जैविक युद्ध: नॉन-स्टेट ॲक्टर्सकडे बायोवेपन्स

आधुनिक संघर्षांमध्ये, जैविक युद्धाबाबत सरकार आणि सामान्य लोकांकडून नेहमीच तीव्र प्रतिक्रिया येत असतात. परंतु जे राजकीय शक्तीने प्रेरित असतात आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाचे समर्थन करतात त्यांना जैविक शस्त्रे आणि त्यांच्या वापराचा त्यांच्यावर कमी परिणाम होतो. 

जैवसुरक्षा जागतिक प्रणाली 

जैविक युद्ध हे कमी संभाव्यतेचे परंतु उच्च परिणाम असलेले युद्धाचे स्वरूप मानले जाते, म्हणजेच हल्ल्यामध्ये जैविक शस्त्रे वापरण्याची व्याप्ती कमी असू शकते परंतु जर शस्त्राचे नुकसान (विषारीता) जास्त असेल तर हल्ल्याचा परिणाम जास्त होऊ शकतो. जैवशस्त्रे सामान्यतः मास डिस्ट्रक्शन (Weapon of Mass Destruction) च्या शस्त्रांच्या व्याप्ती अंतर्गत मोठा धोका मानली जात नाहीत. बायोलॉजिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन (BWC) सारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अस्तित्वामुळे, जैविक शस्त्रे वापरण्याची शक्यता कमी आहे. BWC हा एक करार आहे जो जैविक शस्त्रांचा विकास, उत्पादन आणि संपादन प्रतिबंधित करतो. 

परंतु केवळ करारच एक निर्दोष प्रणाली प्रदान करू शकत नाहीत. जैविक शस्त्र सामग्रीच्या अवैध व्यापाराचा सामना करण्यासाठी इंटरपोल सारख्या संस्थांद्वारे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य देखील महत्त्वाचे आहे. या जागतिक संस्थांनी माहितीची देवाणघेवाण, ऑपरेशनल सपोर्ट आणि जैविक धोके नियंत्रित करण्यासाठी तपासात्मक सहाय्य यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य प्रशासन दस्तऐवज आणि साधने आधीच जारी केली आहेत. यामध्ये जागतिक जैवसुरक्षा कार्यक्रम, पोलिस डेटा आणि व्यवस्थापन विश्लेषण, प्राण्यांशी संबंधित गुन्हे आणि कृषी दहशतवाद (शेती नष्ट करण्याचा प्रयत्न) यांचा समावेश आहे जे इंटरपोलने जारी केले आहेत. या व्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने आपल्या ठराव 1540 (2004) द्वारे स्वाक्षरी करणाऱ्यांना अणु, जैविक आणि रासायनिक शस्त्रे विकसित करण्यास योगदान देणारी सामग्री प्रदान करण्यापासून रोखण्याचे वचन दिले. या प्रस्तावाची वेळोवेळी पुनरावृत्ती केली जाते आणि अगदी अलीकडे 2022 मध्ये त्याची पुनरावृत्ती झाली. 2016 मध्ये, UNSC ने प्रसार विरुद्ध आणखी प्रयत्न करण्यासाठी ठराव 2325 स्वीकारला.

जागतिक शासनाच्या या पद्धतींमध्ये, वैयक्तिक देश जागतिक आरोग्य सुरक्षेचे सहकार्य, समन्वय आणि देखरेख करण्यात गुंतलेले आहेत. यामध्ये गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, पुरेशी निर्यात नियंत्रणे लागू करणे आणि सीमा सुरक्षा मजबूत करणे यांचा समावेश आहे. प्रादुर्भावाचे निरीक्षण आणि अहवाल यासह जागतिक आरोग्य सुरक्षा वाढवण्याचे प्रयत्न, नॉन-स्टेट ॲक्टर्सचे शोषण करू शकणाऱ्या संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार रोखण्यात भूमिका बजावतात. अशा प्रकारे, सामान्यतः, नॉन-स्टेट ॲक्टर्स जैवसुरक्षेला धोका नाहीत.

वर नमूद केलेले करार आणि ठराव असूनही, जैवतंत्रज्ञानातील प्रगती आणि दुहेरी-वापर तंत्रज्ञानाची वाढती उपलब्धता यामुळे कमी प्रतिबंधात्मक पद्धतींसह जैविक शस्त्रांच्या अनियंत्रित वापर आणि संशोधनाविषयी चिंता निर्माण झाली आहे. नॉन-स्टेट ऍक्टर्स नैसर्गिकरित्या उद्भवणारी जैविक शस्त्रे, जसे की जीवाणू किंवा विषाणू मिळविण्याचा प्रयत्न करू शकतात आणि त्यांचा वापर वाईट हेतूंसाठी करू शकतात. 

संघटन, दहशतवाद आणि जैविक शस्त्रे

बायोटेररिझमचे नॉन-स्टेट ॲक्टर्स वापरकर्ते फारच कमी आहेत, किंवा किमान अशा हल्ल्यांना क्वचितच नॉन-स्टेट ॲक्टर्सला दोष दिला जातो. त्याचा वापर दहशतवादासाठी होण्याऐवजी गुन्ह्यांसाठी केला जात आहे. पण अशा हल्ल्यांचे परिणाम राजकीय आणि मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत. उदाहरणार्थ, 1984 मध्ये, ओरेगॉन, यूएसए येथे कार्यरत असलेल्या रजनीश या संघटनेने स्थानिक निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी साल्मोनेला एन्टरिका नावाचा जीवाणू पसरवण्याचा प्रयत्न केला. या संघटनात एका व्यावसायिक शेतकऱ्याच्या बियाण्यांच्या माध्यमातून जिवाणूपर्यंत जाता आले कारण त्यांच्याकडे क्लिनिकची सुविधा होती. या उद्रेकाने 751 लोकांना संक्रमित केले परंतु सरकार ह्या रोगाच्या मुळाशी पोहचू शकले नाही. इतर गुन्हेगारी कृतींसाठी त्यांची चौकशी केली असता, त्यांच्या क्लिनिकमध्ये साल्मोनेलाचा हाच प्रकार आढळून आला. अखेरीस संघटनातील काही सदस्यांनी बियाणे जीवाणू वापरून रोग पसरवण्याचा आरोप स्वीकारला. 

जपानमधील कुप्रसिद्ध ऑम शिनरिक्यो या संघटनेने सुद्धा जैव शस्त्रे वापरले होते. हे संघटन 1990-1995 दरम्यान कथितरित्या जैविक शस्त्रांच्या कार्यक्रमात गुंतला होते. मार्च 1995 मध्ये टोकियो भुयारी मार्गावर सरीन वायूचा वापर करून हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतरच ही घटना उघडकीस आली. त्यानंतर तपासकर्त्यांना जैविक हल्ल्यांचे तीन अयशस्वी प्रयत्न झाल्याचे समजले, त्यापैकी एक ॲन्थ्रॅक्स हल्ला होता. संघटनांच्या सभोवतालची माहिती आणि त्याचे जैवशस्त्र कार्यक्रम खंडित राहिले असले तरी, ॲन्थ्रॅक्स वापरण्याचे आणि इबोला विषाणू मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न अधिक लक्षणीय नसले तरी हल्ले चालूच राहतील असे सूचित करतात. 

1999 मध्ये, अल-कायदाने कंदाहारमधील प्रयोगशाळेत जैविक शस्त्रे विकसित करण्यासाठी जीवशास्त्रज्ञांची नियुक्ती केली. ही संस्था कथितरित्या एका जीव रसायनशास्त्रज्ञांशी संबंधित होती जी अँथ्रॅक्सच्या प्राणघातक स्ट्रेनला वेगळे करत होती. 2016 मध्ये, बेल्जियन पोलिसांच्या कथित "अधिकृत अंतर्गत दस्तऐवज" मध्ये इस्लामिक स्टेटच्या जैविक शस्त्रास्त्रांच्या क्रियाकलापांचा संशय असल्याचा दावा केला होता. परंतु अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटीने असे दावे नाकारले आहेत आणि दस्तऐवजाच्या सत्यतेची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. 

देशांतर्गत जैवसुरक्षा मध्ये वाढ

वर नमूद केलेली प्रकरणे BWC सारख्या आंतरराष्ट्रीय समन्वयानंतरही समोर आली आहेत. BWC सारखी जागतिक नियंत्रण साधने हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहेत की जैविक शस्त्रे युद्धात वापरली जात नाहीत आणि इतर यंत्रणा जसे की जैविक विविधता करार (CBD) व्यापार आणि पर्यावरणीय जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वावर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे, परंतु जैवसुरक्षा विस्तारित नाही. 

याशिवाय सर्व प्रकरणांमध्ये आणखी एक समान वैशिष्ट्य आहे. सर्व नॉन-स्टेट ॲक्टर्स कोणत्याही ट्रेसशिवाय हानिकारक जैविक एजंट मिळवण्यात यशस्वी झाले. अयशस्वी हल्ल्यांद्वारे किंवा सदस्यांच्या कबुलीजबाबांद्वारे शोधल्यावर त्यांना पुढील संशोधन आणि वापरापासून प्रतिबंधित केले गेले. 

बेकायदेशीर संशोधन आणि जैविक शस्त्रांचा वापर ओळखण्यात पोलीस अधिकारी आणि करारांचे अपयश अधिक कठोर जैवसुरक्षा उपायांची आवश्यकता अधोरेखित करते. जैव दहशतवाद रोखण्यासाठी INTERPOL कडे विशिष्ट कार्यक्रम आणि नियम आहेत, तरीही मजबूत जैवसुरक्षा उपायांनी घरगुती क्षमतेमध्ये हानिकारक एजंट्सचा प्रवेश रोखणे आणि नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. जैविक सामग्री आणि प्रयोगशाळेत अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी मजबूत जैवसुरक्षा उपायांची गरज गंभीर आहे. जैविक घटकांची सुरक्षित हाताळणी, साठवणूक आणि वाहतूक केल्याने ही सामग्री चुकीच्या हातात पडण्याचा धोका कमी होतो. 

नॉन-स्टेट ॲक्टर्सना जैविक शस्त्रे उपलब्ध होऊ नयेत यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वसमावेशक आणि समन्वित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामध्ये मूळ कारणे दूर करण्यासाठी, जैवसुरक्षा उपाय सुधारण्यासाठी आणि संभाव्य धोके शोधून त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे समाविष्ट आहे. जैविक शस्त्रांच्या प्रसाराशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी सतत दक्षता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे महत्त्वाचे आहे.

BWC अंतर्गत सर्व स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमध्ये बायोसेक्युरिटी एजन्सी स्थापन करणे ही पहिली पायरी असेल, जी हानिकारक जैविक एजंट्सच्या हस्तांतरण, व्यापार आणि खरेदीशी संबंधित कोणत्याही अनियमिततेचा अहवाल इंटरपोलला देईल. या एजन्सी घरगुती जैवसुरक्षा एजन्सीच्या समन्वयाने स्वतंत्रपणे काम करतील. याशिवाय, या एजन्सींनी इटलीच्या G7 अध्यक्षतेखालील जैवसुरक्षा कार्य गटावरील जागतिक भागीदारीद्वारे ओळखल्या गेलेल्या खालील यंत्रणांचे पालन करणे आवश्यक आहे  :

१) जैविक धोका निर्माण करणाऱ्या सामग्रीची सुरक्षा आणि निरीक्षण.  

२) सर्व सामग्री आणि जैविक एजंट्सचा हिशेब ठेवला गेला आहे आणि अनधिकृत घटकांना अपघाती उपलब्धता टाळण्यासाठी त्यांच्याकडे विल्हेवाट लावण्याच्या मानक पद्धती आहेत याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक जैवसुरक्षा प्रयोगशाळेशी संपर्क साधा.

३) जैविक एजंट्सचा हेतुपुरस्सर गैरवापर रोखण्यासाठी, अंदाज लावण्यासाठी, शोधून काढण्यासाठी आणि त्यांना थोपवण्यासाठी कार्यक्षम प्रोटोकॉल विकसित करा आणि देखरेख करा.

४) जैविक घटकांवर बेकायदेशीर संशोधन त्वरित ओळखण्यासाठी देशांतर्गत आणि जागतिक क्षमता वाढवणे. 

जैविक युद्धामुळे निर्माण होणारे धोके इतर WMD पेक्षा अधिक सहज उपलब्ध आहेत आणि त्यांचे परिणाम कमी होण्यास उशीर होईपर्यंत ते सहजपणे शोधले जाऊ शकत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि करार महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना, वैयक्तिक देशांनी जैवसुरक्षेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि जैविक हल्ल्यांपासून लोक, प्राणी आणि पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी एजन्सी तयार केल्या पाहिजेत. एक वेगळा दृष्टीकोन असावा जो नॉन-स्टेट ऍक्टर्सचा प्रवेश मर्यादित करेल, गळती रोखण्यासाठी एजन्सीशी समन्वय साधेल आणि जैविक एजंट्सची योग्य विल्हेवाट सुनिश्चित करेल आणि गळती, संशोधन आणि औषध उत्पादन आणि अन्न सुरक्षा यासारख्या घटनांना प्रतिसाद देईल, लक्ष सक्रिय पावले उचलून आणि उदयोन्मुख धोक्यांपासून सावध राहून, आम्ही जैविक युद्धाशी संबंधित जोखीम कमी करू शकतो आणि जगाचे संरक्षण करू शकतो.

श्रविष्ठा अजयकुमार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• Defence and Security
• America
• West Asia
• Biological Warfare
• Biological Weapon Convention (BWC)
• Biosecurity
• INTERPOL
• United Nation Security Council (UNSC)
• UNSC

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT