अमेरिका-पाकिस्तान जवळीक: तात्पुरते सौहार्द, चीनची सावली कायम

गेल्या काही महिन्यांत अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये उब वाढताना दिसते आहे. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या अमेरिकेतील उच्चस्तरीय भेटी, नव्या आर्थिक आश्वासनांचा वर्षाव, दुर्मिळ खनिजांवरील करार, पासनी बंदराच्या विकासाच्या योजना, ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य आणि मध्यपूर्वेतील भागीदारी यामुळे या बदलाचा वेग वाढला आहे. या घटनांमुळे असे भासते की दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिल्यानंतर पाकिस्तान पुन्हा अमेरिकेच्या प्रभावक्षेत्रात परत येत आहे. मात्र, बारकाईने पाहिल्यास हे पुनरुज्जीवन तात्पुरते आणि व्यूहात्मक स्वरूपाचे आहे. दोन्ही देशांना यामधून तात्कालिक फायदा होऊ शकतो, पण दीर्घकालीन धोरणात्मक सहकार्याची शक्यता मर्यादितच आहे. पाकिस्तानची खरी निष्ठा मात्र अजूनही चीनसोबतच आहे, जो त्याचा "सर्वकाळचा" धोरणात्मक भागीदार आणि भारताशी सामना करताना विश्वासू बाह्य पाठीराखा राहिला आहे.

पाकिस्तानसाठी अमेरिकेशी नव्या संबंधांमुळे तात्काळ मिळणारे काही फायदे आहेत, जसे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेली उपस्थिती, नवीन गुंतवणूक आणि काही वस्तूंवरील कमी शुल्क दर. त्याच्या बदल्यात ट्रम्प प्रशासनाला पाकिस्तानकडून मध्यपूर्वेतील धोरणांबाबत सहकार्य अपेक्षित आहे - विशेषतः इस्राएल-गाझा परिस्थिती, इराणविषयक धोरणे, तसेच गुंतवणुकीच्या बदल्यात ठोस परतावा, जसे की खनिजे, डिजिटल चलन आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य. मात्र हे फायदे अल्पकालीन ठरण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानची नेहमीची "दोन्ही बाजूंना खेळण्याची" प्रवृत्ती आणि चीनवरील मोठे आर्थिक व लष्करी अवलंबित्व यामुळे अमेरिकेशी टिकाऊ संबंध प्रस्थापित करणे अवघड आहे.

ट्रम्प प्रशासनाखाली अमेरिका-पाकिस्तान संबंध पुन्हा सुधारू लागले असले तरी, इस्लामाबादमधील नेतृत्वाला आता बीजिंगबाबत आपली निष्ठा दाखवण्याची गरज अधिक भासते आहे. अलीकडील मुलाखतीत संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांना "व्यवहाराधारित किंवा तात्पुरती जवळीक" असे संबोधले, म्हणजेच हे संबंध विश्वासार्हतेवर कधीच उभे नव्हते. त्यांनी पुढे सांगितले की चीन नेहमीच पाकिस्तानचा सर्वात विश्वासू भागीदार राहिला आहे आणि राहील, कारण बीजिंगने प्रत्येक वेळी इस्लामाबादला त्याच्या गरजेनुसार मदत पुरवली आहे, विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीही हे मत दृढ केले की पाकिस्तानला अमेरिकेशी चांगले संबंध हवे आहेत, पण त्यासाठी चीनशी असलेली जवळीक गमावली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यांनीही पाकिस्तान-चीन संबंधांना "अद्वितीय, वेळेने परीक्षित आणि अत्यंत मजबूत" असे वर्णन केले आहे.

पाकिस्तान-चीन भागीदारीचे सर्वात ठळक उदाहरण संरक्षण क्षेत्रात दिसून येते. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या अहवालानुसार, 2020 ते 2024 दरम्यान पाकिस्तान हा जगातील पाचवा सर्वात मोठा शस्त्रसामग्री आयातदार होता, ज्यापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक आयात चीनकडून झाली. तुलनेत, या काळात अमेरिकेकडून फारसे काही महत्त्वाचे मिळाले नाही. चीनने पाकिस्तानला अत्याधुनिक लढाऊ विमानं जसे J-10C, तसेच JF-17 चे संयुक्त उत्पादन, सशस्त्र ड्रोन, युद्धनौका, पाणबुडी आणि रणगाडे पुरवले. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर आता मोठ्या प्रमाणात चीनच्या सुट्या भागांवर, सॉफ्टवेअरवर आणि प्रशिक्षणावर अवलंबून आहे.

या अवलंबित्वामुळे चीनकडे पाकिस्तानवर मोठा प्रभाव आहे, कारण बीजिंगच्या सहकार्याशिवाय पाकिस्तान आपल्या लष्करी क्षमतेची तयारी टिकवू शकत नाही. आसिफ यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानला अमेरिकेकडून वारंवार मदतीत अडथळे आले, कारण मतभेद निर्माण होताच अमेरिका आर्थिक मदत आणि शस्त्रपुरवठा थांबवायचा. उलटपक्षी, चीन अधिक विश्वासू ठरला कारण त्याचा आणि पाकिस्तानचा सामाईक प्रतिस्पर्धी भारत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान चीनने पाकिस्तानला महत्त्वपूर्ण कार्यवाहीसाठी मदत केली होती. सध्याच्या परिस्थितीत चीन आणि अमेरिकेमधील वाढत्या तणावामुळे, वॉशिंग्टन-इस्लामाबाद यांच्यात अशाच प्रकारचे निकट लष्करी सहकार्य प्रस्थापित होणे अवघड वाटते. शिवाय, अशा सहकार्यामुळे बीजिंगला इस्लामाबादच्या हेतूंवर संशय येऊ शकतो आणि त्यामुळे अमेरिका-भारत भागीदारीलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. 

संरक्षण क्षेत्राच्या पलीकडे पाहता, चीनला पाकिस्तानच्या आर्थिक ओझ्यात काही प्रमाणात अमेरिका सहभागी झाली तरी चालेल असे वाटते. त्यामुळे वॉशिंग्टन आणि इस्लामाबाददरम्यान अलीकडे झालेले काही आर्थिक करार बीजिंग सहज स्वीकारू शकत नाही. अशा प्रकारे, पाकिस्तानसाठी ही अमेरिकेशी जवळीक तात्पुरता लाभदायक असली तरी चीनशी असलेले खोल आणि स्थिर नाते त्याच्या परराष्ट्र धोरणावर अजूनही ठामपणे अधिराज्य गाजवत आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) हा दोन्ही देशांसाठी परिवर्तन घडवणारा प्रकल्प ठरणार होता, पण त्याची प्रगती चीनसाठी आता त्रासदायक ठरत आहे. सुमारे सहा हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे पाच लाख कोटी रुपये) किमतीचा हा प्रकल्प सन 2015 मध्ये अधिकृतपणे सुरू करण्यात आला होता. मात्र बहुतांश प्रकल्प वेळापत्रकाच्या मागे पडले आहेत आणि सन 2024 मध्ये सुरू झालेला दुसरा टप्पा अपेक्षेप्रमाणे पुढे सरकलेलाच नाही. पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकट, सुरक्षा समस्या, भ्रष्टाचाराची गंभीर पातळी आणि तांत्रिक कमतरता हे या विलंबाचे मुख्य कारण ठरले आहेत. तरीही, आर्थिक नुकसान, कर्जफेडीतील विलंब आणि प्रकल्पांच्या ठप्प अवस्थेनंतरही चीन अजूनही पाकिस्तानवर विश्वास ठेवतो. बीजिंगसाठी इस्लामाबाद हा भारतीय महासागरापर्यंत थेट पोहोच मिळवून देणारा, भारतावर पश्चिमेकडून दबाव आणणारा आणि चिनी लष्करी उपकरणांचा मोठा खरेदीदार म्हणून अत्यावश्यक भागीदार आहे. याशिवाय, वाढत्या अमेरिकन प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी पाकिस्तान चीनसाठी उपयुक्त ठरतो.

पाकिस्तानची लष्करी, आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण रचना इतकी चीनशी गुंतलेली आहे की अमेरिकेशी कोणताही धोरणात्मक बदल करणे जवळपास अशक्य आहे.

याच्या उलट, अमेरिकेची पाकिस्तानमधील आर्थिक गुंतवणूक अत्यल्प आहे. अमेरिकेतील यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स (USSM) कंपनीने सुमारे पाचशे दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे चार हजार दोनशे कोटी रुपये) गुंतवून दुर्मिळ खनिजांच्या खाणींमध्ये गुंतवणूक करण्याचा करार केला आहे, परंतु हे प्रमाण चीनच्या एकूण गुंतवणुकीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. यापूर्वी पाकिस्तानच्या खनिज संपत्तीने कधीही मोठे आर्थिक परिणाम दिलेले नाहीत. उदाहरणार्थ, सन 2019 मध्ये अमेरिकन कंपनी एक्सॉनमोबिलने समुद्रकिनाऱ्याजवळ तेल शोध मोहिम हाती घेतली होती, परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. याउलट, चीन आधीपासूनच पाकिस्तानच्या खनिज क्षेत्रात खोलवर गुंतलेला आहे. बलुचिस्तानमधील सैंदक तांबे-सोन्याच्या खाणीत तो थेट कार्यरत आहे आणि रेहको डिक येथील तांबे-सोन्याच्या साठ्यांवरही चीन आपला हिस्सा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुमारे तीस हजार चिनी नागरिक पाकिस्तानमधील विविध प्रकल्पांवर काम करत असल्याने बीजिंगचा या क्षेत्रात थेट हस्तक्षेप आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने आपली सर्वात महत्त्वाची खनिज संपत्ती अमेरिकन कंपन्यांना पूर्णपणे सोपवणे अशक्य आहे, कारण चीन त्यास परवानगी देणार नाही.

आसिफ यांनी स्वतः मान्य केले की बीजिंगला इस्लामाबादच्या अमेरिकेशी वाढत्या संपर्काबद्दल काही चिंता नाही, कारण चीन-पाकिस्तान संबंध "वेळेने परीक्षित" आहेत आणि त्यांना कोणतीही नवीन भागीदारी बदलू शकत नाही. उलट, अमेरिकेच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीचा काही भाग चीनलाच अप्रत्यक्ष फायदा पोहोचवू शकतो. कारण या निधीमुळे पाकिस्तानला चीनकडील कर्जफेड सुलभ होईल आणि बलुचिस्तानसारख्या भागात नागरिकांच्या असंतोषामुळे CPEC प्रकल्पांना होणारा धोका कमी होईल. या प्रकल्पांबद्दल बलुचिस्तानमधील स्थानिक लोकांमध्ये आधीपासूनच नाराजी आहे. तेथील चिनी नागरिकांच्या उपस्थितीबद्दलही तीव्र विरोध व्यक्त केला जातो. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा येथील काही स्थानिक प्रतिनिधींनी अमेरिकेला चेतावणी दिली आहे की पाकिस्तान या प्रांतांतील खनिजे आणि ऊर्जा साठ्यांबाबत अतिशयोक्त दावे करत आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना नफा कमावणे कठीण जाईल आणि त्यातून होणारे बहुतांश आर्थिक फायदे अखेरीस चीनलाच मिळतील.

पाकिस्तानचा अविश्वासू भागीदार म्हणून असलेला इतिहासही याच दिशेने सूचित करतो. बाहेरून काही बोलले जाते, पण प्रत्यक्ष कृती त्याच्या उलट असते. पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांची 25 सप्टेंबर 2025 रोजी वॉशिंग्टन येथे भेट घेतल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक डार यांनी चीन, रशिया आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या दरम्यान झालेल्या चौपक्षीय बैठकीत भाग घेतला. या चार देशांनी अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर एकत्रित निवेदन जारी करत कोणत्याही नव्या अमेरिकन तळांच्या स्थापनेला विरोध दर्शविला. ट्रम्प प्रशासनाला बाग्राम हवाई तळावर पुन्हा प्रवेश मिळवायचा असल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका अमेरिकेविरोधात उभी राहिली. त्यामुळे एका बाजूला अमेरिका-पाकिस्तान गुंतवणुकीच्या करारांचे स्वागत करताना दुसऱ्या बाजूला चीन-रशियासोबत अमेरिकेच्या सुरक्षायोजनांना विरोध करणे ही पाकिस्तानची स्पष्ट दुटप्पी भूमिका ठरली.

अमेरिकेसाठी योग्य मार्ग म्हणजे अशा अविश्वसनीय भागीदाराकडून तात्कालिक फायदा शोधण्याऐवजी दीर्घकालीन धोरणात्मक मित्र शोधणे.

याच दुटप्पी धोरणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे गाझा युद्ध समाप्तीसाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या वीस कलमी आराखड्याचे पाकिस्तानने सुरुवातीला केलेले कौतुक. पण फक्त दोन दिवसांतच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक डार यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितले की "तो आराखडा आमचा नाही" आणि आम्ही त्याला पाठिंबा देत नाही. अशा प्रकारच्या दुहेरी कूटनीतीचा पाकिस्तानसाठी इतिहास नवीन नाही. या घटनांमधून स्पष्ट होते की अमेरिका-पाकिस्तान संबंध सुधारले असले तरी येत्या काळात त्यांना मोठ्या विश्वासदर्शक अडचणी आणि धोरणात्मक अडथळे सामोरे जावे लागतील.

पाकिस्तानचे लष्करी, आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणाचे संपूर्ण ढांचे चीनशी इतके घट्टपणे जोडले गेले आहेत की अमेरिकेशी कोणताही नवीन धोरणात्मक बदल करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. संरक्षणासाठी चीनच्या शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत प्रकल्प, बीजिंगकडून वेळोवेळी मिळणारी आर्थिक मदत आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांकडून येणारे चीनच्या भूमिकेचे गौरव करणारे सातत्यपूर्ण विधान हे सर्व चीनचा इस्लामाबादवरील वर्चस्व स्पष्टपणे दाखवतात. अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील नव्याने सुरू झालेल्या संबंधांमुळे पाकिस्तानला तात्पुरता आर्थिक दिलासा, काही नव्या गुंतवणुका आणि मदत मिळू शकते, तसेच भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही तात्पुरते तडे पडण्याची शक्यताही असू शकते. पण या सर्व गोष्टी चीनच्या पाकिस्तानवरील सखोल आणि व्यापक प्रभावाशी तुलना करता अत्यंत मर्यादित आहेत.

वॉशिंग्टनसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. पाकिस्तान पुन्हा एकदा "मुख्य गैर-नाटो सहयोगी" म्हणून अमेरिकेचा विश्वासू भागीदार बनेल, ही कल्पना वास्तवापासून दूर आहे. पाकिस्तान आपली नेहमीची "दोन्ही बाजूंना खेळण्याची" नीती पुढेही चालू ठेवेल, म्हणजे वरकरणी अमेरिकेशी सहकार्य दाखवेल, पण प्रत्यक्षात धोरणात्मक पातळीवर चीन आणि त्याच्या भागीदारांसोबत उभा राहील. त्यामुळे अमेरिकेचे पाकिस्तानशी वाढते संबंध भारतासोबत असलेल्या त्याच्या अधिक महत्त्वाच्या धोरणात्मक भागीदारीसाठी धोका ठरू शकतात. गेल्या पंचवीस वर्षांत अमेरिका आणि भारत यांनी एकमेकांशी लोकशाही मूल्यांवर आधारित, मजबूत संरक्षण व सुरक्षा सहकार्यावर आणि दोन्ही राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्यावर उभी असलेली नाती काळजीपूर्वक बांधली आहेत. या संबंधांचा पाया म्हणजे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्य आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखणे. या भागीदारीमुळे अमेरिका आणि भारत यांनी या प्रदेशात धोरणात्मक समतोल राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेसाठी योग्य दृष्टीकोन म्हणजे पाकिस्तानसारख्या अविश्वसनीय भागीदाराकडून तात्कालिक फायदा शोधण्याऐवजी भारतासारख्या विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन भागीदारासोबत आपले संबंध अधिक दृढ करणे. कारण केवळ अशा टिकाऊ सहकार्यानेच आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देता येईल. पाकिस्तानला चीनच्या प्रभावातून बाहेर काढणे अमेरिकेसाठी सोपे नाही. चीन-पाकिस्तानचे संबंध हे केवळ आर्थिक नाहीत तर लष्करी, तांत्रिक आणि राजनैतिक स्तरावरही खोलवर रुजलेले आहेत. त्यामुळे वॉशिंग्टनला तात्पुरते पाकिस्तानकडून काही लाभ मिळू शकतात, पण दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारीसाठी भारतच अमेरिकेचा अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह सहयोगी ठरतो.

सरल शर्मा हे नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात डॉक्टरेट संशोधक असून त्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात कार्य केले आहे.