जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रदेशात दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत म्हणून स्थानिक एजन्सींमध्ये सहकार्य वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Image Source: Getty
कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीर प्रदेशात काही काळ शांतता अनुभवास आली आहे. तसेच या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतीय सुरक्षा दलांद्वारे दहशतवादविरोधी रणनीती आखण्यात आली आहे. असे असले तरी, काश्मीर खोऱ्यात पुन्हा कुरघोड्या करण्यास पाकिस्तान सज्ज झाला आहे. भारताच्या वायव्य सीमेवर पाकिस्तान आता जम्मू-काश्मीरमधील शांतता बिघडवण्यासाठी, तसेच या प्रदेशातील लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणण्यासाठी दहशतवाद आणि स्लीपर सेलचा वापर करत आहे.
कलम ३७० हटवल्यामुळे आणि भारतीय सुरक्षा दलांनी दहशतवादविरोधी रणनीतींमध्ये वाढीव सतर्कतेमुळे शांततेच्या कालावधीनंतर, पाकिस्तान आता पुन्हा एकदा काश्मीर खोऱ्यात समस्या निर्माण करण्यात व्यस्त आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर लगेचच, काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी घटनांची मालिका उघडकीस आली आहे. १६ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर या कालावधीत दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील आठ ठिकाणांना लक्ष्य केले होते. श्रीनगर शहरात नुकत्याच झालेल्या ग्रेनेड स्फोटात ११ लोक जखमी झाले आहेत. श्रीनगरच्या मध्य भागात लष्कर-ए-तैयबाच्या वाँटेड पाकिस्तानी कमांडरची हत्या झाल्याने दहशतवाद पुनरागमन करत असल्याचे सुचित झाले आहे. तसेच, पाकिस्तानने भारताविरुद्ध आपले प्रॉक्सी वॉर तीव्र केले आहे.
भारताच्या वायव्य सीमेवर पाकिस्तान आता जम्मू-काश्मीरमधील शांतता बिघडवण्यासाठी, तसेच या प्रदेशातील लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणण्यासाठी दहशतवादी आणि स्लीपर सेलचा वापर करत आहे.
१ ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान, काश्मीर प्रदेशामधील एकूण सहा चकमकींमध्ये आठ दहशतवादी मारले गेले आहेत. तर यातील चार घटना उत्तर काश्मीरमध्ये झाल्याचे उघड झाले आहे. जानेवारी २०२४ पासून ते ४ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, एकूण ६० दहशतवादी घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये ३१ नागरिक, २६ सुरक्षा कर्मचारी आणि ६४ दहशतवादी मरण पावले आहेत. २०२३ च्या तुलनेत या वर्षी दहशतवादी हल्ल्यांतील नागरी मृत्यूचे प्रमाण दुप्पट झाले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये बळी गेलेले बहूतेक लोक हे या प्रदेशातील स्थानिक नसलेले लोक आहेत.
२०२० पासून, पीर पंजाल आणि जम्मूच्या दक्षिणेकडील भागात दहशतवादी कार्यरत आहेत. नुकत्याच झालेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत एकूण ६३.९ टक्के मतदान झाले आहे. परंतु काश्मीरमधील २० पैकी केवळ सहा जिल्ह्यांमध्ये या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग वाढला आहे. यात कुलगाममध्ये ३.४ टक्के, पुलवामामध्ये २.५ टक्के, शोपियानमध्ये ८.५ टक्के, श्रीनगरमध्ये २.१ टक्के आणि बारामुल्लामध्ये ३.३ टक्के वाढ झाली आहे. ३७० आणि ३५ अ कलम रद्द केल्यानंतर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लोकशाहीची पहिली यशस्वी चाचणी म्हणून कोणत्याही दहशतवादी घटनांशिवाय निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत १५ देशांच्या राजदूतांनी निवडणूक प्रक्रियेचे निरीक्षण केले होते आणि या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकशाही प्रक्रिया पाहण्यासाठी बडगाम आणि श्रीनगरमधील मतदान केंद्रांना भेट दिली होती.
काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे समर्थक यांच्याविषयी कठोर दृष्टीकोन ठेवल्यामुळेच तेथे शांततापुर्ण वातावरणात निवडणूका होऊ शकल्या आहेत. सुरक्षा दलांनी या काळात ओव्हर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) चे नेटवर्क उद्ध्वस्त केले आहे. अटक व छापे घालणे, खाती गोठवणे आणि सरकारी नोकऱ्या नाकारणे याद्वारे दहशतवादी फंडिंगविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. याशिवाय, नवी दिल्लीकडे पाहण्याच्या तरुणांच्या दृष्टीकोनात लक्षणीयरित्या सकारात्मक बदलामुळे हिंसाचार कमी होण्यास हातभार लागला आहे. इस्लामाबाद आणि पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट धर्माचा गैरफायदा उठवण्यासाठी आणि दहशतवादाला आर्थिक मदत करण्यासाठी अमली पदार्थांचा वापर करत आहेत, याची जाणीव तरूणांमध्ये दिसून आली आहे. वाढीव सुरक्षा उपायांमुळे आणि सकारात्मक बदलांमुळे, या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत केवळ चार व्यक्ती स्थानिक दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे २०२२ मधील ११३ स्थानिकांच्या भरतीच्या तुलनेत ही लक्षणीय घट दिसून आली. ही संख्या २०२३ मध्ये २२ इतकी अल्प होती. परिणामी, ८० पेक्षा अधिक परदेशी दहशतवाद्यांच्या तुलनेत सध्या जवळपास १६ किंवा त्याहून कमी स्थानिक बंडखोर आहेत.
सुरक्षा दलांनी या काळात ओव्हर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) चे नेटवर्क उद्ध्वस्त केले. अटक व छापे घालणे, खाती गोठवणे आणि सरकारी नोकऱ्या नाकारणे याद्वारे दहशतवादी फंडिंगविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.
शांततापूर्ण वातावरणामुळे आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाहीच्या अलीकडील यशामुळे, इस्लामाबाद आणि त्याचे दहशतवादी गट हेराफेरीच्या टॉप-डाउन तंत्राद्वारे कट्टरपंथीयतेला प्रवृत्त करण्याचा आणि दहशतवादी हिंसाचार वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानने केवळ नवीन आभासी दहशतवादी गट स्थापन केलेले नाहीत तर फेसबुक, एक्स, टेलिग्राम तसेच डार्क वेब सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भारतविरोधी कारवायाही तीव्र केल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, सुरक्षा एजन्सींनी २००० पेक्षा अधिक आक्षेपार्ह पोस्टची नोंद केली आहे तर २०२३ मध्ये याच कालावधीत अशा पोस्ट्समध्ये ८९ ची लक्षणीय वाढ झाली आहे. या पोस्टपैकी दहशतवादाशी संबंधित १३०, पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण करणाऱ्या ३१० आणि फुटीरतावादाचे समर्थन करणाऱ्या ३३ पोस्ट होत्या. पाकिस्तान आणि इस्लामाबादमधील दहशतवादी गट धोरणात्मकरित्या सायबर-सक्षम प्रभाव मोहिमेचा आणि प्रचाराचा वापर करून दहशतवाद आणि दहशतवादी हिंसाचारावर सार्वजनिक चर्चा घडवून आणत आहेत.
सुरुवातीला पीर पंजालच्या दक्षिणेमध्ये आणि आता जम्मूमध्ये तसेच काश्मीर प्रदेशाचा विचार करता, गेल्या चार वर्षात परदेशी दहशतवाद्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. हे गट त्यांच्या क्रियाकलापांसाठी घनदाट जंगले आणि दुर्गम भूभागाचा वापर करत आहेत. राजौरी-पुंछ परिसरात झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यांनंतर, जम्मूमधील सहा जिल्ह्यांमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. या कारवायांमध्ये १८ सुरक्षा जवान आणि १३ दहशतवाद्यांसह ४४ लोक ठार झाले आहेत.
निवडणुकांनंतर, काश्मीर खोऱ्यात, विशेषत: बारामुल्ला, कुपवाडा, बांदीपोरा आणि गंदरबल जिल्ह्यांमध्ये परदेशी दहशतवाद्यांच्या कारवायांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा ट्रेंड २००४ ते २०१६ या काळातील अस्वस्थ करणाऱ्या आठवणींना उजाळा देणारा आहे. या काळात परकीय दहशतवाद्यांनी जम्मू आणि काश्मीरला धुमसत ठेवण्यासाठी दहशतवादी कारवाया यशस्वीपणे केल्या होत्या. पाकिस्तानच्या अशा कारवायांना बुरहान वानी आणि इतर स्थानिक बंडखोरांनी पाठिंबा दिला होता. यांनी स्थानिक भरतीला चालना देण्यासाठी सोशल मीडियाचाही वापर केला होता.
इस्लामाबादच्या भू-राजकीय आणि भौगोलिक हितसंबंधांसाठी दहशतवादाचा वापर करण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणामुळे अफ-पाक (Af-Pak) प्रदेश हा दहशतवादाचा पाळणा बनला आहे. परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणून दहशतवादाचा वापर, हदीसचे विकृतीकरण, एनक्रिप्टेड ॲप्स आणि भरतीसाठी सोशल मीडियाचा वापर तसेच पाकिस्तान आणि इतर दहशतवादी गटांकडून मिळणारे समर्थन यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील नवी दिल्लीची दहशतवादविरोधी धोरणे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत. दहशतवाद्यांची उपस्थिती आणि हालचालींबद्दलची टेकइंट - आधारित ( टेक इंटलिजंस - तांत्रिक गुप्तचर) माहिती कमी होत आहे. परिणामी, सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवाद्यांविरुद्ध यशस्वी ऑपरेशन्ससाठी ह्युम इंट (ह्युमन इंटिलीजंस - मानवी बुद्धिमत्ता) चा वापर करणे भाग आहे.
नवी दिल्लीने आपली दहशतवादविरोधी रणनीती मजबूत करण्याची आणि मल्टी-एजन्सी सेंटर (मॅक) मध्ये समन्वय वाढवण्याची गरज आहे. देशासमोरील सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आणि दहशतवादी नेटवर्क प्रभावीपणे नष्ट करण्यासाठी सुरक्षा एजन्सींमध्ये अधिक सहकार्य आवश्यक आहे, हे भारताच्या गृहमंत्र्यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद आणि प्रॉक्सी युद्धाला सक्रियपणे आणि प्रतिक्रियात्मकपणे प्रतिसाद देण्यासाठी, नवी दिल्लीने उत्तर काश्मीर, दक्षिण काश्मीर, राजौरी-पुंछ आणि जम्मूमध्ये सुधारित समन्वयासाठी चार समर्पित फ्यूजन केंद्रे स्थापन करण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. यात स्थानिक पातळीवर विविध एजन्सीच्या देखरेखीखाली यूटी स्तरावर मल्टी-एजन्सी सेंटरचा समावेश असणे गरजेचे आहे. एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी, दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी बिग डेटा, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरावर या फ्युजन केंद्रांमधील विविध एजन्सींमध्ये संयुक्त प्रशिक्षण आणि सराव आयोजित करणे गरजेचे आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रदेशामध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे प्राधान्यक्रम आणि ऑपरेशनल प्रक्रिया स्थापित करण्यासाठी संयुक्त प्रशिक्षण देखील आवश्यक आहे. मॅकच्या वरच्या स्तरावरील समन्वय प्रशंसनीय असला तरी, मजबूत बुद्धिमत्तेची चांगली समज सुनिश्चित करण्यासाठी नवी दिल्लीने खालच्या स्तरावर सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे.
अझाज वानी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...
Read More +
PREV
