पाकिस्तान लष्कराची बलोचिस्तानात हक्कांची गळचेपी आणि दडपशाही

Image Source: Getty

पाकिस्तानच्या मानवाधिकार कार्यकर्ते आय. ए. रहमान यांनी लेखकाशी बोलताना एक अत्यंत मार्मिक निरीक्षण नोंदवलं "भारत आपल्याकडील उग्रवादाचं निराकरण राजकारणाच्या मार्गाने करतो, तर पाकिस्तान मात्र आपल्या राजकीय समस्या लष्कराच्या बळावर सोडवतो." 1971 मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी यंत्रणेला हे ठाम वाटत होतं की, पूर्व पाकिस्तानला (आजचा बांगलादेश) राजकीय अधिकार देण्यापेक्षा, त्यांच्या स्वप्नांची राख करून टाकणं हेच योग्य ठरेल. त्यांच्या मते, सैन्याच्या निर्दय कारवायांनीच त्या भागात शांतता प्रस्थापित होईल. अर्धशतक उलटून गेलं, तरी आजही पाक लष्कराच्या मानसिकतेत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. त्या काळात लष्कराचं ठाम मत होतं – “२० हजार बंगालींना ठार मारा आणि सगळं आटोक्यात येईल.” आजही, बलोच जनतेच्या असंतोषाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्ताननं पुन्हा एकदा बंदुकीच्या ताकदीवर विश्वास ठेवायला सुरुवात केली आहे. बलोचिस्तानातही लष्कराच्या मदतीनं आंदोलनं दडपली जात आहेत. पाक लष्कराच्या पाठबळावर बलोचिस्तानचे मुख्यमंत्री सरफराज बुगती खुलेआम म्हणतात “आता वेळ आली आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांचं मूळ उपटण्यासाठी कठोर कारवाई हाती घ्यावी.” सरफराज बुगतींच्या या आदेशांमुळे बलोचिस्तान पोलिस राज्यात रूपांतरित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पाक लष्करप्रमुख जनरल मुनीर यांना विश्वास आहे की पाकिस्तानच्या अडचणींचं उत्तर ‘हार्ड स्टेट’ म्हणजेच कठोर प्रशासनात आहे –जिथे सरकारच्या अपयशाची भरपाई “सेनेच्या रक्ताने” केली जाईल! पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे, जनरल मुनीर यांना अजूनही हे कटू सत्य लक्षात आलेलं नाही – बलोचिस्तानमधील अपयशी राज्यकारभाराच्या मुळाशी स्वतः पाकिस्तानचं लष्कर आहे. 

ज्यावेळी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA)च्या गुरिल्ला लढवय्यांनी दुस्साहस करत जाफर एक्सप्रेसचे अपहरण केले, त्याच क्षणापासून बलोचिस्तानमधील राजकीय कार्यकर्त्यांविरुद्ध दमनकारी मोहिमेचा प्रारंभ होणार असल्याचे संकेत मिळायला लागले होते. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने स्पष्टपणे जाहीर केले होते की, ट्रेनच्या अपहरणानंतर "खेळाचे नियम आता बदलले आहेत." पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी कधीच नियमांचे पालन केले नाही. उलट, त्यांनी नेहमीच उघडपणे आणि बिनधास्तपणे प्रत्येक नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्याच वेळी, पाकिस्तानी माध्यमांनीही बलोचिस्तानमधील सामान्य नागरिकांना संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार पूर्णपणे दुर्लक्षित केले. बलोचिस्तानमधील या हायजॅकच्या घटनेनंतर, पंजाबी प्रभावाखाली असलेल्या पाक लष्कराने याला फक्त एकच उपाय मानला – कोणत्याही अडथळ्याविना दडपशाही आणि अत्याचार सुरू ठेवणे. या संदर्भात सर्वाधिक धक्कादायक बाब तेव्हा उघड झाली जेव्हा पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या संसदीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत, पाक लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी समितीच्या सदस्यांना संपूर्ण परिस्थितीची माहिती देताना फक्त लष्कराच्या बाजूनेच युक्तिवाद करताना दिसले.

बातम्यांनुसार, पाकिस्तानच्या एका महत्वाच्या बैठकीत सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर यांनी संशयितांना अटक किंवा अपहरण करण्याच्या प्रकरणात गुप्तचर संस्थांना संपूर्ण कायदेशीर मोकळीक देण्याची मागणी केली. ही मागणी अशा अधिकारांसाठी होती जी सुरक्षा दलांना सिव्हिल पॉवरच्या नावाखाली दिल्या जातात आणि त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला कोणतेही ठोस आरोप न लावता, कोणताही कायदेशीर मार्ग न अनुसरता, अनिश्चित काळासाठी अटकेत ठेवता येते. इतकेच नव्हे तर जनरल मुनीर यांनी सरकारकडे सैन्य न्यायालयांना दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संपूर्ण स्वायत्तता देण्याचीही मागणी केली. म्हणजेच, जे अवैध कारवायांचे अधिकार लष्कर आधीच वापरत होते, त्यांना आता कायदेशीर संरक्षणही हवे आहे. जनरल मुनीर यांचा ठाम विश्वास आहे की पाकिस्तानच्या समस्या सोडवण्यासाठी देशाने ‘हार्ड स्टेट’ म्हणजेच कठोर आणि केंद्रीत शासकीय रचना स्वीकारली पाहिजे, जेणेकरून प्रशासनाच्या कमतरता आणि अपयशांचे खापर लष्कराच्या बळावर फोडता येईल. मात्र, त्यांना हे कटू सत्य अजूनही मान्य नाही की बलोचिस्तानमधील अराजकतेच्या आणि कुशासनाच्या मुळाशी खुद्द पाकिस्तानी लष्करच आहे. जनरल मुनीर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना संतुष्ट करण्यासाठी पाक सरकारने ‘हार्डन द स्टेट’ नावाची विशेष समिती स्थापन केली. यामागील उद्देश हा स्पष्ट होता—पाकिस्तानला एक कठोर आणि ताकदवादी राष्ट्र बनवणे. ही भूमिका लष्कराने नेहमीच स्वीकारलेली आहे. त्यांच्यासाठी राजकीय संवाद, समन्वय, किंवा लोकप्रतिनिधींशी चर्चा यांना फारशी किंमत नाही. बलोचिस्तानातील शांततेचा मार्ग सुद्धा त्यांना अप्रासंगिक वाटतो.

जुल्म-ओ-सितमची कार्यनीती

हे पूर्णपणे स्पष्ट आहे—पाकिस्तानी सैन्य, जी खरी सत्ताधारी ताकद आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे, तिच्या दृष्टीने ना राजकीय मार्ग स्वीकारण्याला अर्थ आहे, ना दहशतवाद्यांविरोधात सैनिकी कारवाई करण्याला, आणि ना नाराज व नाखुष बलुचांच्या खऱ्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याला. त्यांच्या नजरेत प्रत्येक समस्या ही केवळ एक खिळा आहे, आणि त्यावर उपाय म्हणजे हत्याराने ठोकणे. कारण, सामान्य राजकारणी लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर तात्काळ शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आतुर असतात. अशा परिस्थितीत बलुचिस्तानसारख्या प्रांताबद्दल पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही नवीन विचारांची किंवा वेगळ्या दृष्टिकोनांची आशा उरलेली नाही. नेहमीप्रमाणे, एकच पर्याय राहतो—ताकद वापरून, जुल्म-ओ-सितमची रणनीती राबवत, जिद्दी बलुचांना आपली गोष्ट मान्य करण्यासाठी जबरदस्तीने वाकवणे.

बलुचिस्तानच्या सामान्य जनतेने राज्यातील अमानवी, दडपशाहीच्या धोरणांसमोर झुकण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. माहेरंग बलोच यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर, बलुचिस्तानमधील बलोच बहुल भागांमध्ये तीव्र आणि आक्रमक विरोध प्रदर्शन सुरू झाले आहेत.

अशा प्रसंगात या गोष्टीवर आश्चर्य वाटण्यास कारण नाही की, पाकिस्तान स्वतःला 'हार्ड स्टेट' सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याच उद्देशाने पाकिस्तानी सैन्याने प्रसिद्ध बलोच राजकीय कार्यकर्त्या महरंग बलोच आणि बलोच एकजुटी समिती (BYC) च्या इतर सदस्यांना अटक केली, आणि त्यांच्यावर खून, दहशतवाद व देशद्रोहाचे गंभीर आरोप लावले. BYC चे कार्यकर्ते अनाम कब्रांमध्ये मोठ्या संख्येने सापडणाऱ्या अज्ञात मृतदेहांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. त्यांनी अशी मागणी केली होती की, पाकिस्तानी सैन्याने ज्या दहशतवाद्यांच्या मृत्यूचा दावा केला आहे, त्यांच्या मृतदेहांचे योग्य त्या पद्धतीने नातेवाइकांकडे सुपूर्त करावे. सैन्याने हे मृतदेह जाफर एक्सप्रेसच्या अपहरणविरोधी मोहिमेत ठार केल्याचा दावा केला होता. बलोच एकजुटी समितीनुसार, हे मृतदेह त्या व्यक्तींचे होते जे आधीपासूनच सैन्याच्या अवैध ताब्यात होते आणि ज्यांना ‘लापता’ घोषित करण्यात आले होते. त्यांना अमानुषपणे ठार मारल्यानंतर सैन्याने त्यांच्या मृतदेहांचे प्रदर्शन करत, त्यांना दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न केला.

बलोचिस्तानच्या सामान्य जनतेने राज्याच्या अत्यंत अप्रिय हुकूमशाही धोरणांसमोर झुकण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. महरंग बलोच यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ बलोच बहुल भागांत तीव्र आणि जोरदार आंदोलन सुरू झाले. जनतेचा रोष अधिक भडकला, जेव्हा कराचीतील पोलिसांनी बलोच एकजुटी समितीवरील अन्यायाची परिसीमा गाठली आणि त्या अत्याचाराचे दृश्य सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले. या पार्श्वभूमीवर बलोचिस्तानचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते अख्तर मेन्गल यांनी महिला कार्यकर्त्यांवरील अन्यायाविरोधात ‘लाँग मार्च’ची घोषणा केली. त्यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि त्यांच्या सुपुत्र बिलावल भुट्टो झरदारी यांना थेट इशारा दिला की, बलोच महिलांचा हा अपमान बलोच जनता कधीच विसरणार नाही.

अशा वेळी याचं आश्चर्य वाटू नये की, पाकिस्तानी सैन्याचे जनरल आणि राजकारणी असा समज करून घेतात की आता या बलोच कार्यकर्त्यांना त्यांच्या ताकदीची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. कारण, या प्रसिद्ध कार्यकर्त्यांना ना ठार मारता येतं, ना गुपचूप गायब करता येतं.

त्या काळात लाहोर आणि इस्लामाबादमधील पंजाबी प्रभावाखालील माध्यमांनी बलोच जनतेच्या निदर्शनांकडे जणू डोळेझाकच केली. काही प्रसारमाध्यमांनी तर या आंदोलनांविषयी चुकीच्या, भ्रामक बातम्या पसरवल्या. बलोच कार्यकर्त्यांविषयी शत्रूसारखी भावना निर्माण करून त्यांच्या विरोधात दुष्प्रचार चालवण्यात आला. एक्सप्रेस ट्रिब्यून या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या एका चुकीच्या मथळ्यात म्हटलं होतं कि ‘बलोच लिबरेशन आर्मीच्या मोहरांनी ट्रेनवर हल्ल्याचा फायदा घेतला’. या वृत्तपत्राने मुद्दामहून चुकीची मांडणी केली, जेणेकरून आंदोलनाची दिशा बदलता येईल. पाकिस्तानी सैन्याच्या सहकार्याने चालणाऱ्या किंवा त्यांचे प्रवक्ते मानल्या जाणाऱ्या सोशल मीडिया हँडल्सनी बलोच एकजुटी समितीच्या नेत्यांवर खोटे आरोप लावत बदनामीचा डाव आखला. त्यांना BLA च्या राजकीय शाखेचे प्रतिनिधी म्हणून सादर करण्याचा कट शिजवला. इतकंच नव्हे, तर अनेकांनी बलोच नेत्यांवर असेही आरोप लावले की ते भारताच्या सांगण्यावर काम करत आहेत आणि परकीय शक्तींकडून पैसे घेऊन पाकिस्तानविरोधात कारवाया करत आहेत. मुख्य प्रवाहातील सातत्याने अप्रासंगिक ठरत चाललेल्या नेत्यांना, जसे की अत्यंत लोकप्रिय 'फ्रंटियर गांधी' खान अब्दुल गफ्फार खान यांचे नातू ऐमल वली यांना पुढे करून, बलोच एकजुटी समिती किंवा पश्तून तहफुज चळवळ (PTM) यांसारख्या लोकआधारित आंदोलनांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे. तथापि, अशा मोहिमांचा जमिनीवर फारसा काही परिणाम होत नाही. कारण ही रणनीती काही नवीन नाही. नविन आहे फक्त एवढंच — या बदनामीच्या प्रयत्नांचा आता बलोचिस्तानमधील जनतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. उलटपक्षी, पाकिस्तानी लष्कराच्या ट्रोल ब्रीगेडच्या या कुरघोड्यांमुळे सर्वसामान्य बलोच नागरिकांचा संताप अधिकच वाढत आहे.

पाकिस्तानी सेनेच्या कारवायांचा उद्देश केवळ बलोच उग्रवाद्यांवर कठोर कारवाई करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर डॉक्टर माहिरंग बलोच आणि बलोच यकजहती समिती (BYC) सारख्या संघटनांच्या दडपशाहीचीही योजना यामागे आहे. यकजहती समितीचे कार्यकर्ते नेहमीच शांततेच्या मार्गाने विरोध प्रदर्शन करत आले आहेत. त्यांनी कधीही हिंसेचे समर्थन केलेले नाही आणि उघडपणे वेगळेपणाच्या विचारांना पाठिंबा दिलेला नाही. ते नेहमी पाकिस्तानच्या संविधानाच्या चौकटीत राहून आपले कायदेशीर, घटनात्मक आणि मानवाधिकार मागत असतात. तथापि, पाकिस्तानी लष्कर हेच संविधानाच्या उल्लंघनाचे आणि दुरुपयोगाचे मूळ केंद्र आहे. त्यांच्या मते, स्वतःच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे हेच एक गंभीर गुन्हा ठरतो. लष्कराला अपेक्षा आहे की त्यांच्या हायस्कूल पास जनरल्सनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला पाकिस्तानातील जनतेने सुधारणा म्हणून गृहीत धरावे आणि कोणताही प्रश्न न विचारता मुकपणे त्याला स्वीकारावे. कोणताही आवाज नकोच! पाकिस्तानी सैनिकांच्या परेड ग्राउंडवर किंवा फौजी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रात रचलेली ही विचारसरणी त्या गुंतागुंतीच्या आणि अराजकतेने भरलेल्या राजकीय वास्तवात कधीच चालू शकत नाही, जिथे करोडो लोक परस्परविरोधी मागण्या मांडत असतात. पण हे अगदी साधं सत्यही पाकिस्तानी जनरलांच्या आकलनापलीकडे आहे.

कदाचित आता वेळ आली आहे की बलोचिस्तानमध्ये काय चालले आहे, याकडे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी आणि जागतिक माध्यमांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे.

आता पाकिस्तानी लष्कराने ठरवलं आहे की डॉक्टर माहिरंग बलोच यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर असा कठोर आणि धडकी भरवणारा कारवाईचा मार्ग अवलंबायचा, जो इतरांसाठी एक इशारा ठरेल. कदाचित यावेळी त्यांनी 2009 सारखं करणार नाहीत—तेव्हा बलोच नॅशनल मूव्हमेंटचे तीन नेते दिवसा त्यांच्या कार्यालयातून अपहरण करून काही दिवसांनी जंगलात त्यांचे विद्रूप अवस्थेतील मृतदेह सापडले होते. आज, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये माहिरंग बलोच आणि इतर नेते चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या अटकेनंतर अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी माहिरंगच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला आहे आणि तिची सुटका करण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि सत्ताधारी मात्र असं मानतात की आता या कार्यकर्त्यांना चुप करायची वेळ आली आहे—कारण त्यांना ना मारता येत, ना गायब करता येत. म्हणून आता त्यांच्या विरोधात अत्यंत कठोर कायद्यांखाली खटले दाखल केले जात आहेत, जे कायदे अशा संसद सदस्यांनी मंजूर केले आहेत, जे स्वतः संशयास्पद जनादेशावर निवडून आले आहेत.

पाकिस्तानी लष्कर स्वतःला कुणाच्या नियंत्रणाखाली मानत नाही. सामान्य लोकांकडे ना कायद्याचं संरक्षण आहे, ना न्याय मिळवणारी यंत्रणा, ना संविधानाचं आधार. माध्यमं आणि राजकीय पक्षही गप्प आहेत. सोशल मीडियावर जो कोणी आवाज उठवतो, त्याला ‘एक्स’ (पूर्वीचा ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून बंद केलं जातं किंवा पत्रकारांना देशविरोधी ठरवून धमकावलं जातं. पाकिस्तानी लष्कराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कोणी रोखत नाही. युरोपियन संघ आपल्या अडचणीत अडकलेला आहे आणि त्यांनी आजवर पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांवर कोणतीही ठोस कृती केलेली नाही. नैतिकतेच्या गोष्टी बोलल्या जातात, पण प्रत्यक्षात काहीही केलं जात नाही. त्यामुळे पाक लष्कराला माहीत आहे की युरोपकडून त्यांना कुठलाही धोका नाही.

अमेरिकेचं नवं सरकार इतकं स्वतःच्या समस्या आणि व्यवहारांमध्ये अडकलेलं आहे, आणि सर्व गोष्टींचं मोजमाप लेन-देनाच्या चौकटीत करतं, की पाकिस्तानमधील बलोच किंवा इतर जातीय व धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या गंभीर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांकडे त्यांचं काहीही लक्ष नाही. रशिया, चीन आणि अरब देशांच्या सरकारांकडून यावर काही प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. उलट, चीन तर पाकिस्तानी लष्कराला बलोचांवर अजून कठोर दडपशाही करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असल्याचं चित्र आहे. जणू बलोचांची आवाज उठवण्याची ताकदच मोडून काढायची. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानी लष्करावर कोणतंही नियंत्रण ठेवण्याचा कोणताच मार्ग सध्या दिसत नाही.

समस्या फक्त एवढीच आहे की, गेल्या ८० वर्षांपासून पाकिस्तान बलुचिस्तानमध्ये हेच करत आलेला आहे. आणि आजवर हा उपाय कधीच यशस्वी ठरलेला नाही. कदाचित आता वेळ आली आहे की बलुचिस्तानमध्ये काय सुरू आहे याकडे मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी अधिक बारकाईने लक्ष द्यायला हवं. शक्यतो त्यांना हेही जाणवेल की बलुचिस्तान हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सामरिक भागांपैकी एक आहे. तो फक्त भूस्थानिक दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचा नाही, तर तिथे प्रचंड प्रमाणात खनिजसंपत्तीचा साठा आहे. ही बाब कदाचित अमेरिकेच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांचाही रस असलेली असू शकते. बलोच जनता ही धार्मिक अंधश्रद्धांमध्ये अडकलेली नाही. ते प्रगतीशील आणि धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम आहेत. अशा परिस्थितीत, बलोचिस्तानमध्ये रस घ्यावा लागतो, हा तर्क अधिकच बळकट वाटतो.

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे सिनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Afghanistan
• Defence and Security
• Great Power Dynamics
• Indian Foreign Policy
• International affairs
• Neighbourhood
• terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT