Image Source: Getty
ऑपरेशन सिंधूरनंतर पाकिस्तानच्या संरक्षण खर्चात मोठी वाढ होईल, अशी शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. भारतासोबत चार दिवस चाललेल्या तीव्र संघर्षात विजय मिळविल्याचा आभास पाकिस्तानच्या सैन्याने निर्माण केला आणि तो प्रभावीपणे जनतेसमोर सादर केला. यामुळे सैन्याची राजकीय आणि सामाजिक प्रतिमा पुन्हा मजबूत झाली. परिणामी, सशस्त्र दलांकडून नाममात्र नागरी सरकारकडे अधिक निधीची मागणी होणे अपेक्षित होते, आणि याला फारसा राजकीय विरोध किंवा सैन्याच्या राष्ट्रीय संसाधनांवरील वाढत्या खर्चाबाबत टीका होण्याची शक्यता नव्हती
भारतासोबत झालेल्या संघर्षामुळे पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेतील गंभीर कमकुवतताही समोर आल्या. केवळ नव्या शस्त्रसज्जता आणि तंत्रज्ञान खरेदी करून संरक्षणातील उणिवा भरून काढणेच आवश्यक ठरणार नव्हते, तर अस्त्रसाठा नव्याने उभारणे, नुकसानीची दुरुस्ती करणे आणि भारतामुळे झालेल्या हानीची भरपाई करणेही गरजेचे होते. अशा परिस्थितीत संरक्षण खर्चात 20 टक्क्यांची वाढ ही फारशी आश्चर्यकारक नसली, तरी ही वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे निश्चितपणे उल्लेखनीय आहे.
आर्थिक वर्ष 2016-17 ते 2025–26 या दहा वर्षांच्या कालावधीतील पाकिस्तानच्या संरक्षण अनुदानाचा आढावा (तक्ता 1 पहा) काही लक्षवेधी प्रवृत्तींवर प्रकाश टाकतो. मात्र येथे एक सूचक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. ही आकडेवारी केवळ जाहीर केलेल्या संरक्षण अंदाजपत्रकावर आधारित आहे, यात संरक्षण निवृत्तिवेतनाचा समावेश केलेला नाही, कारण ते नागरी बजेटमधून अदा केले जाते. संरक्षण निवृत्तिवेतन समाविष्ट केल्यास एकूण संरक्षण खर्चात 25–30 टक्के वाढ होईल. तसेच, पूरक शीर्षांतर्गत होणारा लपलेला खर्च ज्याचा तपशील सार्वजनिक माहितीच्या आधारे निश्चित करता येत नाही, हाही या विश्लेषणात गृहित धरलेला नाही.”
तक्त्या 1: पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट आणि संरक्षण निवृत्तिवेतन (सर्व आकडे पीकेआर अब्जांमध्ये)
| Year |
Defence Budget |
Defence Pensions |
| 2016-17 |
860,169 |
177,586 |
| 2017-18 |
920,166 |
180,152 |
| 2018-19 |
1,100,334 |
259,779 |
| 2019-20 |
1,152,535 |
327,088 |
| 2020-21 |
1,289,134 |
359,000 |
| 2021-22 |
1,370,000 |
360,000 |
| 2022-23 |
1,563,000 |
395,000 |
| 2023-24 |
1,804,000 |
563,000 |
| 2024-25 |
2,122,000 |
662,000 |
| 2025-26 |
2,550,000 |
742,000 |
स्रोत: विविध वर्षांतील बजेटमधून
गेल्या दहा वर्षांचा विचार करता, आर्थिक वर्ष 2025–26 हे पहिले वर्ष असेल जेव्हा पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट सुमारे 9 अब्ज अमेरिकन डॉलर या स्तराला पोहचेल, यामध्ये असे गृहीत धरले आहे की सध्याचा अमेरिकी डॉलरसंबंधी विनिमय दर स्थिर राहिल. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे जर पाकिस्तान रुपयाचे अवमूल्यन झाले, तर हे बजेट पुन्हा 9 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या खाली जाईल. मागील दशकात दोन वर्षे हे बजेट 7 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या खाली घसरले होते आणि बहुतांशी काळात 8–9 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या दरम्यान राहिले आहे (तक्ता २ पहा). 9 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या एकूण संरक्षण बजेटपैकी, 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर पगारांवर खर्च होणार आहेत, 2.5 अब्ज डॉलर संचालन खर्चावर (25 टक्के वाढ), 1.2 अब्ज डॉलर नागरी कामे आणि पायाभूत सुविधांवर (11.5 टक्के वाढ), आणि $2.4 अब्ज डॉलर लष्करी खरेदीवर (21 टक्के वाढ) खर्च होणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे, सरकारने जरी पगारात 10 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली असली आणि अधिकारी वर्गासाठी मूळ पगाराच्या 50 टक्के व JCO/सैनिकांसाठी 20 टक्के ‘विशेष मदत भत्ता’ दिला असला, तरी प्रत्यक्ष वेतन खर्चात फक्त सुमारे 3 टक्क्यांचीच वाढ दिसून येते. या आकड्यांमध्ये स्पष्टपणे विसंगती आहे.
2022–23 मध्ये संरक्षण बजेट 14 टक्क्यांनी वाढले, पुढील वर्षी 15.4 टक्के, त्यानंतर 17.6 टक्के, आणि आता 20.2 टक्के वाढ झाली आहे. कदाचित, आर्थिक वर्ष 25–26 मधील वाढ मागील वर्षांशी साधारणत: सारखीच आहे. मात्र, ही आकडेवारी पाकिस्तानच्या सर्वात गंभीर आर्थिक संकटाच्या काळात वाढली आहे. जेव्हा देश डिफॉल्टच्या उंबरठ्यावर होता, महागाई सुमारे 40 टक्के होती, गरीबी आणि बेरोजगारी वाढत होत्या, आणि इस्लामाबादला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत आणखी एक संरचनात्मक सुधारणा कार्यक्रम स्वीकारावा लागला होता.
वेगवेगळ्या सैनिकी विभागांमध्ये निधी वाटपाच्या बाबतीत, पाकिस्तान सैन्याला संरक्षण बजेटमधील सर्वाधिक वाटा (46 टक्के) मिळत राहतो. पाकिस्तान वायूसेना (PAF), जी भारतासोबतच्या अलीकडील संघर्षांमध्ये अधिक सक्रिय राहिली आहे, तिला सुमारे 20 टक्क्यांपेक्षा थोडा अधिक वाटा मिळतो, तर नौदलाला अंदाजे 10 टक्के वाटा देण्यात येतो. मनोरंजक बाब म्हणजे, इंटर-सर्व्हिसेस संस्था जसे की इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) आणि प्रचार विभाग इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) यांना PAF इतकाच बजेट मिळतो. पाकिस्तानचा पराभवही झालेला असला तरी ISPR कसा विजयाची कथा गुंफण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, हे लक्षात घेता हे समजण्यासारखे आहे.
तक्ता 2: पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट अमेरिकन डॉलर्समध्ये
| Year |
Def. Budget (PKR million) |
Rate of Exchange PKR: US$ |
Defence. Budget (US$ million) |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| 2018-19 |
| 2019-20 |
| 2020-21 |
| 2021-22 |
| 2022-23 |
| 2023-24 |
| 2024-25 |
| 2025-26 |
|
| 860,169 |
| 920,166 |
| 1,100,334 |
| 1,152,535 |
| 1,289,134 |
| 1,370,000 |
| 1,563,000 |
| 1,804,000 |
| 2,122,000 |
| 2,550,000 |
|
| 104 |
| 109 |
| 136 |
| 158 |
| 160 |
| 177 |
| 248 |
| 282 |
| 279 |
| 282 |
|
| 8215.56 |
| 8377.33 |
| 8085.34 |
| 7293.14 |
| 8056.08 |
| 7720.48 |
| 6301.40 |
| 6376.81 |
| 7603.55 |
| 9042.55 |
|
स्त्रोत: PBS राष्ट्रीय लेखा आकडेवारी आणि बजेट दस्तऐवज, विविध वर्षे. २०२५–२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी विनिमय दर सध्याच्या दरावर घेतला आहे.
गेल्या चार वर्षांत, एप्रिल 2022 मध्ये इमरान खान यांना पदच्युत केल्यापासून संरक्षण बजेट दरवर्षी लक्षणीय वाढत आहे. इमरान खान यांची जागा पाकिस्तान सैन्याच्या पाठबळाखाली आणि सध्या पंतप्रधान शेहबाज शरिफ यांच्या नाममात्र नेतृत्वाखालील एका गटाने घेतली. त्यानंतर, सैन्याच्या विश्वासू आणि समर्थकांनी भरलेली काळजीवाहू शासन व्यवस्था स्थापन झाली. फेब्रुवारी 2024 मधील निवडणुकांनंतर, 2022 मध्ये इमरान खान यांना पदच्युत केलेल्या त्या गटाने पुन्हा सत्ता मिळवली, जी पाकिस्तान सैन्याच्या पाठिंब्यावर आधारित होती आणि ज्याने निवडणुका ठपकावल्याचा आरोप होता. 2022–23 मध्ये संरक्षण बजेट 14 टक्क्यांनी वाढले, पुढील वर्षी 15.4 टक्के, त्यानंतर 17.6 टक्के, आणि आता 20.2 टक्के वाढ झाली आहे. कदाचित, आर्थिक वर्ष 25–26 मधील वाढ मागील वर्षांशी साधारणत: सारखीच आहे. मात्र, ही आकडेवारी पाकिस्तानच्या सर्वात गंभीर आर्थिक संकटाच्या काळात वाढली आहे. जेव्हा देश डिफॉल्टच्या उंबरठ्यावर होता, महागाई सुमारे 40 टक्के होती, गरीबी आणि बेरोजगारी वाढत होत्या, आणि इस्लामाबादला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत आणखी एक संरचनात्मक सुधारणा कार्यक्रम स्वीकारावा लागला होता.
तक्ता ३: पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट वाढ आणि जीडीपीचा टक्केवारीत हिस्सा, वार्षिक बजेट
| YEAR |
Defence Budget Increase (%) |
Def. Budget (revised) increase (%) |
Def. Budget as % of GDP |
Def. Budget as % of Budget |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| 2018-19 |
| 2019-20 |
| 2020-21 |
| 2021-22 |
| 2022-23 |
| 2023-24 |
| 2024-25 |
| 2025-26 |
|
|
| 10.1 |
| 7.0 |
| 19.6 |
| 4.7 |
| 11.9 |
| 6.3 |
| 14.1 |
| 15.4 |
| 17.6 |
| 20.2 |
|
| 10.9 |
| 9.4 |
| 10.1 |
| 1.3 |
| 5.0 |
| 5.8 |
| 5.6 |
| 13.7 |
| 14.5 |
| 16.9 |
|
| 2.42 |
| 2.35 |
| 2.51 |
| 2.42 |
| 2.31 |
| 2.06 |
| 1.87 |
| 1.72 |
| 1.85 |
| NA |
|
| 19.6 |
| 19.4 |
| 21 |
| 16.4 |
| 18.1 |
| 16.1 |
| 16.3 |
| 12.5 |
| 11.2 |
| 14.5 |
|
जरी संरक्षण बजेट दरवर्षी लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत ते आकड्यांमध्ये जवळजवळ दुप्पट झाले असले तरी ही कहाणी तुलनात्मक स्वरूपात पाहिल्यास अधिक सूक्ष्म आणि गुंतागुंतीची आहे. पाकिस्तानच्या एकूण शासकीय खर्चाच्या टक्केवारीच्या दृष्टीने पाहिल्यास, संरक्षण बजेट तीन वर्षांनंतर वाढले आहे, पण तरीही ते मागील दशकाच्या अखेरीच्या तीन वर्षांतील पातळीपेक्षा खूपच कमी आहे (15 टक्क्यांखाली), जेव्हा ते सुमारे 20 टक्क्यांच्या आसपास होते. देशांतर्गत एकूण उत्पादनाच्या (GDP) टक्केवारीत पाहिले, तरी गेल्या तीन वर्षांत ते 2 टक्क्यांच्या खालीच राहिले आहे, जरी 2025 मध्ये ते 2 टक्क्यांची पातळी ओलांडू शकते. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, गेल्या दशकात प्रत्यक्ष संरक्षण खर्च नेहमीच मंजूर बजेटपेक्षा अधिक झाला आहे.
संघीय म्हणजेच फेडरल सरकारने मिळवलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षण खर्चाचा बोजा खूपच अधिक ठरतो. गेल्या 10 वर्षांत हा आकडा सुमारे 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांच्या थोडक्‍या वर आला असला, तरी पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च आणि कर्ज परतफेड यासाठी एकत्रितपणे सरकारच्या जवळपास संपूर्ण उत्पन्नाचा वापर होतो. याचा अर्थ असा की, देशाची वित्तीय स्थिती अधिकच अस्थिर होत चालली आहे, कारण इतर सर्व प्रकारचे खर्च जवळपास संपूर्णपणे उधारीवर चालवावे लागत आहेत. ही समस्या अधिक गंभीर होते कारण वित्तीय अडचणींमुळे सरकारला आपल्या विकास खर्चात कपात करावी लागत आहे, आणि त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीचा दरही प्रभावित होतो. पाकिस्तानमधील काही अंदाजानुसार, विकास खर्चाचा अल्पकालीन वित्तीय गुणक (fiscal multiplier) दोन आहे म्हणजे अशा खर्चाचा परिणाम दुहेरी प्रमाणात होतो.
तक्ता 4: फेडरल सरकारच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षण खर्च (% मध्ये)
| YEAR |
Def. as % of NRR (Budget) |
Def. as % of NRR (Revised/Actual) |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| 2018-19 |
| 2019-20 |
| 2020-21 |
| 2021-22 |
| 2022-23 |
| 2023-24 |
| 2024-25 |
| 2025-26 |
|
| 31 |
| 31.4 |
| 35.8 |
| 33.3 |
| 34.8 |
| 30.5 |
| 31.1 |
| 25.8 |
| 20.4 |
| 23.3 |
|
| 32.1 |
| 37.3 |
| 44.3 |
| 39.5 |
| 36.7 |
| 38.7 |
| 33.8 |
| 26.5 |
| 22.2 |
|
भारतीय दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट लक्षणीय प्रमाणात वाढणे अपेक्षितच होते. तरीदेखील, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत झालेली वाढ सुमारे 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर फार मोठी नाही. भारताचे संरक्षण बजेट हे पाकिस्तानच्या तुलनेत सुमारे 10 पट आहे. वित्तीयदृष्ट्या पाहता, भारतावर पाकिस्तानसारखी बंधने नाहीत, कारण पाकिस्तान सध्या IMF च्या कार्यक्रमांतर्गत आहे. असे असले तरी, पाकिस्तान त्याच्या संरक्षण खर्चातून जास्तीत जास्त परिणाम मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याचा मोठा भाग संरक्षण साठा (मिलिटरी हार्डवेअर) चीनकडून घेतला जातो, यामुळे त्यांना नवीन प्लॅटफॉर्म्स खूपच कमी दरात आणि सुलभ आर्थिक अटींवर मिळतात. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर, पाकिस्तान आता चीनकडून पाचव्या जनरेशनचे J-35 लढाऊ विमान खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. यासोबतच, ते आपल्या हवाई संरक्षण प्रणालींनाही अत्याधुनिक चीनी तंत्रज्ञानाने अद्ययावत करत आहे.
भारताची रणनीतिक क्षमता आणि फायर पॉवर पाकिस्तानपेक्षा जर 10 पट नसेल, तरी किमान 4 ते 5 पट तरी अधिक असली पाहिजे आणि तरीही चीनला रोखण्यासाठी पुरेशी शिल्लक असली पाहिजे.
भारताला पाकिस्तानसोबतच त्याच्या शक्तिशाली पाठीराख्या देशाशी म्हणजेच चीनशीही सामना करावा लागतो, तर पाकिस्तान मात्र पूर्णपणे भारतावर लक्ष केंद्रित करून आहे. अफगाणिस्तान आणि इराण यांच्यासोबतच्या त्याच्या पश्चिम सीमांवरील सुरक्षा आव्हाने बहुतांश वेळा पारंपरिक युद्धाच्या पातळीखालील (sub-conventional) स्वरूपाची असतात. या झिजवणाऱ्या संघर्षांमुळे थकवा निर्माण होतो, पण भारताला ज्या प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो विशेषतः शत्रुत्व ठेवणाऱ्या, झपाट्याने वाढणाऱ्या महासत्तेच्या रूपातील चीनचा त्याच्या तुलनेत ही आव्हाने फारशी मोठी नाहीत.
‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेतील उघड झालेल्या कमतरतांवर तो कसा उपाय करतोय, यावर भारताने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहेच; पण त्याचवेळी भारताने स्वतःच्या संरक्षण खर्चावर पुनर्विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे. दोन्ही देशांच्या संरक्षण बजेटमधील प्रचंड तफावत लक्षात घेतली, तरीही कागदोपत्री भारत आणि पाकिस्तानमधील सैनिकी क्षमतेतील फरक जितका असावा तितका मोठा नाही. ही बाब गांभीर्याने घेतली पाहिजे. भारताची रणनीतिक क्षमता आणि फायर पॉवर पाकिस्तानपेक्षा जर 10 पट नसेल, तरी किमान 4 ते 5 पट तरी अधिक असली पाहिजे आणि तरीही चीनला रोखण्यासाठी पुरेशी शिल्लक असली पाहिजे.
सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
