ऑपरेशन सिंदूर: ट्रम्प यांच्या खेळात भारताची ठाम भूमिका

Image Source: Getty

भारताने पाकिस्तानला ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून दिलेल्या लष्करी प्रत्युत्तरामुळे लष्कराच्या सज्जतेत आणि प्रत्युत्तराच्या ताकदीत वाढ झालेली दिसलीच, शिवाय त्यामुळे त्याच्या अनपेक्षित परिणामांमुळेही ते लक्षणीय ठरले. लक्षणीय ठरण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानात युद्धबंदी घडवून आणण्याचे श्रेय घाईने घेतले. एकीकडे यातून ट्रम्प यांचा करारासाठीचा स्वभावगत व अनियंत्रित आग्रह दिसून आला. दुसरीकडे, हे आडमार्गाने केलेल्या ‘मिडनाइट डिप्लोमसी’चे उदाहरण आहे. ही मुत्सद्देगिरी अकाली विजय साजरा करणारी आणि क्लिंटन यांच्या कारकिर्दीपासून पाकिस्तानशी द्विपक्षीय समीकरण करण्यात भारताने केलेली प्रगती झाकोळून टाकण्याचा इशारा देणारी आहे. भारत व पाकिस्तानच्या संघर्षादरम्यान ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणारे अनेक आयाम अमेरिकेच्या पूर्वीच्या मार्गापासून ढळणारे आहेत. 

भारत व पाकिस्तानच्या संघर्षादरम्यान ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणारे अनेक आयाम अमेरिकेच्या पूर्वीच्या मार्गापासून ढळणारे आहेत.   

भारत आणि पाकिस्तानला एकाच तराजूत तोलण्याच्या म्हणजे एकमेकांना पुन्हा एकदा जोडण्याच्या पद्धतीमुळे ट्रम्प यांच्या प्रवृत्तीमुळे भारतात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव तात्पुरता कमी झाला असला, तरी ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पाकिस्तानसंबंधी घेतलेल्या कठोर दृष्टिकोनाच्या अगदी उलट पाकिस्तानचे कौतुक करणे सुरू केले आहे. भारत व पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी घडवून आणण्यात आपली भूमिका असल्याचा दावा करण्यास त्यांनी लष्करी संघर्ष संपल्यापासून सुरुवात केली आहे. हे कथ्य (नरेटिव्ह) त्यांनी २०१८ मध्ये केलेल्या वक्तव्याच्या अगदी भिन्न आहे. त्या वेळी ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला उघडपणे ‘दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान’ असे संबोधून गुन्हेगार ठरवले होते. भूमिकेतील हा स्पष्ट बदल भारत व अमेरिकेतील दोन दशकांपासून निर्माण झालेल्या धोरणात्मक विश्वासाच्या पूर्ण विरोधी आहे. भारत व अमेरिकेतील संस्थात्मक संबंधांव्यतिरिक्त भारतीय जनतेच्या भावना आणि अमेरिकी सरकार व प्रशासनाच्या स्वरूपामध्ये असा समन्वय कधीही नव्हता. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी त्यांच्या अध्यक्षीय मोहिमेच्या सुरुवातीच्या काळात सुरू झालेला आणि त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील प्रशासनाच्या शंभर दिवसांपर्यंत टिकणारा सकारात्मक दृष्टिकोन आता कमी होऊ लागला असेल. लोकांच्या आपसातील संबंधांच्या पायावर मजबूतपणे उभारलेल्या नात्यासाठी ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक उदासीनतेची पर्वा न करता लोकांच्या दृष्टिकोनात बदल होण्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

तीन प्रकराच्या दृष्टिकोनांसंबंधी भारताला विचार करता येऊ शकेल. पहिला म्हणजे, ट्रम्प यांचा पाकिस्तानबद्दलचा बदललेला सूर ट्रम्प यांची नेहमीची बडबड म्हणून सोडून देऊ शकतो. अर्थात, पाकिस्तानबद्दल त्यांना आलेला उमाळा त्यांच्या बडबडीपुरताच मर्यादित राहील, तोपर्यंत तो निरुपद्रवी असेल. दुसरे म्हणजे, अमेरिकेची राजकीय भूमिका आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांत अमेरिकेकडून भारताला असलेल्या अपेक्षा या दोहोंमध्ये भारत एक स्पष्ट सीमा आखू शकतो. तिसरा म्हणजे, अमेरिका व पाकिस्तान संबंधांमध्ये संभाव्य दीर्घकालीन बदलाचे हे संकेत तर नाहीत ना, असे म्हणून भारत या बदलाकडे एक इशारा म्हणून पाहू शकतो. त्याचप्रमाणे असा बदलांमुळे होणाऱ्या अपेक्षित व अनपेक्षित दोन्ही परिणामांसाठी एक तयारी सुरू करू शकतो. ट्रम्प यांच्या बाबतीत या तिन्ही गोष्टी संभाव्य असू शकतात. 

या महिन्याच्या सुरुवातीस वेगाने वाढणाऱ्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तत्काळ युद्धबंदी करणे, हे ट्रम्प यांचे एकमात्र उद्दिष्ट असेल, तर पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होत असल्याचे संकेत देणाऱ्या त्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते; परंतु ट्रम्प यांची सौदेबाजीची आवड पाहता ते पाकिस्तानसमवेत या बदल्यात ते असा शुद्ध व्यापारी ‘फॉस्टियन सौदा’ करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ट्रम्प कुटुंबीय आणि पाकिस्तानच्या क्रिप्टो कौन्सिलमधील संबंध या शक्यतेत भर घालत आहेत. थोडे आणखी लांबवर पाहिले, तर अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमधील संभाव्य खनिज कराराचे आर्थिक प्रलोभन ट्रम्प यांना आकर्षित करून घेण्यासाठी पुरेसे असू शकते. अर्थात, ज्या प्रदेशातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेने धडपड केली होती, त्या प्रदेशात परत जाणे अयोग्य ठरेल. पाकिस्तानचा अशांत पश्चिम भाग आणि अफगाणिस्तान व इराणशी असलेल्या त्याच्या विस्तारित सीमा आर्थिक लाभाचे आमिष असूनही प्रतिबंधक म्हणून काम करतील.

ट्रम्प यांच्या पाकिस्तानसंबंधातील राजनैतिक भूमिकेतील बदलामागे कदाचित एखादी गुप्त भू-आर्थिक योजना असू शकते; परंतु पाकिस्तानशी सीमेसंबंधातील चर्चा अथवा चुकीची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. त्यानुसार, पाकिस्तानशी संघर्ष थांबवण्यासाठी अमेरिकेबरोबरील व्यापार रोखण्याच्या धमक्या दिल्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्याचे; तसेच संघर्ष अणुयुद्धाकडे झुकला आहे, अशा कोणत्याही सूचनेचे भारताने ठामपणे खंडन केले आहे. बाह्य घटक आकार घेत असताना, आपले कथ्य मांडण्यासाठी त्यांनी टाकलेली ही योग्य पावलेही असू शकतात. दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी भारताने तीसपेक्षाही अधिक देशांमध्ये सात सर्वपक्षीय संसदीय शिष्टमंडळे पाठवण्याचा निर्णय हा चुकीचे समज दूर करण्यासाठी उचलेले एक वेगवान राजनैतिक पाऊल आहे. आपल्या इच्छेनुसार पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेल्या हल्ल्यांची कारवाई पाहता एक मोठा आणि अधिक सक्षम देश म्हणून भारताने जे घडले ते सक्रियपणे तपशीलवार कथन मांडायला हवे. असे झाले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय रोष आणि दबाव टाळण्यासाठी पाकिस्तान पुन्हा एकदा दुबळेपणाचा आव आणेल. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे. वास्तववादी जागतिक व्यवस्थेत धोरणात्मक संयम नेहमीच एक सद्गुण असू शकत नाही. पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशासाठी ते तत्त्व पुन्हा लागू करण्याची गरज आहे आणि ऑपरेशन सिंदूरने दहशतवादाविरोधात झिरो टॉलरन्सची सीमा आखून कदाचित तेच केले आहे.

ट्रम्प व त्यांच्या प्रशासनाने पाकिस्तानकडून भारताला निर्माण होत असलेल्या धोक्याबद्दल आणि पाकिस्तानमधील अस्थिरतेबद्दल कठोर भूमिका घ्यायला हवी.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांची कार्यपद्धती वेगळी असल्याचे दिसून येते. ते जवळजवळ प्रत्येक मुद्द्याकडे व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहात आहेत. पाकिस्तानशी व्यापार वाढवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये एक अस्थिर आणि उतावीळपणा दिसून येतो. तरी डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाने पाकिस्तानकडून भारताला निर्माण होत असलेल्या धोक्याबद्दल व पाकिस्तानमधील अस्थिरतेबद्दल कठोर भूमिका घ्यायला हवी. पाकिस्तानला लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल, असे अमेरिकेतील राजकीय वर्तुळातील एका गटाला वाटते. भारताच्या लष्करी कृतीनंतर पाकिस्तानने उलटे संकेत दिले आहेत. विशेषतः पाकिस्तानचे नेते असीम मुनीर यांनी स्वतःच स्वतःला फील्ड मार्शल म्हणून पदोन्नती देऊन स्वतःची ताकद आणि स्थान मजबूत करून घेतले आहे.

पाकिस्तानला दहशतवादमुक्त विवेकी लोकशाही देश म्हणून मुख्य प्रवाहात आणता येणार नाही, यावर भारतात जवळजवळ एकमत आहे. मात्र, पाकिस्तानचा प्रश्न येतो तेव्हा अमेरिकेच्या भूमिकेत लक्षणीय राजकीय विसंगती दिसून येते.

पाकिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारत आणि अमेरिकेमध्ये मतभेदाची दरी वाढू शकते. त्यामुळे भारत व अमेरिकेतील धोरणात्मक भागीदारीचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. पाकिस्तानला दहशतवादमुक्त विवेकी लोकशाही देश म्हणून मुख्य प्रवाहात आणता येणार नाही, यावर भारतात जवळजवळ एकमत आहे. मात्र, पाकिस्तानचा प्रश्न येतो तेव्हा अमेरिकेच्या भूमिकेत लक्षणीय राजकीय विसंगती दिसून येते. सध्याच्या राजकीय वातावरणात पाकिस्तानची आर्थिक बाबतीत उपयुक्ती आहे, असे ट्रम्प यांना वाटते. विशेष मोहिमांची जबाबदारी असलेले त्यांचे विशेष दूत रिचर्ड ग्रेनेल यांनी लोकशाही सुधारणांकडे एक पाऊल म्हणून इम्रान खान यांच्या सुटकेला जाहीरपणे पाठिंबा दिला आहे.

दरम्यान, दक्षिण कॅरोलिनाचे काँग्रेसमन जो विल्सन यांनी अमेरिकी काँग्रेसमध्ये ‘पाकिस्तान डेमॉक्रसी ॲक्ट’ सादर केला आहे. मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका, नागरी शासन, न्यायिक स्वातंत्र्य, कायद्याची अंमलबजावणी, मानवी हक्क आणि सर्व नागरिकांसाठी योग्य वातावरण या लोकशाही मूल्यांना समर्थन देणारे धोरण अमेरिकेने जाहीर करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, कायदा लागू झाल्यावर सहा महिन्यांच्या आत जनरल असीम मुनीर यांच्यावर निर्बंध लादण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. भारताला हे दिवास्वप्न वाटू शकते.

ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रचार मोहिमेची सुरुवात कालमर्यादेत संघर्ष निराकरण करण्याच्या त्यांच्या आधी दिलेल्या आश्वासनाच्या अगदी उलट युक्रेन आणि गाझा या दोन संघर्षांमध्ये करार होण्यात आलेले अपयश, चीनकडून भू-राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित केल्यासारखा वाटणारा चीनबरोबरचा आर्थिक करार आणि अद्याप अनिश्चित असलेले इंडो-प्रशांत क्षेत्रासंबंधीचे धोरण असे अपयशाकडे सुसाट धावत आहे. ट्रम्प यांचा दुसऱ्या कार्यकाळातील ‘तुमच्याकडे हातोडा असेल, तर सर्व गोष्टी खिळ्यासारख्याच दिसतील’ हा दृष्टिकोन या सगळ्यास कारणीभूत ठरत आहे; परंतु सौदेबाजी हा सर्व आजारांवरील रामबाण औषध मानण्याची प्रवृत्ती आता डळमळीत होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताशी तणावपूर्ण संबंध ठेवण्याची अमेरिकेची इच्छा नाही.

विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे डेप्युटी डिरेक्टर आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• America
• Defence and Security
• Great Power Dynamics
• India
• india pakistan ceasefire
• india pakistan ceasefire
• india pakistan ceasefire 2025
• india pakistan conflict
• india pakistan conflict 2025
• india retaliation in pakistan
• Indian Defence
• indian foreign policy
• International Affairs
• Neighbourhood
• Operation Sindoor
• Terrorism
• trump on india pakistan conflict
• us ceasefire india pakistan
• us foreign policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT