चीनबाबत भारताची कोंडी: मुत्सद्देगिरी आणि संरक्षण यांच्यात संतुलन गरजेचे

Image Source: Getty

2020 मध्ये लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर चीनबरोबरचे ताणलेले संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात मोदी सरकार भारत-चीन संबंध पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्या ठिकाणी चिनी सैन्याने नियंत्रण रेषा (LAC) ओलांडली होती, तिथून काही प्रमाणात माघार झाली असून, मर्यादित गस्त पुन्हा सुरू झाली आहे. तरीसुद्धा या वादग्रस्त भागांजवळ दोन्ही देशांचे अनेक सैनिक अजूनही तैनात आहेत. सध्या, भारतीय लष्कराच्या सुमारे 10 रेजिमेंट्स पूर्व लडाखमध्ये तैनात आहेत आणि अलीकडेच “72 इन्फंट्री डिव्हिजन” नावाने एक नवीन विभाग कायमस्वरूपी तिथे तैनात करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सीमारेषेच्या इतर भागातही अतिरिक्त लष्करी तुकड्या ठेवण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी अलीकडील मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना एप्रिल 2020 पूर्वीची परिस्थिती पुन्हा आणायची आहे, ज्यासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणावर माघार घ्यावी लागेल. मात्र, त्याच वेळी व्यापार, गुंतवणूक आणि थेट विमानसेवा सुरू करत भारत हे कसे साध्य करणार हे अजून स्पष्ट नाही.

सध्या, भारतीय लष्कराच्या सुमारे 10 रेजिमेंट्स पूर्व लडाखमध्ये तैनात आहेत आणि अलीकडेच “72 इन्फंट्री डिव्हिजन” नावाने एक नवीन विभाग कायमस्वरूपी तिथे तैनात करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

समजा दोन्ही देशांमध्ये शांततामय राजनैतिक मार्गाने एप्रिल 2020 पूर्वीची स्थिती पुन्हा आली, तरीही भारताला चीनशी संबंधित अनेक अडचणी राहतीलच. दिवंगत धोरणतज्ज्ञ के. सुब्रह्मण्यम यांनी एकदा म्हटले होते की, "कुठल्याही वेळी भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध कसेही असले, तरी ते एकमेकांसाठी कायम स्पर्धक असतील." यामागचे कारण म्हणजे दोन्ही देशांचे प्रचंड आकारमान, भौगोलिक जवळीक, सांस्कृतिक वारसा आणि जागतिक महत्त्वाकांक्षा. त्यामुळे सुब्रह्मण्यम यांनी सुचवले होते की भारताने चीनशी मैत्री ठेवावी, पण त्याच वेळी आशियाई आणि जागतिक शक्तींच्या मदतीने चीनच्या प्रभावाला तोल द्यावा. हीच दीर्घकालीन युक्ती ठरू शकते.

भारतात अधिक चीनी गुंतवणूक आणण्याचा आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करताना, नवी दिल्लीने चीनविरुद्ध लष्करी क्षमता वाढवण्याचे महत्त्व विसरू नये. लष्करी ताकद ही सामरिक संतुलनासाठी मूलभूत असते. भारतीय सरकारे सामान्यतः संकटे उघडपणे दिसल्यावरच प्रतिसाद देतात, पण भविष्यातील धोक्यांची पूर्वतयारी किंवा शत्रूंकडून होणाऱ्या विकासावर त्वरीत प्रतिसाद देण्यात कमी पडतात. सध्या चालू असलेला सीमावाद हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. चीनने आपल्या "टाईप-15 लाइट टँक" चे उत्पादन 2010 च्या सुरुवातीला सुरू केले, 2016 मध्ये ते दाखवले, आणि 2019 मध्ये अधिकृतपणे आपल्या लष्करात समाविष्ट केले. चीनच्या 2019 च्या संरक्षण श्वेतपत्रात या टँकचा स्पष्ट उल्लेख होता. मात्र भारताने अशा प्रकारची तयारी करण्यास फारसा वेग घेतलेला नाही.

भारताने स्वतःचा ‘झोरावर’ (Zorawar LBT) नावाचा हलक्या वजनाचा टँक विकसित करण्यास झपाट्याने सुरुवात केली आहे, जरी त्याचे इंजिन आणि तोफा प्रणालीसारखे काही महत्त्वाचे भाग अजूनही आयात करावे लागतात. चीनने बनवलेला टाईप-15 टँक भारतीय अधिकाऱ्यांना पूर्वीपासूनच माहीत होता. पण चीनने सुरू केलेल्या सध्याच्या सीमावादाला वर्षभर होऊनही भारताने त्यानंतरच रशियन बनावटीचा Sprut-SDM1 टँक खरेदी करण्याची घोषणा केली. यानंतर सरकारने ‘झोरावर’ टँक तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू केला. याची प्राथमिक चाचणी झाली आहे, पण अजून अधिक चाचण्यांची गरज आहे, आणि मगच तो भारतीय लष्करात समाविष्ट होईल. भारताने लवकर हालचाल केली असली तरीही त्याला अजूनही काही महत्त्वाचे तंत्रज्ञान बाहेरून घ्यावे लागते. हीच उशिरा कृतीची पद्धत इतर बाबतीतही दिसून आली. उदाहरणार्थ, जेव्हा डिसेंबर 2022 मध्ये चीनच्या लष्कराने अरुणाचल प्रदेशातील यांगत्से भागात घुसखोरी केली, तेव्हा भारताने शेवटी 31 MQ-9B ड्रोन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, जे सर्व तीन सैन्य दलांना 24 तास नियंत्रण रेषेवर नजर ठेवण्यास मदत करतील. त्या घटनेने हे उघड केले की भारताकडे चांगली उपग्रह आणि हवाई गुप्तचर व्यवस्था नव्हती, ज्यामुळे PLA ची घुसखोरी थांबवता आली नाही.

MQ-9 सारखे ड्रोन उपयोगी असले तरी ते पुरेसे नाहीत. भारताला प्रत्यक्ष प्रतिमा व गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत (LEO) फिरणारे उपग्रहही लागतात. 2020 मध्येच तज्ज्ञांनी सांगितले होते की भारताने लष्करी वापरासाठी एक खास छोट्या उपग्रहांची शृंखला (SmSat constellation) तयार करावी, जी कम्युनिकेशन, नियंत्रण, आणि गुप्तचर यासाठी काम करेल (C4ISR). यामुळे लष्कराला अधिक अचूक माहिती मिळेल आणि निर्णय जलद घेता येतील. आत्तापर्यंत जे साधनं भारत घेऊन येतो आहे, ती चीनच्या लष्करी ताकदीच्या तुलनेत फारच थोडी आहेत आणि ही पावलेही केवळ सध्याच्या तणावामुळे उचलली जात आहेत, दीर्घकालीन योजना म्हणून नाहीत. प्रत्येक वेळी संकट आल्यानंतरच कारवाई करणे भारताच्या सुरक्षेसाठी फारच उशिराचे आणि अपुरे ठरू शकते. कारण युद्ध झाले, तर इतर देश भारताला मदत करतील याची खात्री नसते. भारताने ही गोष्ट आता कटू वास्तव म्हणून मान्य करायला हवी की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशांचे हेतू झपाट्याने बदलू शकतात, पण लष्करी ताकद निर्माण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. हे चीनने 2020 मध्ये लडाखमध्ये केलेल्या आक्रमणातून स्पष्टपणे दाखवून दिले.

कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे सिनियर फेलो आहेत.

• Defence and Security
• China
• India
• China
• Defence and Security
• India
• india china border standoff
• india china boundary crisis
• India China LAC issue
• india china military aggression
• india china military conflict
• india china military standoff
• india china relations
• india's military preparedness against china

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT