हवामान बदल आणि मलेरिया: जागतिक पाठबळाची गरज

दरवर्षी 25 एप्रिलला जागतिक मलेरिया दिन साजरा केला जातो. या दिनाच्या निमित्ताने आरोग्य समानता, लैंगिक सुरक्षा आणि हवामान बदलाचा प्रभाव यासारख्या निर्णायक घटकांना संबोधित करण्याचे महत्त्व अधोरेरित झाले आहे. 2022 मध्ये 24.9 कोटी लोकांना मलेरियाची बाधा झाली. तसेच 6 लाख 8,000 मृत्यू मलेरियामुळे ओढवले. ही आकडेवारी पाहता जगभरातील सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे आव्हान बनले आहे. असुरक्षित देशांमध्ये लोकांची उपजीविका, दीर्घकालीन आर्थिक वाढ आणि विकासावर याचा मोठा परिणाम होतो आहे.  विशेषत: हवामान बदलामुळे वाढलेली अस्थिरता आणि अनिश्चितता हेही त्यामागचे एत महत्त्वाचे कारण आहे.  लोकसंख्याशास्त्र, स्थलांतर, शहरीकरण आणि जमिनीचा वापर या बाह्य घटकांच्या प्रभावामुळे हवामान बदल आणि मलेरिया  घटकांमधली गुंतागुंत वाढली आहे. तापमान, पर्जन्यमान आणि हवामानातील बदलांमुळे मलेरियाचा प्रसार वाढतो आहे. त्याचबरोबर मलेरिया नष्ट झालेल्या भागातही मलेरिया पुन्हा उद्भवतो आहे. यामुळे लोकांच्या उपजिविकेचे मोठे नुकसान होते. 

वाढती लोकसंख्या, स्थलांतर, शहरीकरण आणि जमिनीचा वापर या बाह्य घटकांच्या प्रभावामुळे हवामान बदल आणि मलेरिया घटकांमधील गुंतागुंत वाढली आहे.

छोट्या बेटांच्या देशांना हवामान बदलाचा मोठा फटका बसतो. मलेरियाचे वाढते प्रमाण पाहता ते अधिक संवेदनशील आहेत.

आकृती 1:  छोट्या बेटांच्या देशातील मलेरियाचा धोका, 1000 लोकसंख्येमागे मलेरियाचे प्रमाण 

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)-SIDS पोर्टफोलिओ

(आकृती 1 मध्ये 2020 पर्यंत छोट्या बेटांच्या देशांत प्रति 1000 लोकसंख्येमध्ये मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या दाखवली आहे. 2021 ते 2022 दरम्यान मलेरियाच्या रुग्णांच्या संख्येत 23 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. हे प्रमाण पश्चिम पॅसिफिक प्रदेशात 1.9 कोटी  एवढे होते)

पापुआ न्यू गिनीमध्ये मलेरियाचे प्रमाण 90 टक्के होते. तिथे  मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये 29 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कॅरिबियन प्रदेशातील छोट्या बेटांच्या देशांत बहुतांशी मलेरियाचे उच्चाटन झाले आहे. परंतु राजकीय अस्थिरता, नागरी अशांतता, हवामानाचे धक्के आणि हैती सारख्या देशांमध्ये निधीचा अभाव यामुळे मलेरिया हे एक आव्हान आहे. आरोग्यसेवेमधील पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक संसाधने पोहोचवण्यात अनेक अडथळे आहेत. यामुळेच  छोट्या बेटांच्या देशांत मलेरियाच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी जागतिक प्रतिसादाची आवश्यकता आहे. छोट्या बेटांच्या देशांत धोरणात्मक हस्तक्षेपांची गरज आहे. यामध्ये आरोग्यविषयक बाबींकडे लक्ष देणे, आरोग्यसेवेमधील पायाभूत सुविधा वाढवणे, निधीचा पुरवठा, संसाधनांची उपलब्धता, यंत्रणांवरची देखरेख आणि प्रशासकीय संरचना या सगळ्याच बाबतीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. 

2015 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने मलेरियासाठी जागतिक तांत्रिक धोरण 2015-2030 लाँच केले. 2030 पर्यंत जागतिक मलेरिया आणि मृत्यू दर किमान 90 टक्क्यांनी कमी करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक मलेरिया कार्यक्रम आणि मलेरिया निर्मूलनासाठी तांत्रिक रणनीतीद्वारे एक फ्रेमवर्क तयार करण्यासही सुरुवात झाली. 2030 पर्यंत निर्धारित लक्ष्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी देशांना सुविधा देण्याचीही सुरुवात झाली. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) ने मलेरिया आणि शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशक बहुक्षेत्रीय कृती फ्रेमवर्क जारी केले. यामध्ये मलेरिया निर्मूलनासाठी संपूर्ण-समाज, संपूर्ण सरकार आणि सर्वसमावेशक आरोग्य नीती हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. 

COP23 परिषदेच्या फिजीयन अध्यक्षपदाच्या काळात मलेरियाचा उल्लेख जागतिक आरोग्य संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषद सचिवालय यांच्या भागीदारीसह सुरू करण्यात आलेल्या विशेष उपक्रमाचा  समावेश प्रादेशिक योजनांमध्ये करण्यात आला होता. यामध्ये छोट्या देशांबदद्ल हवामान बदल आणि आरोग्याची असुरक्षा यांचा परस्परसंबंध अधोरेखित करण्यात आला होता.

मलेरियाविरूद्ध आरोग्य यंत्रणेची लवचिकता वाढवण्यासाठी जागतिक स्तरावर उपक्रम राबवले जात असताना अशा उपक्रमांना निधी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरते. 2002 पासून एड्स, क्षयरोग आणि मलेरियाशी लढण्यासाठी बहुपक्षीय वित्तपुरवठा उपक्रमांद्वारे रोग-प्रवण आणि असुरक्षित क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. आकृती 2 छोट्या बेटांच्या देशांमध्ये मलेरियासाठी जागतिक निधीचे 2023-2025  साठीचे वाटप दाखवले आहे. यामध्ये पापुआ न्यू गिनीमधील भयानक स्थितीचे गांभिर्य कळून येते.

जागतिक मलेरिया उच्चाटन निधीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागते. अमेरिकेचा वाटा यामध्ये 36 टक्के आहे. यामुळे राष्ट्रीय मलेरिया धोरणांवर आणि मदत मिळविणाऱ्या देशांमधील परिणामांवर असमान प्रभाव पडू शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार 2018 मध्ये 2.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या तुटीसह 2022 मध्ये 3.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत निधीची तफावत वाढली आहे. हा कल विशेषतः छोट्या बेटांच्या देशासाठी असू शकतो. मदतीच्या तरतुदींचा निर्णय घेण्यासाठी दरडोई GDP ची आकडेवारी गृहित धरली जाते. हवामान बदलाच्या आव्हानांमुळे हे देश असुरक्षित असूनही त्यांच्या कमी लोकसंख्येचा आकार निधी वाटपामध्ये  अडथळे आणू शकतो.

आकृती 2: ग्लोबल फंड 2023-2025  छोट्या बेटांच्या देशांसाऑ मलेरिया निधीचे वाटप (दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्समध्ये)

मलेरियाचा प्रसार रोखणे आणि प्रतिबंध करण्याचे एक एक प्रभावी माध्यम म्हणजे लसींचा प्रचार आणि वापर. मलेरिया लस अंमलबजावणी कार्यक्रम (MVIP) अंतर्गत मलेरियाची लस वितरित करण्याच्या पथदर्शी प्रकल्पाला यश मिळाले.  आफ्रिकेतील अतिसंवेदनशील प्रदेशांमध्ये 2023 आणि 2025 दरम्यान वितरणासाठी 18 दशलक्ष लसींचे वाटप करण्यात आले. हे वाटप अपुरे असल्याने छोट्या बेटांच्या देशांमध्ये या  कार्यक्रमांचा विस्तार होण्यात अडचणी आहेत. भविष्यात मलेरियावरील लस मिळवण्यासाठी छोट्या बेटांच्या देशांनी  त्याच्या गरजांबद्दलचा अचूक आणि सातत्यपूर्ण डेटा गोळा करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. या देशांमधील हवामान आणि आरोग्यविषयक संबंध लक्षात घेता  संशोधनाची आणि जागतिक वैज्ञानिक सहकार्याची देखील गरज आहे. यामुळे या देशांसाठी विशिष्ट आवश्यकता निश्चित करण्यात मदत होऊ शकते. मलेरियाच्या लसींच्या पुरवठा-साखळी व्यवस्थापनात आणि छोट्या देशांमधला मलेरिया कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि चीनसारख्या बड्या देशांची महत्त्वाची भूमिका आहे. जागतिक आरोग्य उपक्रमांमध्ये भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तींचा वाढता सहभागही य़ाला गती देऊ शकतो. 

मलेरियावरील लस मिळवण्यासाठी छोट्या बेटांच्या देशांनी त्याच्या गरजांबद्दलचा अचूक आणि सातत्यपूर्ण डेटा गोळा करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे.

भारत हा ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून ओळखला जातो. कौशल्य, गुणवत्ता या आधारे भारत मलेरियाच्या लसींचा किफायतशीर पुरवठा करू शकतो. आरोग्य क्षेत्रातील मुत्सद्देगिरी उपक्रमांद्वारे जागतिक आरोग्य प्रशासनात अग्रेसर होण्याची भारताटी इच्छा आहे. त्य़ामुळे भारत छोट्या बेटांच्या देशांना  हवामान आणि आरोग्यविषयक साह्य पुरवू शकतो.  आपत्ती प्रतिबंधक यंत्रणा (CDRI) आणि  छोट्या बेटांसाठीच्या पायाभूत सुविधा या माध्यमातून हवामान बदल आणि आपत्तींचे परिणाम रोखणारी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेश भू-राजकीय, भू-आर्थिक आणि भू-सामरिक चर्चांसाठी केंद्रस्थानी बनला आहे. त्यामुळे भारताने आर्थिक साह्य यंत्रणा आणि विविध क्षेत्रांतील पुढाकारांसह पॅसिफिक क्षेत्रातल्या छोट्या बेटांच्या देशांशी मजबूत संबंध निर्माण केले आहेत. या देशांमध्ये क्षमता निर्मिती आणि व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी हे सुरू करण्यात आले असल्याने भारत मलेरिया प्रतिबंधक आरोग्य प्रणालीच्या लवचिकतेसाठी सागर अमृत उपक्रमाची मदत घेऊ शकतो. सहकार्य वाढवणे, मदत पुरवणे, क्षमता वाढवणे  तसेच रोगांचे निवारण करणे आणि हवामानविषयक कारवाई सुलभ करणे या क्षेत्रांत भारत छोट्या बेटांच्या देशांशी राजनैतिक संबंध वाढवू शकतो.

सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था, संशोधक आणि समुदाय यांचा समावेश असलेले राजनैतिक आणि सहयोगी प्रयत्न प्रभावी, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक धोरणात्मक हस्तक्षेपांसाठी आवश्यक आहेत. छोट्या बेटांच्या देशांमधले मलेरियाचे परिणाम कमी करण्यासाठी हवामान अनुकूलन धोरणे, एकात्मिक रोग व्यवस्थापन आणि आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या देशांतील तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय निर्धारकांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. छोट्या बेटांच्या देशात सर्वोत्कृष्ट धोरण पद्धती अवलंबणे हे हवामान आणि मलेरिया यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंधांवर उपाय शोधण्यासाठी आवश्यक आहे. लहान बेटांच्या विकसनशील देशांसाठी आगामी चौथी आंतरराष्ट्रीय परिषद हा हवामान आणि आरोग्य यांच्यातील परस्परसंबंधांवर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचा मंच असू शकतो. रोग-विशिष्ट उपायांऐवजी प्रणालीगत सुधारणांद्वारे हवामान बदल आणि आरोग्य धोरणांमधील तफावत भरून काढणे महत्त्वाचे आहे. असे केल्याने छोट्या देशांसाठी आरोग्यदायी आणि मलेरिया-प्रतिरोधक भविष्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. 

---

अनिरुद्ध इनामदार हे सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी, ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स विभाग, प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन येथे रिसर्च फेलो आहेत.)

अनिरुद्ध प्रेम हे सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी, ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स विभाग, प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन येथे रिसर्च फेलो आहेत.

संजय एम पट्टनशेट्टी हे ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स प्रसन्न स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन विभागाचे प्रमुख आहेत.

• Healthcare
• Climate Change
• India
• Climate action
• climate impact
• Disaster resilience
• economic growth
• funding gap
• health diplomacy
• health equity
• India's role
• Island states
• Malaria Day
• Malaria rise
• ongoing battle
• political instability
• public health
• vaccine distribution

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.