भारताची आर्थिक उलाढाल: आधुनिक प्रगती आणि सर्वसमावेशक विकासाचे आव्हान

Image Source: Getty

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र हे एकीकडे गतिशील, भांडवल प्रधान आधुनिक क्षेत्र आणि दुसरीकडे पारंपरिक, श्रमप्रधान क्षेत्रांमधील कायमस्वरूपी अडचणी यांच्यामधील सहअस्तित्व दर्शविते. ही द्वैधता (Dualistic) भारताच्या विकासकथेचा एक महत्त्वाचा भाग राहिलेली आहे. अलीकडील घडामोडी भारताच्या वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून असलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीकडे लक्ष वेधतात, परंतु खोलवर असलेल्या संरचनात्मक विसंगती अजूनही कायम आहेत. वर्ल्ड बँकेच्या Global Economic Prospects (GEP) अहवालात आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या World Economic Outlook मध्ये भारताचा आर्थिक वृद्धीदर अनुक्रमे सुमारे 6.7 टक्के आणि 6.5 टक्के राहील, असे अंदाज वर्तवले आहेत जो जागतिक सरासरी 2.7 टक्क्यांपेक्षा खूपच अधिक आहे. ही मजबूत कामगिरी प्रामुख्याने सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राच्या नवचैतन्यामुळे, तसेच सरकारच्या रूपांतरणात्मक उपक्रमांमुळे शक्य होणार आहे. तथापि, देशातील ही द्वैध रचना खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यात अजूनही मोठी अडथळा ठरत आहे.

भारताच्या विकासाचे विश्लेषण: आर्थिक प्रगती असूनही द्वैध (Dualistic) विकास

जगभरातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारताचा ठोस आर्थिक वृद्धीदर हा मजबूत मूलभूत घटकांवर आधारित आहे. ही वाढ मुख्यत्वे भरभराटीच्या सेवाक्षेत्रामुळे आणि देशाच्या उत्पादन क्षेत्राच्या बळकटीकरणामुळे झाली आहे. सरकारचे विविध उपक्रम जसे की प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, तसेच लघुउद्योग व स्टार्टअप्ससाठी नियामक प्रणाली सुलभ करणे यांनी भारताच्या वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या सुधारणा आधुनिक क्षेत्राचा विस्तार घडवून आणण्यात आणि खाजगी उपभोगाच्या संधी वाढवण्यात मोलाच्या ठरल्या आहेत. यामध्ये क्रेडिटपर्यंत सुधारलेली पोहोच आणि मजबूत श्रमबाजार या घटकांनीही सकारात्मक हातभार लावला आहे.

सरकारचे विविध उपक्रम जसे की प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, तसेच लघुउद्योग व स्टार्टअप्ससाठी नियामक प्रणाली सुलभ करणे यांनी भारताच्या वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आणि प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह (PLI) योजना यांसारख्या कार्यक्रमांमधून इनोव्हेशनला प्रोत्साहन, आर्थिक समावेश आणि उत्पादन व संबंधित औद्योगिक क्षेत्रांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने सरकारची कटिबद्धता दिसून येते. या उपक्रमांमधून आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था उभारण्याचा महत्वाकांक्षी प्रयत्न स्पष्ट होतो, जरी पारंपरिक क्षेत्रे मागे पडलेली असली तरीही. भारताने आपल्या दुय्यम (secondary) आणि तृतीयक (tertiary) क्षेत्रामध्ये लक्षणीय प्रगती केली असली, तरीही संरचनात्मक द्वैधतेचे (structural dualism) वास्तव अद्याप कायम आहे. कृषिक्षेत्र आजही सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. 2022–23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 46 टक्के कामगार या क्षेत्रात कार्यरत होते, तरीही त्याचा GDP मधील वाटा फक्त 15 टक्के होता. असंघटित किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात सुमारे 86 टक्के कामगार कार्यरत असून, 2017–18 च्या अंदाजानुसार, हे क्षेत्र सुमारे 43 ते 52 टक्के सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू एडिशन GVA) मध्ये योगदान देते. हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा परंतु अद्याप कमी विकसित भाग राहिले आहे. ही सततची द्वैधता म्हणजे कमी उत्पादकतेच्या क्षेत्रांमधून झपाट्याने आधुनिक होत असलेल्या क्षेत्रांकडे कामगारांचे पुनर्वाटप करण्यास भारतासमोर असलेले मोठे आव्हान दर्शवते. 

आर्थिक सिद्धांतानुसार, विकासामुळे श्रमशक्तीचा पारंपरिक, कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रांमधून (जसे की शेती) अधिक उत्पादक क्षेत्रांकडे (उद्योग आणि सेवा क्षेत्र) झुकाव होणे अपेक्षित असते. मात्र, भारतातील आकडेवारी वेगळी कहाणी सांगते. आधुनिक क्षेत्रांमध्ये उत्पादकतेचे प्रमाण शेतीपेक्षा जवळपास चार पट अधिक असले तरीही, शेतीतील रोजगाराचा वाटा सातत्याने उच्चच राहिला आहे, जरी त्यात फारशी वाढ झालेली नसली तरी. यामुळे उत्पन्नातील असमानता अधिक दृढ होते आणि सर्वसमावेशक विकासाला अडथळा निर्माण होतो. आर्थिक वाढीमुळे जरी उत्पन्नाच्या पातळीत वाढ झाली आणि कुटुंबांना उच्च उत्पन्न गटात जाण्याची संधी मिळाली असली, तरी असमानता, अनौपचारिकता आणि रोजगाराची असुरक्षितता या संरचनात्मक समस्या अजूनही टिकून आहेत आणि द्वैध अर्थव्यवस्थेमुळे अधिक तीव्र होत आहेत. देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या टक्केवारीतील 1 टक्का लोकसंख्या आता राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा वाटा नियंत्रित करते, ज्यामुळे संपत्तीतील असमानता अधिकच वाढते आणि दीर्घकालीन सामाजिक ऐक्याच्या शक्यता कमी होतात.

उदाहरणार्थ, पारंपरिक शेती क्षेत्राची अंगभूत कमी उत्पादकता आणि तांत्रिक मागासलेपणामुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर अडथळा येत आहे. प्रामुख्याने श्रमप्रधान आणि तुकड्यातुकड्यांची जमीन असलेल्या शेतीला अर्थकारणाच्या प्रमाणावर उत्पादन आणि आधुनिकीकरण गाठण्यात अडचणी येतात, ज्यामुळे व्यापक आर्थिक विकासासाठी आवश्यक अधिशेष तयार होत नाही. संरचनात्मक जडत्व (स्ट्रक्चरल इनर्शिया), मर्यादित पतपुरवठा आणि अपुरी बाजारपेठेची पोहोच या समस्यांमुळे श्रमशक्तीला उत्पादनक्षम क्षेत्रांमध्ये जसे की उत्पादन व सेवा क्षेत्रात सुलभपणे पुनर्विनियोजन करणे कठीण होते. परिणामी, ग्रामीण दारिद्र्य कायम राहते आणि संसाधनांचे अकार्यक्षम वाटप होते, जे एकूण उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम करते आणि भारताच्या आर्थिक समाकलन व सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने वाटचालीस एक मोठा अडथळा ठरते.

याव्यतिरिक्त, भारतातील सुमारे 90 टक्के एकूण रोजगार अजूनही अनौपचारिक क्षेत्रातच आहे, ज्यावर भांडवल आणि तंत्रज्ञानाच्या मर्यादित उपलब्धतेचा प्रभाव आहे. यामुळे केवळ उत्पादकतेवर मर्यादा येत नाहीत, तर कमी वेतन आणि नावीन्यपूर्णतेचा अभाव यांचे दुष्टचक्रही चालूच राहते. औपचारिक क्षेत्राचे अनौपचारिक घटकांवर असलेले अवलंबित्व या परस्परसंबंधाला अधिक मजबूत करते, त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी व्यापक संरचनात्मक सुधारणा अत्यावश्यक ठरतात. ग्रामीण भागातील मर्यादित संधींमुळे झालेल्या वेगवान ग्रामीण-शहरी स्थलांतरामुळे शहरांमध्ये अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत जसे की घरांची कमतरता, वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणाचे अधःपतन, ज्या असमतोल आर्थिक विकासासोबत येणाऱ्या बाह्य परिणामांकडे लक्ष वेधतात.

औपचारिक क्षेत्राचे अनौपचारिक घटकांवर असलेले अवलंबित्व या परस्परसंबंधाला अधिक मजबूत करते, त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी व्यापक संरचनात्मक सुधारणा अत्यावश्यक ठरतात.

सलोखा साध्य होऊ शकतो का?

उच्च विकास दर टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या आवश्यकतेसाठी, भारताने आपल्या दुहेरी क्षेत्रांमधील दरी भरून काढण्यासाठी अशी भूमिका स्वीकारावी लागेल जी खालील व्यापक तत्त्वांना सक्षम करण्यासाठी चालू प्रयत्नांवर भर देईल आणि त्यांना बळकटी देईल:

प्रगतिशील कर प्रणाली आणि उत्पन्नाचे पुनर्वाटप: समतोल कर आकारणी सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी संसाधने उभारू शकते ज्यात आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो, जे सामाजिक कल्याण आणि आर्थिक कार्यक्षमतेचे मूलभूत घटक आहेत. हा दृष्टिकोन बाजारातील अपूर्णतेला थेट संबोधित करतो आणि उत्पन्नाच्या अधिक संतुलित वाटपास प्रोत्साहन देतो. आयुष्मान भारत योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे घरकुल व विमा यांसाठी वित्त पुरवठ्याच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे पुनर्वाटप करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

कामगारप्रधान औद्योगिकीकरण आणि डिजिटल कौशल्य विकास: मोठ्या प्रमाणावर कामगारांना काम देऊ शकणाऱ्या आणि रोजगार लवचिकता जास्त असलेल्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे, तसेच लक्ष्यित व्यावसायिक व डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा धोरणांमुळे पारंपरिक क्षेत्रातून आधुनिक क्षेत्रांकडे कामगारांचे अधिक सुलभ संक्रमण होऊ शकते आणि मानव संसाधन हा सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासाचा मुख्य घटक असल्याची कल्पना बळकट होते. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) तरुणांना डिजिटल कौशल्ये देण्यावर भर देते, तर रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्स ELI) योजना रोजगार निर्मिती व कामगारप्रधान औद्योगिकीकरणास प्रोत्साहन देते.

क्रेडिट आणि वित्तीय समावेशनापर्यंत वाढलेली पोहोच: ग्रामीण व निमशहरी भागांतील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (SMEs) परवडणाऱ्या कर्जाचा विस्तार करून वित्तीय बाजारातील अपूर्णता दूर करणे हे इनोव्हेशन व औपचारिकरण (फॉर्मलायजेशन) वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक क्षेत्रांची तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुधारणा करून उत्पादकता वाढवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJY) आणि मुद्रा योजना या दोन्ही योजनांनी बँकिंग क्षेत्राबाहेर असलेल्या लोकसंख्येला बँकिंग प्रणालीमध्ये सामावून घेण्यास आणि कर्ज मिळवून देण्यामध्ये मोठे यश मिळवले आहे.

कृषीचे आधुनिकीकरण आणि ग्रामीण विकास: आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे, ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि बाजाराशी मजबूत जोडणी निर्माण करणे हे कृषी उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. डिजिटल अ‍ॅग्रिकल्चर मिशन 2021 आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) यांसारख्या उपक्रमांद्वारे कृषी क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता, कार्यक्षमता आणि कामकाज वाढवता येते, ज्यामुळे ग्रामीण दारिद्र्य कमी होऊ शकते आणि शहरांवरील स्थलांतराचा ताणही कमी होऊ शकतो.

आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे ६.७ टक्के दराने स्थिर वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविला जात असताना, भारत जागतिक आर्थिक क्षेत्रात वर्चस्व गाजवण्याच्या मार्गावर आहे.

भारतातील आर्थिक कहाणी ही महत्त्वाकांक्षेची आणि लवचिकतेची आहे, जिचे प्रतिबिंब जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवरही टिकून राहणाऱ्या तिच्या मजबूत वाढीच्या क्षमतेत स्पष्टपणे दिसते. आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे ६.७ टक्के दराने स्थिर वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविला जात असताना, भारत जागतिक आर्थिक क्षेत्रात वर्चस्व गाजवण्याच्या मार्गावर आहे. तथापि, आधुनिक आणि पारंपरिक क्षेत्रांची एकत्रित प्रगती सर्वसमावेशक विकासासाठी अनेक आव्हाने निर्माण करते. प्रगत करव्यवस्था, कामगारप्रधान औद्योगिकीकरण, सुधारित कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रिया आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास या उपाययोजनांद्वारे या आव्हानांना तोंड देणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून झपाट्याने होणाऱ्या आर्थिक प्रगतीचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचू शकतील. या तत्त्वांचा विद्यमान सरकारी उपक्रमांमध्ये समावेश केल्यास भारताची आर्थिक लवचिकता अधिक बळकट होईल आणि अधिक समावेशक भविष्याची वाट मोकळी होईल जिथे महत्त्वाकांक्षा, नवकल्पना (इनोव्हेशन) आणि धोरणात्मक प्रशासन यांचा संगम समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना उन्नतीच्या दिशेने नेईल.

देबोस्मिता सरकार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे असोसिएट फेलो आहेत.

मनीष वैद्य, रिसर्च इंटर्न, ORF

• Indian Economy
• India
• India
• india economic outlook 2025
• india economy forecast 2025
• india economy growth rate
• india economy sectors
• india's economic landscape
• Indian Economy
• indian economy sectors contribution

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT