म्यानमार-चीनच्या वैयक्तिक सुरक्षा धोरणाची लिटमस टेस्ट

Image Source: Getty

2013 मध्ये बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) सुरू केल्यापासून, चीन इतर देशांमधील आपल्या गुंतवणुकीचे आणि कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी खासगी सुरक्षा कंपन्यांवर (PSC) अधिकाधिक अवलंबून आहे. यामुळे त्याच्या मर्यादित जागतिक लष्करी उपस्थितीची भरपाई होते. सामान्यतः गुप्त लष्करी मोहिमांमध्ये सहभागी असलेल्या रशियाच्या "अर्ध-खाजगी लष्करी आणि सुरक्षा कंपन्यांच्या"  उलट, चीनच्या खाजगी सुरक्षा कंपन्या अधिक लक्ष्य-केंद्रित आहेत आणि चीनच्या लष्करी, पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (PLA) तैनातीशिवाय BRI प्रकल्पाचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.

पाकिस्तानपासून उप-सहारा आफ्रिकेपर्यंत चिनी प्रकल्पांविरुद्ध वाढता हिंसाचार आणि म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धामुळे PSC ची भूमिका वाढली आहे. यामुळे चीनला व्यावसायिक दृष्टीकोन स्वीकारण्यास आणि देखरेखीसाठी कठोर राहण्यास भाग पाडले आहे. मॉस्कोच्या 'कलाश्निकोव्ह कुटनीती' च्या उलट, चीनचे PSC धोरण मोठ्या प्रमाणात नियमांनी बांधलेले आहे आणि एक सहिष्णु सुरक्षा साधन म्हणून तयार केलेले आहे. हे BRI आणि ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (GSI) च्या माध्यमातून साध्य केलेल्या त्याच्या व्यापक भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षांशी सुसंगत आहे, जे संघर्षापेक्षा स्थिरतेद्वारे बीजिंगच्या प्रभावाच्या दृष्टीकोनास पुढे नेतात.

असे आधीच म्हटले गेले आहे की, 2025 साली जागतिक असुरक्षितता वाढेल आणि चीनचे जवळचे शेजारी अधिकाधिक अस्थिर होत आहेत. हे म्यानमारमध्ये सर्वात जास्त स्पष्ट आहे, जिथे संघर्ष वाढत आहे आणि अर्थव्यवस्था कोसळत आहे.

असे आधीच म्हटले गेले आहे की 2025 साली जागतिक असुरक्षितता वाढेल आणि चीनचे जवळचे शेजारी अधिकाधिक अस्थिर होत आहेत. हे म्यानमारमध्ये सर्वात जास्त स्पष्ट आहे, जिथे संघर्ष वाढत आहे आणि अर्थव्यवस्था ढासळत आहे. अलिकडच्या वर्षांत, बीजिंगने येथे काही मोठ्या गुंतवणुकी रोखल्या आहेत. येथे BRI चा विस्तार धोक्यात आणण्यापूर्वी कदाचित त्याला स्थिरतेची झलक पाहायची असेल. इथली परिस्थिती जसजशी बिघडत आहे, तसतशी BRI शी संबंधित अडचणी वाढत आहेत. हे प्रकल्प एकेकाळी चीनच्या जागतिक वर्चस्वाचे प्रतीक मानले जात होते, परंतु आता त्यांना अस्थिर भू-राजकारणासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे त्यांच्या भविष्याकडे आणि जगभरातील बीजिंगच्या प्रभावाकडे एक नवीन दृष्टीकोन मिळू शकेल.

चीनच्या दोन प्रमुख आर्थिक मार्गिकांपैकी एक मार्ग म्यानमारमधून जातो. एक 15 अब्ज डॉलर्सचा चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CMEC) आणि दुसरा 62 अब्ज डॉलर्सचा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) आहे. या दोन मार्गिकांवरील अहवाल असे सूचित करतात की बीजिंग आपल्या गुंतवणुकीचे आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा कंपन्या तैनात करण्यास उत्सुक आहे. मात्र, या वृत्तामुळे शंका आणि संताप दोन्ही निर्माण झाले आहेत. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की ते एकतर देशाच्या सार्वभौमत्वाला कमकुवत करते किंवा त्याचे थेट उल्लंघन करण्यासाठी तयार केले गेले आहे. अहवाल सुचवतात की चिनी खाजगी सुरक्षा कंपन्या आधीच म्यानमारमध्ये कार्यरत आहेत, तरीही म्यानमारचे लष्करी जुंटा सरकार आणि चीनची खाजगी सुरक्षा कंपनी यांच्यातील संयुक्त सुरक्षा कंपनी स्थापन करण्यासाठीचा बहुप्रचारित करार त्यांच्या कामकाजाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी काम करेल.

हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण

चिनी कामगार आणि गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठी थेट हस्तक्षेपाच्या गुणवत्तेचे बीजिंग वारंवार मूल्यांकन करत असताना, त्याच्या खाजगी सुरक्षा कंपन्या इतर देशांमधील चीनच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यात व खाजगी आणि सरकारमधील लाईन्स स्पष्ट असलेल्या भागात सुरक्षा क्षमता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बीजिंग थेट हस्तक्षेप न करण्याच्या धोरणाचा पाठपुरावा करत असताना, म्यानमारमधील बिघडलेली परिस्थिती तेथे सुरू असलेले प्रकल्प आणि प्रादेशिक संपर्क वाढवण्याच्या चीनच्या व्यापक भू-राजकीय विचारांना धोका निर्माण करते.
म्यानमारमधील CMEC आणि चीनच्या इतर व्यावसायिक उपक्रमांवरील वादामुळे वाढत्या संघर्षाप्रती चीनची संवेदनशीलता आणि सध्या सुरू असलेल्या गृहयुद्धाविषयीची त्याची समज अधोरेखित होते. चीन-म्यानमार संबंधांचे तज्ज्ञ पास्कल एब यांच्या मते, सत्तापालटानंतरचा संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीच CMEC हा एक महत्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त प्रकल्प मानला जात होता. चीनविरोधी भावना वाढत असल्याने या प्रकल्पाला म्यानमारच्या राजकारणातील खोलवर रुजलेल्या मतभेदांशी झुंज द्यावी लागली आहे. पहिले म्हणजे बामर-वर्चस्व असलेले केंद्र सरकार आणि अल्पसंख्याक भागांमधील दीर्घकालीन तणाव आणि दुसरे म्हणजे नागरिक आणि सैन्य यांच्यातील सत्तासंघर्ष, ज्याची परिणती 2021 मध्ये सत्तापालटात झाली. CPEC च्या मुद्यावरून ग्वादर बंदराभोवती चीनविरोधी हिंसाचार उसळला, त्याचप्रमाणे CMEC मधील क्यौकफ्यू बंदर हा प्रकल्प आणि महसूल नियंत्रणावरून विविध पक्षांमधील वादाचा मुद्दा बनला आहे. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. म्यानमारमध्ये परिस्थिती आधीच गुंतागुंतीची झाली आहे, जिथे मोठ्या संख्येने स्थानिक बंडखोर लढवय्ये चीनबरोबरच्या मुख्य सीमेवर नियंत्रण ठेवतात आणि त्यानंतर अनेक गुन्हेगारी संघटना उदयाला आल्या आहेत, ज्यात चिनी नागरिक आणि पीडितांचा समावेश आहे.

ज्याप्रमाणे पाकिस्तानात, जेथे चिनी खाजगी सुरक्षा कंपन्या (PSC) जमिनीवर काम करत असल्याच्या बातम्या अधिकाऱ्यांनी नाकारल्या होत्या, त्याचप्रमाणे चिनी PSC देखील म्यानमारमध्ये आधीच कार्यरत आहेत.

ज्याप्रमाणे पाकिस्तानात, जेथे चिनी खाजगी सुरक्षा कंपन्या (PSC) जमिनीवर काम करत असल्याच्या बातम्या अधिकाऱ्यांनी नाकारल्या होत्या, त्याचप्रमाणे चिनी PSC देखील म्यानमारमध्ये आधीच कार्यरत आहेत. तथापि, येथील लष्करी सरकार चिनी सुरक्षा कंपनीच्या उपस्थितीचे उघडपणे समर्थन करते आणि चिनी कंपनीबरोबर संयुक्त सुरक्षा कंपनी स्थापन करण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करत आहे. प्रस्तावित खाजगी सुरक्षा संयुक्त उपक्रम दोन उद्दिष्टे साध्य करतो- प्रथम, चीन यात काही चुकीचे आहे हे सार्वजनिकरित्या नाकारू शकेल आणि दुसरे, म्यानमारमधील लष्करी सत्ता कोणत्याही परदेशी संस्थेला म्यानमारच्या सार्वभौमत्वाशी खेळण्याची परवानगी नाही, असा दावा करून आपला चेहरा वाचवू शकेल. चीनच्या युन्नान राज्याच्या जवळ असलेले कुनमिंग हे म्यानमार आणि सीमावर्ती भागात कार्यरत असलेल्या चिनी PSC साठी पसंतीचे प्रक्षेपण केंद्र बनले आहे.

चीनच्या खाजगी सुरक्षा कंपन्यांचे आव्हान- विस्तार आणि नियंत्रण संतुलित करणे

चीनमधील प्रांतीय स्तरावरील स्थानिक सरकारे विश्वासार्ह, उत्तम कामगिरी करणाऱ्या खाजगी सुरक्षा दलाच्या निर्मितीला आणि व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देत आहेत यात आश्चर्य नाही. तथापि, जून 2024 पासून अंमलात आलेल्या चिनी खाजगी सुरक्षा क्षेत्राच्या विकासाचे निरीक्षण करणारे सर्वात अलीकडील नियमन अद्याप चिनी PSC वर अपेक्षित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करत नाही आणि परदेशात काम करताना सशस्त्र कर्मचारी तैनात करावे की नाही हे स्पष्ट करत नाही आणि तसे असल्यास ते कसे करावे? 1990 च्या दशकात डेंग झियाओपिंगने चीनच्या आर्थिक विस्ताराला गती देण्यासाठी त्यांना परवाना देण्यास सुरुवात केली तेव्हा चिनी खाजगी सुरक्षा कंपन्यांची वाढ प्रतिबंधात्मक कायद्यांशी जुळली आहे. सुरुवातीला, केवळ निवृत्त लष्कर आणि पोलिस कर्मचारीच अशी कंपनी स्थापन करू शकत होते आणि खाजगी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना शस्त्रे बाळगण्यास मनाई होती. रोख रक्कम आणि मौल्यवान वस्तूंच्या संरक्षणासाठी या अधिकाऱ्यांना शस्त्रे बाळगण्यास परवानगी देण्यासाठी 2009 च्या कायदेशीर दुरुस्तीद्वारे त्याचा विस्तार करण्यात आला. तसेच, अशी कंपनी स्थापन करण्यासाठी माजी सुरक्षा अधिकारी असण्याची अटही काढून टाकण्यात आली. तरीही, चीनच्या बहुतांश खाजगी सुरक्षा कंपन्यांवर निवृत्त लष्करी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांचे वर्चस्व आहे.

2013 मध्ये BRI सुरू झाल्यापासून, चीनला आपला वाढता जागतिक प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी वाढत्या सुरक्षा मागण्यांचा सामना करावा लागला आहे. परदेशात चिनी गुंतवणुकीत वाढ झाल्यामुळे स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय खाजगी सुरक्षा कंपन्यांवरील अवलंबित्व वाढले आहे.

2013 मध्ये BRI सुरू झाल्यापासून, चीनला आपला वाढता जागतिक प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी वाढत्या सुरक्षा मागण्यांचा सामना करावा लागला आहे. परदेशात चिनी गुंतवणुकीत वाढ झाल्यामुळे स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय खाजगी सुरक्षा कंपन्यांवरील अवलंबित्व वाढले आहे. तथापि, चिनी खाजगी सुरक्षा क्षेत्राचे व्यापारीकरण हे एक महत्त्वाचे आव्हान राहिले आहे. सुरक्षेच्या गरजा आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या चीनच्या जुन्या धोरणाचा समतोल राखणे कठीण ठरत असल्याने, बीजिंगला राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या GSI धोरणाच्या अनुषंगाने नियम कडक करण्यास आणि खाजगी सुरक्षा कंपन्यांचा समतोल राखण्यास प्रेरित केले गेले आहे. या कंपन्यांची क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये चिनी वाणिज्य दूतावास, संयुक्त राष्ट्रांचे शांतिरक्षक आणि अधिक चांगल्या परिचालन मानकांसह अधिक मजबूत समन्वय निर्माण करणे समाविष्ट आहे. तथापि, विशेषतः लष्करी-नागरी संलगन (MCF) धोरणांतर्गत गुप्त माहिती गोळा करण्याच्या चीनच्या कथित प्रयत्नांमुळे, चिनी खाजगी सुरक्षा कंपन्यांच्या वास्तविक भूमिकेबद्दल पाश्चिमात्य देशांमध्ये शंका कायम आहे.

तथापि, हे सर्व धोके कमी करण्यासाठी, चीन कठोर पाळत ठेवणे, कठोर नियमन आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी (CCP) निष्ठावान असलेल्या खाजगी सुरक्षा कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे तथापि, नवीन नियम लागू झाल्यानंतरही चिनी सुरक्षा कंपन्या परदेशात शस्त्रे ठेवू शकतात की नाही हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. हा कल आधीपासूनच प्रमुख प्रदेशांमध्ये नवीन सुरक्षा धोरणांना भाग पाडत आहे, ज्याचे एक प्रारंभिक उदाहरण मध्य आशिया आहे, जिथे चिनी गुंतवणूक पडद्यामागून शांतपणे काम करते आणि स्थानिक सहभाग कमी असतो, तर आफ्रिकेतील सरकारी उपक्रमांच्या (SOE) गुंतवणुकीशी जुळते आणि संकटांना कमकुवत प्रतिसाद अडचणी निर्माण करतात.

एकंदरीत, BRI चे भविष्य हे चीनची सुरक्षा-गुंतवणूक संबंध सुधारण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे आणि म्यानमार ही त्याची नवीन लिटमस चाचणी आहे. येथे बरेच काही धोक्यात आहे, म्हणून चीनचे प्रांतीय आणि केंद्रीय अधिकारी PSC वर बारकाईने लक्ष ठेवतात, असा विश्वास ठेवून की चीनच्या या 'जवळच्या परदेशात' कोणतेही चुकीचे पाऊल मुख्य भूमीवर अस्थिरता निर्माण करू शकते. या "जवळच्या परदेशातील" अस्थिरता लक्षात घेता, चीनच्या खाजगी सुरक्षा क्षेत्रात सुधारणांची गरज जाणवते, ज्यामुळे बीजिंग एका वळणावर आहे. प्रश्न असा आहे की, त्यांनी त्यांच्या खाजगी सुरक्षा कंपन्यांचे व्यावसायिकरण करावे, इतर देशांमध्ये त्यांची उपस्थिती वाढवावी की संकरीत धोरण स्वीकारावे? या प्रत्येक पर्यायाचा चीनच्या जागतिक सुरक्षा स्थितीवर गंभीर परिणाम होतो.

ॲलेसान्ड्रो आर्डिनो हे लंडनच्या किंग्ज कॉलेजमधील लाउ चायना इन्स्टिट्यूटमध्ये व्याख्याते आहेत.

• International Affairs
• China
• Neighbourhood
• Beijing strategy
• Belt and Road Initiative
• BRI security
• china
• Chinese investments
• Chinese PSCs
• CMEC
• CPEC
• geopolitical stability
• International Affairs
• military-civil fusion
• Myanmar conflict
• Neighbourhood
• non-interference
• PLA overseas
• private security
• regional security
• security regulations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT