मोदींचा चीन दौरा: अमेरिकेला धक्का देणारी रणनीतिक स्वायत्तता!

Image Source: Getty Images

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सात वर्षांनंतर झालेला चीन दौरा तेथे मोठा चर्चेचा विषय ठरला. चीनच्या लोकांमध्ये हा प्रश्न प्रमुख होता की हा भारत-चीन संबंधांमधील सकारात्मक कल केवळ तात्पुरता बदल आहे का, की दोन्ही देशांच्या मूलभूत हितांवर आधारलेला आणि बदलत्या काळाने घडवलेला एक धोरणात्मक निर्णय आहे. प्रचलित मत असे दिसले की मोदींचा हा दौरा फक्त चीन-भारत संबंधांपुरता मर्यादित नाही, तर त्यांच्या व्यापक आणि बहुआयामी “धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या” ध्येयातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा दौरा अमेरिका, रशिया आणि चीन या महासत्तांमधील स्पर्धेच्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत झाला. त्यामुळे, बीजिंगसोबत संवाद वाढवून भारतासाठी अधिक धोरणात्मक अवकाश मिळवणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव वाढवणे हा या भेटीमागचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट झाले.

प्रचलित मत असे होते की मोदींचा चीन दौरा हा केवळ चीन-भारत संबंधांचा भाग नसून त्यांच्या व्यापक, बहुआयामी “धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या” ध्येयातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

चिनी विश्लेषकांच्या मते, पंतप्रधान मोदींचा झालेला उत्साही दौरा हा अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये बिघाडाचा संकेत नसून “लेव्हरेज डिप्लोमसी”चे चतुर प्रदर्शन आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की मोदी चीन आणि अमेरिकेतील स्पर्धात्मक गतिशीलतेचा योग्य वापर करत आहेत. चीनसोबत संवाद साधून ते वॉशिंग्टनला स्पष्ट संदेश देत आहेत की भारत हा प्यादा नसून स्वतंत्र धोरणात्मक इच्छाशक्ती असलेली एक “जागतिक शक्ती” आहे, जी दोन्ही देशांशी सक्षमपणे संबंध राखू शकते. हा संदेश अमेरिकेसोबतच्या संरक्षण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि व्यापार चर्चांमध्ये भारताची ताकद वाढवण्यासाठी देण्यात आला आहे, ज्यामुळे अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये भारत बचावात्मक भूमिकेत अडकणार नाही.

विश्लेषकांचे मत आहे की अमेरिका-भारत संबंध जरी घनिष्ठ झाले असले तरी, व्यापार, शुल्क, रशियासोबतचे ऊर्जा व्यवहार आणि शस्त्र खरेदी यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. अमेरिका भारताला “क्वासी-अलाय” म्हणून पाहते आणि त्याने अमेरिकेच्या धोरणांशी घट्ट संरेखित व्हावे अशी अपेक्षा करते. मात्र, भारत स्वतःच्या “जागतिक शक्ती”च्या स्थानावर ठाम आहे आणि दुय्यम भूमिका स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यामुळेच मोदींची चीन भेट ही त्यांच्या “धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या” भूमिकेची पुनर्पुष्टी ठरते. चीनसोबतचा हा संवाद भारताच्या “दोन्ही बाजूंशी खेळण्याच्या” क्षमतेचं प्रदर्शन आहे, ज्यातून भारत गुंतागुंतीच्या भूराजकीय वातावरणात आपले हितसंबंध कमाल पातळीवर नेऊ पाहत आहे.

दुसऱ्या बाजूला, चिनी मतानुसार अमेरिका-भारत संबंध अधिक दृढ होत असले तरी भारत अजूनही रशियाला शीतयुद्ध काळापासूनचा “कालपरिक्षित धोरणात्मक आधार” मानतो. चिनी विश्लेषक मान्य करतात की भारत-रशिया संबंध हे चीन-भारत आणि चीन-रशिया संबंधांपेक्षा अधिक स्थिर आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की एका बाजूला अमेरिकेच्या विरोधात संरक्षणात्मक भूमिका ठेवण्यासाठी, तर दुसऱ्या बाजूला रशियासोबतची जवळीक वापरून चीन, पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यात कोणतीही संभाव्य जवळीक टाळण्यासाठी, ज्यामुळे भारताचे सुरक्षा हित अबाधित राहतील. त्यामुळे भारत अमेरिका आणि रशिया यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करतो.

चिनी विश्लेषकांच्या मते, मोदी सरकारची परराष्ट्र धोरणाची दिशा ही “बहुध्रुवीय जग” उभारण्यावर केंद्रित आहे, जिथे भारत कोणत्याही एका महासत्तेवर अवलंबून राहत नाही. रशियासोबतचे भारताचे धोरणात्मक संबंध हे अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांविरुद्ध भारताला संरक्षणात्मक आधार देतात. यामुळे दबावाच्या परिस्थितीत भारताला हालचालीसाठी मोकळीक मिळते. त्यामुळेच, मोदींचा चीन दौरा हा फक्त द्विपक्षीय संवाद नसून त्यांच्या “सर्वसमावेशक कूटनीती”चा भाग आहे, ज्याचा उद्देश अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यासोबत स्वतंत्र व व्यावहारिक संवाद साधून भारताचे राष्ट्रीय हित आणि धोरणात्मक प्रभाव अधिकाधिक वाढवणे हा आहे.

तथापि, या भेटीचा आवाका मर्यादितच राहिला. मोदींनी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सहभाग घेतला असला तरी, विजय दिवस परेडला गैरहजेरी लावली. यामुळे भविष्यात अमेरिकेसोबत सामंजस्य राखण्यासाठी जागा ठेवण्याचा प्रयत्न दिसून आला. उलट, या भेटीपूर्वीच भारताने जपान, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांसोबत सहकार्य वाढवले आणि “क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग”प्रती आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली. मात्र, व्यापारातील असमतोल आणि सीमावाद यांसारख्या संवेदनशील प्रश्नांमुळे चीन-भारत संबंधांवर कायमच संकटाची छाया राहते. “या नात्यातील कोणतीही अनपेक्षित घटना आतापर्यंत झालेली प्रगती सहज उलटवू शकते,” असे फुदान विद्यापीठातील साऊथ एशियन स्टडीज सेंटरचे संचालक व अमेरिकन स्टडीज सेंटरचे प्राध्यापक झांग जियाडॉंग यांनी निरीक्षण नोंदवले.

चीनलाही ठाऊक आहे की भारत अमेरिकेच्या दबावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी चीनकडे झुकतो आहे. तरीसुद्धा, बीजिंग या परिस्थितीचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी करण्यास उत्सुक आहे. भारताची नैऋत्य सीमा स्थिर ठेवणे आणि भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे हे चीन-अमेरिका समीकरणात महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच, चीनने भारतासोबत अनेक आघाड्यांवर पावले उचलली आहेत. चिनी नागरिकांसाठी पर्यटन व्हिसा पुन्हा सुरू करणे, थेट विमानसेवा पुन्हा सुरु करणे, व्यापार व गुंतवणुकीसंबंधी नवे प्रकल्प सुरू करणे, “वन-चायना” धोरणाची पुनर्पुष्टी करणे आणि तैवानला चीनचा भाग म्हणून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करणे. एकीकडे हे प्रयत्न सुरू असताना, चीनने रेअर अर्थ मॅग्नेट्स, खते आणि टनेल बोरिंग मशिन्स यांसारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांवरील आपले नियंत्रण कायम ठेवले आहे. यामुळे भारत-चीन संबंध सहकार्य आणि दबाव यांच्या मिश्रणातून पुढे जात आहेत. 

चीन भारताला ऑलिव्ह ब्रांच देण्यास इच्छुक आहे, कारण त्याच्या नैऋत्य सीमेची स्थिरता आणि भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेश हा एकूण चीन-अमेरिका समीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

खरं तर, काही चिनी विश्लेषकांच्या मते चीन-भारत चर्चांचा तात्काळ निकाल लागला नाही तरी त्याने फारसा फरक पडत नाही. कारण चीनसाठी मुख्य चिंता ही आहे की भारत-अमेरिका संबंध आणखी पुढे सरकू नयेत. वाढत्या चीन-अमेरिका स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर चिनी बाजू असे मानते की जो देश अमेरिकेसोबत पूर्णपणे जुळत नाही, तो देश जपण्यासारखा आहे, विशेषतः जर तो भारत असेल तर.

एकूण पाहता, चिनी बाजूला सध्या काहीसा दिलासा मिळाल्यासारखे दिसते. कारण चीन-भारत अखेरीस काही समान भूमिका मांडण्यात यशस्वी झाले आहेत. मतभेद काही काळासाठी बाजूला ठेवून त्यांनी ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक भूराजकीय अस्थिरतेला सामोरे जाण्यासाठी संयुक्त आघाडी उभी केली आहे. शेवटी, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एक गोष्ट कायम असते ती म्हणजे हितसंबंध. शाश्वत मित्र किंवा शाश्वत शत्रू नसतात, पण शाश्वत हितसंबंध मात्र कायम राहतात.

अंतरा घोषाल सिंग ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• USA and Canada
• 2025 tianjin sco summit
• China
• India
• india china engagement
• india china relations
• india foreign policy
• International Affairs
• Modi China Visit
• sco meeting 2025
• tianjin sco summit

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT