#chemicalweapons चे प्रयोग: जगातील असुरक्षित समुदायांवर प्रभाव कमी करण्याचे आव्हान?

Image Source: Getty

रासायनिक शस्त्रे ही सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आहेत जी मानवी आरोग्यावर प्रचंड परिणाम करू शकतात आणि पर्यावरणाचे नुकसान करू शकतात. संपूर्ण इतिहासात, त्यांच्या वापरामुळे केवळ व्यापक विध्वंसच झाला नाही तर सामाजिक, राजकीय आणि भौगोलिक असुरक्षिततेमुळे अनेकदा या भयानक हल्ल्यांचा फटका सहन करणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायांचेही असमान प्रमाणात नुकसान झाले आहे. रासायनिक शस्त्रे आणि त्यांचा वापर होण्याची शक्यता कमी असली तरी, परिणाम जास्त असतो आणि बहुतेकदा महिला, मुले, दारिद्र्य आणि बेघरपणा अनुभवणारे किंवा इतर मार्गांनी उपेक्षित असलेल्या असुरक्षित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, जसे आपण वरील रासायनिक प्रभावाच्या उदाहरणांमध्ये पाहिले आहे.

इतिहासातील रासायनिक शस्त्रे युद्धे आणि त्यांचे परिणाम 

युद्धात रासायनिक शस्त्रे वापराची सर्वात अलीकडील उदाहरणे म्हणजे गाझा आणि युक्रेनमध्ये सुरु असलेली युद्धे. जमिनीवरील सैनिकांची दृश्यमानता मर्यादित करण्यासाठी इस्रायली सैन्याने गाझामध्ये पांढऱ्या फॉस्फरसचा वापर केला आहे. पांढरे फॉस्फरस विषारीपणासाठी वापरले जात नसल्यामुळे ते रासायनिक शस्त्र मानले जात नाही. तथापि, वापराचे परिणाम मानवी दृष्टीवर परिणाम करतात आणि त्यामुळे डोळ्यांची जळजळ होऊ शकते आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. 2023 मध्ये रशियावर युक्रेनच्या सैनिकांविरुद्ध क्लोरोप्रिनचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सर्वात लक्षणीय हल्ल्यांपैकी एक म्हणजे मार्च 1988 मध्ये, इराण-इराक युद्धाच्या शेवटच्या दिवसांत, सद्दाम हुसेनच्या सरकारने कुर्दिश शहर हलाब्जा येथे मस्टर्ड वायू आणि सरीनसह रासायनिक शस्त्रे सोडली.

आधुनिक काळातील युद्धात रासायनिक शस्त्रांचा वापर ही एक दुर्मिळ घटना असली तरी, इतिहासात त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सर्वात लक्षणीय हल्ल्यांपैकी एक म्हणजे मार्च 1988 मध्ये, इराण-इराक युद्धाच्या शेवटच्या दिवसांत, सद्दाम हुसेनच्या सरकारने कुर्दिश शहर हलाब्जा येथे मस्टर्ड वायू आणि सरीनसह रासायनिक शस्त्रे सोडली. या नरसंहाराच्या कृत्याने इराकमधील अल्पसंख्याक गटाला लक्ष्य केले, ज्यात अंदाजे 5,000 कुर्द लोक मारले गेले आणि हजारो जखमी झाले. पीडितांपैकी 75 टक्के महिला आणि मुले होती. याव्यतिरिक्त, मृत्यूपासून वाचलेल्यांना श्वसनाच्या किंवा दृष्टीच्या समस्या उद्भवल्या आहेत.

2013 पासून, सीरियन गृहयुद्धादरम्यान, रासायनिक शस्त्रांचा, विशेषतः सरीन आणि क्लोरीन वायूचा वापर केल्याच्या बातम्या अनेक वेळा समोर आल्या आहेत. गरीब आणि विस्थापित नागरिकांचे घर बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या भागांना लक्ष्य केले गेले होते आणि त्यासाठी सीरियन सरकारला जबाबदार धरले गेले आहे.

युद्धाच्या पलीकडे, रासायनिक विषारीपणामुळे असुरक्षित समुदायांवर होणाऱ्या परिणामाचे धडे औद्योगिक रासायनिक गळती आणि अपघातांमधूनही दिसून येतात. युनायटेड स्टेट्समधील लुईझियानामधील 'कॅन्सर एली' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या पट्ट्यासह अनेक ठिकाणी अशी उदाहरणे दिसू शकतात. 'कॅन्सर एली' तील रहिवाशांना अमेरिकेतील कर्करोगाचे भयंकर परिणाम अनुभवायला लागले आणि त्यांची आकडेवारी ही मोठी आहे , ही आकडेवारी औद्योगिक प्रदूषकांच्या दीर्घकाळ थेट संपर्कात येण्याशी संबंधित आहे. या भागातील महिला गर्भपात आणि त्यासंबंधित आरोग्याच्या समस्यांचे प्रमाण खूप उच्च प्रमाणात आहे. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेतील मिशिगन या आणखी एका भागात 2014 मध्ये फ्लिंट पाणी संकट म्हणून ओळखले जाते. खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नामुळे गळती झाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा दूषित झाला. प्रामुख्याने कृष्णवर्णीय लोकसंख्या, ज्यापैकी बरेच जण कमी उत्पन्न असलेले होते, पुरेशा उपाययोजना करण्यापूर्वी कित्येक महिने दूषित पाण्याच्या संपर्कात राहिले होते.

भारताने आतापर्यंत कधीही रासायनिक हल्ल्याचा अनुभव घेतला नसला तरी, 1984 मधील भोपाळ वायू गळती हा भारतीय इतिहासातील सर्वात भीषण औद्योगिक अपघातांपैकी एक होता. अंदाजे 345,000-500,000 लोक वायूच्या संपर्कात आले आणि सुमारे 10,000 लोक थेट परिणाम म्हणून मरण पावले, ज्यामुळे श्वसन समस्या, अंधत्व आणि पुनरुत्पादक विकार यासारख्या दीर्घकालीन आरोग्यविषयक परिणामांचा सामना करावा लागला. आपत्तीच्या वेळी गर्भवती असलेल्या महिलांच्या मोठ्या भागाने आरोग्याच्या जोखमीमुळे गर्भपात केला. बाधित झालेल्यांपैकी बहुतेक जण कारखान्याजवळील तात्पुरत्या घरांमध्ये राहणाऱ्या गरीब, खालच्या जातीच्या समुदायातील होते. वाचलेल्यांचे दीर्घकालीन दुर्लक्ष झाले, ज्यापैकी बरेच जण अजूनही आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत, अशा घटनांमुळे औद्योगिक आपत्तींनंतर गरीब समुदायांचे पद्धतशीर दुर्लक्ष अधोरेखित करते.

असुरक्षित समुदायांसाठी धोक्याची परिस्थिती

जैविक असुरक्षितता आणि सामाजिक विषमता या दोन्हींमुळे महिलांना, विशेषतः अल्पसंख्याक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायातील महिलांना अनेकदा रासायनिक आपत्तींमध्ये अद्वितीय जोखमींचा सामना करावा लागतो. मुले आणि वृद्धांची काळजी घेण्याची जबाबदारी शक्यतो स्त्रिया घेतात , ज्यामुळे संघर्षाच्या वेळी त्या अधिक असुरक्षित बनतात, कारण वाढत्या जबाबदारीमुळे किंवा कुटुंबातील सदस्याद्वारे होणाऱ्या जोखमीच्या दूषिततेमुळे ते इतक्या लवकर हल्ल्यापासून वाचू शकत नाहीत. शिवाय, रसायनांचे विशिष्ट पुनरुत्पादक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे स्त्रिया आणि भावी पिढ्या दोघांनाही धोका निर्माण होतो. वर नमूद केलेल्या भोपाळ, हलाब्जा आणि 'कॅन्सर एली' सारख्या आपत्तींनंतर, स्त्रिया गर्भधारणेदरम्यान विषारीपणा अपायकारक ठरू शकतो, ज्यामुळे गर्भपाताचे प्रमाण वाढते. ही जोखीम असूनही, विशिष्ट संशोधन आणि महिलांवरील रासायनिक संपर्काच्या परिणामाशी निगडीत धोरणांचा अनेकदा अभाव राहिला आहे, ज्याला सर्वात जास्त काही कारणीभूत असेल तर अपुरी आरोग्य सेवा आणि रिकव्हरी सपोर्ट ची आवश्यकता.

मुले आणि वृद्धांची काळजी घेण्याची जबाबदारी शक्यतो स्त्रिया घेतात , ज्यामुळे संघर्षाच्या वेळी आणि भागात त्या अधिक असुरक्षित बनतात, कारण वाढत्या जबाबदारीमुळे किंवा कुटुंबातील सदस्याद्वारे होणाऱ्या जोखमीच्या दूषिततेमुळे ते इतक्या लवकर हल्ल्यापासून वाचू शकत नाहीत.

कमी उत्पन्न असलेल्यांसारख्या असुरक्षित समुदायांवर रासायनिक शस्त्रांचा वापर आणि औद्योगिक गळतीचा असमान परिणाम शहरी उपेक्षितता आणि पर्यावरणीय वर्णद्वेषाचा दीर्घकालीन नमुना दर्शवितो. हे समुदाय औद्योगिक क्षेत्र किंवा संघर्षग्रस्त भागाजवळ असण्याची शक्यता जास्त असते आणि त्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक उपेक्षिततेमुळे त्यांच्याकडे स्वतःला धोक्यापासून वाचवण्यासाठी किंवा आपत्तीनंतर सावरण्यासाठी कमी संसाधने उरतात. प्रदेशानुसार, प्रभावित समुदाय बदलू शकतात. बऱ्याचदा जागतिक उत्तरेकडे, असुरक्षित समुदाय स्थलांतरित किंवा अल्पसंख्याक गटांना संबोधतात; जागतिक दक्षिणेकडे, हे पद्धतशीर जाती दुर्लक्ष म्हणून प्रकट होऊ शकते, जे भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या परिणामांमध्ये किंवा अनेकदा वर्ग भेदभावासह दिसून येतो.

रासायनिक शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवणारी कायदेशीर चौकट

रासायनिक शस्त्रे करार हा रासायनिक शस्त्रांविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकटीचा गाभा आहे. हा एक बहुपक्षीय करार आहे जो रासायनिक शस्त्रांच्या विकास, उत्पादन, संपादन, साठवणूक, धारण, हस्तांतरण किंवा वापरावर बंदी घालतो. 2024 पर्यंत, त्यात 193 देश आहेत,ज्यामुळे तो सर्वात मोठ्या प्रमाणात पाळल्या जाणाऱ्या शस्त्र नियंत्रण करारांपैकी एक बनला आहे. कराराचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी CWC ने ऑर्गनायझेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स (OPCW) ची स्थापना केली. OPCW शस्त्रांची तपासणी करते, रासायनिक शस्त्रांच्या नाशावर देखरेख ठेवते आणि त्यांच्या वापराच्या आरोपांची चौकशी करते. याव्यतिरिक्त, युद्धात, 1925च्या जिनेव्हा प्रोटोकॉलमध्ये सुद्धा युद्धात रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांचा वापर करण्यास मनाई असल्याचा उल्लेख आहे.

OPCW शस्त्रांची तपासणी करते, रासायनिक शस्त्रांच्या नाशावर देखरेख ठेवते आणि त्यांच्या वापराच्या आरोपांची चौकशी करते. याव्यतिरिक्त, युद्धात, 1925च्या जिनेव्हा प्रोटोकॉलमध्ये युद्धात रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांचा वापर करण्यास मनाई असल्याचा उल्लेख आहे.

या पलीकडे, रासायनिक शस्त्रांच्या वापराची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर साधने आणि संस्थांची गुंतागुंतीची परस्परक्रिया समाविष्ट असते. रासायनिक शस्त्रे वापराबाबत काही जबाबदार संस्था खालीलप्रमाणे-

१.आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (The International Criminal Court)

या न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र म्हणजे युद्धभूमी, विशेषतः ज्या युद्धात रासायनिक शस्त्रांचा वापर केला जातो. सुरुवातीला रोम कायद्यांतर्गत बंदी असताना, आता रासायनिक शस्त्रांच्या वापराचा वापर नागरी लोकसंख्येच्या विरोधात किंवा 'अनावश्यक' त्रास निर्माण करण्याचे साधन म्हणून केल्यास युद्ध गुन्हा म्हणून खटला चालवला जाऊ शकतो. या दस्तऐवजांमध्ये अनावश्यक दुःखाची व्याख्या अस्पष्ट आहे, ज्यामध्ये कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या समुदायांचे दुःख आणि दुःखाचे दीर्घायुष्य हे उत्तरदायित्व यंत्रणेची वैधता वाढविण्यात मदत करू शकते.

२.तात्पुरते न्यायाधिकरण आणि हायब्रीड न्यायालयेः

काही प्रकरणांमध्ये, रासायनिक शस्त्रांच्या वापराच्या विशिष्ट घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तात्पुरती न्यायाधिकरणे किंवा हायब्रीड न्यायालये स्थापन केली आहेत. उदाहरणार्थ, युगोस्लाव्हियासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणाने (ICTY) बाल्कन संघर्षादरम्यान रासायनिक शस्त्रांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांवर खटला चालवला. त्याचप्रमाणे, सीरियामध्ये रासायनिक शस्त्रांच्या वापरासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कायद्यांचा मेळ घालून हायब्रीड न्यायालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. अशा न्यायालयांनी नागरिक, असुरक्षित समुदाय आणि महत्त्वाचे म्हणजे परिणामाच्या दीर्घायुष्याचा विचार करून प्रत्यक्ष परिणामांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

सध्या, ही उत्तरदायित्व यंत्रणा प्रभावित लोकसंख्येकडे एक मोनोलिथ म्हणून पाहते, परिणामी विद्यमान अधिवेशनांनुसार विचारात न घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये रासायनिक शस्त्रांचे दीर्घकालीन परिणाम दिसून येतात. ही उत्तरदायित्व यंत्रणा वाढवण्यासाठी, परिणामांचा विचार करण्यासाठी केवळ साठा, विकास आणि अहवाल यंत्रणेचा विचार करण्यापासून आंतरराष्ट्रीय निकष आणि राष्ट्रीय अनुप्रयोगांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. परिणाम मूल्यांकन, आपत्ती निवारण आणि रासायनिक प्रतिबंध प्रयत्नांमध्ये खालील प्रक्रियांचा समावेश करून हे केले जाऊ शकते.

१. रासायनिक शस्त्रांच्या घटनांसाठी तयारी करण्याची, प्रतिसाद देण्याची आणि त्यातून सावरण्याची उपेक्षित समुदायांची क्षमता आर्थिक तोटे मर्यादित करतात.

२.रासायनिक धोके आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रोटोकॉलविषयी माहिती मिळवण्यात उपेक्षित समुदायांना अनेकदा अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. समर्थन आणि माहितीच्या प्रसारात महिला आणि लहान समुदायांच्या नेत्यांचा समावेश केल्याने आपत्कालीन वेळी प्रतिसाद वेळ आणि कृती सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

३.हा समावेश केवळ माहिती सामायिक करण्यापुरता मर्यादित नसावा. अल्पसंख्याक समुदायांचे ज्ञान आणि उपाख्यानात्मक अनुभव वापरणे आणि अहवाल यंत्रणा स्थापन करणे हे नियोजन आणि निर्णय घेण्यात मदत करू शकते, जे रासायनिक आपत्कालीन परिस्थिती नसली तरीही दीर्घकालीन पर्यावरणीय न्याय साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

४. सज्जता, प्रतिसाद आणि पुनर्प्राप्तीसाठी संसाधनांच्या वाटपात उपेक्षित समुदायांना प्राधान्य दिले पाहिजे आणि न्याय्य वितरण सुनिश्चित केले पाहिजे. रासायनिक शस्त्रांच्या घटनांमुळे प्रभावित झालेल्या समुदायांसाठी आरोग्य देखरेख कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केल्याने दीर्घकालीन आरोग्य परिणाम ओळखण्यास आणि लक्ष्यित हस्तक्षेपांची माहिती देण्यास मदत होऊ शकते. दुर्लक्षित लोकसंख्येमध्ये रासायनिक संपर्काचे विशिष्ट आरोग्य परिणाम समजून घेण्यावर आणि हे परिणाम कमी करण्यासाठी धोरणे विकसित करण्यावर संशोधनाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

रासायनिक शस्त्रांच्या वापराची जबाबदारी बळकट करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने OPCW आणि ICC सारख्या संस्थांची परिचालन क्षमता वाढवली पाहिजे आणि रासायनिक शस्त्रांच्या वापराच्या संख्येवरच नव्हे तर गुणात्मक परिणामांवर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, म्हणजे वेगवेगळ्या लोकसंख्येला कसा त्रास सहन करावा लागला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेवटी रासायनिक शस्त्रांचा वापर हे मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि जागतिक सुरक्षेचा अपमान आहे. केवळ भू-राजकीय जागतिक व्यवस्थेचाच नव्हे तर मानवी परिणामांचाही विचार करणारी कायदेशीर चौकट आणि जबाबदारीची यंत्रणा बळकट करून आंतरराष्ट्रीय समुदाय रासायनिक शस्त्रांचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे रोखू शकतो. 

श्रविष्ट अजयकुमार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या सुरक्षा, धोरण आणि तंत्रज्ञान केंद्राचे असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• West Asia
• chemical weapons of mass destruction
• effects of chemical weapons on communities
• framework for governing chemical weapons
• impact of chemical weapons
• India
• International Affairs
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT