‘नाटो’चे आगामी सरचिटणीस कोण होणार?

२०१४ पासून दशकभर, नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान जेन्स स्टॉल्टनबर्ग ‘नाटो’चे सरचिटणीसपद भूषवीत आहेत. यापूर्वी त्यांचा कार्यकाळ तीनदा वाढविण्यात आला होता. गतवर्षी त्यांचा कार्यकाळ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत आणखी एका वर्षाने वाढवण्यात आला होता, ज्यामुळे त्यांचा उत्तराधिकारी नियुक्त करण्यात ‘नाटो’मध्ये अडचणी असून एकमताचा अभाव असल्याचे दिसून आले. यापुढे “ब्रेन डेड” नाही, असा गटाचा उल्लेख फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केल्याने रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाने जणू या गटाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. या संपूर्ण कालावधीत, स्टॉल्टनबर्ग यांनी ‘नाटो’ची एकता कायम ठेवली आहे आणि रशियाला दिलेल्या प्रत्युत्तराबाबत गटात सहमती निर्माण केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जागी येणाऱ्या व्यक्तीला त्यांच्या तोडीचे काम करणे कठीण ठरणार आहे.

’नाटो’चा चेहरा या अर्थाने- कमी कार्यकारी अधिकार असतानाही सरचिटणीसांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. रेंगाळणारा युद्ध-थकवा, देशांतर्गत राजकारणाची सक्ती आणि इस्रायल-हमास युद्धासारख्या विचलित करणाऱ्या घटनांसह, युक्रेनला सातत्याने लष्करी साह्य पुरवणे आणि सैन्य तैनात करून ते टिकवून ठेवण्याकरता सरचिटणीसांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. युरोपीय युनियनप्रमाणेच, ‘नाटो’ गटही सर्वसहमतीने कार्य करतो, जिथे निर्णय घेण्याकरता सर्व सदस्य राष्ट्रांची मान्यता असणे आवश्यक असते आणि हंगेरी व तुर्की सारख्या परिस्थितीत बिघाड आणू शकणाऱ्या राष्ट्रांची उपस्थिती निर्णय घेताना गुंतागुंत निर्माण करते. म्हणून, सरचिटणीस पदाच्या संभाव्य उमेदवाराने युतीच्या ३१ सदस्य राष्ट्रांमध्ये एकमत घडवून आणणे, त्यांच्या मागण्यांवर दिशादर्शन करणे, त्यांना वाटणाऱ्या चिंतांबद्दल त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि मोठ्या प्रशासनाचे व्यवस्थापन करणे यात पारंगत असणे आवश्यक आहे.

नवीन सरचिटणीसही एका गंभीर वळणावर पदभार स्वीकारणार आहेत. १९४९ साली मूळ १२ देशांपासून आजमितीस हा गट ३१ सदस्यांपर्यंत विस्तारला आहे आणि लवकरच स्वीडनही या गटात प्रवेश करणार आहे. या विस्ताराबरोबरच धोक्याचा पल्ला आणि स्वरूपही विस्तारले आहे. आज, जरी रशियाचा सामना करणे हे त्यांच्यासमोरील प्रमुख अत्यावश्यक काम  असले तरी, पूर्वी युरो-अटलांटिक आणि इंडो-पॅसिफिकमधील सुरक्षेच्या जोडणीत आता दक्षिण चीन सागरी क्षेत्रांचा समावेश करण्याइतपत या आव्हानांची व्याप्ती वाढली आहे. त्याखेरीज, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, चुकीच्या माहितीच्या मोहिमा आणि व्यापार हे परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणून वापरण्याऐवजी स्वतःचे आर्थिक ध्येय म्हणून उपयोगात आणल्यामुळे नवीन युगात अडथळे निर्माण होत आहेत.

उमेदवार अनेक, एकमत मात्र नाही

गेल्या काही महिन्यांत या पदासाठीचे निकष आणि प्राधान्यक्रमांच्या लांबलचक यादीसह अनेक नावे चर्चेत आली आहेत. आधीचे सर्व सरचिटणीस पुरूष होते हे पाहता, यावेळी हे पद एका महिलेला मिळावे, याकरता प्राधान्य दिले जात आहे. मध्य आणि पूर्व युरोपमधील देश युक्रेनला पाठिंबा देण्याकरता आघाडीवर आहेत आणि रशियासंदर्भात त्यांनी दिलेला इशारा योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे, अनेकांना ‘नाटो’ प्रमुख या प्रदेशातून असावेत, असे वाटते. या संदर्भात, एस्टोनियन पंतप्रधान काजा कॅलास, ज्यांच्या देशाने २०२३ मध्ये लष्करी खर्चावर २.८५ टक्के खर्च केला आहे, त्यांच्या नावाची चर्चा आहे. उमेदवार ज्या देशाचा आहे, त्या देशाने केलेल्या संरक्षण खर्चासंदर्भातील नोंद हा उमेदवार निवडीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, विशेषत: ३१ सदस्यांपैकी केवळ ८ सदस्य देशांनी त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या २ टक्के संरक्षण खर्चाचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. तरीही, पश्चिम युरोपीय, जे रशियाशी भविष्यात संबंध राखण्यास इच्छुक नाहीत, ते बाल्टिक आघाडीवर मात्र युद्धाचे जोरकसपणे समर्थन करताना दिसतात.  

या पदासाठी डॅनिश पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन या योग्य उमेदवार आहेत, त्या युक्रेनचे ठामपणे समर्थन करतात, मात्र युद्धखोरीचे जोरकस समर्थन करीत नाहीत.  तरीही डेन्मार्कचा ‘जीडीपी’च्या १.३८ टक्के असलेला लष्करी खर्च ‘नाटो’ने निश्चित केलेल्या २ टक्क्यांहून कमी आहे आणि २००९-२०१४ मध्ये माजी पंतप्रधान अँडर्स फॉग रासमुसेन सरचिटणीस पदावर असताना, आणखी एक डॅनिश वंशाची व्यक्ती (किंवा स्टॉल्टनबर्गनंतर ‘नॉर्डिक्स’मधील दुसरा नेता) या पदावर येण्याची शक्यता अंधुक आहे.

मध्य आणि पूर्व युरोपीय देश युक्रेनला पाठिंबा देण्यात आघाडीवर आहेत आणि रशियाबद्दल त्यांनी दिलेले इशारे योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे, अनेकांना आगामी ‘नाटो’ प्रमुख या प्रदेशांतून असावेत, असे वाटते.

या पदाकरता आणखी एक महिला योग्य ठरतात, ज्या आहेत कॅनडाच्या उपपंतप्रधान आणि माजी परराष्ट्र मंत्री क्रिस्टिया फ्रीहँड, ज्यांनी युक्रेनला ठोस समर्थन दिले आहे आणि रशियाच्या प्रतिबंधित व्यक्तींच्या यादीतही त्यांची वर्णी लागली आहे. मात्र, कॅनडा संरक्षण खर्चात पिछाडीवर आहे, आणि ‘नाटो’च्या ३१ सदस्यांपैकी २२ सदस्य युरोपीय युनियनचे देश आहेत आणि स्टॉल्टनबर्ग आधीपासून गैर-युरोपीय युनियन राष्ट्रातून आलेले असल्याने फ्रान्स आणि इतर देशांद्वारे गैर- युरोपीय युनियन उमेदवाराकरता नकाराधिकार वापरला जाईल. त्यामुळेच ब्रेक्झिटनंतरचे ब्रिटन हे युक्रेनचे आघाडीचे समर्थक असूनही आणि ‘नाटो’चे संरक्षण खर्चाचे लक्ष्य पूर्ण करत असूनही, माजी ब्रिटिश संरक्षण सचिव बेन वॉलेस यांच्या उमेदवारीला विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.

युक्रेन समर्थनासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर युरोपीय युनियन स्तरावर एकमत घडवण्याचा त्यांना प्रचंड अनुभव असल्यामुळे, युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, हे नाव निरीक्षकांमध्ये आवडते आहे. तरीही, त्यांचा मूळ देश जर्मनी हा युरोपचे आर्थिक शक्तिस्थान असूनही, संरक्षण खर्चात पिछाडीवर राहिला आहे आणि जर्मन संरक्षण मंत्री म्हणून आधीच्या कार्यकाळात त्यांनी केलेल्या कथित पक्षपातीपणामुळे लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. शिवाय, व्हॉन डेर लेन या आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून आणखी एक मुदत राहण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे का, हेही बघावे लागेल. ते पद ‘नाटो’ सरचिटणीस या पदापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे.

नेदरलँडचे माजी पंतप्रधान मार्क रुट्टे यांचे नावही आघाडीवर आहे. त्यांचे अमेरिकेशी निकटचे संबंध आहेत आणि नोव्हेंबर २०२३ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत त्यांना पंतप्रधानपदाचा १३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. मात्र, इतर ‘नाटो’ सदस्यांना प्रादेशिक विविधतेच्या हिताकरता यावेळी ‘डच’ व्यक्ती सरचिटणीसपदी नसावी, असे वाटते, याचे कारण ‘नाटो’चे आतापर्यंतचे तीन प्रमुख डच व्यक्ती होत्या. शिवाय, युक्रेनला उदारपणाने देणगी देऊनही, त्यांच्या देशाच्या संरक्षण खर्चासंदर्भातील आकडे हे २०२३ मध्ये ‘जीडीपी’च्या केवळ १.७ टक्के आहेत, जे रुट्टे यांच्या विरोधात जातात.

अशा प्रकारे, अनेक संभाव्य ‘नाटो’ प्रमुख उमेदवार असूनही, बहुतांश केवळ काही विशिष्ट अटी पूर्ण करतात, मात्र काही अटींची पूर्तता ते करत नाहीत. शिवाय, या संदर्भात बातमीत नामोल्लेख असूनही यापैकी काही उमेदवार हे पदासाठी इच्छुक आहेत का अथवा उपलब्ध आहेत का, हेही पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही.

युक्रेनला उदारपणाने देणगी देऊनही, त्यांच्या देशाच्या संरक्षण खर्चावरील आकडे २०२३ मध्ये ‘जीडीपी’च्या केवळ १.७ टक्के आहेत, जे रुट्टे यांच्या विरोधात जातात.

या वर्षी युरोपीय युनियनमधील आणि अमेरिकेतील अशा दोन्हीही नियोजित निवडणुकांमुळे ही निवड आणखी गुंतागुंतीची होणार आहे. युरोपात युरोपीय युनियन संस्था अधिक प्रभावशाली भूमिका बजावण्यात हे पद उत्तेजनार्थ पुरस्कार बनेल, अशी भीती आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या संभाव्य विजयाची मोठी भीती आहे, जे ‘नाटो’चा कमालीचा तिरस्कार करतात आणि अमेरिकेला ‘नाटो’मधून बाहेर काढण्याची त्यांनी दिलेली धमकी सर्वज्ञात आहे. ‘सुप्रीम अलाइड कमांडर युरोप’ या भूमिकेचा कायमस्वरूपी धारक म्हणून अमेरिकेचा प्रभाव पाहता, ‘नाटो’ प्रमुखाला अमेरिकेची मान्यता आवश्यक असते आणि निकटच्या ट्रान्सअटलांटिक संबंधांत संतुलन राखण्यास ते महत्त्वाचे ठरते.

युरोपीय खंडावरील विविध प्रकारचे धोके सातत्याने वाढत असताना आणि युद्ध सुरू असताना, ‘नाटो’ सदस्य देशांनी सरचिटणीस पदाकरता निर्णायक निवड करणे आवश्यक आहे.

---

शायरी मल्होत्रा ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• European Union
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• defence
• Emmanuel Macron
• EU
• GDP
• Indo-Pacific
• NATO
• Post brexit Britain
• Russia's war
• South China Sea
• Ukraine

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.