Image Source: Getty
दोन आठवड्यांतील दोन हाय-प्रोफाइल भेटींमुळे, हे नवीन वर्ष भारत आणि मालदीव यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांसाठी शुभ असल्याचे म्हटले जात आहे. भारत – मालदील संबंधांचा विचार करता, गेल्या वर्षी याच वेळेस हे संबंध सर्वाधिक बिघडलेले होते. याच पार्श्वभुमीवर, मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला खलील आणि संरक्षण मंत्री घसान मौमून यांच्या भेटी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
मंत्री खलील यांनी एका मुलाखतीत सध्याचे सरकार माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांच्या "इंडिया आउट" मोहिमेपासून दूर असल्याचे व सध्याचे सरकार आधी विरोधी पक्षात होतो हे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की सध्याचे सरकार हे सत्तेत असो किंवा विरोधी पक्ष म्हणून असो कोणत्याही प्रकारे इंडिया आऊटचे समर्थन करत नाही. राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांनी गेल्या वर्षी सरकारमधून भारतविरोधी टिप्पण्या पोस्ट करणाऱ्या तीन कनिष्ठ मंत्र्यांना निलंबित केले आहे. खरेतर भारतासोबतच्या संबंधांचा सन्मान करण्याबाबात सरकार वचनबद्ध असल्याचे हे उदाहरण आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
भारताची गुप्तचर संस्था आर अँड एडब्ल्यूने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये मुइझ्झू यांचा राष्ट्राध्यक्षपदावरून पाडाव करण्याचा कट रचला होता, अशा दावा वॉशिंग्टन पोस्टने केला होता. एका भारतीय टेलिव्हिजन वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, खलील यांनी वॉशिंग्टन पोस्टचा हा दावाही फेटाळून लावला आहे. तसेच, भारतानेही या भेटीपूर्वी प्रकाशित झालेला हा अहवाल फेटाळून लावला आहे.
मंत्री खलील यांनी एका मुलाखतीत सध्याचे सरकार माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांच्या "इंडिया आउट" मोहिमेपासून दूर असल्याचे व सध्याचे सरकार आधी विरोधी पक्षात होतो हे स्पष्ट केले आहे.
यासोबत संरक्षण मंत्री घसान मौमून यांचीही भेट तितकीच महत्त्वाची होती. गेल्या दशकभराच्या काळात देशावर आलेल्या आपत्तींच्या वेळी भारताने सर्वात प्रथम मालदीवला मदत केली आहे हे ही त्यांनी मान्य केले आहे. संरक्षण मंत्री घसान मौमून हे मालदीवच्या सर्वात जास्त काळ राष्ट्राध्यक्ष (१९७८ - २००८) राहिलेल्या मौमून अब्दुल गयूम यांचे पुत्र असल्याने त्यांना परिस्थितीची उत्तम जाण आहे. मौमून गयूम यांच्या कारकिर्दीतच १९८८ मध्ये सरकारच्या विरोधात करण्यात आलेला उठाव रोखण्यासाठी नवी दिल्लीने सशस्त्र दलाच्या जवानांना मालदीवमध्ये पाचारण केले होते.
नागरी कामे
१९८८ च्या ऑपरेशन कॅक्टसनंतर, २००४ मध्ये "आशियाई सुनामी" नंतर बचाव आणि पुनर्वसन कार्यासाठीची लष्करी मदत भारताने मालदीवला पाठवली होती. एका दशकानंतर, २०१४ मध्ये, राष्ट्रपती यामीन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतविरोधी चळवळ सुरू झाली. त्याच दरम्यान राजधानी माले येथील एकमेव डिसेलिनेशन प्लांटमध्ये आग लागून मोठे नुकसान झाले. त्यावेळेस भारताने ऑपरेशन नीर अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पिण्यायोग्य पाणी माले येथे पाठवले होते.
जागतिक लॉकडाऊनमुळे मालदीवची पर्यटन अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असताना आणि मालदीवच्या नेतृत्वाचे भारताबाबत मत नकारात्मक असतानाही, याचा कोणताही परिणाम भारताने आपल्या मदतीवर होऊ दिला नाही. कोविड-१९ च्या काळात, नवी दिल्लीने औषधांच्या स्वरूपात आणि २५० दशलक्ष डॉलरची आर्थिक मदत तितक्याच काळजीने आणि तत्परतेने मालदीवला सुपूर्द केली. या संपूर्ण कालावधीत आणि २०२३ मध्ये मुइझ्झू राष्ट्रपती झाल्यानंतर, भारताने पूर्व-संमत टप्प्यांमध्ये विकासात्मक सहाय्य देणे सुरू ठेवले आहे. परराष्ट्र मंत्री खलील यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीदरम्यान, इब्राहिम 'इबू' सोलिह यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात प्रथम सुरू करण्यात आलेल्या हाय इम्पॅक्ट कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स (एचआसीडीपी) वर दोन्ही बाजूंनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
परस्पर आदर आणि विश्वास
दिल्लीतील एका टीव्ही न्यूज मुलाखतीत, परराष्ट्र मंत्री खलील यांनी राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू हे मालदीवचे भारतासोबतचे संबंध बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. भारत आणि भारतीय लोकांसोबत मजबूत संबंध बांधण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत असे आमच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अनेक वेळा स्पष्टपणे नमुद केले आहे. त्यामुळे आमची हीच भूमिका आहे, असे त्यांनी विशेष मीडिया मुलाखतीत सांगितले आहे.
या संदर्भात, सध्या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध वाढत आहेत, असेही खलील यांनी नमूद केले आहे. या परस्पर आदर आणि विश्वास तसेच ऐतिहासिक पुराव्याच्या आधारे आम्ही हे विश्वासाने सांगू इच्छितो की आमचे भारताशी अतिशय घनिष्ट आणि मजबूत नाते आहे. त्यामुळे या संबंधांमध्ये कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे म्हटले आहे.
नवीन जोश
त्याचप्रमाणे, संरक्षण विषयक चर्चेनंतर, भारत-मालदीव संबंधांमध्ये नवीन उत्साह आल्याचे भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मान्य केले आहे. संरक्षण उपकरणे आणि कर्मचारी प्रशिक्षणाच्या तरतूदीसह मालदीवची संरक्षण क्षमता बळकट करण्यासाठी भारताने आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्स (एमएनडीएफ) ने मागवलेल्या विशिष्ट वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी भारताने ४ दशलक्ष डॉलरच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. दोन्ही बाजूंनी “भारत आणि मालदीव: सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सागरी सुरक्षा भागीदारी” या द्विपक्षीय दस्तऐवजाबाबत त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेची पुष्टी करण्यात आली आहे. याची घोषणा गेल्या ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या पहिल्या राज्य भेटीदरम्यान करण्यात आली होती.
उपलब्ध माहितीनुसार, युटीएफ प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश मालदीवच्या सागरी सुरक्षा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि देखरेख क्षमता सक्षम करणे हा आहे.
उथुरु थिला फाल्हू (युटीएफ) बेटावर सुरू असलेल्या भारत अनुदानीत “एकथा” बंदर प्रकल्पावरील कामाबाबत तसेच वैद्यकीय निर्वासनासाठी फिक्स्ड - विंग डॉर्नियर आणि दोन हेलिकॉप्टर्सच्या वापरासाठीच्या कराराचे नूतनीकरण करण्याबाबत दोन्ही मंत्र्यांनी चर्चा केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, युटीएफ प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश मालदीवच्या सागरी सुरक्षा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि देखरेख क्षमता सक्षम करणे हा आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, मालदीवला रडार यंत्रणा आणि इतर गंभीर उपकरणे पुरवण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, याची ॲटोल टाईम्सने आठवण करून दिली आहे.
संबंधातील बिघाड
यामीन यांची "इंडिया आऊट" मोहीम आणि चीन हे दोन घटक भारत आणि मालदीव यांच्या संबंधांतील तणावासाठी कारणीभूत आहेत. इतर नेत्यांसह मुइझ्झू आणि घसान हे या मोहिमेत सहभागी झाले असले तरी, मंत्री खलील यांच्या निर्णायक दिल्ली मुलाखतीनंतर या प्रकरणांवर कायमस्वरूपी पडदा पडणे गरजेचे आहे. “इंडिया आउट” मोहीमेला तळागाळातून समर्थन मिळाले असल्याचा दावा करणारे सत्ताधारी पक्षाचे एकमेव खासदार अहमद अझान वगळता, यामीन यांच्या मोहिमेपासून सध्याची व्यवस्था दूर असल्याचा खलील यांनी केलेला दावा कोणीही खोडून काढलेला नाही. भारतातील संबंधांच्या सध्याच्या वाटचालीचा संदर्भ देताना, मुइझ्झू सरकारला परराष्ट्र धोरणात पाठीचा कणा नाही, असा दावा यामीन यांनी केला आहे. इंडिया आउट” मोहीम किंवा यामीनचे नेतृत्व एकत्र किंवा स्वतंत्रपणे एक प्रमुख निवडणूक फळी निर्माण करू शकत नाही हे गेल्या वर्षीच्या संसदीय निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे.
भारताने तिन्ही हवाई प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत असलेल्या आपल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या जागी मालदीवच्या नागरिकांची नेमणूक केल्यानंतर आणि संयुक्त जलवैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा विस्तार न केल्याने, दोन्ही देशांतील उर्वरित समस्या सोडवणे सुलभ झाले आहे. या सर्व समस्यांचा वापर मुइझ्झू यांनी निवडणूकीत केला होता. आपली पारंपारिक मते जपण्यासाठी त्यांना या मुद्दयांची गरज होती. मालदीवला समुद्रातील खनिजांच्या संयुक्त अन्वेषण आणि वापराचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे संयुक्त जलवैज्ञानिक सर्वेक्षणाची गरज आजही कायम आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये छुप्या पद्धतीने चीन यासाठीच हिंदी महासागरात गस्त घालत आहे.
भारताने तिन्ही हवाई प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत असलेल्या आपल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या जागी मालदीवच्या नागरिकांची नेमणूक केल्यानंतर आणि संयुक्त जलवैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा विस्तार न केल्याने, दोन्ही देशांतील उर्वरित समस्या सोडवणे सुलभ झाले आहे.
या संदर्भात, मंत्री खलील यांनी मुइझ्झू सरकारच्या पूर्वीच्या दाव्यांचा पुनरुच्चार केला आहे आणि कोणत्याही चिनी संशोधन जहाजाने मालदीवला भेट दिली नाही, हे अधोरेखित केले आहे. विरोधी पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या मालेमधील राज्जे.एमव्ही वेब जर्नल नुसार, यात फार तथ्य नाही. गेल्या वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये मालदीवच्या समुद्री प्रदेशात चीनी जहाजाने कोणतेही संशोधन कार्य केले नाही किंवा हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे भारताला काळजी वाटावी अशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचे खलील यांचे म्हणणे आहे.
ड्रॅगन इन द रूम
भारत मालदीव संबंधांमध्ये चीन हा नेहमीच काळजीचा विषय राहिला आहे. बीजिंगने स्वतःचा प्रभाव या प्रदेशामध्ये दाखवण्याची एकही संधी गमावली नाही. अशा प्रकारे, दिल्लीमधील दोन मंत्रीस्तरीय भेटीनंतर, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी मालेला भेट दिली असून आफ्रिका दौऱ्यावरून परतताना त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांची भेट घेतली. पुढे, त्यांचा एक अधिकारी कोलंबो विमानतळावर थांबला होता, परंतु श्रीलंकेच्या कोणत्याही वरिष्ठ मंत्री किंवा अधिकाऱ्याने त्यांची भेट घेतल्याचे वृत्त अद्याप समोर आलेले नाही.
वांग यी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत, मुइझ्झू यांनी सामंजस्य करारामध्ये स्पष्ट केलेल्या गृहनिर्माण आणि रस्ते बांधकाम क्षेत्रासारख्या मुख्य पायाभूत प्रकल्पांच्या जलद-ट्रॅकिंगच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये मुइझूच्या चीन भेटीदरम्यान त्यापैकी अनेकांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. चिनी अभ्यागताशी झालेल्या भेटीत मुइझ्झू यांनी कृषी आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात चीनची मदत मागितली, असल्याचे मीडियाने म्हटले आहे.
वांग यांनी मुइझ्झू यांचे वर्णन एक चांगला मित्र आणि विश्वासू भागीदार असे केले आहे. तसेच, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी कार्य केल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांचे आभारही मानले आहेत.
मालदीव नेहमीच चीनचा सर्वात जवळचा भागीदार बनण्यास इच्छुक असल्याचे मुइझ्झू यांनी म्हटल्याचे एका अधिकृत चिनी वेबसाइटने अधोरेखित केले आहे. अहवालानुसार, मुइझ्झू हे जागतिक शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी चीनच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करत असल्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक बाबींमध्ये चीनसोबत समन्वय आणि सहकार्य मजबूत करण्यास इच्छुक असल्याचे समोर आले आहे. वांग यांनी मुइझ्झू यांचे वर्णन एक चांगला मित्र आणि विश्वासू भागीदार असे केले आहे. तसेच, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी कार्य केल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांचे आभारही मानले आहेत.
नो मेंन्शन
विशेष म्हणजे, मुइझ्झू आणि वांग यांच्यात कोणताही धोरणात्मक संवाद झाल्याचा उल्लेख कोठेही आढळत नाही. राष्ट्राच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेला अधोरेखित करण्यासाठी, एमएनडीएफने देखील युनायटेड स्टेट्ससोबत गिरीफुशी येथील एमएनडीएफ ट्रेनिंग सेंटर, लामु एटोलमधील काही बेटे आणि आसपासच्या समुद्रात महिनाभर चालणारा ‘एक्सरसाइज फ्लॅश मेटल २०२५-७००६’ सुरू केला आहे. हा एमएनडीएफची क्षमता वाढविण्यासाठी यूएसद्वारे आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण सरावांच्या मालिकेचा एक भाग आहे, असे मालदीवच्या एका निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
सध्याचे सराव हे सप्टेंबर २०२० मध्ये सोलिह सरकारने अमेरिकेत स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य कराराचा एक भाग आहेत. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या यामीन यांनी हा देशांतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले नव्हते तसेच, तेव्हा, मनी लॉन्ड्रिंगसाठी तुरुंगवास भोगत असलेल्या यामीन यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मायकल पोम्पीओ यांच्या भेटीचे स्वागत केले.
मालदीवकडून भारताला देण्यात आलेला भौगोलिक धोरणात्मक संदेश स्पष्ट आहे. मालदीवसाठी या बाबी अधिक स्पष्ट आहेत. देशांतर्गत विरोधक समाधानी असल्यास, मुइझ्झू सरकार भारताविरुद्ध अमेरिकेशी संबंध जोडण्यास तयार आहे. खरे पाहता, हिंदी महासागरात चीन विरूद्ध भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची भुमिका सारखीच आहे. भारतीय दृष्टीकोनातून विचार केल्यास, या अस्थिर प्रदेशात चिनी उपस्थिती आणि वर्चस्वाला प्रोत्साहन देणाऱ्या मालदीवच्या तुलनेत हा एक चांगला पर्याय असणार आहे.
एन साथिया मूर्थी चेन्नई-स्थित धोरण विश्लेषक आणि राजकीय भाष्यकार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
