Expert Speak Raisina Debates
Published on Mar 28, 2025 Updated 0 Hours ago

मलेशिया 2025 मध्ये आसियानचे अध्यक्षपद भूषवताना एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे, कारण तो क्षेत्रवाद, आंतर-क्षेत्रीय संबंध आणि जागतिक दक्षिणी सहकार्यात वाढ घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

2025 मध्ये ASEAN चे नेतृत्व मलेशियाकडे: प्रादेशिक स्थिरता, आंतर-क्षेत्रीय सहकार्याची संधी आणि जागतिक दक्षिणेचे बळकटीकरण

Image Source: Getty

मलेशिया 2025 मध्ये 'दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांचा संघ' (आसियान) अध्यक्षपद भूषवताना क्षेत्रवाद, आंतर-क्षेत्रीय संबंध आणि जागतिक दक्षिणी सहकार्यात वाढ करण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे. तीन महिन्यांच्या नेतृत्वानंतरही, मलेशिया एका अत्यंत अनिश्चित भू-राजकीय परिस्थितीत कार्यरत आहे, जी यापूर्वी कधीही एवढी गुंतागुंतीची नव्हती. अमेरिकेतील नव्या सरकारने या परिस्थितीत एकप्रकारे अस्थिरता निर्माण केली आहे. ते केवळ टॅरिफसंदर्भात आश्वासने देत नाही, तर दबाव तंत्रही अवलंबत आहे. त्याच वेळी, रशिया-युक्रेन संकटावरील त्याचा दृष्टिकोन मागील बायडन प्रशासनाच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णतः वेगळा आहे. या दोन्ही घटकांमुळे ट्रान्स-अटलांटिक संबंधांमध्ये (अटलांटिक महासागराच्या पार) नवीन अडथळे निर्माण झाले आहेत. या भू-राजकीय उलथापालथींचा प्रभाव आता हिंद-प्रशांत क्षेत्रावरही जाणवू लागला आहे. त्यामुळे आसियान आणि त्यातील सदस्य राष्ट्रे पश्चिमी संबंधांबाबत सावध झाली आहेत. अद्याप काही प्रमाणात स्थिरता असली तरी भविष्यात संभाव्य बदलांमुळे सर्व देश अधिक सतर्क राहण्याच्या भूमिकेत आहेत.

या परिस्थितीत, आसियानला त्याच्या विद्यमान अस्तित्व संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी मलेशियावर टाकली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत, प्रादेशिक आव्हानांना सक्रियतेने सामोरे जाण्याच्या आणि एकत्रित कृती करण्याच्या आसियानच्या क्षमतेबद्दल निराशा वाढली आहे. म्यानमार संकटावरची मर्यादित प्रभावी ठरलेली पाच-सूत्री सहमती आणि हिंद-प्रशांतसंदर्भातील अप्रचलित 'आसियान आउटलुक' यांसारख्या संथ प्रतिसादांमुळे स्पष्ट झाले आहे की, एकमताने निर्णय घेणाऱ्या या गटासाठी ठोस कृती करणे किती कठीण बनले आहे.

त्यामुळे पुत्रजया (मलेशियाची प्रशासकीय राजधानी) समोर मोठे आव्हान उभे आहे. याशिवाय, 2023 मध्ये इंडोनेशियाच्या अध्यक्षतेत सुरू करण्यात आलेल्या 'आसियान इंडो-पॅसिफिक फोरम' (AIPF) आणि डिजिटल आर्थिक रूपरेषा करार, तसेच 2024 मध्ये लाओसच्या अध्यक्षतेत दुसऱ्या AIPF च्या पुढील टप्प्यांमध्ये झालेली प्रगती व सुधारित 'आसियान वस्तू व्यापार करार' या पावलांमुळेही मलेशियावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे.

ब्रुनेईला वगळता, जिथे संपूर्ण राजतंत्र आहे, सर्व आसियान देशांमध्ये सध्या नेतृत्व बदल झाले आहेत, आणि प्रादेशिक प्राधान्यांपेक्षा अंतर्गत स्थिरतेला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे, सर्वसहमती निर्माण करण्याची आशा आधीच क्षीण झाली आहे.

तरीही, हे नक्कीच मान्य करता येईल की मलेशिया या आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम ठरू शकतो. व्यापक नेतृत्व परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर, आसियान एकसंध सहमतीकडे वाटचाल करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. अशा परिस्थितीत, जर या संकटावर मात करायची असेल, तर मलेशियाने केवळ अध्यक्षतेची भूमिका न बजावता, संघटनेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि भविष्यातील अध्यक्षांसाठी एक मजबूत पाया तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. मलेशियाचे खरे योगदान हे केवळ तात्कालिक आव्हानांवर मात करण्यात नसून, आगामी अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी अधिक सुसंघटित आणि लवचिक आसियान घडवण्यात असावे.

प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम यांना याची पूर्ण जाणीव आहे.

गेल्या वर्षी त्यांनी सर्व आसियान समकक्षांच्या भेटी घेतल्या, ज्यातून मलेशियाच्या अध्यक्षतेच्या तयारीचे संकेत मिळाले. मात्र, यामुळेच ही धारणा अधिक बळकट झाली की, मलेशियाची परराष्ट्र नीती प्रत्यक्षात त्यांच्या विश्वास, सौहार्द आणि 'व्यक्तिगत संबंध' यांवर आधारित कूटनीतिक क्षमतेवर अवलंबून आहे. प्रधानमंत्री अनवर यांच्या बाबतीत ही गोष्ट विशेषतः खरी ठरते. द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याबरोबरच, आसियानच्या केंद्रीकरण व एकतेबाबतच्या सामायिक वचनबद्धतेचा दृष्टिकोन त्यांच्या संयुक्त निवेदनांमधून स्पष्टपणे दिसून येतो. हे विशेषतः दक्षिण चीन समुद्र विवाद आणि म्यानमार संकट यांसारख्या चिंतेच्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचे ठरते. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध अधिक तीव्र झाल्याने आणि जागतिक पुरवठा शृंखलेत मोठे बदल होत असल्याने, विदेशी गुंतवणूक आणि पुरवठा शृंखलेच्या विश्वासार्हतेवर आसियान देशांमध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. तरीही, मलेशियाला प्रादेशिक एकजूटतेचे महत्त्व जाणवते. त्यामुळे, आसियान-अमेरिका शिखर परिषदेच्या आयोजनासाठी मलेशिया प्रयत्नशील आहे, जेणेकरून सदस्य देश ऑटोमोटिव्ह, सेमीकंडक्टर आणि फार्मास्युटिकल आयातीवरील सीमाशुल्कासंदर्भात अमेरिका प्रस्तावित उपायांवर आपले विचार मांडू शकतील.

अध्यक्ष म्हणून, मलेशियाने या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात आसियानमध्ये प्रादेशिकतेला अधिक बळकटी देण्यावर भर दिला आहे. त्याच्या अध्यक्षतेदरम्यान, केवळ क्षेत्रीय नेत्यांशी विश्वासार्ह संबंध निर्माण करण्यावरच नव्हे, तर 2005 मध्ये स्थापन झालेल्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेसारख्या आसियानच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थांना पुन्हा सक्षम करण्यावरही विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, अलीकडच्या काळात EAS देखील मोठ्या शक्तींच्या परस्पर संघर्षात अडकला आहे आणि त्यामुळेच गेल्या वर्षी नेत्यांना संयुक्त निवेदन जारी करण्यात अपयश आले. यावर्षी मलेशियावर मोठी जबाबदारी आहे—ASEAN च्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थांमध्ये ASEAN ची केंद्रीयता पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण करणे. यासंदर्भात एक प्रभावी सुरुवात म्हणजे भू-राजकीय स्पर्धा आणि प्रादेशिक सहकार्यासाठी ASEANच्या सामूहिक आणि सखोल दृष्टिकोनावर भर देणे, त्यास स्पष्टपणे मांडणे आणि सर्वांसमोर ठामपणे ठेवणे. अखेर, कोणत्याही व्यवस्थेची उपयुक्तता तिच्या एकत्रित करण्याच्या क्षमतेवर (विशिष्ट उद्देशांसाठी सर्वांना एकत्र आणण्यावर) आणि ठोस परिणामांवर अवलंबून असते. त्यामुळे यावर्षी केवळ कुशल कूटनीतीच्या माध्यमातून नेत्यांचे सामायिक विधान प्रसिद्ध करण्यापलीकडे, मलेशियापुढे EAS च्या कार्ययोजनांना पुढे नेण्याचे आणि प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या तसेच सामायिक आव्हानांवर मात करण्याचे आव्हान असेल.

मलेशिया निर्धास्तपणे ASEAN मधील सर्व ‘संवाद भागीदारां’सोबत मजबूत आणि गतिशील संबंध पुढे नेण्यासाठी रणनीतिकदृष्ट्या सज्ज आहे. प्रत्यक्षात, पद स्वीकारल्यानंतर प्रधानमंत्री अनवर यांनी आपल्या सर्व समकक्षांशी (अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला वगळता) देशांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंवा मागील ASEAN शिखर परिषदेदरम्यान स्वतंत्र संवाद साधले आहेत. यामुळे मलेशियाने आंतर-क्षेत्रीय संलग्नता, संपर्क आणि सहकार्याचा एक ठोस आणि भक्कम पाया उभारला आहे. उदाहरणार्थ, ब्रुसेल्स दौऱ्यात, प्रधानमंत्री अनवर यांनी क्षेत्रीय लवचिकता मजबूत करण्यासाठी ASEAN आणि युरोपियन युनियनमधील संबंध अधिक दृढ करण्याची गरज असल्यावर भर दिला. त्याचप्रमाणे, ऑगस्ट 2024 मध्ये भारताच्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्यात, त्यांनी उप-क्षेत्रीय सहकार्य—ASEAN-IORA आणि ASEAN-BIMSTEC यांच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. हे सहकार्य आवश्यक गरजा, आव्हाने आणि प्राथमिकता यांच्यावर केंद्रित असावे, ज्या मुद्द्यांना नेहमीच तितकेसे महत्त्व दिले जात नाही.

मलेशियाचा ‘क्षेत्रांना जोडण्याचा’ दृष्टिकोन, अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातून पाहता, BRICS+ सदस्यत्व मिळवण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणून पाहिला जातो. वास्तविक, हा मलेशियाचा स्वतःचा मार्ग आहे, जो अधिक रणनीतिक गतिशीलता निर्माण करण्यासोबतच सामायिक प्राधान्यांवर विविध भागधारकांसोबत सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने आहे. याकडे पाहिले तर, तीन ASEAN देशांनी मिळून BRICS+ सहयोगी देशांचा दर्जा मिळवणे आणि इंडोनेशियाला पूर्ण सदस्यत्व मिळणे, या घडामोडी परस्परसंयुक्ततेचे स्पष्ट संकेत देतात. यामुळे त्या नकारात्मक विचारसरणीवर प्रहार होतो, जी BRICS+ ला उभरत्या जागतिक व्यवस्थेत केवळ पश्चिम-विरोधी गट म्हणून पाहते.

मलेशियाचा अजेंडा

मलेशियाचा अजेंडा मजबूत क्षेत्रवाद आणि आंतर-क्षेत्रीयतेची वकालत करण्यावर केंद्रित आहे, ज्यामुळे ‘ग्लोबल साउथ’ (वैश्विक दक्षिण) ला एकत्र आणण्यास मदत होते. तो विद्यमान भागीदारी आणि व्यवस्थांचा प्रभावी उपयोग करून सहयोगाच्या अशा संधी निर्माण करतो, ज्यायोगे लक्ष्यित आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाणे शक्य होते. यामुळे परस्परावलंबन वाढतो आणि टिकाऊ, लवचिक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व बहुपक्षीय संबंधांना चालना मिळते. जर हे वेन डायग्राम स्वरूपात पाहिले तर, मलेशिया असा वाहक देश म्हणून दिसतो जो हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या भू-राजकीय केंद्रस्थानी आसियानची भूमिका मजबूत करतो. तसेच, तो जलवायु संकट, अन्न सुरक्षा, संपर्क सुविधा आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीच्या पुरवठ्यासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करताना वैश्विक दक्षिणाच्या अजेंड्याला पुढे नेत आहे. सर्वांना ठाऊक आहे की, मलेशियाचा ‘वैश्विक दक्षिण’ चा अजेंडा ‘वैश्विक उत्तर’ ला दूर सारण्याचा नाही. उलट, तो युरोपियन युनियन आणि जपानसारख्या भागीदारांसोबत सहकार्य करत, वैश्विक दक्षिणातही ‘वैश्विक उत्तर’ ला समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो—जो समान क्षेत्रीय प्राधान्यांवर आधारित आसियानसोबत कार्यरत आहे.

सर्वांना ठाऊक आहे की, मलेशियाचा ‘वैश्विक दक्षिण’ चा अजेंडा ‘वैश्विक उत्तर’ ला दूर सारण्याचा नाही. उलट, तो युरोपियन युनियन आणि जपानसारख्या भागीदारांसोबत सहकार्य करत, वैश्विक दक्षिणातही ‘वैश्विक उत्तर’ ला समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो—जो समान क्षेत्रीय प्राधान्यांवर आधारित आसियानसोबत कार्यरत आहे.

जाहीर आहे की, मलेशियाने एक अभूतपूर्व काळात आसियानची धुरा स्वीकारली आहे. नक्कीच अनेक आव्हाने आणि धोके आहेत, पण सकारात्मक बाब म्हणजे मलेशिया हळूहळू, पण ठामपणे, स्वतःला आणि या प्रादेशिक संस्थेला या जबाबदारीसाठी तयार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील कुठल्याही कुशल खेळाडूप्रमाणे, ही संस्था गतिशील आणि उद्देशपूर्ण आहे, जी व्यापक भू-राजकीय व्यवस्था, राजकीय इच्छाशक्ती, स्वभाव आणि सदस्य देशांच्या गरजांवर आधारित आहे.

त्या अर्थाने, मलेशियाने आशियान संस्थेला बळकट करण्यासाठी काम केले पाहिजे आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये आशियानची दीर्घकालीन भूमिका दृढनिश्चयाने निश्चित केली पाहिजे. वर्धित प्रादेशिकवाद, आंतर-प्रादेशिकवाद आणि जागतिक दक्षिण एकत्रीकरणाचा पाठपुरावा करताना, आशा आहे की मलेशिया सध्याच्या काळासाठी अधिक सक्षम आणि संबंधित आसियनसाठी पायाभरणी करेल.


यनिथा मीना लुईस या इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज (ISIS) मलेशिया येथे विश्लेषक आहेत, ज्या भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि प्रादेशिक भू-राजकारणामध्ये तज्ज्ञ आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.