दक्षिण कोरिया-जपान संयुक्त विकास क्षेत्राचे भविष्य चिंताजनक

दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्र (जेडीझेड) हा भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश दक्षिण कोरिया आणि जपान दरम्यानचा सागरी क्षेत्रातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि संयुक्त आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सहकार्य वाढवणे हा आहे. पूर्व चीन समुद्रातील दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्र हे दक्षिण कोरिया व जपान आणि व्यापक ईशान्य आशियाई प्रदेशाकरता लक्षणीय क्षमतेचे आणि चिंतेचे ठिकाण आहे. संयुक्त विकास क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या संभाव्यतांपैकी एक संभाव्यता अशी की, या क्षेत्रात हायड्रोकार्बन्सचा- विशेषत: तेलाचा भरीव साठा असण्याची शक्यता आहे. कराराने दोन्ही देशांना परिभाषित क्षेत्रात संयुक्तपणे संसाधने शोधण्याची आणि उपसा करण्याची मुभा आहे, ज्यामुळे त्यांच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि आर्थिक हितसंबंधांना बळकटी मिळेल. या क्षेत्रामुळे, विशेषत: दक्षिण कोरियाला सागरी व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण प्रवेश उपलब्ध झाला आहे, म्हणूनच दक्षिण कोरिया- जपान संयुक्त विकास क्षेत्राचे महत्त्व त्यांच्याकरता संसाधन क्षमतेच्या पलीकडे- धोरणात्मक असे आहे.

भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले असता, दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्राचा मोठ्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावर परिणाम होतो. यांतून दीर्घकालीन सागरी विवादांवर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रादेशिक देशांचे प्रयत्न सूचित होते, ज्यामुळे या क्षेत्रातील स्थैर्य आणि सुरक्षिततेला हातभार लागतो. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्राच्या आव्हानांखेरीज, ऐतिहासिक तक्रारी आणि समकालीन राजकीय तणाव हे दक्षिण कोरिया आणि जपानमधील संबंधांच्या बदलांवर सातत्याने प्रभाव टाकत आहेत. असे असले तरी, द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांतील अलीकडच्या प्रशासनांनी प्रयत्न केल्यामुळे, दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्राच्या स्थितीचा आणि परिणामांचा अंदाज समर्पक ठरतो.

संयुक्त विकास क्षेत्राचा आढावा

दक्षिण कोरिया-जपान यांच्यातील संयुक्त विकास क्षेत्र हे पूर्व चीन समुद्रातील असे एक क्षेत्र आहे- जे जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात झालेल्या करारानंतर या दोन्ही राष्ट्रांनी संयुक्तपणे प्रशासित केले. हा करार दोन देशांना लागून असलेला जो भूखंड आहे, त्याच्या कडेला असलेल्या समुद्रातल्या भूभागाच्या दक्षिणेकडील भागाच्या संयुक्त विकासाबाबत (नकाशासह, परिशिष्ट, बैठकीत सहमत केलेल्या नोंदी आणि नोदींची देवाणघेवाण) झालेल्या या करारावर ३० जानेवारी १९७४ रोजी सेऊलमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली. ‘सेक्टर ७’ म्हणूनही ज्याचा उल्लेख केला जातो, तो ‘दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्र करार’ दोन्ही देशांच्या समीप असलेल्या भूखंडाच्या कडेला असलेल्या समुद्रातल्या दक्षिणेकडील भागात पेट्रोलियम संसाधनांचा संयुक्त शोध आणि उपसा सुलभ करतो. हे क्षेत्र भूखंडाच्या कडेला असलेला समुद्रातला भूभाग व्यापते, जे दक्षिण कोरियाचा सुमारे ८२,००० चौ. किमी अथवा त्याच्या एकूण भूभागाच्या ८० टक्के आहे. या भागात सौदी अरेबियापेक्षा तेलाचा जास्त साठा असल्याच्या अंदाजामुळे, सेक्टर ७ ने दोन देशांमध्ये आणि तेथील जनतेत सामूहिक मानसिक प्रतिमेत स्वारस्य निर्माण केले, ‘ब्लॅक पर्ल इन सेक्टर सेव्हन’सारख्या प्रेरणादायी गाण्यातून ते प्रतिबिंबित होते.

करारानुसार नऊ उपक्षेत्रांत विभागलेले, क्षेत्रातील प्रत्येक उपक्षेत्राला दोन्ही पक्षांकडून एक ‘जमिनीच्या वापरासाठी किंवा व्यापार हक्कांसाठी सवलत’ देण्यात आली होती, ज्यांना कलम ३ आणि ४ च्या कक्षेत समान कर आकारणी, शोध आणि उपसा स्थापित करण्यासाठी कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. कराराच्या कलम ३१ मध्ये ५० वर्षांनंतर (२०२८ मध्ये), जर कोणत्याही एका देशाने दुसर्‍या देशाला तीन वर्षांची नोटीस दिली, तर दक्षिण कोरिया- जपान संयुक्त विकास क्षेत्र संपुष्टात येण्याच्या शक्यतेची तरतूद केली आहे. १९७९ पासून १९९२ पर्यंत शोध उपक्रमांचे तीन संयुक्त प्रयत्न झाले, जे अयशस्वी झाले. त्यानंतर संयुक्त उपक्रम कमी झाले. २०१० हे वर्ष जपानने अखेरचा संयुक्त उपक्रम म्हणून चिन्हांकित केले आणि २००९ ते २०१७ दरम्यान, जपानने कोणत्याही उपक्षेत्रात कोणत्याही जमिनीच्या वापरासाठी किंवा व्यापार हक्कांसाठीच्या सवलतीचे काम सोपवले नाही.

दक्षिण कोरिया- जपान संयुक्त विकास क्षेत्रात अंदाजे ९ हजार ट्रिलियन वॉन (अंदाजे ६.८ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स) किमतीचे तेल साठे आहेत, जे अलीकडच्या दशकांत दोन्ही देशांच्या सहकार्याच्या अभावामुळे शोधले गेलेले नाहीत. कोरिया प्रजासत्ताक वगळून दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्राच्या सीमेवरील समान तेल साठे विकसित करण्यासाठी जपानसोबत काम करण्यास सहमती देऊन चीन २००८ सालापासून या मतभेदाचा फायदा उठवीत आहे. तेव्हापासून, गेल्या दशकभरात, जपान आणि चीन यांच्यातील सागरी प्रशासन आणि वाहतुकीच्या मार्गावरून उद्भवलेल्या संघर्षामुळे सुरक्षेचा धोका वाढला आहे. प्रादेशिक उल्लंघन आणि लष्करी उपक्रमांवरून सतत उडणार्‍या खटक्यांमुळे दक्षिण कोरिया – जपान संयुक्त विकास क्षेत्राच्या शोधावर धोरणात्मक संबंधांची उदास आणि गोंधळात टाकणारी स्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही, या वर्षाच्या सुरुवातीला, माहितीची देवाणघेवाण आणि संकट निवारणासाठी संवादाची एक व्यवहार्य पद्धत म्हणून ‘जपान-चीन संरक्षण प्राधिकरणांदरम्यान हॉटलाइन’ स्थापित करण्यात आली.

मागील कोरिया-जपान मासेमारी कराराद्वारे दोन राष्ट्रांमधील समुद्रात तयार झालेल्या मध्य रेषेच्या आधारे, कराराची मुदत संपल्यानंतर जपान, ब्लॉक ७ च्या बहुमताचा दावा करण्याचा प्रयत्न करू शकेल, असे तर्क केले जात आहेत. मात्र, अशी शक्यता नसताना, कोरिया-जपान कराराच्या निष्कर्षाच्या प्रतीक्षेत असलेला चीन त्याचा विकास साधण्यासाठी पुढे जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

या शिवाय, पूर्व चीन समुद्रात चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानचे अनन्य आर्थिक क्षेत्र आणि भूखंडाच्या कडेला असलेल्या समुद्रातल्या भूभागाचे परस्परांकडून दावे करण्यात आले आहेत, दक्षिण कोरिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी पूर्व चीन समुद्रात २०० नॉटिकल मैलांहून अधिक विस्तारलेल्या भूखंडाच्या कडेला असलेल्या समुद्रातल्या भूभागाचे दावे केले आहेत. दक्षिण कोरियाचा दावा आहे की, पूर्व चिनी समुद्राचा समुद्रतळ आणि अवमृदा यांमुळे किनाऱ्यापासून पसरलेला एक सतत खंडीय भूभाग तयार होतो. भूखंडाच्या कडेला असलेल्या समुद्रातल्या भूभागाच्या बाह्य मर्यादेतील एका भागासाठी ‘कमिशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ’ला (सीएलसीएस) दिलेल्या आंशिक माहितीत, दक्षिण कोरियाने काही भागांमध्ये ३५० नॉटिकल मैलांपर्यंतचा नव्याने दावा केला. चीन पूर्व चीन समुद्रात ‘नैसर्गिक प्रलंबन’ (राजकीय भूगोल आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची संकल्पना अशी आहे की, एखाद्या देशाच्या सागरी सीमाने त्याचा भूप्रदेश कुठपर्यंत पोहोचतो त्याचे ‘’नैसर्गिक प्रलंबन’ प्रतिबिंबित करायला हवे.) औचित्यही वापरतो. किनाऱ्यापासून पसरलेला एक सतत खंडीय भूभाग तयार होण्याच्या नैसर्गिक प्रलंबनाचे तत्त्व म्हणजे जेव्हा समुद्राच्या खाली भूरूपी खंडीय भूभागाच्या काठापर्यंत पसरलेल्या संपूर्ण प्रदेशावर त्या देशाचे संपूर्ण सार्वभौमत्व असते. २०१२ मध्ये, चीनने ‘कमिशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ’कडे दावे सादर केले की, त्याच्या भूखंडाच्या कडेला असलेल्या समुद्रातल्या भूभागाची बाह्य मर्यादा ओकिनावा कुंडापर्यंत (चीनच्या आधार रेखेपासून २०० नॉटिकल मैलांच्या पुढे) विस्तारलेली आहे. त्याचे दावे नैसर्गिक प्रदीर्घतेच्या तत्त्वावर आधारित होते, ज्यामुळे भूखंडाच्या कडेला असलेला समुद्रातला भूभाग २०० नॉटिकल मैलांच्या पुढे वाढवता येऊ शकतो.

दक्षिण कोरिया- जपान संयुक्त विकास क्षेत्राचे भविष्य

दक्षिण कोरिया- जपान संयुक्त विकास क्षेत्राचे भविष्य चिंताजनक आहे, कारण या संयुक्त क्षेत्राचे संभाव्य विघटन प्रादेशिक सुरक्षा गतिशीलतेत लक्षणीय बदल करू शकते. जर जपानने कालबाह्यतेनंतर दक्षिण कोरिया- जपान संयुक्त विकास क्षेत्रावर दावा केला असेल, तर दक्षिण कोरियाच्या जागतिक व्यापारावर आणि नौदल ऊर्जा प्रक्षेपण क्षमतेच्या उपलब्धतेत लक्षणीयरीत्या अडथळा येऊ शकतो, ज्यामुळे व्यापारावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या या राष्ट्राकरता सुरक्षेचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या व्यतिरिक्त, दक्षिण कोरिया- जपान संयुक्त विकास क्षेत्राच्या विघटनाने चीनचा समावेश असलेल्या प्रादेशिक सुरक्षेच्या गतिमानतेवर परिणाम होऊ शकतो, कारण त्यामुळे संभाव्यतः दक्षिण कोरिया, जपान आणि अमेरिका यांच्यातील त्रिपक्षीय सुरक्षा सहकार्यात अडथळा उद्भवू शकतो. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-येओल आणि जपानचे पंतप्रधान किशिदा फुमियो यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडे ऐतिहासिक तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने झालेले राजनैतिक प्रयत्न आणि उभय राष्ट्रांमधील भविष्यातील सहयोगी प्रयत्न या क्षेत्रातील इतर राष्ट्रांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पाया ठरू शकतील आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अधिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी ते योगदान देऊ शकतात.

प्रत्‍नश्री बासू ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्‍या असोसिएट फेलो आहेत.

आयवी दास ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये रिसर्च इंटर्न होत्या.