म्यानमार: आणीबाणी संपली, लष्कराचा डाव कायम!

Image Source: Pexels

31 जुलै 2025 रोजी, म्यानमारमधील लष्करी जुन्टा सरकारने देशभर लागू असलेली आणीबाणीची स्थिती संपवली. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी झालेल्या लष्करी उठावाला वैध ठरवण्यासाठी लागू करण्यात आलेला आदेश क्रमांक 1/2021, मिन आँग ह्लाईंग यांच्या सहीने जारी करण्यात आलेल्या आदेश क्रमांक 1/2025 द्वारे रद्द करण्यात आला.

मान्यमार सरकारकडून नियंत्रित असलेल्या MRTV च्या माहितीनुसार, म्यानमारच्या राष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा परिषदेने (नॅशनल डिफेन्स अँड सिक्युरीटी कौन्सिल NDSC) राष्ट्रीय प्रशासन परिषद (स्टेट ॲडमिनिस्ट्रेशन SAC) बरखास्त केली असून, तिच्या जागी नवीन केंद्र सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. या नव्या सरकारचे नेतृत्व पंतप्रधान म्हणून उ नयो सॉ करत आहेत. यासोबतच, वरिष्ठ जनरल मिन आँग ह्लाईंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शांतता आयोग (नॅशनल सिक्युरीटी अँड पिस कमिशन) स्थापन करण्यात आला आहे. घोषणेमध्ये असेही नमूद करण्यात आले की, 11 सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून त्याचे नियंत्रण देखील मिन आँग ह्लाईंग यांच्याकडे आहे, ज्यामुळे त्यांची सत्ता अधिक दृढ झाली आहे. याचवेळी, जुन्टा सरकारने ‘शिस्तबद्ध बहुपक्षीय निवडणुकां’ची तयारी सुरू केली आहे, या निवडणुका डिसेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत होणार असून लष्करी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पार पडणार आहेत.

आणीबाणी संपवण्याचा निर्णय जरी घटनात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात तो राजकीय डावपेचाचा भाग असल्याचे दिसते. हा निर्णय खऱ्या संक्रमणाची नाही, तर लष्करी सत्तेला नव्याने सादर करण्याचा, आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याचा, आणि पूर्वनियोजित निवडणुकांची तयारी करण्याचा प्रयत्न आहे. गृहयुद्ध, अस्थिरता आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, ही पुनर्रचना एक गंभीर प्रश्न निर्माण करते की हा खरोखरच राजकीय सुधारणांचा आरंभ आहे का, की जुन्टाच्या सत्ताकारणाचा आणखी एक मुखवटा?

एक नियोजित तडजोड?

जुन्टा सरकारचा प्रवक्ता सांगतो की, आणीबाणीने आपले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, आणि आता देश बहुप्रतीक्षित निवडणुकांसाठी सज्ज आहे. वरवर पाहता, हा निर्णय घटनात्मक स्थैर्य आणि नियमांकडे परतण्याचा संकेत देतो. 2008 च्या राज्यघटनेनुसार, आणीबाणी उठविल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे, आणि हा निर्णय त्याच चौकटीत बसवण्यात येतो.

तरीही, ही आणीबाणी हटवण्याची कारवाई घटनात्मक असण्यापेक्षा अधिक रणनीतीपूर्ण वाटते. NDSC म्हणजे राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा परिषद ही राज्यघटनेनुसार एक नागरी-लष्करी संस्था आहे; मात्र प्रत्यक्षात ती लष्कराच्या वर्चस्वाखाली आहे, कारण या समितीत 11 पैकी 6 सदस्य लष्कर नियुक्त आहेत, त्यामध्ये कमांडर-इन-चीफ आणि महत्त्वाचे सुरक्षा मंत्री यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर संपूर्ण नियंत्रण हे मिन आँग ह्लाईंग आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच आहे. विशेष म्हणजे, कोणतेही प्रत्यक्ष सत्तांतर घडलेले नाही. त्यामुळे बदललेली गोष्ट म्हणजे सत्ता नव्हे, तर तिची मांडणी.

आणीबाणी हटवून, जुन्टा सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे पुनर्मूल्यांकन करत आहे. एकहाती हुकूमशाही सत्ताधारी म्हणून नव्हे, तर निवडणुकांसाठी सज्ज असलेल्या वैध राजकीय घटकासारखे भासवण्यासाठी. यामागील उद्दिष्टे दोन आहेत: पहिले म्हणजे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि प्रादेशिक दबाव कमी करणे, आणि दुसरे म्हणजे देशांतर्गत जनतेसमोर राजकीय स्थैर्य आणि संस्थात्मक संक्रमणाचा आभास निर्माण करून अंतर्गत सत्ता अधिक मजबूत करणे.

धोरणात्मक पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर रणनीतीपूर्ण माघार

ही कथानकात्मक चाल जुन्टाच्या काही गंभीर कमकुवतपणांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2023 च्या उत्तरार्धात "थ्री ब्रदरहूड अलायन्स" कडून सुरू झालेल्या ऑपरेशन 1027 नंतर, जुन्टाला मोठ्या प्रमाणावर भूभाग व रणनीतीचा तोटा झाला आहे. त्यांनी उत्तरी शान, रखाइन, चिन आणि सगाइंग भागातील महत्त्वाची शहरे आणि सीमावर्ती व्यापार स्थानकांवरील नियंत्रण गमावले आहे. 2024 आणि 2025 मध्ये अराकान आर्मीने म्यानमारच्या पश्चिम भागात लक्षणीय प्रगती केली आहे, तर काचिन इंडिपेंडन्स आर्मी (KIA) आणि त्यांच्या सहकारी प्रतिकार गटांनी उत्तरेकडील आणि पूर्वेकडील भागांमध्ये जुन्टाच्या उपस्थितीला आव्हान दिले आहे.

लष्कराच्या मनुष्यबळावर मोठा ताण आहे, मनोबल कमी असल्याचे वृत्त आहे आणि पलायन (डिसर्शन्स) वाढले आहे. निमलष्करी गटांची अनौपचारिक भरती, निवृत्त सैनिकांना पुन्हा सेवेत घेणे आणि जबरदस्तीने भरती करणे ही सर्व एका दबावाखाली असलेल्या शासनाची लक्षणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आणीबाणी हटवणे हा लष्करी पुनर्गठनासाठी घेतलेला एक रणनीतीपूर्ण विराम म्हणूनही पाहता येतो. ज्यामध्ये कोणत्याही प्रशासकीय नियंत्रणाचा त्याग केलेला नाही. जुन्टाचा व्यापक उद्देश असा असू शकतो की, ज्या भागांवर अजूनही त्यांचे नियंत्रण आहे, तेथे मर्यादित आणि कठोरपणे नियंत्रित निवडणुका आयोजित करून प्रगतीचा आभास निर्माण करायचा आणि उरलेली सत्ता अधिक बळकट करायची.

निवडणुक: एक साधन, उद्दिष्ट नव्हे

आणीबाणी हटवल्यानंतर निवडणुका घेण्याची घोषणा ही फारशी विश्वासार्ह मानू नये. म्यानमारच्या लष्करी इतिहासानुसार, निवडणुका या खऱ्या लोकशाही प्रक्रियेपेक्षा एक राजकीय साधन म्हणून वापरण्यात आल्या आहेत. लष्कराने तयार केलेल्या २००८ च्या राज्यघटनेनुसार, टाटमदॉ (म्यानमारचे लष्कर) ला संसदेत 25 टक्के जागा राखीव आहेत आणि घटनेतील सुधारणांवर व्हेटो अधिकार आहे. अशा चौकटीत होणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत विशेषतः जेव्हा नॅशनलिटीज लीग फॉर डेमोक्रसी (NLD) आणि शान नॅशनलिटीज लीग फॉर डेमोक्रसी (SNLD) यांसारख्या मुख्य राजकीय पक्षांवर बंदी आहे, आणि त्यांचे नेते तुरुंगात किंवा अपात्र ठरवले गेले आहेत. त्यामुळे निवडणुका निष्पक्ष किंवा सर्वसमावेशक असण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

शिवाय, जरी काही भागांत निवडणुका घेतल्या गेल्या, तरी त्या संघर्षग्रस्त भागांना वगळूनच घेतल्या जातील, जिथे विद्रोही गटांचे नियंत्रण आहे. विशेषतः, १ ऑगस्टपासून तीन महिन्यांसाठी मार्शल लॉ लागू करण्यात आला आहे, जो काचिन, करेनी (काया), करेन, रखाइन, शान आणि चिन राज्यांमध्ये, तसेच सगाइंग, मंडाले आणि मॅग्वे विभागांमध्ये लागू आहे. यावरून देशातील मोठ्या भागांमध्ये अस्थिरता असल्याचे आणि सत्ता संघर्षाचे चित्र स्पष्ट होते. ही वगळण्याची भूमिका म्यानमारला दोन भागांत विभागू शकते: जुन्टाच्या नियंत्रणाखालील भाग आणि विद्रोही गटांच्या स्वायत्ततेखालील मुक्त भाग अशा दुहेरी सत्ता केंद्रांमुळे राष्ट्रीय ऐक्य आणि सौहार्द साधने अधिक कठीण होईल.

प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम

असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नॅशन्स (एशियन – ASEAN) या प्रादेशिक संघटनेने त्यांच्या पाच मुद्दे असलेल्या फाइव पॉईंट या सहमतीद्वारे मुख्यतः जुन्टाला संवाद किंवा युद्धविरामासाठी प्रवृत्त करण्यावर भर दिला आहे. पण, थायलंड, इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांसारख्या देशांनी अनेकदा प्रयत्न करूनही, जुन्टाने ह्या सहमती मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षितच केल्या आहेत.

आणीबाणी हटवण्याचा निर्णय कदाचित एशियन मधील टीकाकारांना शांत करण्याचा आणि 2021 पासून ज्यामधून बहिष्कृत झाले आहेत त्या प्रादेशिक मंचांमध्ये परत प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. जुन्टा 2024 मध्येच काही प्रमाणात पुन्हा समाविष्ट झाली होती. चीन जुन्टाशी आपले धोरणात्मक संबंध ठेवत असतानाच, सीमावर्ती भागांतील गुंतवणूक आणि प्रभाव वाचवण्यासाठी ते वांशिक सशस्त्र संघटनांशी (एथनिक आर्म्ड ऑर्गनायझेशन EAOs) आणि नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटशी (NUG) देखील संबंध वाढवत आहे. त्याच वेळी, EAOs वर दबाव टाकून शांतता वाटाघाटींसाठी प्रवृत्त करत आहे, ज्यामुळे चीन संघर्षग्रस्त परिस्थिती स्थिर करू इच्छितो आणि भविष्यातील नियोजित निवडणुकांना पाठिंबा देऊ इच्छितो. भारत, दोन्ही बाजूंशी संपर्क ठेवत असला तरी सावध भूमिका घेत आहे. भारताचे ईशान्य सीमाभाग अस्थिर होत असल्याने, तो सुरक्षा हितसंबंध आणि लोकशाही मूल्यांमध्ये संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने अनेक वेळा म्यानमारमध्ये स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक निवडणुकांची मागणी केली असली, तरी सध्याच्या निवडणूक योजनांबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही, जे त्याच्या सावध धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. जपानने म्यानमारच्या नियोजित निवडणुकांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. चालू संघर्ष, प्रमुख घटकांची अनुपस्थिती आणि अनेक नेत्यांच्या बंदिवासाच्या पार्श्वभूमीवर अशा निवडणुका वैध ठरू शकत नाहीत, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. पश्चिमेकडील देश जुन्टाच्या या हालचालींकडे संशयानेच पाहतील, जोपर्यंत त्या सोबत खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक राजकीय प्रक्रियेची सुरुवात होत नाही.

नागरिकांचा प्रतिकार आणि पुढील वाटचाल

नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट (NUG) आणि प्रतिकार गटांसाठी आणीबाणी हटवल्याने प्रत्यक्षात फारसा बदल झालेला नाही. प्रतिकार करणाऱ्या संघटनांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, त्या आगामी निवडणुकांचा बहिष्कार करतील, कारण या निवडणुकांमधून त्यांच्या स्थितीत कुठलाही अर्थपूर्ण बदल होण्याची शक्यता नाही. अनेक भागांमध्ये सशस्त्र संघर्ष आणि समांतर प्रशासन हे अखंडपणे सुरूच राहणार आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय समुदायावर NUG, वांशिक (एथनिक) नेते आणि नागरिक समाज यांचा समावेश असलेल्या खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक संवाद प्रक्रियेची तीव्र मागणी करण्यासाठी अधिक दबाव टाकल्यास, जुन्टाच्या या निर्णयामुळे नवीन राजनीतीक रणनीतींसाठी स्थान उघडू शकते.

या घडामोडींमुळे प्रतिकार करणाऱ्या संघटनांना हे शासन कमकुवत होत आहे असे वाटू शकते. जर हा निर्णय सामर्थ्याचा नव्हे तर असहायतेचा संकेत म्हणून पाहिला गेला, तर विरोधकांमध्ये संघटनात्मक समन्वय वाढण्याची आणि उरलेल्या जुन्टा संस्थांना नष्ट करण्यासाठी मोहीम तीव्र करण्याची शक्यता आहे. म्हणून, म्यानमारच्या जुन्टाने आणीबाणीची स्थिती संपवलेली ही घटना लोकशाही संक्रमणाचा संकेत नाही, ना ते कोणत्याही सद्भावनेचे लक्षण आहे. ही केवळ एक रणनीतीपूर्ण पुनर्संरचना आहे, जी वाढता देशांतर्गत दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराला नव्याने स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.

देशाच्या काही भागांमध्ये काटेकोरपणे नियंत्रित निवडणुकांची तयारी करत असताना, सामान्य लक्षणांना खऱ्या सुधारणांप्रमाणे समजण्याचा धोका आहे. म्यानमारमध्ये खरी शांतता आणि लोकशाही आणायची असेल, तर फक्त नियम बदलणे पुरेसे नाही तर हे नियम कोण बनवतो, याचाही पूर्णतः बदल होणे आवश्यक आहे.

श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅममधील असोसिएट फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• emergency rule in myanmar
• India
• myanmar civil war
• myanmar crisis
• myanmar emergency
• myanmar junta
• myanmar national defence and security council
• Neighbourhood
• state of emergency myanmar

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT