अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४: कोविड साथीच्या कालावधीत देशाचा आरोग्यावर झालेला खर्च

निवडणुकीनंतर जुलै महिन्यात संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. आता मांडल्या गेलेल्या २०२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नव्हती. मात्र, अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील काही नव्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. नवीन अर्थसंकल्पीय दस्तावेजातून आपल्याला कोविड साथीदरम्यान आणि त्यानंतरच्या वर्षांत आरोग्य क्षेत्राकरता करण्यात आलेली संसाधनांची तरतूद आणि खर्च लक्षात येईल. साथीची अनिश्चितता लक्षात घेता, गेल्या काही अर्थसंकल्पांतील अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि वास्तविक खर्च यांच्यात तीव्र तफावत दिसून आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक आकडेवारीचे विश्लेषण करीत, या लेखात अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि त्या कालावधीतील वास्तविक खर्चाच्या माहितीवर आधारित, गेल्या सहा वर्षांतील आरोग्य खर्चाचा व्यापक कल समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणा

निवडणुकीच्या वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने, मोठ्या उपक्रमांची अपेक्षा नसतानाही, या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आणि अद्ययावत माहिती देण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांची कमतरता दूर करण्याच्या आणि देशातील वैद्यकीय शिक्षणाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने विद्यमान रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून अतिरिक्त वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासंबंधीच्या योजनांची घोषणा केली. एप्रिल २०२३ मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन १५७ नर्सिंग महाविद्यालयांच्या निर्मितीला १,५७० कोटी रुपये तरतूद करण्यास मंजुरी दिली, त्या खर्चापैकी केंद्राचा वाटा १,०१६ कोटी रुपयांचा आहे. ताज्या अर्थसंकल्पीय दस्तावेजावरून असे सूचित होते की, आतापर्यंत ८६ महाविद्यालयांकरता तपशीलवार प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे आणि ७३ महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी वितरित करण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांची कमतरता दूर करण्याच्या आणि भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने, विद्यमान रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून अतिरिक्त वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची योजना घोषित केली.

तसेच ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील लसीकरणाची तरतूद करणाऱ्या ‘मिशन इंद्रधनुष’चा एक भाग म्हणून लसीकरण व्यवस्थापित करण्यासाठी ‘यू-विन’ व्यासपीठ सादर केले. त्याबरोबरच, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले, जेणे करून देशभरातील लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यात आणि लस-प्रतिबंधक रोगांची व्याप्ती कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्याखेरीज, माता आणि बालकांसाठी आरोग्य सेवा प्रभावीपणे सुव्यवस्थित आणि वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात विविध माता आणि बाल आरोग्य योजनांचे एकाच व्यापक कार्यक्रमात एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. पोषण, बालपणातील निगा आणि सर्वांगीण बालविकास सुधारण्याकरता, ‘सक्षम अंगणवाडी’ आणि ‘पोषण २.०’ योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांच्या श्रेणीसुधारावर भर देण्यात आला आहे. या केंद्रांना प्रमुख सामुदायिक आरोग्य संसाधने म्हणून स्थान प्रदान करण्यात आले आहे.

‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चा विस्तार करीत, त्यात एकूण सुमारे १.५ दशलक्ष आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा समावेश करण्यासाठी- तळागाळातील आरोग्य सेवा वितरणात या आघाडीच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेण्यात आली आहे आणि त्यांना सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्येक कुटुंबात पाच सदस्य आहेत असे गृहित धरून, या योजनेत संभाव्यतः सुमारे ७.५ दशलक्ष नव्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

आरोग्यविषयक अंतरिम अर्थसंकल्पाची आकडेवारी

गत वर्षीच्या आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या (आयुष आणि औषधनिर्माणसह) ८६,२१६ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा, या वर्षीच्या ९८,४६१ कोटी रुपयांच्या एकूण आरोग्यविषयक अर्थसंकल्पात १२,२४५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, जी १४ टक्क्यांहून नाममात्र अधिक आहे. त्याच वेळी, अर्थसंकल्प २०२३ च्या अंदाजांशी तुलना करता, ही वाढ अधिक माफक २.६ टक्के आहे, जी महागाईपासून जेमतेम रक्षण करते. मात्र, आरोग्यविषयीच्या अर्थसंकल्पात साथीच्या आजारानंतर झालेली वाढ पाहता, गत वर्षीच्या (२०२३-२४) एकूण अर्थसंकल्पीय अंदाजात आरोग्य विषयक तरतुदींमध्ये बदल करून ते कमी करण्यात आले. हे २०२२ मध्येही घडले, जेव्हा मागणीच्या अभावामुळे कोविड-१९ च्या तयारीसाठी नियुक्त केलेले पैसे खर्च केले गेले नाहीत. हे वास्तव आहे की, जशी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेसाठीच्या पैशांत झालेली वाढ आता दिसत आहे आणि पूर्वी स्वच्छता योजनेबाबत दिसत होती, तशी आरोग्य क्षेत्राच्या तरतुदींमध्ये आणि खर्चात अद्यापही सातत्यपूर्ण वाढ झालेली दिसत नाही. तसेच, पायाभूत सुविधा-केंद्रित योजना उदाहरणार्थ- ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने’चा आणि ‘पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा मोहिमे’चा वापर साथीच्या कालावधीत कमी होताना दिसून आला आहे, ज्यांची नवीनतम तरतूद गतवर्षाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा किरकोळ कमी आहे. या योजनांसाठी गेल्या वर्षीचे सुधारित अंदाज अर्थसंकल्पाच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी होते, ज्यात कमी वापर दिसून येतो, ज्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

आरोग्य मंत्रालय वगळता इतर मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रम याअंतर्गत सार्वजनिक रुग्णालये एकत्रित आणि वृद्धिंगत करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची योजना ही कदाचित या अर्थसंकल्पातील आरोग्य क्षेत्राकरता सर्वात महत्त्वपूर्ण घोषणा आहे.

अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, ऐतिहासिक आकडेवारीवर नजर टाकल्यास हे सिद्ध होते की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची वाढ आता थंडावलेली दिसते.  नागरिकांच्या आरोग्याला महत्त्व देत त्याचे संरक्षण किंवा सुधारणा करण्यात गुंतलेल्या सर्व व्यक्तींच्या, विशेषतः ग्रामीण रुग्णालयांच्या आणि आरोग्य केंद्रांतील कर्मचारी संख्येतील तफावत दूर केल्याशिवाय त्यात सुधारणा होणार नाही. या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील वैद्यकीय शिक्षणावर सातत्याने भर दिल्याने, सरकारला याची जाणीव झाल्याचे दिसून येते. साथीच्या कालावधीत विविध मंत्रालयांनी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी सार्वजनिक हिताकरता आरोग्यसेवा विषयक पायाभूत सुविधा एकत्र केल्या होत्या. हा दृष्टिकोन आणखी पुढच्या पातळीवर नेत, सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, या रुग्णालयांना वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये श्रेणीसुधारित करण्याची सरकारची योजना जाहीर केली. आरोग्य वगळता इतर मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांअंतर्गत सार्वजनिक रुग्णालये एकत्रित आणि वृद्धिंगत करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची योजना ही कदाचित या अर्थसंकल्पातील आरोग्य क्षेत्राकरता सर्वात महत्त्वपूर्ण घोषणा आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये शेकडो नसली तरी डझनभर रुग्णालये जोडली जातील.

कोविड-१९ साथीच्या वर्षाचा अर्थसंकल्प: दृष्टिक्षेप

या विश्लेषणासाठी, आपण आरोग्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आणि औषधनिर्माण विभाग यांचा एकत्रितपणे आरोग्य या बिरूदाखाली तरतुदींचा विचार करणार आहोत. पूर्वी औषधनिर्माण विभागाची तरतूद खूपच कमी असायची, परंतु डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तसेच भारताचे रसायन आणि खत मंत्री म्हणून दुहेरी जबाबदाऱ्या स्वीकारल्यामुळे, त्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. आरोग्य सेवा धोरण आणि औषधनिर्माण पद्धतीत समन्वय आणला गेल्याने एक अद्वितीय अभिसरण आणि धोरणात्मक लाभ झालेला दिसून येतो.

२०२५ सालापर्यंत आरोग्य क्षेत्रावर सरकार जीडीपीच्या २.५ टक्के इतका खर्च करण्याचे साध्य होईल, अशी शक्यता राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ मध्ये व्यक्त करण्यात आली होती, भारत अद्याप या आकड्याच्या जवळपासही पोहोचलेला नाही. मात्र, कोविड साथीच्या आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ होताना दिसली. आकृती क्र. १ मध्ये दिसून येते की, दोन्ही साथीच्या आधीच्या वर्षांत अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि वास्तवात झालेला खर्च समान श्रेणींमध्ये कसा पाहिला गेला. मात्र, २०२० आणि २०२१ या दोन्ही वर्षांत कोविड साथीविरूद्धच्या लढ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्चात वाढ झाली.

मात्र, २०२२ सालापासून, प्रामुख्याने लसीकरणासारख्या साथीदरम्यानच्या हस्तक्षेपांची गरज कमी झाल्याने, सुधारित अंदाजात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले आहे. परंतु, साथीच्या आजारादरम्यान व्यत्यय आल्याने, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची क्षमता उंचावणाऱ्या अनेक उपक्रमांवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. मात्र, या अडथळ्यांमुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजांत घट झाली नाही आणि सरकारने आरोग्य अर्थसंकल्प साथीच्या कालावधीत होता, त्या स्तरावर ठेवला आहे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि पाया मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यावर नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांची व्यवस्था उभारता येईल. देशाच्या उद्दिष्टांशी संलग्न आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

Source: https://www.indiabudget.gov.in/  Budget documents, various years, compiled by the author.

आकृती २ आणि आकृती ३ मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि खर्च दिसून येतो. या मंत्रालयात- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग तसेच आरोग्य संशोधन विभाग आणि आयुष मंत्रालयाचा समावेश आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच आयुष मंत्रालयाच्या, पूर्वीच्या आरोग्य विषयक तरतुदींपेक्षा आता करण्यात येणारी तरतूद ९० टक्क्यांहून जास्त असूनही, २०२१ वगळता, अर्थसंकल्पाच्या चक्रादरम्यान समान कल दिसून येतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन्ही- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच आयुष रुग्णालये साथीच्या रोगाचे व्यवस्थापन करण्याकरता एकूण आरोग्य सेवा धोरणात एकत्रित करण्यात आली होती. मात्र, कोविडची साथ शिगेला पोहोचली होती, त्या कालावधीत, जेव्हा आरोग्यविषयक सेवा तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली होती, तेव्हा उपचारात्मक सेवा प्रामुख्याने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे हाताळल्या जात होत्या आणि ‘आयुष’ने प्रतिकारशक्ती वाढवण्यावर व दीर्घकालीन परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यावर लक्ष केंद्रित करून टेलिमेडिसिन सेवांवर लक्ष केंद्रित केले होते. यांतून २०२१ मध्ये ‘आयुष’अंतर्गत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयापेक्षा निधीच्या कमी वापराचे अंशतः स्पष्टीकरण मिळू शकते. विशेष म्हणजे, वापराच्या अभावामुळे संबंधित वर्षांतील अर्थसंकल्पीय अंदाजांवर परिणाम झालेला नाही. ‘आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी मानवी संसाधने’ या शीर्षकाद्वारे भांडवली मालमत्तेची निर्मिती करताना २०२२ मध्ये प्रत्यक्ष खर्च आणि २०२३ मध्ये सुधारित अंदाज दोन्ही २,००० कोटी रुपयांच्या खाली असतानाही ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अर्थसंकल्पीय तरतूद केली गेली आहे. यामागे वैद्यकीय शिक्षणात सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करण्याचा हेतू होता.

Source: https://www.indiabudget.gov.in/ Budget documents, various years, compiled by the author.

आधी थोडक्यात चर्चा केल्यानुसार, २०२१ मध्ये एका सामायिक मंत्र्याने पदभार स्वीकारल्याने, कोविड साथीदरम्यान सर्वात महत्त्वाच्या घडामोडींपैकी एक म्हणजे- आरोग्य आणि औषध निर्माण क्षेत्रे परस्परांशी जवळून जोडली गेली. आरोग्य क्षेत्राच्या गरजा आणि औषधनिर्मिती क्षेत्राची क्षमता यांच्यात चांगला समतोल साधण्याची गरज आहे, ही समज सरकारला होती. परिणामी, भारताच्या नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांमधील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या औषधनिर्मिती क्षेत्राने अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केली आहे. २०१८ आणि २०२४ दरम्यान, औषधनिर्मिती क्षेत्रातील तरतूद १५ पटींनी वाढली आहे, हे आकृती क्र. ४ मधून स्पष्ट होते. याकडे अद्याप प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधले गेलेले नाही.

Source: https://www.indiabudget.gov.in/ Budget documents, various years, compiled by the author.

तुलनात्मक दृष्टिकोनातून सांगायचे तर, २०१८ मधील ‘आयुष’च्या अंदाजपत्रकातील नाममात्र अर्थसंकल्पीय तरतूद औषधी उत्पादनाच्या सुमारे एक षष्ठांश होती. मात्र, प्रामुख्याने औषधनिर्माण क्षेत्रातील स्वावलंबनावर नव्याने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, या विभागाने २०२४ मध्ये आयुष मंत्रालयाच्या तरतुदीला मागे टाकले आहे. उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना आणि ‘जन औषधी योजना’ या दोन्ही योजनांच्या या वर्षीच्या तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

थोडक्यात, आरोग्य क्षेत्रात भरीव संसाधनांची मोठी भर घालण्याची गरज आहे- जसे स्वच्छता क्षेत्र आणि पिण्याच्या पाण्याच्या क्षेत्रात केले गेले- ज्याद्वारे आवश्यकता पूर्ण करण्यात आली, अर्थसंकल्पीय तरतुदी करताना, केंद्र सरकार आपल्या देशाच्या नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या- म्हणजे आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधनिर्मिती उत्पादन या योजनांच्या महत्त्वाच्या स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसते. त्या कारणास्तव, यापैकी काही बाबींच्या वास्तविक खर्चावर व्यत्यय आल्याने आणि कोविड साथीमुळे आपत्कालीन निधी कमी करण्याची आवश्यकता असूनही, वास्तविक तरतूद कोविड साथीनंतर (आकृती क्र. १) कमी झालेली नाही. येत्या वर्षभरात या क्षेत्रात हा निधी झिरपेल का, हे पाहणे बाकी आहे.

ओमेन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आणि ‘हेल्थ इनिशिएटिव्ह’चे प्रमुख आहेत.

• Indian Economy
• Healthcare
• Economics and Finance
• Developing and Emerging Economies
• India
• Ayushman Bharat
• Budget trends
• Health Budget
• health initiatives
• healthcare infrastructure
• interim budget 2024
• maternal-child health
• medical education
• pandemic impact
• pharmaceutical sector
• UHC plans
• Vaccination coverage

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.