भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारात आणि संबंधांत वाढ होण्याची मोठी क्षमता असूनही, थेट ‘कनेक्टिव्हिटी’च्या अभावामुळे या संभाव्यतेला बाधा येत आहे.
.png)
शतकानुशतके जुन्या सांस्कृतिक बंधांत खोलवर रुजलेले भारत-उझबेकिस्तान संबंध परस्पर आदर आणि सामायिक मूल्यांच्या पायावर विकसित झाले आहेत. हे संबंध सुधारण्याकरता आणि प्रदेशाचे धोरणात्मक व आर्थिक महत्त्व अधोरेखित करण्याकरता भारताने सातत्यपूर्ण धोरणाचा अवलंब केला आहे. २०१५ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उझबेकिस्तान भेटीमुळे उभय देशांतील धोरणात्मक भागीदारी वाढली आणि आर्थिक संबंध विस्तारले. गेल्या १० वर्षांत, दोन्ही देशांमधील व्यापार जो २०१४ मध्ये ३१६.७ अमेरिकी डॉलर्स होता, तो २०२३ मध्ये ६८९.७ अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे. उझबेकिस्तानच्या सांख्यिकी संस्थेनुसार,२०२४ मधील पहिल्या चार महिन्यांत भारताने उझबेकिस्तानला २५४.५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली. वाढलेला व्यापार हा दोन देशांमधील उच्च-स्तरीय राजकीय गुंतवणुकीचा परिणाम आहे, ज्यामुळे आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध लक्षणीयरीत्या बळकट झाले आहेत. तरीही, भारताला आपल्या भूभागातून प्रवेश देण्याबाबतच्या पाकिस्तानच्या अनिच्छेमुळे या प्रदेशातील भारताचे धोरणात्मक आणि आर्थिक हितसंबंध कमी राहिले. भारताने सातत्यपूर्ण व्यापार वाढ आणि गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी ‘कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्पांना गती देण्याकरता काम करायला हवे.
भारत आणि उझबेकिस्तानचा सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक संबंधांचा मोठा इतिहास आहे, जो कुशाण काळापासूनचा आहे, जो ‘सिल्क रूट’मुळे शक्य झाला होता. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर आणि स्वतंत्र मध्य आशियाई प्रजासत्ताकाच्या निर्मितीनंतर, भारताने या प्रदेशाशी आपले संबंध पुनर्प्रस्थापित केले. मध्य आशियाई प्रजासत्ताक आर्थिक संकटाचा सामना करत होते आणि भारताने त्यांना अत्यंत आवश्यक आर्थिक मदत पुरवली. १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी उझबेकिस्तान आणि कझाकिस्तानला भेट दिली होती. २०१२ मध्ये, या क्षेत्राबाबत भारताचा सुसंगत दृष्टिकोन आपल्या ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ धोरणात स्पष्टपणे दिसून आला- ज्याचा उद्देश आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय संबंध वृद्धिंगत करणे हा होता. २०१५ मध्ये पंतप्रधानांच्या भेटीने ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ धोरणाला नवी गती प्राप्त झाली आणि सहकार्याच्या पुढील टप्प्याकरता गती निश्चित केली गेली. २०१९ मध्ये, दोन प्रदेशांमधील संबंधांना बळकटी देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री स्तरावरील पहिल्या ऐतिहासिक भारत-मध्य संवादासाठी समरकंदची निवड करण्यात आली.
भारत आणि उझबेकिस्तानचा सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक संबंधांचा मोठा इतिहास आहे, जो कुशाण काळापासूनचा आहे, जो ‘सिल्क रूट’मुळे शक्य झाला.
२०१८ आणि २०१९ मध्ये उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शवकत मिर्झीयोयेव यांच्या परस्पर भेटींनी उझबेकिस्तानचे सर्वोच्च परराष्ट्र धोरणात प्राधान्य मिळालेला देश म्हणून भारताचे स्थान अधोरेखित केले. २०२० मध्ये, उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आणि भारतीय पंतप्रधान आभासी पद्धतीने (व्हर्चुअली) भेटले आणि धोरणात्मक संबंधांना नवीन गती प्राप्त झाली. २०२२ मध्ये, उद्घाटनपर भारत-मध्य आशिया आभासी शिखर परिषद झाली आणि त्याच वर्षी, पंतप्रधान मोदी उझबेकिस्तानमध्ये शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेत सहभागी झाले. २०२३ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध आणि भागीदारीचे व्यापक क्षेत्र लक्षणीयरीत्या बळकट करण्यासाठी २८ व्या वार्षिक संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान बैठकीत, भारताच्या पंतप्रधानांनी उझबेकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांची दृढनिश्चयपूर्वक भेट घेतली. गेल्या पाच वर्षांत उभय देशांच्या नेत्यांच्या आणि मुत्सद्दींच्या परस्पर भेटींनी राजनैतिक, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक संबंध कसे बळकट केले आणि अनेक द्विपक्षीय व्यापार करारांसाठी मार्ग मोकळा केला, हे सारणी क्र. १ मध्ये दिसून येते.
स्रोत: लेखकांनी संकलित केलेली माहिती
२०१८ मध्ये, उझबेक राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक प्रवाह आणि संयुक्त व्यावसायिक उपक्रम वाढवण्यासाठी ‘प्राधान्य व्यापार करारा’वर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. २०२० मध्ये, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय सहकार्यामध्ये २.३ अब्ज किमतीचे ९८ व्यापार आणि गुंतवणूक करार केले. या व्यतिरिक्त, पायाभूत सुविधा आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या विकास प्रकल्पांना साह्य देण्यासाठी भारताने उझबेकिस्तानकरता वित्तीय संस्थांकडून विशिष्ट कालावधीत कर्ज घेण्यास मुभा दिली. या उच्चस्तरीय भेटींमुळे आणि नवीन व्यापार व गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षरी केल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत भारत-उझबेकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार सुमारे दुपटीने कसा वाढला, हे खालील आकृतीतून दिसून येते. उझबेकिस्तान एक प्रादेशिक शक्तिशाली देश म्हणून उभा आहे, त्याच्या वाढत्या युवा लोकसंख्येचा लाभ घेत आहे आणि दर वर्षी त्यांच्या कार्यबळात सातत्याने युवाशक्ती जोडली जात आहे. २०२४ आणि २०२५ करता अंदाजे जीडीपी वाढ अनुक्रमे ५.४ टक्के आणि ५.५ टक्के इतकी आहे. आकडेवारीतून दोन्ही देशांमधील व्यापारात लक्षणीय वाढ दिसून येते आणि आगामी वाढ व वाढीव गुंतवणुकीची क्षमता लक्षात घेता, भारत-उझबेकिस्तान व्यापाराबाबत आशादायी भविष्य सूचित होते.
२०१८ मध्ये, उझबेक राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान, उभय देशांनी द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक प्रवाह आणि संयुक्त व्यावसायिक उपक्रम वाढवण्यासाठी ‘प्राधान्य व्यापार करारा’वर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
भारताने आधीच औषधनिर्माणशास्त्र, वाहनांचे सुटे भाग आणि आदरातिथ्य उद्योगक्षेत्रांत गुंतवणूक केली आहे. दोन्ही देशांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्यासाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक करारासंदर्भात पूर्णत: वाटाघाटी करण्यात आल्या आहेत आणि त्यावर स्वाक्षरी व अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मिर्झियोयेव यांनी बाजारपेठेत जलद सुधारणा करण्यासाठी आणि ‘जागतिक व्यापार संघटना’ करारांसह राष्ट्रीय कायदे सामंजस्य करण्यासाठी अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. जागतिक गुंतवणूक आणि व्यापारासाठी अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या आर्थिक सुधारणांच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून उझबेकिस्तान २०२६ मध्ये ‘जागतिक व्यापार संघटने’त सामील होईल. भारताने उत्पादन क्षेत्रात भारताच्या वाढीला अनुकूल व्यापार वाढवण्यासाठी उझबेकिस्तानसोबत ‘प्राधान्य व्यापार करारा’वर वाटाघाटी प्रक्रिया वेगवान कराव्यात. उदाहरणार्थ, भारत ५८४.१ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात करते आणि २०२३ मध्ये उझबेकिस्तानमधून फक्त १०५.७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतकी आयात झाली. उझबेकिस्तानला होणाऱ्या भारताच्या मुख्य निर्यातीत सेवा, यांत्रिक उपकरणे, डोळ्यांसंबंधित उपकरणे, औषध उत्पादने, वाहनांचे भाग आणि उपकरणे यांचा समावेश असतो. आयातीत रस उत्पादने, अर्क, फळे आणि भाजीपाला उत्पादने, खते, वंगण आणि सेवा यांचा समावेश असतो.
स्रोत: परराष्ट्र मंत्रालय, भारत.
द्विपक्षीय व्यापार आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांबाबत मोठी संभाव्यता शक्य असताना, थेट ‘कनेक्टिव्हिटी’च्या अभावामुळे या संभाव्यतेला बाधा आली आहे. या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे, भारताने २०१५ पासून हायड्रोकार्बन समृद्ध आणि सामरिक क्षेत्रासह त्याच्या कनेक्टिव्हिटी समस्येचे निराकरण करण्यावर काम करणे सुरू ठेवले आहे. भारताने इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी इराणशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यामागे मध्य आशिया आणि युरेशियाशी संपर्क व व्यापार सुधारण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, भारताला मध्य आशियाशी जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरच्या पूर्व मार्गावरील चाबहार बंदर आणि महत्त्वाच्या ६२८ किमी चाबहार-जाहेदान रेल्वे मार्गावरील विकासाला अमेरिकेने इराणवर नव्याने लादलेल्या निर्बंधांमुळे तसेच नोकरशाहीतील अडथळे आणि आंतरप्रादेशिक विवादांमुळे विलंबाचा सामना करावा लागला.
द्विपक्षीय व्यापार आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांबाबत मोठी क्षमता शक्य असताना, थेट ‘कनेक्टिव्हिटी’च्या अभावामुळे या संभाव्यतेला बाधा आली आहे. या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे, भारताने २०१५ पासून हायड्रोकार्बन समृद्ध आणि सामरिक क्षेत्रासह त्या प्रदेशातील ‘कनेक्टिव्हिटी’ संबंधित समस्येचे निराकरण करण्यावर काम करणे सुरू ठेवले आहे.
भारत, इराण आणि रशिया यांनी २००२ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या, १३ युरेशियन देशांनी आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरला मान्यता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचा पूर्व मार्ग, ज्याला ‘कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि इराण दरम्यानचा रेल्वे कॉरिडॉर’देखील म्हणतात, भारताला इराणमार्गे मध्य आशियाशी जोडतो. २००७ मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय करारानंतर २००९ मध्ये पूर्व मार्गाचे बांधकाम सुरू झाले, प्रकल्पाचा एकूण खर्च १.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स असून ‘इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँके’ने ३७० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतके योगदान दिले. प्रादेशिक संपर्क सुधारण्याकरता भारत २०१८ मध्ये अश्गाबात करारात सामील झाला.
१३ मे रोजी, भारत आणि इराणने चाबहार बंदर चालवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी दहा वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. या कराराअंतर्गत, ‘इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड’ पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने परस्परांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिलेल्या प्रकल्पांसाठी सुमारे १२० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स आणि २५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स कर्जउभारणीत गुंतवणूक करेल. चाबहार-जाहेदान रेल्वे मार्ग २०२५ मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरच्या- पूर्व कॉरिडॉरद्वारे मध्य आशियात सामरिक प्रवेश उपलब्ध होईल. उझबेकिस्तान हा असा देश आहे, ज्याच्या सभोवती असलेल्या देशांपैकी कोणताही प्रदेश महासागराशी जोडलेला नाही, आणि त्यांचा ८० टक्के व्यापार रशियाच्या भूभागातून जातो. युक्रेनमधील युद्धामुळे उझबेकिस्तानला नवा व्यापार मार्ग, विशेषत: चाबहार आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर शोधण्यास भाग पाडले आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील जोडणी प्रकल्पांचे वाढते धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेता, उझबेकिस्तानने २०२० मध्ये चाबहार बंदरावर भारत आणि इराणसोबत त्रिपक्षीय कार्य गट स्थापन केला. २०२२ मध्ये, मध्य आशियातील नेत्यांनी चाबहार बंदर हे आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरच्या चौकटीत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. जोडणी प्रकल्प पारदर्शक असावेत, स्थानिक प्राधान्यांवर आधारित असावेत आणि सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला जायला हवा, या मुद्द्यांवर नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
इराणमधील चाबहार बंदर आणि ‘प्राधान्य व्यापार करार’ हा केवळ घेण्यात आलेला पुढाकार नाही, तर भारत आणि उझबेकिस्तानमधील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्याच्या दिशेने उचलण्यात आलेली तातडीची आणि महत्त्वपूर्ण पावले आहेत. २०३० सालापर्यंत १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत निर्यात करण्याच्या क्षमतेसह भारत एक प्रमुख जागतिक उत्पादन केंद्र बनणे अपेक्षित आहे. या विकासामुळे उझबेकिस्तान आणि मध्य आशियामधील भारतीय निर्यातीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. मध्य आशियातील उझबेकिस्तानची मध्यवर्ती भूमिका ओळखून, भारत एकात्मिक विस्तारित शेजारी देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या धोरणाच्या दृष्टिकोनातून उझबेकिस्तानसोबतचे वाढते संबंध आवश्यक मानतो. चाबहार बंदरासोबत भारताच्या वाढत्या संलग्नतेतून उझबेकिस्तान आणि संपूर्ण मध्य आशियाशी द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्याकरता किफायतशीर थेट जोडणी स्थापित करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट प्रतिबिंबित होते.
एजाज वाणी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’मध्ये फेलो आहेत.
कँवर सिमर सिंग हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...
Read More +
Kanwar Simar Singh is a Research Intern at the Observer Research Foundation. ...
Read More +
PREV
