भारताचं जलसंकट : हवामान बदलाशी सुसंगत धोरणं हाच उपाय

गेल्या काही आठवड्यांत भारतातील पाण्याच्या वास्तवाने गंभीर चित्र दाखवलं आहे. कोरड्या प्रदेशासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जोधपूरमध्ये भूजलपातळी इतकी वाढली की स्वातंत्र्यदिनाचा कार्यक्रम हलवावा लागला. कर्नाटकातील तुंगभद्रा धरणात दशकभर गाळ साठल्यामुळे आणि गेट निकामी झाल्यामुळे पाण्याची साठवण क्षमता 133 टीएमसीफूटवरून फक्त 80 टीएमसीफूटपर्यंत खाली आली आहे. त्यातच दुरुस्तीची योजना प्रशासनाच्या विलंबामुळे अडकलेली आहे. दिल्लीमध्ये पाण्याचा तुटवडा आता राजकीय वादाचा विषय बनला आहे. उष्णतेमुळे पाण्याची मागणी वाढतेय, पण अनेक भागांना पाणी अनियमित मिळतंय. हे सगळं वेगळं-वेगळं संकट नाही, तर हवामान बदलामुळे निर्माण होणारं एक मोठं, सतत वाढणारं संकट आहे.

या पार्श्वभूमीवर दोन महत्त्वाचे प्रश्न पुढे येतात: शहरांमधील पुरं आणि पाण्याच्या टंचाईसारख्या समस्या वारंवार होण्यापासून भारत कसा वाचणार? आणि फक्त आपत्कालीन उपाय न करता हवामानाशी जुळवून घेणारी दीर्घकालीन धोरणं सरकार कशी आणणार? खरा उपाय फक्त अभियांत्रिकी प्रकल्पात नाही, तर पाणी व्यवस्थापनाच्या पद्धतीत बदल करण्यात आहे. तुकड्या-तुकड्यांनी पुरवठा वाढवण्याऐवजी, प्रत्येक नदीघाटीनुसार नियोजन करून, माहिती आणि पर्यावरणावर आधारित लवचिक प्रणाली उभारणे हीच खरी दिशा आहे.

पाण्याचं संकट किती मोठं आहे, हे आकडेवारीतून दिसून येतं. 2021 मध्ये भारतात प्रत्येक व्यक्तीला साधारण 1,486 घनमीटर पाणी उपलब्ध होतं. 2031 पर्यंत ही मात्रा कमी होऊन फक्त 1367 घनमीटरवर जाण्याचा अंदाज आहे. ही मात्रा 1700 घनमीटरच्या "जलताण मर्यादे"पेक्षा खूपच कमी आहे. सध्या देशातील 1000 पेक्षा जास्त भाग “अतिउपसा”च्या श्रेणीत आहेत, म्हणजे तिथे भूजलाचा वापर त्याच्या नैसर्गिक भरून येण्यापेक्षा जास्त होतो. अनियमित पावसामुळे हे संकट आणखी गंभीर होतंय. कधी महिनोनमहिने पाऊसच पडत नाही, तर कधी अचानक अतिवृष्टी होते. त्यामुळे नद्यांचा प्रवाह आणि भूजल साठा नीट भरून घेत नाही. 2024 मध्ये हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी व पूर झाले, तर मराठवाडा आणि उत्तर कर्नाटकमधील जिल्ह्यांनी दुष्काळ जाहीर केला. काही भागात तर काही महिन्यांतच “जास्त पाणी” आणि “कमी पाणी” अशी दोन्ही टोकं अनुभवायला मिळत आहेत.

या संकटाचं मूळ पाणी व्यवस्थापनात आहे. जलशक्ती मंत्रालय, राज्य सिंचन विभाग, महानगरपालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन संस्था या सर्वांची जबाबदारी वेगवेगळी आहे, पण यांच्यात समन्वय नाही. उष्णतेच्या लाटांबाबत आधी फक्त इशारे दिले गेले, पण शहरी नियोजन किंवा आरोग्याशी त्याचं नीट जुळवून घेण्यात आलं नाही. तसंच पाणी व्यवस्थापनातही होतंय. सिंचन, पिण्याचं पाणी, निचरा आणि पूर नियंत्रण ही सगळी क्षेत्रं वेगवेगळी समजली जातात. याचे गंभीर परिणाम होतात. मागच्या वर्षी आसाममध्ये पूर आल्यावर बंधाऱ्यांची देखभाल आणि गाळ काढण्याचं काम प्रशासकीय गोंधळामुळे थांबलं. त्यामुळे पूराचं नुकसान आणखी वाढलं.

हवामान-लवचिक जलशासनाची सुरुवात या गोष्टीच्या स्वीकाराने व्हायला हवी की पाण्याचा प्रवाह राजकीय सीमेनुसार नसून नैसर्गिक जलसिंचन क्षेत्रानुसार चालतो. त्यामुळे पाणी नियोजनही त्याच पद्धतीने व्हायला हवं. जलसिंचन क्षेत्र-आधारित शासन म्हणजे अपस्ट्रीम (वरच्या भागात) आणि डाउनस्ट्रीम (खालच्या भागात) राहणाऱ्या लोकांच्या गरजा संतुलित ठेवणं, पर्यावरणाची काळजी घेणं आणि शेती, पिण्याचं पाणी, उद्योग अशा वेगवेगळ्या वापरांसाठी पाण्याचं योग्य नियोजन करणं. आजच्या घडीला कावेरी किंवा गोदावरीसारख्या नद्यांसाठी स्थापन झालेल्या सिंचन क्षेत्र मंडळ फक्त वाद सोडवण्यापुरतेचं वापरल्या जातात. पण आता या मंडळांनी हवामान बदल लक्षात घेऊन काम करणाऱ्या मजबूत संस्थांमध्ये रूपांतर होणं आवश्यक आहे. अशा संस्थांकडे कायदेशीर अधिकार, अनेक राज्यांकडून निधी आणि रिअल-टाइम पाण्याची माहिती असेल, तरच हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या पाणी संकटाला प्रभावीपणे तोंड देता येईल.

रिमोट सेन्सिंग आणि AI मध्ये प्रगती झाली असली, तरी भूजल निरीक्षण मर्यादित आहे आणि नदीप्रवाहाची माहिती जुनी किंवा उपलब्धच नसते. वेळेवर आणि सर्वांसाठी खुली माहिती नसल्याने हवामानाशी संबंधित धोके ओळखणे किंवा योग्य वेळी निर्णय घेणे अशक्य ठरते. जसं काही शहरांनी उष्णतेच्या लाटांचा सामना करण्यासाठी आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रात AI डॅशबोर्ड वापरायला सुरुवात केली आहे, तसंच पाणी व्यवस्थापनातही तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. ब्रह्मपुत्रेत AI-आधारित पूर अंदाज, राजस्थानातील बाष्पोत्सर्जन मॅपिंग यांसारख्या उपायांनी हंगामी पाणीवाटप आणि आपत्कालीन कामं अधिक प्रभावी होऊ शकतात.

चेन्नई, बेंगळुरू, शिमला या शहरांना मागच्या दशकातच “डे झिरो” म्हणजे पाणी संपण्याची वेळ आली होती. शहरांचा मोठा पाणीपुरवठा दूरवरून आणावा लागतो, कधी 300 मीटर उंचीवर पंप करून, ज्यासाठी प्रचंड ऊर्जा लागते. स्थानिक तलाव आणि भूजलसाठे मात्र संपलेले किंवा अतिक्रमित आहेत. फक्त 30 टक्के सांडपाणी प्रक्रियेतून जातं, उरलेलं थेट नद्यांत सोडलं जातं आणि पिण्याचं पाणी दूषित होतं. शहरी पाणी व्यवस्थापन अजूनही रेषीय पद्धतीनं चालतं, आयात, वितरण, टाकाऊ. हवामान-लवचिक पद्धतीत पावसाचं पाणी साठवण, सांडपाणी पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरण या तिन्ही गोष्टींवर भर द्यावा लागेल. काही ठिकाणी सांडपाण्याचा पुनर्वापर सुरू झाला आहे, पण मागणीच्या तुलनेत तो अजून खूपच कमी आहे.

ग्रामीण भागात सर्व गोड्या पाण्यापैकी 80% पेक्षा जास्त पाणी शेतीत वापरलं जातं, तरीही कार्यक्षमता खूपच कमी आहे. पारंपरिक फवारणी सिंचन पद्धती आणि खरेदी धोरणांनी तयार झालेले पिकांचे नमुने, जसं पंजाबमधील भात किंवा दुष्काळी महाराष्ट्रातील ऊस हे भूजल जास्त वेगाने संपवतात. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत सूक्ष्म सिंचनाचं प्रमाण वाढलं आहे, पण छोट्या शेतकऱ्यांसाठी सुरुवातीचा खर्च मोठा असल्याने त्याचा वापर मर्यादित राहतो. हवामान-लवचिक पद्धतीत कृषी धोरण, वीजदर आणि पीकविमा हे पाणीवापराशी जोडले गेले पाहिजेत ज्यामुळे कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन आणि पाण्याच्या अपव्ययाला दंड असेल.

भारताच्या जलअर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेलं भूजल आता मोठ्या तणावाखाली आलं आहे. ग्रामीण भागातल्या 80 टक्के पिण्याच्या पाण्याचा आणि 60 टक्के सिंचनाचा पुरवठा भूजलावर अवलंबून आहे. अटल भूजल योजनानं दाखवून दिलं आहे की विकेंद्रित पद्धतीनं भूजल व्यवस्थापन तेव्हाच यशस्वी ठरतं जेव्हा स्थानिक पाणी वापर संघटनं उपसा मोजतात आणि पुनर्भरणाचं नियोजन करतात. जर या मॉडेलला डिजिटल विहिरींचे सेन्सर आणि राज्यस्तरीय डॅशबोर्डशी जोडून विस्तार केला, तर शिस्तबद्ध अंमलबजावणी आणि सामुदायिक जबाबदारी दोन्ही शक्य होईल. पण यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. विशेषतः शेतकरी भागांमध्ये पाण्यावर मर्यादा घालण्यासाठी.

पुरक्षेत्रं, मॅन्ग्रोव्ह आणि शहरी तलाव हे नैसर्गिक स्रोत आहेत जे पूरपाणी साठवतात, भूजल वाढवतात आणि पाणी शुद्ध करतात. तरीसुद्धा त्यांचा नाश होतो आणि रिअल इस्टेट तसेच पायाभूत प्रकल्पांसाठी ते बळी पडतात. बेंगळुरूमध्ये तलावांच्या बफर झोनचं अंतर 30 मीटरवरून फक्त 3 मीटरवर कमी करण्यात आलं. त्यामुळे बांधकाम वाढेल, पण पूर आणि प्रदूषणाचं संकटही वाढेल. शहरी आणि उपशहरी भागातील पाण्याचे स्रोत वाचवण्यासाठी आणि पुनर्बांधणीसाठी कायद्याने बंधनकारक मोहिम राबवली, तर तांत्रिक उपायांसोबत पर्यावरणाची सुरक्षितताही वाढेल.

पाणी प्रकल्प हे खर्चिक असतात. शुद्धीकरण केंद्र, मीटरिंग व्यवस्था किंवा बंधाऱ्यांची मजबुतीकरण यासाठी मोठे खर्च येतात, पण नगरपालिकांचे अर्थसंकल्प बहुतेक वेळा अपुरे पडतात. त्यामुळे सार्वजनिक निधी, हवामान वित्त आणि खासगी गुंतवणूक एकत्र करणारे उपाय मोठ्या सुधारणा शक्य करू शकतात. पाणी दराची रचना खरी किंमत दाखवणारी असावी, मात्र कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अनुदानाद्वारे संरक्षण द्यायला हवं. योग्य आणि शाश्वत निधीशिवाय अगदी आधुनिक पाणी व्यवस्थापन आराखडेही फक्त कागदावरच राहतील.

पाण्याचं व्यवस्थापन यशस्वी व्हायचं असेल तर लोकांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. पाणी हा फक्त हक्क नाही, तर जबाबदारीही आहे. जेव्हा लोक स्वतः पाणी जपायला आणि वापरावर लक्ष ठेवायला पुढे येतात, तेव्हा पाणी व्यवस्थापन जास्त मजबूत होतं. गावागावातल्या पाणी समित्या, लोकांच्या मदतीनं केलेलं भूजल मोजमाप आणि पाण्याच्या वापराचं नियोजन यामुळे जबाबदारी वाढते आणि जपणूक ही सवय बनते. महाराष्ट्रातील पाणी पंचायत किंवा राजस्थानातील तलाव वाचवण्यासाठी बनलेल्या समित्या याची चांगली उदाहरणं आहेत. यातून दिसून आलं आहे की पाणी व्यवस्थापन गावकऱ्यांच्या हातात गेलं की ते जास्त चांगलं होतं.

भारतामध्ये 2025 मध्ये पाण्याचं आव्हान फक्त टंचाईचं नाही, तर अस्थिर पाणीपुरवठा, असमानता आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ढिसाळ व्यवस्थेमुळे आहे. हवामान बदलाशी जुळवून घेणारं पाणी व्यवस्थापन हाच उपाय आहे. जर आपण राजकीय सीमा बाजूला ठेवून काम केलं, माहिती पारदर्शक केली, नैसर्गिक साधनांचा वापर जपुन केला आणि पायाभूत सोयींबरोबर लोकांमध्येही गुंतवणूक केली, तरच स्थैर्य येईल. पर्याय स्पष्ट आहे: हवामानाशी जुळवून घ्या, नाहीतर हवामान आपल्याला कसं जगायचं ते ठरवेल. पाणी जपलं तर भारताचं भविष्यही सुरक्षित राहील.

अपर्णा रॉय ह्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या फेलो आहेत.