अंतराळ क्षेत्रात जागतिक खेळाडू म्हणून आपली भूमिका वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी, परवडणारे तंत्रज्ञान आणि साउथच्या देशांबरोबरच्या सहकार्यात्मक प्रयत्नांद्वारे अंतराळ तंत्रज्ञानातील जागतिक शक्ती बनण्याची इच्छा आहे.
Image Source: Getty
अलीकडेच, भारताने 23 ऑगस्ट 2024 रोजी आपला पहिला राष्ट्रीय अंतराळ दिन साजरा केला. 'चंद्रावरच्या जीवनाला स्पर्श - भारताची अंतराळ कथा’ ही या कार्यक्रमाची संकल्पना होती. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक मंचाने अंतराळ क्षेत्रात भरपूर लक्ष केंद्रित केले जात असताना भारताचा अंतराळ प्रवास यशस्वी होत आहे. जागतिक आर्थिक मंच (WEF) च्या मते, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था 2035 पर्यंत 1.8 ट्रिलियन अमिरेकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जी 2023 मध्ये फक्त 630 मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. आपले दैनंदिन कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी उपग्रहांचे महत्त्व वाढवणे, आपत्ती सज्जतेसाठी हवामानाचा अचूक अंदाज, शेतीसाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान, जलसंपदा व्यवस्थापन, शैक्षणिक उपक्रम सुलभ करणे, टेलिमेडिसिनला प्रोत्साहन देणे आणि शाश्वत विकास व शाश्वततेमध्ये मोठ्या प्रमाणात योगदान देणे यासारखी अनेक उद्दिष्टे अंतराळ अर्थव्यवस्था पूर्ण करते.
बाह्य अंतराळ क्षेत्रातील यशामुळे विकास भागीदारीद्वारे क्षमता वाढवण्याला चालना मिळते. इतकेच नाही तर तंत्रज्ञानाचे लष्करीकरण आणि शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने प्रगत देश त्यांची महत्त्वाची धोरणात्मक उद्दिष्टे देखील पूर्ण करतात.
बाह्य अंतराळ क्षेत्रातील यशामुळे विकास भागीदारीद्वारे क्षमता वाढवण्याला चालना मिळते. इतकेच नाही तर तंत्रज्ञानाचे लष्करीकरण आणि शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने प्रगत देश त्यांची महत्त्वाची धोरणात्मक उद्दिष्टे देखील पूर्ण करतात. विकसनशील देशांनी अंतराळ कुटनीती मध्ये सामील होणे खूप महत्वाचे आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे आणि विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येतील. देशांतर्गत अंतराळ क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांनी अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामुळे जागतिक अंतराळ कार्यक्रमातील त्यांचा वाटा देखील कायम राहील. खरं तर, कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे, विकसनशील देशांसाठी अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करणे आणि विकास करणे हे एक आव्हान आहे. तथापि, भारतासाठी त्याच्या दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांसह, अंतराळ कुटनीती प्रादेशिकतेला चालना देण्यास मदत करू शकते. हे स्थिरतेच्या अजेंड्यालाही प्रोत्साहन देते.
बाह्य अंतराळाशी संबंधित बाबींवर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन आंतरराष्ट्रीय संस्था तयार करण्यात आल्या आहेत. युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स (UNOOSA) आणि युनायटेड नेशन्स कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस (COPUOS) या दोन संघटनांच्या कामात आणि त्यांच्या निर्णयांमध्ये कायमस्वरूपी पाच देशांचा खूप प्रभाव आहे. या पाचपैकी चार देश नॉर्थचे आहेत. या संघटनांवर नॉर्थचा प्रभाव आणि दबाव बाह्य अंतराळ क्षेत्रातील नव-वसाहतवादाची चिंता निर्माण करतो, कारण अंतराळ संशोधनात खरे 'विजेते' ते आहेत ज्यांच्याकडे आधीपासूनच प्रभाव पाडण्याची शक्ती आहे आणि त्यांची आर्थिक क्षमता सुद्धा खूप मजबूत आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेची सर्वोच्च अंतराळ संस्था, नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशनने (नासा) सन 2023 मध्ये 'सायके' नावाचे लघुग्रह शोधण्यासाठी 'सायके' अंतराळ यान प्रक्षेपित केले, जे अद्वितीय धातूंनी समृद्ध आहे. यामुळे संभाव्यतः अमेरिकेला स्वतःच्या फायद्यासाठी लघुग्रहांच्या संसाधनांचा साठा करणे शक्य होईल.
युरोपियन संघाच्या अंतराळ कार्यक्रमाला कोपर्निकस कार्यक्रम म्हणतात. सुरक्षा आणि पाळत ठेवणे हे त्याचे मुख्य कार्य आहे. यामुळे युरोपीय महासंघाच्या सीमेवर लक्ष ठेवण्यास, बेकायदेशीर स्थलांतर शोधण्यास आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होते. जरी त्यांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे उल्लेख नसला तरी, कोपर्निकसचा वापर संघर्षाच्या वेळी लष्करी पाळत ठेवण्यासाठी किंवा धोक्यांविरुद्ध वेळेवर कारवाई करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 'असहयोगी' लक्ष्यांवर हल्ला करू शकणाऱ्या, निष्क्रिय करू शकणाऱ्या किंवा अगदी नष्ट करू शकणाऱ्या को-ऑर्बिटल अँटी-सॅटेलाईट (ASAT) तंत्राचे चीनचे प्रात्यक्षिक ही भारतासाठी आणि बाह्य अवकाशातील त्याच्या धोरणात्मक हेतूसाठी थेट चिंतेची बाब आहे.
ASAT च्या माध्यमातून चीनच्या वाढत्या अंतराळ सामर्थ्यामुळे भारताला आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अंतराळ शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञानातील आपल्या क्षमतेत गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले आहे. त्यांच्या मजबूत आर्थिक स्थितीमुळे आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या लवकर प्रवेशाच्या फायद्यामुळे नॉर्थच्या देशांना साउथच्या राष्ट्रांपेक्षा लक्षणीय आणि निश्चित आघाडी आहे. वॉलरस्टीनच्या 'कोर', 'सेमी-पेरिफेरी' आणि 'पेरिफेरी' देशांच्या दृष्टीकोनातून विकसित देशांनी 'कोर' ताब्यात घेतला आहे. अशा परिस्थितीत, विकसनशील देशांनी, ज्यापैकी बहुतांश देशांकडे 'परिघ' म्हणून पाहिले जाते, त्यांनी स्वतः अंतराळ क्षेत्रात संशोधनाच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. या देशांनी दीर्घकाळासाठी अंतराळ कुटनीतीचे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे. या संदर्भात, बाह्य अंतराळ व्यवस्थेत आपले स्थान निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात साउथच्या देशांमध्ये अनेक उपक्रम झाले आहेत.
तक्ता 1: जागतिक दक्षिणेतील प्रमुख अंतराळ कुटनीतीचे उपक्रम
|
प्रदेश
|
उपक्रम
|
|
दक्षिण आशिया
|
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग (IIRS) आणि संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न सेंटर फॉर स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एज्युकेशन इन एशिया अँड द पॅसिफिक (CSSTEAP) च्या माध्यमातून भारत तज्ञांना सुविधा पुरवतो आणि माहिती सामायिक करतो.
|
|
लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन
|
अमेरिकेबरोबर संयुक्त सहकार्याच्या माध्यमातून, युरोपियन स्पेस एजन्सीने (ESA) इटली आणि अर्जेंटिनासह अनेक उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. त्याने चीनबरोबरही आपले सहकार्य वाढवले आहे
|
|
आफ्रिका
|
इजिप्तच्या अंतराळ संस्थेने 50 हून अधिक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. पृथ्वीचे निरीक्षण, रिमोट सेन्सिंग आणि जल व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांनी चीन, अमेरिका, कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि जपानसह संयुक्त सहयोगी यंत्रणा देखील स्थापन केली आहे.
|
|
दक्षिण पूर्व आशिया
|
व्हिएतनामनेही अंतराळ क्षमता निर्माण केल्या आहेत. अंतराळ सहकार्य क्षेत्रात ते जपान, इस्रायल आणि नेदरलँड्ससह आपली तांत्रिक क्षमता वाढवत आहे.
|
भारतासह बहुतेक विकसनशील देश त्यांच्या अंतराळ कार्यक्रमासाठी काही प्रमाणात पश्चिम किंवा चीनसारख्या प्रगत राष्ट्रांवर अवलंबून आहेत. शिवाय, अंतराळ संशोधनाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग या देशांच्या लोकसंख्येमध्ये संपर्क वाढविण्यासाठी आणि त्याद्वारे त्यांचा विकास सुलभ करण्यासाठी जसे "माहिती गोळा करणे आणि प्रसारित करणे" फक्त याभोवतीच फिरते. तथापि, भारत आता अंतराळ कार्यक्रमाला पुढे नेण्याचा आणि शाश्वत विकासाला नवीन स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामुळे भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात केवळ प्रगतीच झाली नाही तर साउथमधील इतर देशांच्या विकासातही मदत झाली आहे. उदाहरणार्थ, 2019 मध्ये भारताने नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रॅकिंग अँड अॅनालिसिस (NETRA) प्रकल्प सुरू केला. स्पेस सिच्युएशनल अवेअरनेस (SSA) प्रणाली अवशेष आणि इतर धोके शोधण्यासाठी बाह्य अवकाशात पूर्वसूचना देते. ही माहिती इतर विकसनशील देशांना त्यांच्या SSA उपक्रमांमध्ये मदत करण्यासाठी सामायिक केली जाऊ शकते. भारताच्या कमी खर्चिक आणि वाजवी प्रक्षेपण सेवांनी, विशेषतः इस्रोच्या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनाने (PSLV) आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. याशिवाय, भारताकडे सक्रिय रिमोट सेन्सिंग उपग्रहांचा सर्वात मोठा समूह आहे, जो EOS-06 (2022) आणि EOS-07 (2023) सारख्या पृथ्वी निरीक्षणाला प्राधान्य देतो या उपग्रहांमधील माहितीचा वापर कृषी, जलसंपदा आणि शहरी नियोजन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो. बाह्य अंतराळातील आपल्या कुटनीतीच्या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून, भारत आपल्या प्रादेशिक भागीदारांना आणि इतर विकसनशील देशांना त्यांची विकास उद्दिष्टे सुलभ करण्यासाठी अशी माहिती पुरवू शकतो.
2017 मध्ये इस्रोने दक्षिण आशिया उपग्रह (SAS) देखील प्रक्षेपित केला ज्याला GSAT-9 असेही म्हणतात. हा एक भूस्थिर संचार उपग्रह आहे जो "दक्षिण आशियाई देशांच्या व्याप्तीसह केयू-बँड (KU-BAND) अंतर्गत विविध संचार अनुप्रयोग सुलभ करतो". GSAT-9 च्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये चांगल्या बँकिंग प्रणालीसाठी आणि दुर्गम भागातील शिक्षणासाठी दूरसंचार जोडणीचा समावेश आहे. GSAT-9 च्या मदतीने उपयुक्त नैसर्गिक संसाधनांचे मॅपिंग, नैसर्गिक आपत्तींसाठी हवामानाचा अंदाज, आरोग्य सल्लामसलतीसाठी लोकांशी संपर्क साधणे आणि इतर संबंधित सेवा यासारख्या सुविधा पुरविल्या जातात.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) साध्य करण्यासाठी शेजारी देशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा भारताचा अजेंडा उल्लेखनीय आहे हे स्पष्ट आहे. तरीही, भारताने अंतराळ कार्यक्रमाच्या विकासातील प्रमुख प्रादेशिक शक्ती आणि अंतराळ कुटनीतीतील जागतिक खेळाडू होण्याच्या आपल्या प्राथमिक उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या संदर्भात, पंतप्रधान मोदी यांनी GSAT-9 चे दक्षिण आशियाई प्रदेशासाठी "भेट" म्हणून केलेले वर्णन ही एक प्रासंगिक घोषणा आहे. प्रादेशिक एकता आणि बाह्य अवकाशातील अधिक सहकार्याचे समर्थन करण्यासाठी कदाचित हा भारताचा सर्वात मजबूत संकेत होता. याशिवाय, नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत अंतराळ विभागासाठी 13,042.75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढ मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 498.84 कोटी रुपये आहे.
अनेक विकसनशील देशांकडे, विशेषतः दक्षिण आशियातील देशांकडे स्वतःचे अंतराळ कार्यक्रम आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याची साधने नसल्यामुळे, जागतिक दक्षिणसाठी अंतराळ कुटनीती आव्हानांनी भरलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात पैशाच्या गरजेव्यतिरिक्त, अनेक विकसनशील देशांकडे परस्परविरोधी प्राधान्यक्रम, भिन्न उद्दिष्टे आणि प्रदेशाची मर्यादित समज आहे. स्वाभाविकच, जागतिक संकटे आणि भू-राजकीय बदलांमुळे विकसनशील देशांच्या विविध अंतराळ कुटनीतीला प्राधान्य देणे आव्हानात्मक असते . तज्ज्ञांचे असेही मत आहे की दक्षिणेतील देशांमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती आणि अंतराळ कुटनीतीवर स्पष्ट धोरणात्मक किंवा धोरणात्मक चौकट नाही. यामुळे, या देशांमधील अंतराळ सहकार्य उपक्रम तात्पुरते आणि अस्थिर आहेत, जे कधीही अयशस्वी होऊ शकतात.
तसेच, जेव्हा गुंतवणूक, तांत्रिक कौशल्ये, मनुष्यबळ आणि नियामक यंत्रणेचा प्रश्न येतो, तेव्हा विकसित देशांवर बरेच अवलंबून असते. यामुळे विकसनशील देशांच्या सार्वभौमत्वावर अतिक्रमण आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकणे यासारखी भू-राजकीय जोखीम निर्माण होऊ शकते. यामुळे दीर्घकाळात त्यांची निर्णय घेण्याची शक्ती कमी होऊ शकते.
या संदर्भात, शाश्वत विकासावरील साउथचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी भारताचा अंतराळ उपक्रम महत्त्वाचा ठरतो, कारण तो कमी किमतीच्या विकासात्मक उपाययोजनांना महत्त्व देतो. आपल्या G-20 अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून भारताने 'व्हॉईस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट "च्या माध्यमातून विकसनशील देशांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याबाबत भाष्य केले होते. अशा परिस्थितीत, अंतराळ मुत्सद्देगिरीतील भारताचा पुढाकार केवळ दक्षिण-दक्षिण सहकार्य (SSC) नव्हे तर उत्तर-दक्षिण सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक उल्लेखनीय पाऊल आहे. सहकारी विकसनशील देशांसोबत आपला विकासाचा अनुभव सामायिक करण्याचे भारताचे वचन साउथच्या अंतराळ कुतानितीतील अंतर कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तथापि, या देशांमधील भू-राजकीय शत्रुत्व मोठ्या उद्दिष्टाला कमकुवत करते. असे असले तरी, येत्या काही वर्षांत भारत आपल्या अंतराळ कुटनीतीच्या माध्यमातून प्रादेशिक सहकार्याला कसे प्रोत्साहन देतो हे पाहणे मनोरंजक आणि महत्वाचे ठरेल.
स्वाती प्रभू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.
अरित्रा घोष ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Swati Prabhu is Associate Fellow with the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. Her research explores the interlinkages between development ...
Read More +
PREV
