भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठ आणि चीनचे आव्हान

Image Source: Getty Images

विकसित भारत या 2047 च्या ध्येया अंतर्गत विकसित राष्ट्र बनण्याचा प्रयत्न करताना, भारताला आपल्या विकासमार्गाला टिकाऊ विकासाच्या कठीण बांधिलकींसोबत संतुलित करणे आवश्यक आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन आणि 2030 पर्यंत कार्बन घनतेत 45 टक्के घट करण्याच्या दुहेरी उद्दिष्टांनी, शहरी क्षेत्रात ऊर्जा संक्रमण घडवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. विविध पर्यायी ऊर्जा स्रोतांपैकी, ईव्ही हे या परिवर्तनकारी धोरणाचे मुख्य स्तंभ बनले आहेत. मात्र, ई-मोबिलिटीकडे होणारा कल केवळ तांत्रिक प्रगती नसून, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेच्या आराखड्याचे संपूर्ण पुनर्रचना करण्याची मागणी करतो. ज्यात टिकाऊ वाहतूक, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, वितरण आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन एकत्रित करणे आवश्यक आहे.

भारतामध्ये ईव्हीचा प्रसार वाढत असला तरी, ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठी आवश्यक खनिजांची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. उदाहरणार्थ, लिथियम-आयन बॅटऱ्या ज्या या क्रांतीचे हृदय आहेत- त्यांच्या निर्मितीसाठी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रॅफाइट आणि दुर्मीळ पृथ्वी घटकांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या खनिजांची आवश्यकता असते. ही खनिजे आधुनिक ई-मोबिलिटीची पाया असून, औद्योगिक व्यवस्थांची टिकाव क्षमता आणि राष्ट्रीय विकासमार्गाची स्वयंपूर्णता ठरवणारी रणनीतिक संपत्ती आहेत.

भारताने स्थानिक उत्पादन आणि संशोधन-विकास उपक्रमांना चालना देण्यासाठी मजबूत धोरणे आणि नियमावली तयार केली पाहिजेत, तसेच अन्यायकारक स्पर्धात्मक पद्धती रोखण्यासाठी अँटी-डंपिंग शुल्कांचा विचार करावा.

या पार्श्वभूमीवर, चीनने खनिज पुरवठा साखळीवर केलेली पद्धतशीर पकड भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. यावर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर संसाधनांवरील हे अवलंबित्व भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेला धक्का देईल, आणि हे केवळ व्यापारी प्रश्नांपुरते मर्यादित राहणार नाही.

भारताची ईव्ही धोरणे

भारताने जानेवारी 2013 मध्ये राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP) 2020 सुरू केली, ज्याचा उद्देश ई-मोबिलिटी स्वीकारून राष्ट्रीय इंधन सुरक्षितता प्रस्थापित करणे हा होता. या योजनेने भारताच्या ईव्ही पर्यावरणाची पायाभरणी केली, 2020 पर्यंत दरवर्षी 6 ते 7 दशलक्ष इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांची विक्री हे लक्ष्य ठेवले, तसेच ऊर्जा अवलंबित्व कमी करणे आणि वाहन उत्सर्जन घटवणे यावर भर दिला.

दोन वर्षांनंतर, NEMMP ला गती मिळाली FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजनेमुळे. FAME-I (2015) साठी INR 895 कोटींची तरतूद होती, ज्याचा उद्देश तंत्रज्ञान विकास, मागणी निर्माण, पायलट प्रकल्प आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवणे हा होता. चार वर्षांत FAME-I ने 2,78,000 ईव्हींसाठी अनुदान दिले, 425 इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड बस मंजूर केल्या, आणि 520 चार्जिंग स्टेशन उभारले.

FAME-II 2019 मध्ये INR 11,500 कोटींच्या वाढीव तरतुदीसह सुरू झाली, ज्यात 86 टक्के निधी मागणी अनुदानासाठी राखून ठेवण्यात आला. मार्च 2024 पर्यंत, FAME-II ने 15.4 लाखाहून अधिक ईव्हींसाठी अनुदान दिले, 68 शहरांमध्ये 2,877 चार्जिंग स्टेशन मंजूर केली, आणि 6,300 इलेक्ट्रिक बसेसना पाठिंबा दिला. सप्टेंबर 2024 मध्ये, सरकारने PM E-DRIVE योजना सुरू केली, ज्याचे उद्दिष्ट 2026 पर्यंत 28.8 लाख ईव्ही विक्री आणि 72,300 चार्जिंग स्टेशन उभारणे आहे.

तरीही, या धोरणे आणि गुंतवणुकी असूनही, भारताला स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने गंभीर अडचणी आहेत. चीन भारताच्या 85 टक्क्यांहून अधिक लिथियम-आयन बॅटरी आयातीची पूर्तता करतो. गेल्या पाच वर्षांत, भारताने चीनकडून 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक किमतीच्या बॅटऱ्या विकत घेतल्या आहेत, ज्यामुळे देश आपल्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्याच्या नियंत्रणाखाली ‘ईव्ही उद्योग कंट्रोलर’ बनण्याच्या मार्गावर असल्याची चिंता आहे. ही समस्या अधिक गंभीर आहे कारण भारताकडे आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध नाही, आणि हा कच्चा माल बॅटरी सेलच्या एकूण खर्चाच्या 80 टक्क्यांहून अधिक वाटा घेतो.

चीनचा ईव्ही बॅटऱ्यांसाठी आवश्यक खनिज बाजारावर ताबा

ईव्ही बॅटऱ्यांसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांवर चीनचा ताबा हा त्याच्या धोरणात्मक सामर्थ्याचा मोठा दाखला आहे आणि जागतिक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनासाठी मोठे आव्हान आहे. चीनचा ताबा हा केवळ बाजारातील आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही, तर पुरवठा साखळीच्या विविध टप्प्यांवर पसरलेला आहे, ज्यामुळे अनेक स्तरांवर अवलंबित्व निर्माण झाले आहे.

भारताला आपल्या ईव्ही क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या खनिजांचा पुरवठा विविध देशांतून आणण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील.

सध्या चीन जगातील 90% ग्राफाइट शुद्धीकरणावर, 60% लिथियम प्रक्रिया, 73% कोबाल्ट प्रक्रिया, 68% निकेल प्रक्रिया आणि 90% मॅग्नेट उत्पादनावर नियंत्रण ठेवतो. या खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी जगाचा चीनवरील जास्त अवलंबित्वामुळे पुरवठा साखळीत मोठे अडथळे आले आहेत. पण समस्या केवळ प्रक्रियेपुरती मर्यादित नाही. चीन जगातील 61% नैसर्गिक ग्राफाइट आणि 98% अंतिम शुद्ध सामग्री तयार करतो. त्यामुळे चीनशिवाय इतर देश स्वतंत्रपणे बॅटऱ्या बनवू शकत नाहीत. याशिवाय, दुर्मिळ खनिजांच्या वेगळ्या करण्याच्या कठीण प्रक्रियेत (15 टप्पे आणि 99.9% शुद्धता मिळवण्यासाठी) चीनचं जगात एकमेव तज्ञ आहे. यामुळे चीनने या खनिजांना एक प्रकारचे भू-राजकीय शस्त्र बनवले आहे. भारतासाठी, जो आर्थिक वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान बांधिलकी दोन्ही सांभाळत आहे, हा ताबा मोठा धोका आहे.

2023 मध्ये चीनने निर्यात नियंत्रण आणून हे "खनिज शस्त्रीकरण" स्पष्ट केले. एप्रिल 2025 मध्ये हे नियंत्रण शिखरावर गेले, जेव्हा समारियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम आणि लुटेटियमसह सात दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले. शिवाय, निर्यात परवानगी प्रक्रियाही कठीण केली, ज्यामुळे सीमाशुल्क विलंब वाढले आणि पुरवठा साखळीवर चीनचा ताबा अधिक घट्ट झाला.

भारताची गंभीर परिस्थिती

भारताकडे 6.9 दशलक्ष टन दुर्मिळ खनिज साठे आहेत, पण त्यांना बॅटरी-ग्रेड सामग्रीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रगत प्रक्रिया सुविधा नाहीत. देशाला लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलच्या गरजेत 90% पेक्षा जास्त आयात करावी लागते आणि मॅग्नेट उत्पादनाची कोणतीही सुविधा नाही. 2024 मध्ये इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) ने 5.31 लाख टन दुर्मिळ खनिजांचे उत्पादन केले, पण ते केवळ प्राथमिक उत्खनन होते. वेगळे करणे आणि शुद्धीकरण करण्यासाठी लागणारे कौशल्य चीनखेरीज कुणाकडेही नाही. तज्ञांच्या मते, भारताला स्वतःची प्रक्रिया क्षमता तयार करण्यासाठी 7 वर्षे लागतील, आणि तोपर्यंत चीनवरील अवलंबित्व कायम राहील.

पुढचा मार्ग

भारतातील ईव्ही बॅटऱ्यांसाठी आवश्यक खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्खनन आणि प्रक्रिया क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी संपूर्ण साखळीमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल - भूगर्भीय शोध, उत्खनन, आणि प्रगत शुद्धीकरणापर्यंत. सरकारने दुर्मिळ खनिजे आणि मॅग्नेट उत्पादनासाठी प्रस्तावित INR 5,000 कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी गतीने करावी, परवानग्या सोप्या कराव्यात, आर्थिक मदत द्यावी आणि खासगी क्षेत्राला सामील करावे.

भारताने खनिज पुरवठा विविध देशांतून मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी वाढवावी. यात ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिकेतील देश तसेच जपान, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसह तांत्रिक सहकार्य वाढवणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे प्रगत प्रक्रिया तंत्रज्ञान मिळेल आणि पुरवठा साखळी मजबूत होईल. संशोधन आणि विकास (R&D) मध्येही गुंतवणूक वाढवावी. सोडियम-आयन, ॲल्युमिनियम-आधारित आणि मँगनीज-आधारित बॅटरीसारख्या नव्या रसायनांवर काम केल्याने लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच, ग्रीन माइनिंग आणि बायो-माइनिंगसारख्या पर्यावरणपूरक पद्धतींना प्रोत्साहन दिल्यास देशांतर्गत खनिज प्रक्रियेचा पर्यावरणीय परिणाम कमी होईल.

भारताने स्थानिक उत्पादन आणि R&D ला प्रोत्साहन देण्यासाठी मजबूत धोरण आणि नियामक ढाचा तयार करावा, तसेच अन्यायकारक स्पर्धा टाळण्यासाठी अँटी-डंपिंग शुल्क लागू करण्याचा विचार करावा. 25 महत्त्वाच्या खनिजांवरील सीमाशुल्क कमी करणे आणि सिलिकॉन साहित्यावरील बेसिक कस्टम ड्युटी कमी करणे हेही देशांतर्गत उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक बनवेल आणि पुरवठा साखळी मजबूत करेल.

वीर पुरी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे रिसर्च असिस्टंट आहेत.

नंदन एच दावडा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो आहेत.

• International Trade and Investment
• China
• India
• Neighbourhood
• China
• critical minerals china
• electric vehicle industry in india
• electric vehicle policy in india
• ev landscape in india
• ev market in china
• ev penetration in india
• India
• International Trade and Investment
• national electric mobility mission plan
• nemmp 2020
• pm e drive scheme

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT