भारत-पाकिस्तान युद्धविराम: बदलत्या धोरणात्मक रचनेचे संकेत

आता चालणार नाही अण्वस्त्र ब्लॅकमेलची धमकी

दशकांपासून पाकिस्तानची रणनीतिक विचारसरणी या गृहितकावर आधारित आहे की, त्यांची अण्वस्त्र क्षमता त्यांचा समोर एक अशी ढाल बनते ज्यामागे ते नियंत्रण रेषेच्या (LoC) पलीकडे आपल्या भूमीवर कार्य करणाऱ्या गुप्त घटकांना सुरक्षितपणे पोसून सक्रिय करू शकतो. या अण्वस्त्र धोरणावर आधारित छुप्या धमक्यांमुळे पाकिस्तानला पारंपरिक युद्ध टाळून असमतोल युद्ध छेडण्यास संधी मिळाली. मात्र, हे युग आता संपत चालले आहे. भारताची अलीकडील सैनिकी आणि राजनैतिक भूमिका, विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर, एका मूलभूत बदलाची सूचना देते: अण्वस्त्र मर्यादा ही अभेद्य भिंत नसून एक विचारपूर्वक आखलेली सीमा आहे. भारताने हे स्पष्ट केले आहे की प्रतिबंधक धोरण हे एकतर्फी नसून परस्परात्मक असते.

भारताची अलीकडील सैनिकी आणि राजनैतिक भूमिका, विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर, एका मूलभूत बदलाची सूचना देते: अण्वस्त्र मर्यादा ही अभेद्य भिंत नसून एक विचारपूर्वक आखलेली सीमा आहे.

संभाव्य संघर्ष वाढण्याच्या भीतीमुळे आपल्या रणनीतिक पर्यायांना कमकुवत होऊ न देता, भारताने एक मर्यादित, अचूक आणि प्रमाणबद्ध धोरणात्मक टूलकिट विकसित केले आहे, जे व्यापक संघर्ष न उभा करता धोके निष्कळ करण्यात सक्षम आहे. ही भूमिका पाकिस्तानच्या पारंपरिक गणितात गुंतागुंत निर्माण करते. भारताने आता ‘रणनीतिक संयम' या भूमिकेतून बाहेर येत ‘रणनीतिक संकेत' देण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत — जी भूमिका शांत, विचारपूर्वक आणि कृतीद्वारे समर्थित आहे. दक्षिण आशियातील शक्तिसंतुलन आता स्थिर राहिलेले नाही; ते गतिशील आहे, तंत्रज्ञानसाक्षर आहे, आणि भारताच्या जलद आणि जबाबदार कृतीक्षमतेने अधिकाधिक आकार घेत आहे.

हा संदेश आक्रमकतेचा नाही, तर निर्धाराचा आहे. नवी दिल्लीला सतत शत्रुत्वाच्या स्थितीत राहण्याची इच्छा नाही; तिची गुंतवणूक ही सुरक्षेमध्ये आहे. मात्र, ती अण्वस्त्र युद्धाच्या भीतीखाली दहशतवादाविरुद्ध प्रतिसाद देण्याच्या आपल्या सार्वभौम हक्कावर मर्यादा येऊ देणार नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत केलेले हल्ले हे त्याचे ठोस उदाहरण होते — जे रणनीतिक अचूकतेने, अत्यल्प पूरक नुकसानासह आणि संघर्ष वाढू न देण्याच्या पूर्ण नियंत्रणासह पार पाडण्यात आले. हे भारताचे प्रतिक्रियात्मक रूप नाही, तर असा भारत आहे जो आपली भूमिका स्वतः ठरवतो आणि आपल्या अटींवर प्रतिसाद देतो.

अचूकता, धोरण आणि नेहमीसारख्या परिस्थितीचा अंत

आज भारताची सैनिकी भूमिका केवळ सैन्याची तैनाती किंवा हवाई शक्तीवर आधारित नाही, तर ती तंत्रज्ञान, समन्वय आणि नरेटीव्ह कंट्रोलवर आधारित आहे. अलीकडील कारवायांमधून भारताने रिअल टाइम इंटेलिजन्स (गुप्त माहिती) ला प्रगत लक्ष्य प्रणालींसोबत (अँडव्हान्स टार्गेटिंग सिस्टीम) एकत्रित करून, हाई व्हॅल्यू दहशतवादी पायाभूत सुविधांचा नायनाट करण्याची क्षमता दाखवली — आणि हे करताना नागरी नुकसान टाळण्याची जाणीवपूर्वक काळजी घेतली. हे शक्ती आणि रणनीतिक शिस्त यांचे दर्शन होते. या कारवाईतून भारताने हे ठामपणे स्पष्ट केले की भारताचे लक्ष्य पाकिस्तानी जनता नाही, तर त्या दहशतवादी संघटना आहेत ज्या पाकिस्तानच्या आश्रयाखाली कार्यरत आहेत.

याशिवाय, भारताची भूमिका केवळ युद्धभूमीपुरती मर्यादित नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे २०२५ रोजी केलेल्या भाषणात म्हटले की, “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही,” आणि त्यामुळे ‘इंडस वॉटर करार’ (IWT) पुन्हा एकदा भू-राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सहा दशकांहून जुना हा करार, जो युद्धे आणि राजकीय अस्थिरतेत टिकून राहिला आहे, आता तितकासा बदलण्यासारखा वाटत नाही. भारताने अद्याप हा करार रद्द केलेला नाही, पण दिलेला संदेश स्पष्ट आहे — सुरक्षिततेची स्थिती अधिकच बिघडत असताना मूलभूत करार पूर्णतः अलिप्त राहू शकत नाहीत. जर खालच्या प्रवाहात दहशतवाद सुरूच राहिला, तर वरच्या प्रवाहातील पाणीही थांबू शकते. जल-राजकारणाचा रणनीतिक वापर हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन नाही, तर यामुळे केवळ हे अधोरेखित होते की सहकार्य परस्पर असले पाहिजे व एकतर्फी सुरक्षा व्यवस्थेत असे करार टिकू शकत नाही.

भारताने अद्याप हा करार रद्द केलेला नाही, पण दिलेला संदेश स्पष्ट आहे — सुरक्षिततेची स्थिती अधिकच बिघडत असताना मूलभूत करार पूर्णतः अलिप्त राहू शकत नाहीत.

या बदलाच्या केंद्रस्थानी भारताचे दहशतवादाच्या विरोधात स्पष्ट असे शून्य-सहिष्णुता धोरण आहे. शस्त्रसंधीला नेहमीसारखे संघर्ष विरामाच्या उपायांप्रमाणे स्वीकारण्याचा काळ आता संपला आहे, ज्यामुळे काही महिन्यांनंतर पुन्हा नव्याने परिस्थिती उफाळत असे. मात्र ही शस्त्रसंधी केवळ संवादासाठी नाही, तर जबाबदारीसाठी आहे. पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी व्यवस्थेला त्यांची जुनी धोरणे जसे की जिहादी हस्तकांना पाठबळ देणे आणि त्याचवेळी औपचारिक राजनीतिक संवाद साधणे यामधून ते पूर्णपणे बाजूला झालेले आहेत असे दाखवून द्यावे लागेल. 

दशकांपासून जागतिक मध्यस्थांनी भारताला ‘धोरणात्मक संयम’ दाखवण्याचा सल्ला दिला, तर पाकिस्तानला बेनिफिट ऑफ डाऊट मिळाला. मात्र, हे आराखडे निष्प्रभ ठरले आहे. भारताने आता एक नवे परिमाण ठरवले आहे: रोखण्यासाठीची भूमिका, जी केवळ प्रतिक्रिया देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर नव्या समतोलाची पुनर्रचना करण्यावर आधारित आहे. यासाठी केवळ लष्करी कारवायांची नव्हे, तर दीर्घकालीन संस्थात्मक स्मृती (इन्स्टिट्यूशनल मेमरी), स्पष्ट निर्देशरेषा, आणि आवश्यक असल्यास पुन्हा कृती करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. 

तरीही, विचारपूर्वक चिंतनाची गरज आहे. दक्षिण आशियातील अण्वस्त्र संकट अजूनही संपलेले नाही. वेगवान संघर्षाच्या वातावरणात चुकीच्या अंदाजामुळे मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता अद्याप तितकीच खरी आहे. भारताने आजवर अत्यंत सावधपणे धोक्याच्या कड्यावरून वाटचाल केली असली, तरी संघर्ष वाढीच्या पायऱ्यांची सातत्याने पुनर्रचना केली पाहिजे. गुप्त संवाद, आदेशयुक्त शिस्त आणि कथानकातील सुसंगती या साऱ्या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. खरी कसोटी म्हणजे ही युद्धनीतीतील कुशलता देशाच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थैर्याला मागे टाकू नये, हे पाहणे होय.

आता जबाबदारीचे ओझे पाकिस्तानवर आहे. त्यांची आर्थिक घसरण, अंतर्गत राजकीय अराजकता आणि वाढते आंतरराष्ट्रीय एकाकीकरण यामुळे त्याच्याकडे फारसे पर्याय उरलेले नाहीत. जर पाकिस्तानने आपली परराष्ट्र नीती अजूनही राष्ट्रबाह्य घटकांकडे सुपूर्त केली आणि जुनेच नकार व विलंबाचे धोरण कायम ठेवले, तर त्याला अशा भारतासमोर उभे राहावे लागेल जो आता जुन्या नियमांनुसार खेळण्यास तयार नाही.

आता जबाबदारीचे ओझे पाकिस्तानवर आहे. त्यांची आर्थिक घसरण, अंतर्गत राजकीय अराजकता आणि वाढते आंतरराष्ट्रीय एकाकीकरण यामुळे त्याच्याकडे फारसे पर्याय उरलेले नाहीत.

ही शस्त्रसंधी, जर तिला तसा युद्धविराम म्हणता येत असेल तरीही शस्त्रसंधी म्हणजे पूर्वस्थितीकडे परतणे नाही. हा एक संदेश आहे की पुढील उल्लंघन एकदाच घडलेले किंवा अपवाद म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. त्याला योग्य ती प्रतिक्रिया दिली जाईल, कदाचित ती अधिक तीव्र देखील असेल. भारताची सुरक्षा नीती आता प्रगल्भ झाली आहे, जिथे सज्जता संयमासोबत, क्षमता स्पष्टतेसोबत, आणि प्रतिहल्ला नियमांनुसार केला जातो.

पंतप्रधान मोदींच्या स्वरात आणि भारताच्या लष्करी कारवायांमध्ये एकत्रितपणे हे स्पष्ट आहे की शांती हा अजूनही भारताचा प्राधान्यक्रम आहे, पण तो तत्वांवर तडजोड करून मिळवली जाणार नाही. भारत कधी आणि कसा प्रतिसाद द्यायचा हे स्वतः ठरवेल. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या आपल्या राष्ट्रधोरणाचा मूलगामी पुनर्विचार करत नाही, तोपर्यंत भविष्यातील प्रत्येक उल्लंघनाला भारताकडून नियोजित, योग्य आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे सक्षम अशी प्रतिक्रिया दिली जाईल. अनिश्चिततेसाठी असलेली जागा आता उरलेली नाही. धोरणात्मक निष्क्रियतेचा काळ संपला आहे, आणि आता जगाला भारत शांती कशी राखतो हे नव्याने समजून घ्यावे लागेल व ते तडजोडीद्वारे नव्हे, तर परिणामांच्या आधारे.

मनीष दाभाडे हे सेंटर फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गनायझेशन अँड डिसआर्मामेंट, स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, न्यू दिल्ली येथे असोसिएट प्रोफेसर आहेत. ते द इंडियन फ्युचर्स, न्यू दिल्लीचे फाउंडर देखील आहेत .

तरुण अग्रवाल हे सेंटर फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गनायझेशन अँड डिसआर्मामेंट, स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, न्यू दिल्ली येथे डॉक्टोरल कॅंडिडेट आहेत. ते सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च अँड गव्हर्नन्स, न्यू दिल्ली येथे असोसिएट फेलो आहेत.