डिपीआय मॉडेलचा फायदा घेण्यासाठी २०२४ मध्ये जागतिक स्तरावर एकत्रित प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच डिपीआयबाबतचा उत्साह ब्राझीलीअन जी २० अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातही दिसून येईल असे संकेत आहेत.
हा लेख ‘२०२४ मध्ये काय अपेक्षित आहे’ या लेख मालिकेचा भाग आहे.
साधारण एका वर्षापुर्वी, जी २० च्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने तंत्रज्ञानातील परिवर्तन व डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपीआय) यांना प्रोत्साहन देणे हे आपल्या कार्यकाळातील एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे भारताने घोषित केले होते. तंत्रज्ञानाबाबत मानव-केंद्रित दृष्टिकोन वाढवण्याचे भारत समर्थन करेल आणि "डिपीआय, आर्थिक समावेशन आणि तंत्रज्ञान-सक्षम विकास" यासारख्या परस्परसंबंधित थीमॅटिक क्षेत्रांमध्ये ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीला तसेच सामायिकरणाला प्रोत्साहन देईल, असे भारताने याप्रसंगी ठामपणे सांगितले होते.
२०२३ मध्ये जी २० अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने भारताने ग्लोबल नॉर्थ आणि साऊथ मध्ये जी २० डिजीटल इकॉनॉमी वर्किंग गृप, डिपीआय फॉर इकॉनॉमिक ट्रान्सफॉर्मेशन, फानॅन्शिअल इंक्लूजन अँड डेव्हलपमेंट हा नवीन उच्चस्तरीय टास्क फोर्स तसेच विविध जी २० एंगेजमेंट ग्रुप्सद्वारे डिपीआयबाबत मोठ्याप्रमाणावर जागरूकता निर्माण केली आहे. आजच्या घडीला, डिपीआय मॉडेल ही भारताने जगाला दिलेली भेट म्हणून उदयास आले आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विविध राष्ट्रांनी या मॉडेलचा विचार करत, ते स्विकारून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
फाऊंडेशनल पॉप्युलेशन स्केल टेक सिस्टम म्हणून, डिपीआय हे डिजिटल ओळख प्रणालीद्वारे व्यक्ती, रिअल-टाइम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टमद्वारे पैसा आणि संमती-आधारित, गोपनीयता-संरक्षण, डेटा-शेअरिंग सिस्टमद्वारे माहिती यांचा प्रवाह सक्षम करते. इंडिया स्टॅकच्या अग्रगण्य व एकात्मिक आर्किटेक्चरने भारताला तीनही मूलभूत डिपीआय विकसित करणारे पहिले राष्ट्र होण्यास मदत झाली आहे. यात आधार युनिक आयडेंटीटी, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय), आणि डेटा एंपावरमेंट अँड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (डिईपीए) यांचा समावेश आहे.
आजच्या घडीला, डिपीआय मॉडेल हे भारताने जगाला दिलेली भेट म्हणून उदयास आले आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विविध राष्ट्रांनी या मॉडेलचा विचार करत, ते स्विकारून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
या तिन्ही स्तरांनी एकत्रितपणे सार्वजनिक सेवा वितरणात क्रांती घडवून आणली आहे. तसेच आतापर्यंत विचारात न आलेल्या लोकशाहीतील नवकल्पना जगासमोर मांडण्यात आल्या आहे. आजच्या घडीला ९९ टक्क्यांपेक्षाही अधिक प्रौढ भारतीय सार्वजनिक सेवांचा वापर करण्यासाठी आधारचा वापर करतात. दररोज सुमारे ३० दशलक्ष रूपयांचा व्यवहार युपआयद्वारे केला जातो. डिईपीएमुळे राष्ट्रीय क्रेडिट लँडस्केप बदलत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार आणि व्यवसायांना नवनवीन अॅप्लिकेशन्स डिझाइन करण्याची परवानगी देऊन सार्वजनिक आणि खाजगी नवकल्पनांना चालना दिली जात आहे. डिपीआयमध्ये अपेक्षित असलेल्या खुल्या तत्त्वांमुळे आरोग्य, क्रेडिट आणि वाणिज्य क्षेत्रांमध्ये खुले नेटवर्क तयार करण्यात मदत होत आहेत.
डिपीआयची कमी किंमत आणि अंतर्निहित स्केलेबिलिटी पाहता, इतर राष्ट्रांमध्येही डिपीआयबाबत अधिक रस असल्याचे दिसून आले आहे. भारतीय अध्यक्षपद या वाढत्या स्वारस्याचा फायदा घेण्यास सक्षम आहे. औपचारिकपणे डिपीआयची शक्ती आणि क्षमता ओळखणाऱ्या राजनैतिक घोषणांना ठोस पाठिंबा देण्यासाठीही भारत समर्थ आहे.
उदाहरणार्थ, मे २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या इयू - भारत व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेमध्ये "खुल्या आणि सर्वसमावेशक डिजिटल अर्थव्यवस्थांच्या विकासासाठी डिपीआयचे महत्त्व" मान्य करण्यात आले आहे. इयू आणि भारताने आपापल्या डीपीआयची इंटरऑपरेबिलिटी सुधारण्याच्या दृष्टीने सहयोग आणि विकसनशील देशांतील गोपनीयता व संरक्षण उपायांना चालना देण्यासाठी आधार म्हणून डिपीआय वापरण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्याच महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या, क्वाड लीडर्स स्टेटमेंटने इंडो-पॅसिफिकमधील शाश्वत विकासाला समर्थन देण्यासाठी डिपीआयच्या परिवर्तनीय शक्तीकडे लक्ष वेधले आहे आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) च्या सदस्यांनी देखील इंडिया स्टॅकचे मूल्यांकन आणि अंमलबजावणी करण्यात मदत करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला एकमताने पाठिंबा दिला आहे.
इयू (EU) आणि भारताने आपापल्या डिपीआयची इंटरऑपरेबिलिटी सुधारण्याच्या दृष्टीने सहयोग आणि विकसनशील देशांतील गोपनीयता व संरक्षण उपायांना चालना देण्यासाठी आधार म्हणून डिपीआय वापरण्यास सहमती दर्शविली आहे.
डिपीआय-केंद्रित द्विपक्षीय सहभागांची प्रगती देखील प्रभावी आहे. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान मोदींनी जूनमध्ये दिलेल्या युएस भेटीनंतर, डिपीआयच्या अंमलबजावणीसाठी जागतिक नेतृत्व प्रदान करण्याच्या दृष्टीने एकत्र काम करण्याचा दोन्ही देशांचा उद्देश आहे, असे यूएस व भारत यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात घोषित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, जुलैमध्ये झालेल्या भारतीय आणि जपानी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत एक मजबूत आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान भागीदारीचा एक भाग म्हणून डिपीआय मजबूत करण्यासाठी सहयोग करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पीएम मोदींच्या जुलैमध्ये फ्रान्सच्या दौऱ्यात उभय देशांनी फ्रान्समध्ये युपीआय उपलब्ध करून देण्यासाठी करार केला आहे. याचा मुख्य उद्देश सीमापार व्यवहार अखंडपणे सक्षम करणे आणि प्रेषण देयके व निधी हस्तांतरणाची किंमत कमी करणे हा आहे. त्यामुळे भारताचे युपीआय-संबंधित द्विपक्षीय करार असलेल्या सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड स्टेट्स (यूएस), युनायटेड किंगडम (यूके), कॅनडा, हाँगकाँग, ओमान, कतार, युनायटेड अरब अमिराती (युएई), सौदी अरेबिया, नेपाळ आणि भूतान यांसारख्या राष्ट्रांच्या पंक्तीत फ्रान्सला स्थान मिळाले आहे. २०२३ च्या सुरुवातीपासून, जपान देखील भारताच्या युपीआय प्रणालीचा अवलंब करण्याच्या शक्यतेचे मूल्यांकन करत आहे.
विकसनशील राष्ट्रांच्या दृष्टीने शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक घटक म्हणून डीपीआयकडे पाहण्यात येत आहे. मूलभूत डिजिटल ओळख प्रणाली तयार करू इच्छिणाऱ्या देशांना समर्थन देण्यासाठी २०१८ मध्ये भारताच्या मॉड्यूलर ओपन सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म (मॉसीप) ची स्थापना करण्यात आली. आज, नऊ विकसनशील देशांनी मॉसीपद्वारे भारतासोबत भागीदारी केली आहे. तसेच त्यांचे राष्ट्रीय आयडी प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी भारतीय कौशल्याचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड म्हणून डीपीआयची स्थिती अधिक मजबूत होत आहे. सरते शेवटी, भारताने आपल्या जी २० अध्यक्षपदाच्या काळात, एकूण आठ विकसनशील देशांसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या कराराअंतर्गत भारत आपल्या इंडिया स्टॅक आर्किटेक्चर आणि डिपीआय पायाभूत सुविधांमध्ये या देशांना कोणत्याही खर्चाशिवाय प्रवेश देणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रे (युएन), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेसारख्या इतर बहुपक्षीय संस्थांनी निर्विवादपणे या दृष्टिकोनाचे समर्थन केले आहे. डिपीआयवरील नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने भारताचे डिपीआय मॉडेल म्हणजे जगभरातील देशांसाठी एक मौल्यवान धडा असणार आहे, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच कोविड १९ महामारीच्या काळात भारतातील ८७ टक्के गरीब कुटुंबांनी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफरचा फायदा घेतल्याने डीपीआय मॉडेलची प्रशंसा केली जात आहे. त्याचप्रमाणे, डीपीआयने गेल्या सहा वर्षांत भारताला ८० टक्के आर्थिक समावेशन साध्य करण्यात मदत केली आहे. खरेतर जी गोष्ट साध्य करण्यासाठी आणखी ५० वर्षे लागली असती ती भारताने अवघ्या सहा वर्षांत साध्य केली आहे, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे.
डिपीआय मॉडेलचा फायदा घेण्यासाठी २०२४ मध्ये एकत्रित जागतिक प्रयत्न केले जातील, अशी चिन्हे आहेत. विविध आंतरराष्ट्रीय गट आणि राष्ट्रे जी २० च्या भारतीय अध्यक्षपदाच्या काळात निर्माण झालेली गती कायम ठेवण्यास उत्सुक असल्याने अनेक राष्ट्रे त्यांच्या डीपीआयवर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या करारांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत, ईयू आणि अमेरिका हे विकसनशील देशांमध्ये क्षमता वाढीवर लक्ष केंद्रित करून डीपीआयशी निगडीत सहकार्य वाढवणार आहेत. खऱ्या अर्थाने अशा प्रकारचे सहयोगी कार्य यूएस-इंडिया ग्लोबल डिजिटल डेव्हलपमेंट पार्टनरशिपचा बहुप्रतीक्षित घटक असणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रे (युएन) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेसारख्या इतर बहुपक्षीय संस्थांनी निर्विवादपणे या दृष्टिकोनाचे समर्थन केले आहे.
डिझाइन आणि अंमलात आणण्याच्या तत्वांचा समावेश असलेले व भारताच्या नेतृत्वाखाली स्वीकारण्यात आलेल्या डिपीआय प्रणालीसाठीचे उच्च-स्तरीय जी २० फ्रेमवर्क हे विविध देशांनी त्यांचे डिपीआय रोडमॅप कार्यान्वित केल्यामुळे एक अपरिहार्य साधन म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे. जगभरातील डिपीआय केंद्रित साधने, संसाधने, पद्धती आणि अनुभव होस्ट करण्यासाठी ज्ञानाचे व्यासपीठ म्हणून भारत एक व्हर्चुअल ग्लोबल डिपीआय भांडार देखील स्थापित करणार आहे. २०३० कडील वाटचालीमध्ये सर्वसमावेशक विकास, अखंड सार्वजनिक सेवा वितरण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात डीपीआयची कार्यक्षमता अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
डीपीआयबाबतचा उत्साह ब्राझीलीअन जी २० अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातही दिसून येईल असे संकेत आहेत. ब्राझीलचा कार्यकाळ हा शाश्वत विकास अजेंडासाठी एक अनोखी संधी प्रदान करणार आहे आणि गरिबी व असमानते विरुद्धचा लढा ही बाब यात अग्रक्रमावर असणार आहे असे राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी घोषित केले आहे. इतर देशांमध्ये अशा प्रकारची आव्हाने डिपीआयने सक्षमपणे हाताळली आहेत. याशिवाय, ब्राझीलने आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबत बरेच यश मिळवले आहे. तसेच ब्राझिलियन स्टेकहोल्डर्सनी त्याच्या डिजिटल सिस्टमला भारतीय डिपीआय दृष्टिकोनाशी संरेखित करण्यात किंवा इंडिया स्टॅकचे काही घटक त्याच्या देशांतर्गत संदर्भांमध्ये लागू करण्यात स्वारस्य व्यक्त केले आहे. उदाहरणार्थ, ब्राझीलचे पिक्स हे भारताच्या युपीआयला समतुल्य आहे. ब्राझीलची बहु-प्रशंसित ओपन फायनान्स प्रणाली डिईपीए प्रमाणेच संमती-आधारित डेटा शेअरिंगवर आधारित आहे. ब्राझिलियन सरकारने सुरू केलेली ऑनलाइन विवाद निराकरण प्रणाली म्हणजेच कंझ्युमिडॉरने मूल्यवर्धित सेवांसाठी ओपन स्टँडर्ड्स किंवा ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआय) सादर केल्यास डीपीआय म्हणून पूर्ण क्षमता प्राप्त करेल, असा युक्तीवाद केला जात आहे.
मॉसिपद्वारे आणि अलीकडे भागीदार राष्ट्रांसोबतच्या सामंजस्य करारांद्वारे सहकार्याचा आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीचा वारसा पाहता भारत हे करण्यासाठी अत्यंत योग्य आहे.
ढोबळपणे, २०२४ मध्ये, डिपीआय स्पेसमध्ये विविध देश काय करू इच्छितात, किंवा आतापर्यंत त्यांची कामगिरी कशी आहे हे पाहण्यासोबतच त्यांना आवश्यक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी अधिक बारकाईने भारत या क्षेत्राचा अभ्यास करणार आहे.
डिपीआय आणि एआय यांच्या विकास प्रयत्नांमधील दुव्याबद्दल जागतिक स्तरावर जागरुकता वाढवण्यासाठी २०२४ हे वर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहे. डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षिततेची तत्त्वे दृढपणे पाळली गेली तर डिपीआयसाठी महत्त्वाचा घटक असणारा मोठ्या प्रमाणावरील डेटा हा एआय मॉडेल्सच्या प्रशिक्षणासाठीही उपयोगी ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, डिईपीए २.० चा भाग म्हणून भारत याआधीच कॉन्फिडेन्शियल क्लीन रूम्स नावाच्या सोल्यूशनसह प्रयोग करत आहे. कॉन्फिडेन्शियल क्लीन रूम्समध्ये हार्डवेअर-संरक्षित संगणन वातावरण निर्माण करण्यात येते व येथे मॉडेल प्रशिक्षणासाठी अल्गोरिदम नियंत्रित पद्धतीने संवेदनशील डेटा ऍक्सेस केला जाऊ शकतो. जसजसे अधिकाधिक देश हे दृष्टिकोन समजून घेऊ आणि अंमलात आणू लागतील, तसतसे एआयवर आधारित नवीन सोल्युशन्सची नवीन लाट आणण्यास अधिक मदत होणार आहे.
अनिरबन शर्मा हे ओआरएफ कोलकाताचे उपसंचालक आणि सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीचे वरिष्ठ सहकारी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anirban Sarma is Deputy Director of ORF Kolkata and a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy. He is also Chair of the ...
Read More +
PREV
