मरणाला निमंत्रण: बेंगळुरूत नियोजनाचा अभाव की प्रशासनाचे अपयश?

5 जून 2025 च्या सायंकाळी बेंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर आनंदाचं वातावरण उसळलं होतं. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु (RCB) या संघाने पहिल्यांदाच IPL विजेतेपद पटकावलं, आणि त्या निमित्ताने संघाकडून भव्य सार्वजनिक सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 35,000 क्षमतेच्या स्टेडियममध्ये क्षणात सर्व जागा भरल्या आणि स्टेडियमबाहेरही हजारो जण एकत्र झाले. अपेक्षेपेक्षा कितीतरी मोठी गर्दी उसळल्याने, लावलेली बॅरिकेड्स तुटली आणि गोंधळ उडाला. त्यात अकरा जणांचा, अनेक किशोरवयीन मुलांचा, दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना पुन्हा एकदा भारतातील गर्दी नियंत्रणाच्या आणि व्यवस्थापनाच्या अपयशावर प्रकाश टाकते.

ही घटना केवळ बेंगळुरु स्टँपिडच्या विशिष्ट कारणांचा किंवा प्रशासनातील अपयशाचा तपशीलवार आढावा घेण्याचा उद्देश ठेवत नाही, यासंबंधीची चौकशी अद्याप सुरू आहे आणि याचे नेमके तपशील समोर आणेल. या लेखाचा हेतू म्हणजे या दुर्दैवी घटनेच्या निमित्ताने, भारतात याआधी घडलेल्या अशा अनेक घटनांतील प्रशासकीय व कार्यकारी अपयशांचा अभ्यास करून, भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी कोणती ठोस उपाययोजना करता येईल हे पाहणे.

इतिहासात जगभरात अशा स्टँपिडमुळे असंख्य जीव गमावले गेले आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं, गेल्या वर्षी सना (येमेन) येथे एका चॅरिटी कार्यक्रमात 85 लोकांचा मृत्यू झाला; 2015 मधील हज स्टँपिड मध्ये तब्बल 2300 जणांचा बळी गेला, ही आजवरची सर्वात मोठी घटना मानली जाते; 2022 मध्ये सोल (दक्षिण कोरिया) येथे हॅलोविन उत्सवादरम्यान 159 लोकांचा मृत्यू झाला; तर इंडोनेशियातील मलंग येथे फुटबॉल गोंधळानंतरच्या स्टँपिडमध्ये 135 जणांचा मृत्यू झाला.

मात्र अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, भारतात स्टॅम्पीडसारख्या घटना अत्यंत मोठ्या प्रमाणात आणि वारंवार घडत आहेत. गेल्या 20 वर्षांत देशभरात एकूण 18 स्टॅम्पीडमध्ये तब्बल 1200 हून अधिक लोकांनी प्राण गमावले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील अनेक शहरांमध्ये अशा अनेक दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. प्रत्येक वेळी अशी घटना घडल्यानंतर सुरुवातीला धक्का आणि शोक व्यक्त होतो, त्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु होतात, मग औपचारिक चौकशीची घोषणा होते आणि शेवटी सगळं प्रकरण शांत होते, हाच परिचित क्रम वारंवार दिसून येतो.

वारंवार स्टॅम्पीड का घडतात ?

कोठेही मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली की अनियंत्रित गोंधळ होण्याची शक्यता प्रचंड वाढते, आणि त्यामुळे स्टॅम्पीडसारखी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते. मात्र योग्य नियोजनाचा, पूर्वानुभवातून शिकण्याचा आणि योग्य कृतीचा अभाव या त्रुटीच ही असुरक्षितता प्रत्यक्ष गंभीर अपघातात रूपांतरित करतात. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) गर्दी नियंत्रणासाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय, भारतात कोणत्याही राज्यात किंवा शहरात असा सार्वत्रिक आणि बंधनकारक प्रोटोकॉल नाही, जो मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांचं नियोजन, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन कसं करायचं, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडतो. याशिवाय, NDMA आणि राज्य तसेच जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणं या मुख्यत्वे धोरणनिर्मिती आणि समन्वयक भूमिका बजावणाऱ्या यंत्रणा आहेत. त्यांची सेवा पूर, चक्रीवादळ, भूकंप यांसारख्या दीर्घकालीन आपत्तींमध्ये अत्यंत उपयुक्त ठरते. मात्र काही मिनिटांत उफाळून येणाऱ्या आणि अनपेक्षितपणे वाढणाऱ्या स्टॅम्पीडसाठी ही व्यवस्था फारशी उपयुक्त ठरत नाही. त्यामुळे अशा वेळी गर्दी नियंत्रणाची सगळी जबाबदारी सामान्यतः पोलीस दल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येऊन पडते, ज्यांना ना पुरेसं प्रशिक्षण असतं, ना आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध असते.

अधिकांश स्टँपिडच्या घटना अयोग्य गर्दी नियंत्रण आणि अपेक्षित गर्दीचा अंदाज न बांधता केलेल्या नियोजनामुळे घडतात. उदाहरणच घ्यायचं झालं, 4 जून 2025 रोजी बेंगळुरुच्या रस्त्यांवर झालेल्या जल्लोषातच हे स्पष्ट दिसत होतं की उद्या स्टेडियमबाहेर क्षमता कितीतरी पटींनी जास्त गर्दी होणार आहे. तरीदेखील कोणताही प्रवेश मर्यादा ठरवलेली नव्हती, प्री-रजिस्ट्रेशन नव्हतं, आणि जर परिस्थिती बिघडलीच तर काय करायचं, असा कोणताही कृती आराखडा नव्हता. साहजिकच, लाखो चाहत्यांनी प्रवेशासाठी एकच गर्दी केली.

याचप्रमाणे जुलै 2024 मधील हाथरस स्टँपिडमध्ये, ज्यात 120 हून अधिक लोकांचा बळी गेला, त्यातही बहुसंख्य महिला आणि लहान मुलं होती, हजारो लोक एकाचवेळी अरुंद, अनियंत्रित रस्त्यांद्वारे बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत होते, जे एका 'चोक पॉईंट'कडे नेत होते. आयोजकांना फक्त 80,000 लोकांसाठी परवानगी होती, तरी अडीच लाखांहून अधिक लोक तिथे एकत्र झाले होते.

अशा ठिकाणी अरुंद एक्झिट्स, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, आणि गर्दीच्या वाहतुकीचं पूर्वनियोजन (crowd flow modelling) नसणं, हे नेहमीचंच चित्र असतं, मग तो ओपन एअर इव्हेंट असो किंवा क्लोजड स्टेडियम. त्यामुळे अगदी काही मिनिटांतच हे स्थळ जिवघेण्या सापळ्यात रूपांतरित होतात. जगभरातल्या स्टेडियम्स आणि मोठ्या व्हेन्यूजमध्ये आज Artificial Intelligence (AI) वापरून गर्दीची हालचाल मॉनिटर केली जाते, ड्रोनच्या साहाय्याने गर्दीचा घनत्वावर नजर ठेवली जाते. मात्र भारतामध्ये अजूनही मुख्यतः मॅन्युअल पद्धतीवरच अवलंबून राहावं लागतं. भारतातही मुंबईतील गणपती विसर्जनावेळी किंवा दिल्लीतील उच्च सुरक्षा असलेल्या प्रजासत्ताक दिन संचलनावेळी ड्रोनचा वापर झाला आहे, मात्र या बाबतीत संस्थात्मक पातळीवर फारसं सातत्यपूर्ण शिक्षण झालेलं नाही. परिणामी लवकर इशारा देणारी तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली, रिअल-टाईम अलर्ट्स, आणि तत्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता यांचा अद्याप पुरेसा अंगीकार झालेला नाही.

अशा स्टँपिड घटना प्रामुख्याने भीतीच्या अफवांमुळे घडतात, आणि ते सर्व अपुरे नियोजन व कमकुवत संवाद यांमुळे उद्भवते. कल्पना करा, जर बेंगळुरूच्या त्या कार्यक्रमासाठी आधीच प्री-रजिस्ट्रेशन आवश्यक ठरवले असते; जर रिअल-टाईम निगराणी व संप्रेषण प्रणालीमुळे कोठे गर्दी जास्त झाली आहे हे प्रशासनाला समजलं असतं; जर टप्प्याटप्प्याने प्रवेश करवून घेतला असता; जर तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकं, स्ट्रेचर आणि आवश्यक उपकरणांसह आपत्कालीन प्रतिसाद टीम्स आधीच तयार ठेवण्यात आल्या असत्या; प्रवेशद्वारांजवळ आणि बाहेर प्रत्याप्त रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या असत्या आणि मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक योग्यरीत्या नियंत्रणात ठेवली गेली असती,  तर आनंदाच्या उत्सवाचा क्षण शोकसभेत रूपांतरित होण्याचा हा टाळता येणारा परिणाम ठरला असता. फरक फक्त काही योग्य निर्णयांचा, आणि ते ही वेळेवर घेतलेले इतकाच असतो. कधी कधी फक्त काही फुटांची मोकळी जागा, एक अतिरिक्त बाहेर पडण्याचा मार्ग, किंवा वेळेवर दिलेला एक स्पष्ट सूचना संदेश एवढ्याश्या साध्या गोष्टी अनेक जीव वाचवू शकतात.

स्टँपिड टाळण्यासाठी काय करायला हवं?

योग्य तयारी, त्वरित प्रतिसाद आणि पुनर्बांधणीच्या उपाययोजनांनी अशा दुर्घटना रोखता येऊ शकतात आणि अनमोल जीव वाचवता येतात.

जोखीम मूल्यांकन व प्रतिबंधात्मक उपाय — प्रत्येक मोठ्या गर्दीच्या कार्यक्रमासाठी मग तो धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय, की व्यावसायिक असो, परवानगी देण्यापूर्वी ‘गर्दीमुळे संभाव्य जोखमीचं मूल्यांकन’ बंधनकारक करावं. यात पुढील बाबींचा समावेश असावा.

1. मागील घटना व सध्याच्या प्रवाहावर आधारित संभाव्य गर्दीचं अचूक अनुमान बांधणं आवश्यक आहे. बेंगळुरूतील ही शोकांतिका टाळता आली असती का, जर प्रशासनाने यापूर्वीच्या अनुभवांतून, जसं की मुंबईने भारतीय क्रिकेट संघाच्या टी-20 विश्वचषक विजयाच्या रोड शोवेळी सुमारे 3 लाखांहून अधिक लोकांची गर्दी यशस्वीरित्या हाताळली होती, त्यातून बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या होत्या.
   
   
2. यासाठी त्या विशिष्ट जागेच्या (site-specific) गर्दीच्या AI आधारित अनुकरणांची (simulations) आखणी करणे गरजेचे आहे, जे अपेक्षित गर्दीच्या वर्तनाचा अंदाज देऊ शकते.
   
   
3. गर्दीतील संभाव्य 'प्रेशर पॉईंट्स' (दाट गर्दी होणारी ठिकाणं) आणि धोकादायक जागांची आधीच ओळख करून त्या जागांना स्पष्टपणे चिन्हांकित करणे, हा या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असतो.

एसओपी आणि मल्टी-एजन्सी समन्वय: प्रत्येक शहर व राज्यात 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स' (SOPs) कायदेशीर बंधनाने लागू करणे आवश्यक आहे. यात पोलिस, अग्निशमन दल, आरोग्य सेवा, महापालिका यंत्रणा व कार्यक्रम आयोजक यांची नेमकी जबाबदारी स्पष्टपणे ठरवली पाहिजे. प्रत्येक चौरस मीटरमध्ये किती लोकांना परवानगी आहे, हे ठरवणं आणि कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत गर्दी फोडून बाहेर काढायची (evacuation triggers) उदाहरणार्थ अचानक गर्दीचा लोंढा, बॅरिकेड्स तुटणं, की उपद्रवी प्रकार होणं, यासाठी स्पष्ट निकष ठरवणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्कमध्ये राज्यभर 'गर्दी व्यवस्थापन' साठी SOP आहे, ज्यामुळे कोणत्याही 1000 किंवा त्याहून अधिक लोकांचा कार्यक्रम घेताना प्रशिक्षित 'गर्दी नियंत्रण व्यवस्थापक' (crowd control manager) असणं बंधनकारक आहे.

तंत्रज्ञानाधारित निगराणी: तंत्रज्ञान आणि रिअल-टाइम AI आधारित विश्लेषण जसे की 'हिट मॅप्स' यांच्या साहाय्याने मानवी चुका मोठ्या प्रमाणावर टाळता येतात. ड्रोनच्या साहाय्याने गर्दीच्या गटांचा थेट आढावा घेता येतो. प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी RFID टॅग केलेली तिकीट प्रणाली वापरता येते. जिओ-फेन्स केलेले डिजिटल पासेस देऊन अनधिकृत गर्दीला रोखता येऊ शकतं.

प्रत्येक मोठ्या कार्यक्रमाचं संपूर्ण रेकॉर्डिंग व नोंद ठेवणं, गर्दीच्या वर्तनाची पॅटर्न्स, बाहेर पडण्याचा कालावधी (evacuation times), आणि कुठे-कुठे तांत्रिक किंवा व्यवस्थापनातील त्रुटी झाल्या याचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. ही सर्व माहिती AI मॉडेल्समध्ये फीड करून पुढच्या काळात अधिक अचूक अंदाज बांधणं आणि नियोजन कार्यक्षम करणं शक्य होईल.

निर्धारित आपत्कालीन मार्ग व स्पष्ट दिशादर्शक: कोणतीही बंदिस्त जागा, स्टेडियम किंवा मोकळं मैदान, या प्रत्येक ठिकाणी एकाहून अधिक प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग असावेत; आपत्कालीन गेट्स, बहुभाषिक फलक (signage), आणि पब्लिक अ‍ॅड्रेस सिस्टीम ही अनिवार्य असावी. याशिवाय, आकस्मिक गर्दी वाढल्यास ती सहज वितरित करता यावी म्हणून पूर्वनियोजित 'प्रेशर-रिलीफ मार्ग' (pressure-release pathways) तयार असावेत.

रिअल-टाईम संवाद व सूचना: Push notification च्या माध्यमातून वा मोठ्या स्पीकरवरून थेट सूचना देऊन, लोकांना विलंब, मार्ग बदल, किंवा कुठला धोका असेल तर याची त्वरित माहिती दिली पाहिजे.

वैद्यकीय तयारी: 'रॅपिड अ‍ॅक्शन मेडिकल टीम्स' (RAMTs) या रणनीतीपूर्वक नियोजित ठिकाणी तैनात केल्या पाहिजेत; प्रत्येक प्रवेश व निर्गम दरवाजाजवळ अ‍ॅम्ब्युलन्स तैनात असणं आवश्यक आहे. कार्यक्रमस्थळी येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूकही सतत मॉनिटर केली पाहिजे, जेणेकरून आपत्कालीन गाड्यांची त्वरित आणि सुरळीत हालचाल शक्य होईल. प्रत्येक ठिकाणी 'मोबाईल ट्रायज युनिट्स' (mobile triage units)  म्हणजे तात्काळ प्राथमिक उपचार देणारी यंत्रणा तयार ठेवली पाहिजे, आणि स्थानिक रुग्णालयांना आधीच 'आपत्कालीन स्थिती अलर्ट' वर ठेवली पाहिजे. यासंदर्भात 2024 मध्ये जर्मनीच्या म्युनिकमध्ये झालेल्या 'ऑक्टोबरफेस्ट' मध्ये, जिथे 6.7 मिलियन पर्यटक आले होते, तिथून योग्य धडे घेता येऊ शकतात.

पोलीस व्यवस्थापन व मैदानातील नियंत्रण: पोलीस यंत्रणेने केवळ घटनांनंतरची प्रतिक्रिया न देता 'प्रोअ‍ॅक्टिव्ह' समन्वयात्मक दृष्टिकोन अंगीकारणं गरजेचं आहे. प्रत्येक पोलिस दलात 'नॉन-लेथल' (प्राणघातक नसलेल्या) उपाययोजना आणि खास गर्दी नियंत्रणासाठी प्रशिक्षित वेगळा विभाग असावा, कारण फक्त लाठीमार आणि बॅरिकेड्स पुरेसे ठरत नाहीत, विशेषतः जेव्हा इतक्या मोठ्या गर्दीत घबराट निर्माण होते. प्रत्येक ठिकाणी एक 'लाईव्ह कम्युनिकेशन ग्रीड' असणं अनिवार्य आहे, ज्यामुळे मैदानी कर्मचारी, मुख्य नियंत्रण कक्ष, वैद्यकीय पथकं आणि आयोजक यांच्यात त्वरित संपर्क साधता येईल.

सिव्हिल डिफेन्स आणि स्वयंसेवक दल: प्रत्येक मोठ्या कार्यक्रमात नागरिकांच्या स्वयंसेवी संघटनांची (जसे की 'नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स' (NCC), 'नॅशनल सर्व्हिस स्कीम' (NSS), आपत्ती निवारण NGO) प्रभावीपणे मदत घेण्यात यावी. हे स्वयंसेवक मूलभूत आपत्ती निवारण, गर्दीचं मानसशास्त्र, प्राथमिक उपचार आणि सुरक्षितपणे गर्दी हलवण्याच्या तंत्रांमध्ये प्रशिक्षित असावेत; आणि त्यांना कार्यक्रमापूर्वी ठराविक कार्यक्षेत्र आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करून देण्यात याव्यात. त्यांना वॉकी-टॉकी, फर्स्ट-एड किट, रिफ्लेक्टिव्ह इमर्जन्सी जॅकेट्स आणि स्ट्रेचर्स पुरविले जावेत.

संस्थात्मक सुधारणा: राष्ट्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावरील कायद्यात 'गर्दी धोका व्यवस्थापन' (Crowd Risk Management) हे शहरी नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदेशीर व घटनात्मक भाग म्हणून समाविष्ट करणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर देशपातळीवर 'मास गॅदरिंग सेफ्टी कोड' (Mass Gathering Safety Code) तयार करणं गरजेचं आहे, ज्यामध्ये योजना आखणं, धोका मूल्यांकन, गर्दीचा प्रवाह, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि बहुविभागीय समन्वय यासाठी प्रामाणिक पद्धतींची स्पष्ट मांडणी असेल, आणि ते जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) 'Mass Gatherings All Hazards Risk Assessment Tool' शी सुसंगत असेल. सर्व महानगरांमध्ये आणि प्रमुख श्रेणी-१ शहरांमध्ये 'इव्हेंट सेफ्टी अथॉरिटीज' (Event Safety Authorities) त्वरित स्थापन करून 'धोका शासन' (Risk Governance) संस्थात्मकदृष्ट्या मजबूत करणं, ही आता तातडीची गरज आहे.

अवास्तविक पायाभूत बदल (Infrastructure Overhaul): स्टेडियम्स, मंदिरे, घाट, आणि सार्वजनिक मैदाने या सर्व ठिकाणांची रचना पुन्हा एकदा गर्दीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून करण्यात यावी. यामध्ये रुंद प्रवेशद्वारे, प्रकाशित मार्गदर्शक फलक (signage), दबाव कमी करणारी आपत्कालीन निर्गमनद्वारे (pressure-release exits), आणि नियोजित तात्पुरत्या प्रतीक्षा क्षेत्रांची (designated holding zones) रचना केली जावी.

जबाबदारीची निश्चिती (Fixing Accountability): गर्दी चेंगराचेंगरी ही प्रशासनिक अपयशाची बाब आहे आणि सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावेच लागले पाहिजेत. घटनेनंतर संपूर्ण तपास आणि जबाबदारी निश्चित करणे हे स्वतंत्र आणि तटस्थ बहुविभागीय चौकशी समितीकडे सोपविले जावे. या समितीच्या शिफारशींचे तातडीने पालन करून दोषींवर दंड, निलंबन किंवा गरज असल्यास फौजदारी कारवाई व्हावी, आणि मुख्य म्हणजे या अहवालांना सरकारी फाईलांमध्ये पडून राहू देऊ नये.

भरपाई व मदत (Compensation and Victim Assistance): यूपीआय (Unified Payments Interface)मुळे भरपाई त्वरित पोहोचविणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबीयांना एक आठवड्याच्या आत आणि जखमींना 72 तासांत भरपाई रक्कम पोहोचली पाहिजे. शिवाय जखमी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मानसोपचार व मानसिक आघात निवारण सेवा उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. जखमी व हरवलेल्या नागरिकांची यादी रिअल टाइममध्ये अपडेट करून ती सार्वजनिकरीत्या सहज उपलब्ध व्हावी.

संकटातून बांधिलकीकडे (From Crisis to Commitment)

भारत हा गर्दीचा देश आहे. मिरवणुकांचा आणि यात्रांचा, क्रिकेटच्या जल्लोषाचा आणि सामुदायिक एकत्र येण्याचा... आणि लोकशाहीच्या उघड्या आणि खुलेपणाचा.
आपल्या या लोकशाहीच्या व्यापकतेचा, उत्सवांच्या रंगतदारपणाचा आणि स्टेडियममधील जयघोषाचा आपण सार्थ अभिमान बाळगतो. पण हे सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम योग्य नियोजन, दूरदृष्टी आणि जबाबदारीने न केल्यास, त्यांचे भीषण परिणाम पुन्हा पुन्हा अनुभवावे लागतील. बंगळुरूमधील ही चेंगराचेंगरी शेवटची ठरणार नाही, जोपर्यंत पुढील संकटे टाळण्यासाठी ठोस आणि निर्णायक पावलं उचलली जात नाहीत.

धवल देसाई हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आणि व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.

• Development
• India
• Bengaluru stampede 2025
• crowd control disaster
• crowd management failure India
• crowd safety measures
• disaster management failure India
• event management failure
• governance failure at events
• India stampede history
• IPL victory celebration tragedy
• mass gathering risks India
• NDMA crowd guidelines
• public safety crisis India
• RCB celebration stampede
• stampede at public events
• stampede deaths India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT