क्रिप्टो डिप्लोमसी: पाकिस्तानचा ट्रम्पपर्यंत पोहोचलेला नवा राजनैतिक मार्ग

मागील 25 वर्षांपासून भारत आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक व परराष्ट्र व्यवहार विभागांमध्ये सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतरही अलीकडच्या काही महिन्यांत दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या मतभेदांमागे काही मूलभूत कारणे आहेत - जसे की अमेरिकेला काही भारतीय क्षेत्रांमध्ये व्यापारासाठी खुलेपणा नको वाटणे, तसेच युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी सुरू ठेवणे. पण मे-2025 मधील भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षाच्या चार दिवसांच्या तीव्र टप्प्यानंतर या द्विपक्षीय नात्यात मोठी फट पडली.

या मतभेदातील सर्वाधिक चर्चेत असलेला भाग म्हणजे ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानसोबत सुरू असलेल्या व्यापार करार चर्चांचा वापर करून युद्धविराम साध्य केला, असा दावा. या बाबतीत अमेरिकन आणि भारतीय गटांकडून आलेल्या विरोधाभासी विधांमुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली. पाकिस्तानने मात्र ट्रम्प यांच्या या दाव्याला मान्यता दिली आणि त्या कारणावरून त्यांचे नाव नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सर्वप्रथम सुचवले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी वारंवार भारताकडून आपल्या दाव्याला पाठिंबा मिळावा म्हणून प्रयत्न केले, परंतु भारताने आपली भूमिका कायम ठेवली आणि या विषयावर शांतता राखली.

पाकिस्तानने मात्र ट्रम्प यांच्या या दाव्याला मान्यता दिली आणि त्या कारणावरून त्यांचे नाव नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सर्वप्रथम सुचवले.

या घटनेमुळे ट्रम्प यांच्या नोबेल पुरस्कार मिळवण्याच्या ध्यासाला मोठा धक्का बसला. मात्र, पाकिस्तानबद्दल त्यांचा वाढता झुकाव केवळ या घटनेपुरता मर्यादित नाही. यामागे दोन्ही देशांच्या डिजिटल चलन (क्रिप्टोकरन्सी) संदर्भातील समान स्वारस्याचा मोठा वाटा आहे.

पाकिस्तानचा वाढते डिजिटल चलन क्षेत्र

पाकिस्तानच्या गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक संकटे सर्वज्ञात आहेत. कायम राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेने ग्रासलेल्या या देशात अतितीव्र महागाई, भांडवल निर्मितीतील ठप्पपणा, परकीय चलन साठ्यातील मोठी घसरण, कार्यक्षमतेचा अभाव असलेली प्रशासन व्यवस्था आणि परदेशी कामगारांच्या रकमेवर असलेले अवलंबित्व अशा अनेक मूलभूत समस्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे नागरिकांचा पारंपरिक आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला असून लोक पर्यायी मार्ग शोधत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे पैसे आणि आर्थिक स्वायत्तता सुरक्षित राहतील. 2023 मध्ये दिवाळखोरीपासून थोडक्यात वाचल्यानंतर या देशासाठी डिजिटल चलनावर आधारित अर्थव्यवस्था ही एक संधी म्हणून उभी राहिली.

मार्च-2025 मध्ये पाकिस्तान सरकारने अधिकृतपणे ‘पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिल’ (PCC) ची स्थापना केली. या परिषदेचे उद्दिष्ट म्हणजे देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल मालमत्तांचा समावेश करणे व त्यांच्या वापरासाठी स्पष्ट नियम तयार करणे. अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांच्या अध्यक्षतेखालील या परिषदेचे काम म्हणजे धोरणे तयार करणे, नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि सुरक्षित तसेच भविष्याभिमुख डिजिटल अर्थव्यवस्था उभी करणे.

या परिषदेच्या मुख्य मंडळात पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर, कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव, तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशात सध्या “सुमारे 4 कोटी डिजिटल चलन वापरकर्ते आहेत आणि वार्षिक व्यवहारांची रक्कम अंदाजे 25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.” जरी स्वतंत्र अहवालांनुसार ही संख्या काहीशी कमी असू शकते, तरी या क्षेत्रात वाढ सातत्याने होत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे पाकिस्तानने एकाच वेळी आपल्या आर्थिक स्वायत्ततेला बळकट केले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःला आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा नेता म्हणून उभे केले. त्याचवेळी, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेले हे सामायिक आर्थिक स्वारस्य पाकिस्तानसाठी नवे राजनैतिक दार उघडणारे ठरले.

पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिल (PCC) या संस्थेच्या मुख्य मंडळात पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर, फेडरल कायदा सचिव, माहिती तंत्रज्ञान सचिव आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज आयोगाचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.

एप्रिल 2023 मध्ये PCC ने जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल चलन विनिमय संस्थेचे माजी प्रमुख चांगपेंग झाओ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. झाओ हे बायनान्स या सर्वाधिक व्यापार होणाऱ्या डिजिटल चलन संस्थेचे माजी प्रमुख आहेत. फोर्ब्सच्या अहवालानुसार मे 2025 मध्ये त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 54000 कोटी रुपयांहून अधिक होती आणि ते अजूनही या संस्थेतील 90 टक्के मालकी राखून आहेत.

मे 2025 मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी मार्चपासून PCC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या बिलाल बिन साकिब यांची "ब्लॉकचेन आणि डिजिटल चलन विषयक विशेष सहायक" म्हणून मंत्री दर्ज्याने नियुक्ती केली. त्याच महिन्यात साकिब यांनी लास वेगास येथे झालेल्या "बिटकॉईन वेगास 2025" परिषदेत पाकिस्तानचा पहिला सरकारी पाठिंबा असलेला "स्ट्रॅटेजिक बिटकॉईन राखीव निधी" सुरू केला. हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानमध्ये डिजिटल चलन व्यवहार बेकायदेशीर होते. त्यामुळे या निर्णयाचा मुख्य उद्देश परदेशी गुंतवणूकदारांना, विशेषतः अमेरिकेतील डिजिटल चलन क्षेत्राला, आकर्षित करणे हा होता. या योजने अंतर्गत पाकिस्तान सरकारने पहिल्या टप्प्यात 2000 मेगावॅट वीज साठा डिजिटल चलन खाणकामासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन केंद्रांसाठी राखून ठेवला आहे, ज्यामुळे पुढील काळात खाणकाम अधिक कार्यक्षम होईल.

मात्र, पाकिस्तानच्या कमकुवत ग्राहक अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, या सर्व उपक्रमांचे नेतृत्व सरकार करत आहे, ही गोष्ट काही विश्लेषकांसाठी चिंतेचा विषय ठरते. कारण डिजिटल चलनाची निर्मिती मूळतः सरकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्र आर्थिक पर्याय म्हणून करण्यात आली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय परकीय चलन साठा आणि वीजपुरवठ्यासारख्या सार्वजनिक साधनांचा वापर अशा अस्थिर माध्यमासाठी करणे हे जोखमीचे ठरू शकते. तज्ज्ञांनी या प्रवासातील काही गंभीर धोकेही अधोरेखित केले आहेत - जसे की कायदेशीर अनिश्चितता, सायबर हल्ल्यांचा धोका, भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका आणि डिजिटल व्यवहारात मागे राहिलेल्या लोकांचा समावेश न होणे.

हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानमध्ये डिजिटल चलन व्यवहार बेकायदेशीर होते. त्यामुळे या निर्णयाचा मुख्य उद्देश परदेशी गुंतवणूकदारांना, विशेषतः अमेरिकेतील डिजिटल चलन क्षेत्राला, आकर्षित करणे हा होता.

या चिंतेवर तोडगा म्हणून पाकिस्तानने मे-2025 मध्ये झाओ यांच्या सल्ल्यानुसार "पाकिस्तान डिजिटल मालमत्ता प्राधिकरण" (पीडीएए) स्थापन केले. या संस्थेला वित्त मंत्रालय आणि संसद सदस्यांचा पाठिंबा आहे. पाकिस्तान डिजिटल मालमत्ता प्राधिकरणचे प्रमुख काम म्हणजे देशातील ब्लॉकचेनवर आधारित आर्थिक पायाभूत रचना पाहणे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कृती कार्यबलाच्या (एफएटीएफ) नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि परवाना प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.

2025 मध्ये पाकिस्तानातील नागरिकांकडे 16500 कोटी ते 20500 कोटी रुपयांच्या दरम्यान डिजिटल चलन असल्याचे अंदाज आहेत. त्यामुळे जागतिक स्तरावर डिजिटल चलन वापरामध्ये पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, भारत आणि अमेरिका यांच्या खालोखाल.

ट्रम्प कुटुंबाचा डिजिटल चलनातील रस

आपल्या पहिल्या कार्यकाळात आणि त्यानंतर थोड्याच काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिजिटल चलनावर अविश्वास व्यक्त केला होता. त्यांनी या चलनाला “खरे पैसे नाहीत”, “अतिशय अस्थिर आणि निराधार” असे संबोधले होते आणि बिटकॉईनला “फसवणूक वाटणारा प्रयोग” म्हटले होते. बायडन प्रशासनाने नंतर अनेक मोठ्या डिजिटल चलन कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली. मात्र, 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या प्रचार मोहिमेशी घनिष्ठ संपर्क आणि लॉबिंगमुळे अमेरिकेतील डिजिटल चलन उद्योगाला पुन्हा राजकीय पाठिंबा मिळू लागला. मार्च 2025 मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिका “जगातील डिजिटल चलन राजधानी” बनवण्याची योजना जाहीर केली आणि “क्रिप्टो स्ट्रॅटेजिक राखीव निधी” सुरू केला. यामध्ये बिटकॉईन आणि इथरियम या दोन प्रमुख डिजिटल चलनांना प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे. पाकिस्तानच्या PCC ने मे 2025 मध्ये लास वेगास येथे सुरू केलेला “स्ट्रॅटेजिक बिटकॉईन राखीव निधी” हा ट्रम्प यांच्या उपक्रमावर आधारित असल्याचे मानले जाते. या परिषदेला अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. वान्स तसेच राष्ट्राध्यक्षांचे पुत्र एरिक ट्रम्प आणि डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर उपस्थित होते. त्या वेळी साकिब यांनी ट्रम्प यांचा गौरव करताना त्यांना “डिजिटल चलन वाचवणारे राष्ट्राध्यक्ष” असे संबोधले.

या सर्व घटनांमुळे पाकिस्तान आणि ट्रम्प प्रशासन यांच्यातील नव्या आर्थिक जवळीकीला चालना मिळाली आणि जागतिक डिजिटल चलन क्षेत्रात पाकिस्तानचा प्रभाव वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

ट्रम्प कुटुंबाकडे वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल (WLF) या डिजिटल चलन कंपनीतील बहुसंख्य हिस्सा आहे. या कंपनीने स्वतःचे स्थिर मूल्य असलेले डिजिटल चलन “USD-1” जारी केले आहे. यापूर्वी उल्लेख केलेली डिजिटल चलन विनिमय संस्था बायनान्स, ज्याचे सहसंस्थापक चांगपेंग झाओ हे पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिलचे सल्लागार आहेत. यांनी या USD-1 चलनासाठी संगणकीय कोड तयार करण्यात (ज्याला “स्मार्ट करार” म्हणतात) मदत केली आणि एप्रिल 2025 मध्ये आपल्या 27 कोटी 50 लाख वापरकर्त्यांना हे चलन वापरण्यास प्रोत्साहन दिले. परिणामी, या चलनाच्या सुमारे 16500 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या नाण्यांचा साठा बायनान्सच्या वॉलेटमध्ये जमा झाला, ज्यातून ट्रम्प कुटुंबाला दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा नफा मिळत आहे. ही परिस्थिती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून थेट हितसंबंधांच्या संघर्षाचे उदाहरण ठरली. कारण झाओ यांनी याच काळात, एप्रिल 2025 मध्ये, अमेरिकेच्या बँक गोपनीयता कायद्याअंतर्गत त्यांच्या संस्थेवर लावलेल्या मनी लॉन्डरिंग नियंत्रण न ठेवण्याच्या आरोपांवरील माफीसाठी ट्रम्प प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. झाओ यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये या आरोपांना दोषी ठरल्याचे मान्य केले होते आणि 2024 मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत अमेरिकेत चार महिने तुरुंगवास भोगला होता.

भारतासाठी या घटनाक्रमात एक गंभीर धडा दडलेला आहे. कारण भारताची परराष्ट्र धोरण रचना ही दीर्घकाळापासून व्यवहार्य आणि प्रशासकीय परंपरांवर आधारित राहिली आहे. याउलट, पाकिस्तानने अत्यंत वेगवान आणि परिस्थितीनुसार बदलणारी (जरी ती काही प्रमाणात त्याच्या मोठ्या आर्थिक अडचणींचे परिणाम असली तरी) कूटनीती स्वीकारली आहे, जी आज त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरत आहे.

साकिब हे वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल या कंपनीचे सल्लागार देखील आहेत. असे समजते की इस्लामाबादने या कंपनीच्या संस्थापकांशी सहकार्याचा करार केला असून ब्लॉकचेन आणि स्थिर मूल्य असलेल्या डिजिटल चलनाच्या वापरात एकत्र काम करण्याचे ठरवले आहे. या संस्थेच्या संस्थापकांमध्ये झॅक विटकॉफ यांचा समावेश आहे, जे स्टीव्ह विटकॉफ यांचे पुत्र आहेत. स्टीव्ह विटकॉफ हे रशिया आणि मध्यपूर्व विषयक ट्रम्प प्रशासनाचे विशेष दूत म्हणून काम पाहतात. यावर्षीच्या सुरुवातीला साकिब यांनी फायनान्शियल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, “पाकिस्तानच्या डिजिटल चलन कूटनीतीमुळे आम्हाला देशाची प्रतिमा बदलण्यास मदत झाली आहे. आम्ही आता फक्त लाभार्थी नाही, तर जागतिक नवोन्मेष क्षेत्रातील निर्माते आहोत.”

निष्कर्ष

2025 मधील या तीव्र राजनैतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणात एक गोष्ट सर्वमान्य झाली आहे. सध्याचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी ठरवलेल्या पारंपरिक नियमपुस्तिकांप्रमाणे वागत नाहीत. भारतासाठी हे शिकण्यासारखे कठीण वास्तव आहे. कारण भारताचे परराष्ट्र धोरण हे नेहमीच स्थिर, शिस्तबद्ध आणि तत्त्वनिष्ठ राहिले आहे, तर त्याचा प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान हा अधिक चपळ आणि प्रसंगानुरूप रणनीती आखणारा देश बनला आहे, जरी ती चपळाई त्याच्या आर्थिक दडपणातून निर्माण झालेली असली तरी. आगामी काळात पाकिस्तान आणि डोनाल्ड ट्रम्प हे डिजिटल चलनाला एक रणनीतिक साधन म्हणून कसे वापरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जसे काही देश लष्करी उपस्थिती किंवा खनिज व्यवहारांद्वारे आपले हितसंबंध साधतात, तसेच या नव्या आर्थिक साधनाचा वापरही मोठ्या सामरिक फायद्यांसाठी होऊ शकतो. याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली तत्त्वनिष्ठ आणि मजबूत परराष्ट्र नीती कायम ठेवत, बदलत्या प्रादेशिक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक लवचिक, सर्जनशील आणि तात्काळ प्रतिसाद देणारी रणनीती विकसित करण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक प्रवाह आणि नव्या कूटनीतिक दिशांचा अभ्यास करून भारताने भविष्यातील आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी तत्पर राहिले पाहिजे.

राहुल बत्रा हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा व्यापक अनुभव असलेले भू-राजकीय विश्लेषक आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• cryptocurrency in pakistan
• India
• International Affairs
• Pakistan
• pakistan crypto council
• pakistan us cryptocurrency
• us india relations
• us india trade
• us pakistan relations
• us tariff on india
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT