सध्याच्या घरगुती वापराच्या खर्च सर्वेक्षणात झालेल्या बदलांमुळे सर्वेक्षणाच्या मागील फेऱ्यांशी या सर्वेक्षणाची तुलना करण्याबाबत अनावश्यक वादाला तोंड फुटले आहे.
भारताच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वापर खर्च सर्वेक्षणामुळे मागील फेऱ्यांशी ताज्या सर्वेक्षणाची तुलना करण्यासंदर्भात अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अनेकांनी तुलना करण्याकरता आव्हाने निर्माण करताना सध्याच्या फेरीतील बदलांवरील उद्दिष्टे, आव्हाने इत्यादी दस्तावेजाच्या रूपरेषेचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. मात्र, सध्याच्या फेरीचा मागील अशा अंदाजांशी तुलना करता येणार नाही, असे तथ्याबाबतच्या पत्रकात कोठेही नमूद करण्यात आलेले नाही.
तुलना करण्यासंदर्भातील मुद्दा दोन वेगळ्या बदलांमुळे उद्भवतो- पहिला मुद्दा म्हणजे सध्याच्या सर्वेक्षणात नवीन वापराच्या वस्तूंचा करण्यात आलेला समावेश; आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे आधी एक फिल्ड व्हिजीट केली जायची, आता तीन फिल्ड व्हिजीट केल्या जात आहेत. पूर्वीच्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत, सध्याचे सर्वेक्षण एका दशकाहून अधिक कालावधीनंतर आले आहे, ही आश्चर्याची बाब नाही. या दशकात, वापराच्या वस्तू आणि सेवांच्या दुनियेत अधिक नवीन वस्तू जोडल्या गेल्याने ग्राहक जशा प्रकारे वापरासंदर्भात खर्च करतो, त्यात लक्षणीय बदल झाला आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म हे अशा सेवांचे उत्तम उदाहरण आहे.
वापर करण्यासंदर्भात ग्राहक जशा प्रकारे खर्च करतो, त्यात लक्षणीय बदल झाला असून त्यात वस्तूंच्या आणि सेवांच्या दुनियेत अधिक नव्या वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
हा मुद्दा सर्वेक्षणाच्या सद्य फेरीसाठी नवा नाही अथवा तो केवळ भारताशी संबंधित एक अनोखा मुद्दा नाही. तुलना न करण्याविषयीचा युक्तिवाद करण्यासाठी हा आधार म्हणून वापरणाऱ्यांनी ‘ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स’ वेबसाइटला भेट देणे उपयुक्त ठरेल, ज्यात अमेरिकेत वापर खर्च सर्वेक्षणाची संबंधित माहिती आहे. योगायोगाने, बऱ्याच सविस्तर संशोधनानंतर, ‘ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स’सुद्धा त्यांच्या महागाईचे आकडे अपडेट करण्यासाठी वापर खर्च आणि दरासंबंधित आकडेवारी वापरताना गुणवत्तेकरता अॅडजस्टमेंट करते.
भारतीयांकडे एकेकाळी ट्रान्झिस्टर आणि ग्रामोफोन्स ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतींचा एक भाग म्हणून होते. मात्र, २०२२ साठी हा प्रश्न ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतींचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करताना विचारणे योग्य ठरेल का? कदाचित नाही. वापर खर्च सर्वेक्षणाचा नेमका उद्देश काय आहे याची नव्याने उजळणी करणे महत्वाचे आहे. ग्राहकांच्या वापरासंबंधित खर्चाच्या पद्धतींची सखोल माहिती देणाऱ्या वापराच्या वस्तूंवर पोहोचणे आणि गरिबी, चलनवाढ, ठराविक कालावधीत उत्पादनांच्या किमतीत होणाऱ्या बदलाची गणना करण्यासाठी ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतींचा वापर करणे. म्हणून, जर ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धती बदलल्या तरी, त्या कारणास्तव त्याचा यापैकी कोणत्याही उद्दिष्टांवर कोणताच परिणाम होत नाही.
दुसरा मुद्दा फिल्ड व्हिजीटचा आहे, ज्या सर्वेक्षणाच्या सद्य फेरीत वाढल्या आहेत. २०११ च्या सर्वेक्षणात घरांना एकदाच भेट देण्यात आली होती, त्या भेटीला चार तासांहून अधिक वेळ लागत होता. साहजिकच, चार तासांच्या लांबलचक प्रश्नावलींमुळे उत्तर देणारे थकायचे आणि त्यामुळे कंटाळून थातुरमातुर उत्तरे दिली जायची. ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील वापर खर्च, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या सामाजिक सेवांवरील ‘एनएसएस’च्या स्वकेंद्रित सर्वेक्षणात- सर्वसमावेशक चार तासांच्या वापर खर्चाच्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत, केंद्रित सर्वेक्षणांत या वस्तूंवर वापरासंबंधित जास्त खर्च झाल्याचे आढळले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, एका लांबलचक प्रश्नावलीमुळे- ज्यांच्या वापराचा वाटा वाढणे अपेक्षित होते अशा वस्तूंच्या संचाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात मोजमापाच्या चुका झाल्या. साहजिकच, ‘एनएसएस’ने ही समस्या ओळखली आणि त्यानंतर प्रश्नावलीला तीन वेगवेगळ्या भेटींत विभाजित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे उत्तर देणाऱ्यांचा थकवा आणि त्यानंतरच्या मोजमापाविषयीच्या त्रुटी कमी होणे अपेक्षित होते.
काहींचा असा निष्कर्ष आहे की, वाढलेल्या भेटींमुळे दोन सर्वेक्षणांत तुलना होऊ शकत नाही. हे म्हणण्यात अडचण अशी आहे की, ते मोजमापातील त्रुटींच्या स्वरूपाकडे दुर्लक्ष करतात. शिवाय, वाढलेल्या भेटींमुळे अंदाजातील त्रुटी कमी होतात आणि आपण लोकसंख्येचा वापर खर्च समजून घेण्याच्या निकटतम पोहोचतो. या सांख्यिकीमध्ये एक इच्छित उद्दिष्ट आहे; आणि २०११ मध्ये तीन भेटी घेण्याकरता आपण मागच्या काळात जाऊ शकत नसलो तरी पुढील अंदाज व्यक्त करताना, आपण नक्कीच अधिक अचूक होऊ शकतो.
आपण आता एकाऐवजी तीन स्वतंत्र भेटी घेतल्यामुळे तेंडुलकर दारिद्र्यरेषा १० टक्क्यांनी वाढवण्याविषयीचे संभाषण हे अधिकच गोंधळात टाकणारे आहे. युक्तिवाद असा आहे की, आपण वापर खर्च अधिक अचूक प्रकारे मिळवतो म्हणून, तुलनात्मक दारिद्र्याचा अंदाज प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला वास्तविक दारिद्र्यरेषा (महागाईशी अॅडजस्ट करून) १० टक्क्यांनी वाढवणे आवश्यक आहे. या युक्तिवादातील खोटारडेपणा असा आहे की, वापर खर्च समजून घेण्यासाठी, हे दारिद्र्यरेषेला वापरल्या जाणाऱ्या रिकॉल कालावधीचे कार्य बनवतात. जगाच्या इतर भागांमध्ये अशा प्रकारच्या कल्पना कशा अंमलात आणल्या जातात, याच्याशी हे अत्यंत विसंगत आहे. वापर खर्च सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट वापर खर्चाचे वितरण प्राप्त करणे हे आहे. वंचित समजल्या जाणाऱ्या घरांहून खालच्या स्तरावर असलेल्या उंबरठ्यांचा अंदाज घेणे हे दारिद्र्यरेषेचे उद्दिष्ट आहे. म्हणून, सर्वेक्षण रिकॉल कालावधी बदलल्यास दारिद्र्यरेषा का बदलायला हवी, यात कोणतीच तार्किकता नाही. दारिद्र्यरेषा गरिबांची व्याख्या करते आणि वितरणाच्या रिकॉल कालावधीची निवड विचारात न घेता- ती सर्वेक्षणाच्या वापर वितरणासाठी लागू केली जाते.
जागतिक बँकेचे उदाहरण घेतले तर, ज्याच्या दोन दारिद्र्यरेषा आहेत- पीपीपी (क्रयशक्ती तुल्यता) १.९ अमेरिकी डॉलर आणि पीपीपी ३.२ अमेरिकी डॉलर्स, ज्या जगभरात लागू होतात. ही दारिद्र्यरेषा एक देश त्याचे सर्वेक्षण कसे करते याहून स्वतंत्र आहे. म्हणजेच, अगदी आता-आतापर्यंत एकच फिल्ड व्हिजीट देणाऱ्या भारतासाठी आणि अमेरिकेसाठी ती सारखी आहे, जिथे सामान्यत: अशा कुटुंबांना डायरी दिली जाते, जे नंतर त्यांच्या साप्ताहिक खर्चाची नोंद डायरीत करतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, हे देश वापर खर्च कसा मोजतात यावरून दारिद्र्यरेषा ठरत नाही.
भारतासंदर्भात, भल्ला आणि भसीन अहवाल (२०२४) त्यांच्या गरिबीच्या अंदाजावर कसे पोहोचले, हे लक्षात घेतले तर समजते की, आपण २०११-१२ पीपीपी १.९ डॉलर्स दारिद्र्यरेषा २०११ साठी मानली. ती ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती प्रति महिना ७९० रुपये आणि शहरी भारतात ९६७ रुपये अशी भाषांतरित होते. २०११-१२ च्या अधिकृत तेंडुलकर दारिद्र्यरेषेपेक्षा ती सुमारे ३ टक्के कमी आहे आणि म्हणून, पीपीपी १.९ डॉलर्स दारिद्र्यरेषा भारताच्या स्वतःच्या तेंडुलकर दारिद्र्यरेषेच्या समतुल्य आहे. २०२२-२३ साठी तुलनात्मक दारिद्र्यरेषा प्राप्त करण्यासाठी या दारिद्र्यरेषा महागाईला अॅडजस्ट करणे हा पुढील टप्पा आहे. ती ग्रामीण भागात १४५२ रु. आणि शहरी भागात १७५२ रु. आहे. या आधारे, अधिकृत दारिद्र्यरेषेनुसार भारतातील दारिद्र्य २ टक्क्यांहून कमी आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या काही वर्षांत खूप उत्तम कामगिरी केली आहे आणि अलीकडच्या लेखात अधोरेखित केल्यानुसार, भारताने विषमता कमी करताना आत्यंतिक दारिद्र्य दूर करण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची होईल, अशा भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था पुरेशी चांगली नाही, अशी प्रतिक्रिया तज्ज्ञांच्या भाष्यांतून डोकावते. आपल्याला सर्वेक्षणाच्या तुलनात्मकतेवरील असंबद्ध वादातून बाहेर पडून पुढील दशकासाठी भारताच्या सामाजिक सुरक्षा जाळ्याची पुनर्रचना कशी करायची यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे.
करण भसीन हे न्यूयॉर्कस्थित अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
