जी २० च्या नवी दिल्ली डिक्लरेशनमागचा आरोग्यविषयक दृष्टीकोन

परिचय

२००८ मधील स्थापनेपासून जी २० ने विविध महत्त्वपूर्ण बाबींवर सखोल चर्चा केली आहे. यात अर्थ-संबंधित चिंतांपासून ते जगाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणीय समस्यांपर्यंत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एक प्रमुख विकासात्मक सूचक असलेले आरोग्य क्षेत्र हा अलिकडच्या वर्षांत अधिक चर्चिलेला मुद्दा ठरत आहे. जी २० नेत्यांच्या डिक्लरेशनमध्ये वर्षानुवर्षे चर्चा होत असलेल्या विषयांची सापेक्ष वारंवारता आकृती १ मध्ये दाखवण्यात आली आहे.

२०२३ च्या जी २० समीटआधी, या गटाने सार्वजनिक आरोग्य आणि पेन्शन योजना, अन्न सुरक्षा, पोषण, पर्यावरण, अँटी-मायक्रोबियल रेझिस्टन्स (एएमआर), आरोग्य प्रणालीच्या बांधणीसाठी शाश्वत निधी यंत्रणा, डिजिटल आरोग्य, आणि साथीच्या रोगाचा प्रतिबंध, त्याबाबत सज्जता आणि सक्षम प्रतिसाद यांसारख्या आरोग्यविषयक क्षेत्रांबाबत वचनबद्धता स्विकारली आहे. असे असले तरी, २०२२ पर्यंत सदस्य राष्ट्रांनी आरोग्य प्रशासनाशी निगडीत वचनबद्धतेपैकी केवळ ८० टक्केच वचनबद्धतांचे पालन केले असल्याने आरोग्यविषयक वचनबद्धता व अनुपालनातील अंतर दूर करणे आवश्यक आहे. नवी दिल्ली शिखर परिषदेदरम्यान जी २० मध्ये आफ्रिकन युनियन (एयु) ला स्थायी सदस्यत्व देण्याच्या उद्देशाने आरोग्याच्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक बनले आहे. अर्थात आफ्रिकन युनियनमधील अनेक देश गरीब असून त्यांच्यावर लक्षणीय बोजा आहे हे विसरता कामा नये.

Figure 1: Relative frequency of selected topics discussed in G20 Summits

जी २० नेत्यांच्या नवी दिल्ली डिक्लरेशनमध्ये सर्वसमावेशक वाढ, शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबतच्या प्रगतीचा वेग, हरित विकास, बहुपक्षीय संस्थांमधील सुधारणा, तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी, लैंगिक समानता, वित्त आणि दहशतवादाचा मुकाबला यासारख्या महत्त्वाच्या समकालीन बाबींवर एकमत झाले आहे. नवी दिल्ली डिक्लरेशनमधील आरोग्यासंबंधीची वचनबद्धता हा शाश्वत विकास उद्दिष्टांचाही एक भाग असल्याने रोम २०२१ आणि बाली २०२२ मध्ये झालेल्या जी २० शिखर परिषदेत याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. यात अँटी-मायक्रोबियल रेझिस्टन्स (एएमआर) हाताळण्यासाठी “वन हेल्थ” अप्रोचच्या अंमलबजावणीवर जोर देण्यात आला आहे. यात युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज (युएचसी) आणि मानसिक आरोग्याबाबतचा प्रचार, लस, उपचार आणि निदानाचे समान वितरण, लवचिक आरोग्य प्रणालीची बांधणी, महामारीसारख्या रोगाबाबत सुसज्जता यांचा समावेश आहे. याशिवाय, महिला व मुलांचे आरोग्य आणि पोषण यांवर भर, डिजिटल हेल्थवर ग्लोबल इनिशिएटिव्हची स्थापना, अंमली पदार्थ विरोधी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी आवाहन तसेच जॉइंट फायनान्स अँड हेल्थ टास्क फोर्स (जेएफएचटीएफ) अंतर्गत मंत्रालये आणि कमी मध्यम-उत्पन्न असलेले देश (एलएमआयसी), अल्प विकसित देश आणि विकसनशील देशांना वैद्यकीय प्रतिकार प्रदान करण्याची वचनबद्धता, वित्त आणि आरोग्य यांच्यातील वर्धित सहकार्यासह नवी दिल्ली डिक्लरेशनने आरोग्यविषयक चर्चेला विविध आयाम दिले आहेत.

आरोग्य-केंद्रित वचनबद्धतेमुळे लोकांच्या कल्याणासाठी लवचिक आरोग्य प्रणाली तयार करण्याला चालना मिळत असली तरी विविध क्षेत्रांतील धोरणात्मक वचनबद्धतेचे आरोग्यविषयक परिणाम समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज (हीप – एचआयएपी) दृष्टीकोनामध्ये बहु-क्षेत्रीय धोरणांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यात कायदेशीरपणा, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता, माहितीची उपलब्धता, सहभाग, टिकाव आणि आरोग्य समानतेसाठी सहयोग यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. जी २० नेत्यांच्या नवी दिल्ली डिक्लरेशनमध्ये करण्यात आलेल्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक वचनबद्धतांमध्ये एक क्रॉस-सेक्टरल घटक म्हणून आरोग्याबाबत हीप (एचआयएपी) ही एक महत्त्वाची लेन्स कशी आहे हे आकृती २ मध्ये दाखवण्यात आले आहे.

Figure 2: Health as a cross-sectoral entity of the G20 commitments

 

जी २० च्या नवी दिल्ली डिक्लरेशनमागचा आरोग्यविषयक दृष्टीकोन

 विविध क्षेत्रातील धोरणात्मक हस्तक्षेपांचा आरोग्य क्षेत्रावर परिणाम होतो हे जी २० च्या नवी दिल्ली डिक्लरेशनमधील तपासणीत सिद्ध झाले आहे. सामाजिक-आर्थिक गटांमध्ये वैयक्तिक कल्याणास प्रोत्साहन देण्यासाठी जी २० ने मजबूत, शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशक वाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे उत्पन्नात १० टक्के तसेच आयुर्मानात २.२ महिन्यांनी वाढ होऊन आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. २०३० पर्यंत दरवर्षी हवामान बदलाचा थेट खर्च २ ते ४ अब्ज डॉलर असण्याचा अंदाज आहे. यापार्श्वभूमीवर शाश्वत भविष्यासाठी हरित विकास कराराला जी २०ने दिलेले प्राधान्य आरोग्य क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. हरित विकास कृतीचा एक भाग म्हणून ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धता ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्लुएचओ) ग्लोबल हेल्थ अँड एनर्जी प्लॅटफॉर्म ऑफ अँक्शन या उपक्रमाला पूरक ठरू शकते. या उपक्रमाचा उद्देश आरोग्याच्या संरक्षणासाठी स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेपर्यंत प्रवेश प्रदान करणे हा आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबतच्या प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रासोबतच भूक व कुपोषण, ऊर्जा असुरक्षितता आणि शिक्षण यासारख्या इतर समस्यांशी लढणे गरजेचे आहे. अन्नापासून वंचित राहिल्यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते म्हणूनच भूक आणि कुपोषण दूर करणे अत्यावश्यक आहे. कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील जवळपास १ अब्ज रूग्णांवर अनेकदा विजेची उपलब्धता नसतानाही उपचार करण्यात येतात. अशा परिस्थितीत ऊर्जा असुरक्षितता ही चिंतेची बाब ठरत आहे. जागतिक स्तरावर ९३० दशलक्ष लोक आरोग्यावरील बेसुमार खर्चामुळे गरिबीत ढकलले जाण्याचा धोका असल्याने वित्त आणि आरोग्य धोरणांचा ताळमेळ महत्त्वाचा आहे. प्रौढांमधील वाढत्या शिक्षणविषयक जाणिवेमुळे चांगले आरोग्य आणि दीर्घायुष्य यांची हमी मिळते म्हणूनच आरोग्य आणि शिक्षण यांचा परस्पर संबंध आवश्यक ठरत आहे.

कोविड-१९ महामारीमुळे बहुपक्षीय संस्थांना प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या महामारीच्या काळात या बहुपक्षीय संस्थांनी दिलेल्या विलंबित आणि अप्रभावी प्रतिसादाचा फटका त्यांना बसलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांद्वारे कमी ते मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना आर्थिक पॅकेजेस देण्याची तरतुद असली तरी आधीच अस्तित्वात असलेल्या कर्जात भर पडल्यामुळे त्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. तसेच या देशांमध्ये लशीबाबत असमानता कमी करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्नही अपुरे ठरलेले आहेत. यामुळे आरोग्यावर होणारे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी जागतिक कर्ज सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यावर भर देण्यासाठी जी २० ने आवाहन केले आहे. आर्थिक क्षेत्रातील उपायांचा वापर करून पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन गुंतवणुकीच्या निकषांना आरोग्य घटकांशी जोडून घेतल्यास निधीमधील अंतर कमी करण्यात मदत होऊ शकेल. यामुळे खाजगी भागधारकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे व आरोग्याला मुख्य प्रवाहातील गुंतवणुकीत आणण्यास मदत होणार आहे. नकारात्मक आरोग्य परिणाम टाळण्यासाठी आणि आरोग्य प्रणाली विकसित करण्यासाठी निधी पुन्हा वापरण्यासाठी आंतरराष्‍ट्रीय करप्रणालीद्वारे आहारात सुधारणा करण्‍यासाठी चरबी, साखर किंवा मीठाचे प्रमाण अधिक असलेल्‍या खाद्यपदार्थांवर आरोग्य कर लागू करणे शक्य आहे हे हंगेरी, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स आणि टोंगाच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले आहे.

जी २० च्या नवी दिल्ली डिक्लरेशनमध्ये प्रस्तावित केलेले तांत्रिक परिवर्तन आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपक्रम यांचा वापर करून आरोग्य क्षेत्राचे डिजिटायझेशन जलद गतीने करता येऊ शकते. कोविड महामारीनंतर आरोग्य क्षेत्राचे डिजिटायझेशन ही एक महत्त्वाची गरज बनली आहे. या वचनबद्धतेमुळे आरोग्यसेवेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सक्षमरित्या करणे शक्य होणार आहे. असे झाल्यास त्याचे मूल्य २०३० पर्यंत १८७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, लिंग समानता आणि महिला व मुलींचे सक्षमीकरण यांना प्राधान्यक्रमावर आणल्यास त्याचा आरोग्यावर अनुकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यांना आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्यात येणारे अडथळे, प्रतिबंधित गतिशीलता, निर्णय घेण्याच्या शक्तींचा अभाव, भेदभाव आणि अपुरी जागरूकता याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. महिलांच्या वाढत्या राजकीय सहभागामुळे शिक्षण, पोषण, आरोग्य आणि उत्पन्न यासारख्या विकास निर्देशकांमध्येही सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

जी २० ने सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा वारंवार निषेध केला आहे. आरोग्य आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणाचा समावेश असलेल्या सर्वांगीण दृष्टिकोनाचा अवलंब करून प्रभावीपणे दहशतवादविरोधी उपाय विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने हा गट काम करत आहे. शिवाय, अधिक समावेशक जग निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एयूचा या गटात समावेश करण्यात आला आहे. जिथे भूतकाळात फारशी प्रगती झाली नाही अशा क्षेत्रांवर कृती करण्याची संधी यानिमित्ताने आफ्रिकन देशांना मिळणार आहे. तसेच अपारंपारिक आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा यंत्रणा सुरू करून आरोग्यासाठी देशांतर्गत वित्तपुरवठा वाढवणेही शक्य होणार आहे.

पुढील वाटचाल

नवी दिल्ली डिक्लरेशनच्या सर्व क्षेत्रांतील धोरणात्मक वचनबद्धतेचा आरोग्य क्षेत्रावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडणार आहे. अशाप्रकारे, बहु-क्षेत्रीय धोरणांच्या आरोग्यविषयक परिणामांकडे दुर्लक्ष करण्यापासून जी २० ने सावध असणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर न्याय्य, सर्वसमावेशक, टिकाऊ आणि लवचिक आरोग्य प्रणाली तयार करण्यास सक्षमता अधिक महत्त्वाची आहे. धोरणांच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून बहु-भागधारक सल्लामसलत प्रक्रियेचा अवलंब करणे शक्य आहे. यामुळे सदस्य देशांवरील अनुकूल आरोग्य परिणाम वाढीस लागून आणि गटाची वचनबद्धता व अनुपालन यांच्यातील अंतर कमी करण्यास मदत होणार आहे. विद्यमान आर्थिक आणि जागतिक आरोग्य प्रशासनासंबंधीच्या चर्चेत सुधारणा आणण्यासाठी, लस, उपचार आणि निदानाच्या उत्पादन उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि सदस्य देश व आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील व्यापार-संबंधित बौद्धिक संपदा हक्कांच्या मुद्द्यांवर विचारपूर्वक प्रयत्न करण्यासाठी जी २० हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.

जी २० च्या एकसंधतेसाठी लागोपाठच्या शिखर परिषदेच्या घोषणांमधील वचनबद्धतेमध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका (आयबीएसए) ट्रोइकासह आगामी ब्राझिलियन प्रेसीडेंसीने मागील अध्यक्षपदांच्या तुलनेत भविष्यवादी आणि मजबूत वचनबद्धता ठेवणे गरजेचे आहे. कोरोनाचे संकट कमी होत असतानाच जागतिक स्तरावर आरोग्य आणि संबंधित चर्चा बंद होणार नाही, हे आयबीएसए ने हे सुनिश्चित केले पाहिजे. अशा प्रकारे, इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन (२००५) च्या सुधारणांवर चर्चा, एएमआर, यूएचसी आणि महामारी कराराचा सामना करण्यासाठी वन हेल्थ अप्रोच, आरोग्यासाठी निधीची जमवाजमव , आणि भविष्यातील कोणत्याही जागतिक आरोग्य संकटाची तयारी, प्रतिबंध आणि प्रतिसाद देण्यासाठी रोगांचे ओझे कमी करणे आवश्यक आहे.

संजय पट्टनशेट्टी हे ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स विभागाचे प्रमुख आणि सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी, प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थचे समन्वयक आहेत.

अनिरुद्ध इनामदार हे सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी, प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थचे संशोधन सहकारी आहेत.

किरण भट्ट हे सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी, ग्लोबल हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ येथे रिसर्च फेलो आहेत.

हेलमुट ब्रँड हे प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थचे संस्थापक संचालक आहेत.