इस्रायलवरील हमासच्या हल्ल्याने पश्चिम आशियातील समीकरणे बदलणार

ताकद व दहशत या दोहोंचे प्रचंड प्रमाणात प्रदर्शन करून गाझामधील हमास या संघटनेने इस्रायलवर जोरदार सामूहिक हल्ला चढवला. त्यासाठी जमीन, हवाई आणि समुद्र या तिन्ही घटकांचा वापर त्यांनी केला. या हल्ल्याने इस्रायलच्या शेकडो नागरिकांचे बळी घेतले आणि देशाच्या ‘अजेयतेच्या आभे’ला ग्रहण लावले. हमासने डझनभर लोकांना ओलीस धरले आहे, हेही सर्वज्ञात आहे. इस्रायलच्या प्रसिद्ध सुरक्षा संस्थांना वेठीस धरणाऱ्या या अस्वाभाविक हल्ल्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य होते. ते म्हणजे, बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी इजिप्त व सीरिया यांच्या नेतृत्वाखालील अरब देशांच्या आघाडीने इस्रायलविरोधात पुकारलेल्या ‘योम किपुर’ लढ्यातील आकस्मिक हल्ल्याची आठवण करून देणारा हा हल्ला होता. खरे तर, हमासला संपूर्ण संघर्ष नको आहे, असा निष्कर्ष केवळ काही दिवसांपूर्वीच इस्रायलच्या संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेला होता.

इस्रायलमध्ये यापूर्वी कधीही झाला नव्हता, एवढा मोठा हल्ला या आठवड्यात करण्यात आला. कारण हल्ल्यावेळी पाच हजार रॉकेट केवळ काही मिनिटांतच डागली गेली. क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणांना लक्ष्य ठेवून हा हल्ला करण्यात आला असावा. कारण एकाच वेळी ग्लायडर व बोटींचा वापर करून हल्ला चढवण्यात आला होता. इस्रायलच्या देशांतर्गत राजकारणात उलथापालथ होत असतानाच हा हल्ला झाला. अब्राहम कराराने २०२० पासून अरब जगत व इस्रायल यांच्यातील संबंध सुरळीत होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याच वेळी अमेरिकेच्या दबावाखाली सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता देण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले होते आणि अखेरीस सौदी व इराणमधील तणाव दूर करण्यासाठी चीनने मध्यस्थी केली. या घडामोडींचे जागतिक स्तरावर मथळे झाले असले, तरी पॅलेस्टाइनचा मुद्दा आखाती राजकारण व व्यापक मुस्लिम जगताशी असलेले संबंध या दोहोंच्या केंद्रस्थानी असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कदाचित मूळ उद्दिष्टांपैकी किमान एक उद्दिष्ट होते, ते म्हणजे, नव्या आखाताच्या (पश्चिम आशिया) उद्दिष्टांना खिळ घालणे.

पॅलेस्टिनी प्रतिकाराचा म्होरक्या म्हणून हमासच्या भूमिकेला स्वतंत्र असे प्रादेशिक अर्थ आहेत. ‘पॅलेस्टिनियन मुस्लिम ब्रदरहूड’च्या वैचारिक मंथनातून १९८७ मध्ये हमासची स्थापना झाली. हमासचा राजकीय दृष्टिकोन हा त्याच्या प्रतिस्पर्धी फतेह या संघटनेच्या पूर्णपणे भिन्न होता. फतेह राजकीय संवाद आणि संस्थात्मक यंत्रणांच्या माध्यमातून काम करण्यास अधिक खुली होती. या दोन संघटनांचा पॅलेस्टाइन अंतर्गत लढा २००७ मध्ये संपला. त्या वेळी २००६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर हमासचा विजय झाला. या विजयाने वाटाघाटींच्या माध्यमातून संघर्ष करण्याऐवजी सशस्त्र प्रतिकार करण्याच्या मॉडेलला प्राधान्य देणाऱ्या हमासच्या अधिकारावर संपूर्ण गाझात शिक्कामोर्तब झाले. इस्रायली फौजांनी २००५ मध्ये गाझातून माघार घेतली होती, त्याच दरम्यान ही घडामोड घडली. या नव्या हमासयुगात पॅलेस्टाइनच्या पाठीवर पाय देऊन आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अन्य सलाफी गटांवर नियंत्रण मिळवून अंतर्गत ‘स्थिरता’ मिळवण्याचा समावेश होता. या संघटनेचे स्वरूप असे होते, की अफगाणिस्तानातील अफगाण तालिबान, तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आणि भारतीय उपखंडातील अल कायदा या दहशतवादी संघटनांनी लगेचच हमासच्या मागे आपले सामर्थ्य उभे करण्याची तयारी दर्शवली.

गाझा आणि प्रतिकार हेही लगेचच भू-राजकीय हत्यार बनले. सुन्नी चळवळ असलेल्या हमासला इराणचा पाठिंबा असलेल्या शिया बंडखोरांच्या हिजबुल्लाहसारख्या संघटनांचा प्रादेशिक स्तरावर आश्रय मिळाला. इराणमध्ये १९७९ मध्ये झालेली क्रांती आणि इस्रायलने १९८२ मध्ये लेबनॉनवर केलेल्या आक्रमणानंतर हिजबुल्लाहला बळ मिळाले. ‘ज्या देशाने (इस्रायलशी) संबंध सुरळीत होण्यासाठी स्वाक्षरी केली आहे, त्या देशाचा निषेध करायला हवा आणि त्या कृतीचा धिक्कार  करायला हवा,’ असे हिजबुल्लाहचा म्होरक्या हसन नसरल्लाह गेल्या आठवड्यातच म्हणाला होता. पॅलेस्टाइनच्या संबंधाने झालेल्या या वैचारिक व धर्मशास्त्रीय आघाड्या सांप्रदायिक विभाजनाच्या वेगवेगळ्या बाजू असूनही धोरणात्मक सोय पाहात आहेत. ते सर्व जण एकाच उद्दिष्टाने एकत्र आले आहेत. ते म्हणजे, इस्रायलचे सर्वसामान्य अस्तित्वही नाकारणे.

इजिप्त, सीरिया आणि जॉर्डन या इस्रायलच्या शेजाऱ्यांनी बऱ्याच काळापासून पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्याचा वापर या प्रदेशातील आपली वैयक्तिक धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि पश्चिमेचा विशेषतः अमेरिकेचा पाठिंबा मिळालेल्या लष्करी वर्चस्वाच्या विरोधात वापर केला आहे. हमासने २०१७ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘सर्वसामान्य तत्त्वे आणि धोरणांचा दस्तऐवज’ या शीर्षकाखालील दस्तऐवजात कलम २५ मध्ये असे नमूद केले आहे, की : ‘सर्व मार्गांनी व पद्धतींनी आक्रमणाचा प्रतिकार करणे, हा कायदे व आंतरराष्ट्रीय मानदंड व कायद्यांनी हमी दिलेला कायदेशीर अधिकार आहे. याच्या केंद्रस्थानी सशस्त्र प्रतिकार आहे. त्याला पॅलेस्टिनी लोकांच्या मूल्यांचे व अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठीची धोरणात्मक निवड मानली जाते.’ या हल्ल्याची तीव्रता आणि समन्वय पाहता हमास केवळ दहशतवादाच्या कक्षेत राहात नाही, तर इस्रायली संरक्षण दलाच्या मायकेल माइलस्टाइन या माजी अधिकाऱ्याने अधोरेखित केल्याप्रमाणे एक ‘अर्धलष्करी’ दल झाले आहे. हमासने केलेले नियोजन श्रीलंकेतील ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम’ किंवा ‘एलटीटीई’ या आता विसरून गेलेल्या अतिरेकी संघटनेची आठवण करून देणारे आहे. या संघटनेने आधुनिक गनिमी युद्धाचा पाया विकसित केला होता. त्यामध्ये जमीन, समुद्र आणि हवाई मोहिमांचा संक्षिप्त समावेश होता.

हमासच्या हल्ल्यानंतरची वक्तव्ये व भूमिका

या घडामोडींशी संबंधित असलेल्या इस्रायल व पॅलेस्टाइनच्या शेजारी देशांनी केलेल्या विधानांमधून सध्याच्या वातावरणात वाढत असलेल्या या घडामोडींकडे प्रादेशिक शक्ती कशा पद्धतीने पाहतात, याचे दर्शन घडते. इराण आणि कतारने अपेक्षितपणे पॅलेस्टिनींना मदत देऊ केली आणि त्याच वेळी इस्रायलवरील हल्ल्यासाठी अलीकडील इतिहासाला दोष दिला. तुर्कीप्रमाणेच कतारने हमासला काही कारवायांसाठी मदत केली. खरे तर, या गोष्टीकडे लक्ष वेधण्यासाठी इस्रायलने या दोन्ही देशांकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. २०२० मध्ये मोसादचे तत्कालीन प्रमुख योसी कोहेन यांनी हमासच्या नियंत्रणाखालील गाझाला आर्थिक मदत पुरवणे चालूच ठेवावे, अशी विनंती दोहा येथे जाऊन कतारला केली. मात्र, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीची विधाने वेगळी होती. सौदी अरेबिया व इस्रायल या दोन्ही देशांचे संबंध लवकरच सुरळीत होतील, असे अहवालांमध्ये अधोरेखित केल्यामुळे सौदी कठीण परिस्थितीत सापडला. सौदीचे वक्तव्य पॅलेस्टाइन समर्थक अरब जनभावनेला समांतर जाणारे म्हणजे, इस्रायलला आक्रमक शक्ती मानणारे होते. त्याचप्रमाणे इस्रायल व पॅलेस्टाइन हे दोन स्वतंत्र देश म्हणून मान्य करण्याचाही (टू स्टेट सोल्युशन) त्यात समावेश होता. या गोष्टीला इतर देशांप्रमाणे भारताचाही पाठिंबा आहे. इस्रायलशी राजनैतिक संबंध असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीने आणखी ‘सुरक्षित’ विधान केले आहे. या विधानातून तणाव कमी करण्याचे आणि अरब-इस्रायलदरम्यान शांततेच्या दृष्टीने प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

इस्रायलशी संबंध सुरळीत करण्यासाठी पॅलेस्टाइन प्रश्न सोडवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सौदीचे युवराज महंमद बिन सलमान सप्टेंबर महिन्यात म्हणाले होते. ‘या समस्येचे निराकरण करायला हवे,’ असे ते म्हणाले. मात्र, सौदी-इस्रायलदरम्यानचा तणाव निवळण्यासंबंधात प्रादेशिक प्रसारमाध्यमांमधून आलेल्या वृत्तांमध्ये पॅलेस्टाइनवरील मागण्यांचा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या करारासाठी घटकांना अधोरेखित करणाऱ्या कोणत्याही रूपरेषेचा फारसा उल्लेख दिसला नाही. त्याऐवजी अमेरिकेच्या सुरक्षा कराराची मागणी आणि नागरी अणु कार्यक्रमाच्या वितरणासारख्या अधिक भू-रणनीतिक मागण्यांवर बहुतेक वृत्तांमध्ये प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

हमासने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांना इस्रायलने दिलेले प्रत्युत्तर ही एक दीर्घकालीन व निर्णायक गोष्ट असेल. नजीकच्या भविष्यात प्रादेशिक भू-राजकारणाच्या मार्गाला आकार देण्याची क्षमता या प्रत्युत्तरात आहे. सौदी व इस्रायलदरम्यानचा तणाव निवळू नये, या दृष्टीने हमासने चाल केलेली नसली, तरी हमासला समर्थन देणाऱ्या अन्य देशांच्या उद्दिष्टांपैकी हे एक उद्दिष्ट आहे, हे नक्की. गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रदेशात दिसून आलेले व्यावहारिक राजकारण हे उतरत्या श्रेणीने (टॉप डाउन – वरिष्ठ नेत्यांनी कनिष्ठ नेत्यांना आदेश देणे, कनिष्ठांनी आपल्या कनिष्ठांना याप्रकारे) केले गेलेले दिसते. त्यामध्ये विविध सरकारे व राजेशाही आपले राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी मैत्री आणि शत्रुत्व दोन्हीही बदलत राहात असतात.

प्रादेशिक राजकारण व विचारांवर झालेला हल्ल्याचा परिणाम

पॅलेस्टिनच्या हितासाठी मूलभूतरीत्या सहानुभूती दाखवणाऱ्या सुप्त असलेल्या सध्याच्या जनमतात खोडा घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न हमासने केला. विशेषतः दोन पवित्र मशिदी असलेल्या सौदी अरेबियासारख्या देशात हमासला कदाचित हे साध्य करता आले असेल. २०२२ मधील अरब मत निर्देशांक सर्व्हेनुसार, पॅलेस्टाइनचा मुद्दा सर्व अरबांशी निगडीत आहे, असे ७६ टक्के लोकांनी सांगितले, तर इस्रायलशी* असलेल्या संबंधातील तणाव निवळण्याच्या प्रयत्नास ८४ टक्के लोकांनी नापसंती दर्शवली. विशेष म्हणजे, या प्रदेशातील अनेक लोकांनी अब्राहम कराराला नाकारले असले, तरी त्यांनी ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कोणत्याही मोठ्या प्रमाणातील सार्वजनिक निषेध अथवा करारांच्या विरोधातील हालचाली कमी होत गेल्या. प्रादेशिक नेतृत्वाकडून अचूकपणे मांडण्यात आलेले हे गणित होते. प्रतिकार व हमासची उद्दिष्टे या दोहोंमध्ये आजचे अरब जनमत फरक करते की दोन्ही गोष्टी सारख्याच आहेत, असे त्यांना वाटते, हे पाहणे अगत्याचे आहे. महंमद बिन सलमान यांच्याखातर ते आधुनिकतेची कास धरण्याऐवजी रुढीवादी इस्लाम (इस्लामिक अल्ट्रा कन्झर्व्हेटिझम) आणि मुस्लिम ब्रदरहुडच्या ‘राजकीय इस्लाम’च्या ‘ब्रँड’ला खुलेपणाने उचलून धरत आहेत. सध्या असलेला संघर्ष हा हेतू विरुद्ध वास्तव यांची एक संवेदनशील चाचणी आहे.

अखेरीस या घडामोडींचा परिणाम बहुस्तरीय असणार आहे. दहशतवादाविरुद्ध जगभरात व्यापक भावना असल्याने इस्रायलला जगातील बहुतेक भागांमधून व्यापक समर्थन मिळेल. मात्र, पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्याला विशेषतः अरब जगतातून संजीवनी मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स (आधीचे ट्विटर) वर प्रसिद्ध केलेल्या संदेशानुसार, भारताने इस्रायलच्या नेतृत्त्वाला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेने ९/११ नंतर अल कायदाकडे ज्या नजरेने पाहिले, त्याच स्थितीत हमासने स्वतःला नेऊन ठेवले आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि अन्य देशांना ‘आयटुयूटू’ (भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती व अमेरिका) व भारत-आखाती देश-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर यांसारख्या नव्या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक उपक्रमांची प्रगती करणे आणि या प्रदेशातील प्रगतीला खिळ बसणार नाही, याची काळजी घेणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी सुरू राहतील, याची खात्री करून घेण्याची गरज आहे. जागतिक समृद्धीसाठी व प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या लाभासाठी आखाताला व त्यांच्या नागरिकांना एक केंद्र म्हणून व एक बाजारपेठ म्हणून जोडणाऱ्या द्वीपक्षीय, मर्यादित राष्ट्रांच्या व बहुराष्ट्रांच्या नव्या युगाचे जतन करणे आवश्यक आहे.

कबीर तनेजा  हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.