शत्रू की सोबती? रशिया-इराण संबंधांचा प्रवास

Image Source: Getty

इस्रायल आणि इराण यांच्यातील 12 दिवसांच्या युद्धाने, तसेच अमेरिकेने इराणी अणुस्थळांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे, मध्य पूर्वेतील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. रशियाने इस्रायल आणि अमेरिका या दोघांनाही ‘आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या घटनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल’ निषेध व्यक्त केला आहे. मात्र, फक्त निव्वळ वक्तव्यांपलीकडे, या संघर्षात रशियाचे प्रत्यक्षात फारसे योगदान राहिले नाही. याला कारण म्हणजे युक्रेनबरोबर सुरू असलेले रशियाचे युद्ध, अमेरिका सोबत संबंध सामान्य करण्याच्या सुरू असलेल्या चर्चा, आणि इस्रायलशी असलेले आर्थिक व सामाजिक संबंध. त्यामुळे रशियाला इराणला फक्त राजनैतिक पातळीवरच पाठिंबा देणे शक्य झाले. या पातळीवरही, इराण आणि इस्रायल यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा मॉस्कोचा प्रस्ताव अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाकारला. इस्रायल-इराण संघर्षामुळे मॉस्को-तेहरान या धोरणात्मक भागीदारीतील मर्यादा उघड झाल्या असून रशियाच्या प्रादेशिक संतुलन राखण्याच्या प्रयत्नांनाही धक्का बसला आहे.

रशिया-इराण संबंधांच्या ऐतिहासिक गुंतागुंतीचा मागोवा

मध्य पूर्व हे क्षेत्र नेहमीच मॉस्कोच्या परराष्ट्र धोरणाचा केंद्रबिंदू राहिले आहे. केवळ ऊर्जा स्वारस्यांपुरते मर्यादित न राहता, पश्चिम हिंद महासागरात प्रवेश मिळवण्याच्या गरजेमुळे आणि अमेरिकेसोबतच्या महासत्तांमधील स्पर्धेमुळे, रशियाने या भागामध्ये प्रभाव निर्माण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. इराण आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ यांचे संबंध गुंतागुंतीचे होते काही प्रसंगी सहकार्य झाले असले तरी परस्पर अविश्वासाची छाया सतत राहिली. यामुळे मॉस्कोला तेहरानशी संबंध पूर्णपणे मजबूत करता आले नाहीत. 1979 मध्ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणारी पहिली मोठी ताकद म्हणून सोव्हिएत संघ पुढे आला, परंतु अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाला तेहरानच्या प्रभावक्षेत्रातील हस्तक्षेप मानले गेले. त्यामुळे इराणी नेतृत्वामध्ये सोव्हिएत संघाबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण झाला आणि सहकार्याची संधी मर्यादित झाली.

आयातोल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांच्या मृत्यूनंतर आणि सोव्हिएत संघाच्या विसर्जनानंतर या संबंधांमध्ये नव्या शक्यता निर्माण झाल्या. जरी त्या काळात रशियाचे धोरण मुख्यत्वे अमेरिकेकडे पाहून ठरवले जात होते, तरी मॉस्कोने इराणच्या नागरी अणुकार्यक्रमाला सहाय्य करायला सुरुवात केली. अमेरिका अण्वस्त्र प्रसाराच्या धोका व्यक्त करत असतानाही, 1995 मध्ये रशियाने बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी लाईट वॉटर रिऍक्टर तयार करण्याचा करार केला. या करारात इराणी अभियंते व शास्त्रज्ञ यांना रशियन अणुसंशोधन केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण देणे याचा समावेश होता. मात्र त्याच जुलै महिन्यात, अमेरिकेच्या दबावाखाली आणि धोरणात मोठा बदल करत, रशियाने इराणला पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची विक्री थांबवण्यास मान्यता दिली.

2000 च्या दशकात, तेहरानने रशियावर वारंवार आरोप केला की, मॉस्कोने केवळ आपल्या सोयीप्रमाणे व्यवहार केला आणि अनेकदा अमेरिकेसोबतच्या चर्चांमध्ये इराणला एक "बार्गेनिंग चिप" (हत्यार) म्हणून वापरले. या कालावधीत, रशियाने इराणवर संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अतिरिक्त निर्बंधांवर आपले व्हेटो अधिकार वापरले नाहीत आणि बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या रिऍक्टरच्या निर्मितीमध्ये विलंब करून अणु-सहकार्य मर्यादित केले.

रशियाने इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर कायमच अण्वस्त्र प्रसारविरोधी भूमिका घेतली आहे. 2015 मध्ये संयुक्त व्यापक कृती योजना (जॉइंट कॉम्प्रेन्सिव प्लॅन ऑफ ऍक्शन JCPOA) तयार करण्यात रशियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

2010 च्या दशकात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) प्रस्ताव 1929 नंतर, रशियाने इराणला S-300 हवाई संरक्षण प्रणाली पुरवण्याचा करार स्थगित केला. हा प्रस्ताव चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका (E3+3) यांनी मंजूर केला होता आणि त्यात इराणला कोणतीही जड पारंपरिक शस्त्रे (हेवी कन्व्हेन्शनल वेपन्स), क्षेपणास्त्रे किंवा त्यांच्या प्रणाली मिळवण्यास मनाई करण्यात आली होती.

सिरीयातील सिव्हिल वॉरच्या काळात, रशियाने बशर अल-असद समर्थक सैन्यांबरोबर आणि इराण समर्थित दलांबरोबर इस्लामिक स्टेटचा नायनाट करण्यासाठी काम केले. यामुळे रशिया-इराण संबंधांमध्ये सुधारणा झाली असली, तरी परस्पर अविश्वास कायम राहिला. त्याचे उदाहरण म्हणजे, हमदान हवाई तळ रशियन लढाऊ विमानांसाठी सीरियावर हल्ले करण्यास दिलेली परवानगी अवघ्या एका आठवड्यानंतर मागे घेणे — इराणी संसद आणि माध्यमांमध्ये तीव्र विरोध झाल्यामुळे ही परवानगी मागे घेण्यात आली.

रशियाने इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर कायमच अण्वस्त्र प्रसारविरोधी भूमिका घेतली आहे. 2015 मध्ये संयुक्त व्यापक कृती योजना (जॉइंट कॉम्प्रेन्सिव प्लॅन ऑफ ऍक्शन JCPOA) तयार करण्यात रशियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या करारानुसार इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आणि त्याबदल्यात आर्थिक निर्बंधांमध्ये सवलत देण्यात आली. याच करारानंतर मॉस्कोने S-300 प्रणालीचा करार पुन्हा सक्रिय केला. 2018 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी JCPOA मधून माघार घेतल्यावर रशियाने तीव्र टीका केली. तीन वर्षांनंतर जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर रशियाने JCPOA च्या अद्ययावत आवृत्तीला पाठिंबा दर्शवला, पण इराणच्या हटवादी भूमिकेबद्दल नाराजीही व्यक्त केली.

यूक्रेन संघर्षानंतर रशिया-इराण संबंध

यूक्रेनमधील संघर्ष 2022 च्या सुरुवातीस सुरू झाल्यापासून रशिया-इराण सहकार्याला वेग आला आहे. इराणने रशियाच्या कृतींची स्पष्टपणे निंदा केली नाही, पण युद्ध हा उपाय नसल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. संरक्षण क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत, कारण इराणने रशियाला शहीद-136 आणि मोहाजेर ड्रोन तसेच दारुगोळा, मोर्टार्स आणि इतर लष्करी उपकरणे निर्यात केली आहेत.

त्याच्या बदल्यात, इराणने रशियाकडून Su-35 फायटर जेट्स मिळवण्याचा करार केल्याचे सांगितले जाते. हा करार नेमका कशा स्वरूपाचा आहे, याबाबतची माहिती अस्पष्ट आहे, जसे की रशिया-इराण संरक्षण व्यवहारांमध्ये नेहमीच असते. अहवालांनुसार, मॉस्कोने 2024 च्या शेवटी काही प्रमाणात जेट्स इराणला दिले. तरीसुद्धा, हे स्पष्ट आहे की इराणला जे काही मिळाले, ते अलीकडील इस्रायलसोबतच्या युद्धात उपयोगी पडले नाही. इस्रायलने इराणी हवाई क्षेत्रावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले.

दोन्ही देशांचे परस्पर आर्थिक हितसंबंध अनेक क्षेत्रांत पसरले आहेत. रशिया हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. 2022-23 मध्ये ही गुंतवणूक अंदाजे 2.76 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. जरी तेल आणि वायू क्षेत्रात दोघेही स्पर्धक असले, तरी रशियाने इराणसोबत काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत आणि सुमारे 8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. अझरबैजानमार्फत इराणला वायू पुरवठा करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी पुढे नेला आहे, आणि त्याचा पहिला टप्पा 2025 च्या अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग (इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर INSTC) मजबूत करण्यास उत्सुक आहेत. रशियाने अस्तारा-रश्त रेल्वे लिंकच्या बांधकामासाठी 1.3 अब्ज युरोंचे देशास कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे INSTC मधील इराणी विभागातील उर्वरित अंतर भरून काढू शकते.

रशियासाठी तेल अवीवला चिडवणे शहाणपणाचे ठरणार नव्हते, कारण इस्रायलने रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत संयमित भूमिका घेतली आहे.

दोन्ही देश त्यांच्या पेमेंट सिस्टीम्सचे एकत्रीकरण करण्यासाठी घनिष्ठपणे काम करत आहेत. रशियन "मीर" अ‍ॅप आधीच इराणमधील पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल्सवर कार्यरत आहे, आणि "मीर" व "शेताब" या पेमेंट नेटवर्क्समधील संपूर्ण परस्पर सुसंगतता लवकरच अपेक्षित आहे. इराणने 2023 मध्ये युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार केला असला, तरी त्याचा परिणाम अल्पच ठरला आहे. गेल्या तीन वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या आसपास राहिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत असताना, रशिया आणि इराण यांना अधिक जवळीक साधण्यास भाग पाडले गेले आहे. जानेवारी 2025 मध्ये अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि मसूद पेझेश्कियन यांनी “व्यापक धोरणात्मक भागीदारी करार” (Comprehensive Strategic Partnership Treaty) साइन केला, जो विविध सहकार्य क्षेत्रांना व्यापून आहे. पुतीन यांनी हा करार “एक खरा मैलाचा दगड असून, रशिया, इराण आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या स्थिर व शाश्वत विकासासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणारा” असल्याचे म्हटले, तर पेझेश्कियन यांनी याला “धोरणात्मक संबंधांचा एक नवा अध्याय” असे संबोधले.

या करारानुसार, कोणताही देश दुसऱ्या देशावर आक्रमण करणाऱ्या आक्रमकाला सैन्य किंवा अन्य प्रकारची मदत करणार नाही, अशी अट आहे. मात्र, या करारात उत्तर कोरियासोबत रशियाने केलेल्या करारासारखी पारस्परिक सुरक्षा हमीची तरतूद नाही. इराणने अशा लष्करी बांधिलकीपासून दूर राहण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते, जे बहुधा रशियाच्या यूक्रेन युद्धात ओढले जाणे टाळण्यासाठी असेल. रशियासाठी, मध्यपूर्वेतील शक्तींच्या दरम्यान तटस्थता राखणे आणि फक्त इराणच्या बाजूने न झुकणे ही त्यांची पारंपरिक प्रादेशिक धोरणाशी सुसंगत भूमिका आहे.

"रशिया युक्रेनमध्ये अडकले असल्यामुळे ते इराणला मदत करू शकले नाही," असा जो दृष्टिकोन मांडला जातो, तो अतिशय एकांगी आहे आणि इस्रायल-इराण युद्धात रशियाच्या तटस्थतेचे खरे कारण नाही. रशियासाठी तेल अवीवला चिडवणे शहाणपणाचे ठरणार नव्हते, कारण इस्रायलने रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत संयमित भूमिका घेतली आहे. राजकीय तणाव असूनही, मॉस्को इस्रायलच्या त्या भूमिकेचे कौतुक करते की त्यांनी रशियन अर्थव्यवस्थेविरुद्ध पश्चिमी निर्बंधांमध्ये सहभागी न होता, कीवला कोणतीही संरक्षणसामग्री पाठवलेली नाही.

याशिवाय, अमेरिकेसोबतचे राजनैतिक संबंध हळूहळू पुन्हा प्रस्थापित होत असून, ट्रम्प प्रशासनाच्या रशियाच्या युक्रेनमधील हितसंबंधांबाबत लवचिक भूमिकेमुळे मॉस्कोच्या प्रादेशिक हालचालींची जागा मर्यादित झाली आहे. युद्धजन्य वक्तव्ये किंवा थेट लष्करी सहभागामुळे रशियाच्या संथ आणि कष्टाने मिळवलेल्या राजनैतिक स्थितीवर पाणी फेरले गेले असते, आणि त्यातून अमेरिका युक्रेनला नव्याने आणि अधिक ठाम पाठींबा देऊ शकली असती—अशी जोखीम रशियासाठी मोठी ठरू शकते.

2023-24 मध्ये, इराणने औपचारिकपणे शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आणि BRICS (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, आणि दक्षिण आफ्रिका) यांसारख्या पाश्चात्यविरोधी बहुपक्षीय संस्थांना आणि गटांत सदस्यत्व मिळवले, ज्यामुळे रशिया आणि इराण यांचा युरेशियन प्रकरणांवर आणि ‘उभरत्या जागतिक क्रमवारी’च्या दृष्टीकोनातून अधिक जवळीक साधण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मॉस्को आणि तेहरान यांच्या दृष्टिकोनांमध्ये काही सूक्ष्म फरक आहेत, जे त्वरित लक्षात येत नाहीत. जरी दोन्ही राजधानींनी अमेरिकाविरोधी भावना व्यक्त केल्या असल्या, तरी त्यांच्या अभिजात वर्गाचा एक मोठा भाग अजूनही पश्चिमेशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. याचा अर्थ असा की रशिया-इराण संबंध हे त्यांच्या पश्चिमेशी संवादाच्या बाह्य घटकांवर अवलंबून आहेत. जेवढे ते अधिक पृथक होतील, तितके ते परस्पर अधिक जवळ येण्याची शक्यता आहे; अन्यथा, मॉस्को आणि तेहरान दोघेही द्विपक्षीय संबंधांमध्ये फारशी राजकीय आणि आर्थिक गुंतवणूक करण्यास फारसे प्रेरित होतील असे नाही. यामुळे असे दिसते की रशिया आणि इराण कदाचित एकमेकांचे मित्र होणार नाहीत, आणि त्यांचे भविष्यकालीन सहकार्य अमेरिकेच्या गणनांनुसार ठरवले जाईल.

अलेक्सी झाखारोव हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे फेलो आहेत.

राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅममध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• International Affairs
• International Affairs
• iran russia relations
• israel iran conflict
• israel iran war
• Middle East
• middle east crisis
• Russia and Eurasia
• russia foreign policy
• russia iran ties
• us strikes on iran
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT