भारत - पाकिस्तानमधील तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेची मध्यस्थी

Image Source: Getty

भारत पाकिस्तानामध्ये तणाव वाढत असताना सुरवातीच्या काळात कोणत्याच महासत्तेने यात हस्तक्षेप करून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला नाही, ही एक निराशाजनक बाब आहे. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या समाप्तीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारा रशिया, आता युक्रेनसोबत असलेल्या त्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षात अडकला आहे. जागतिक जबाबदाऱ्यांपासून मुळातच दूर राहण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या अमेरिकेच्या प्रशासनाबद्दल बोलायचे झाले तर, नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील वाढत्या तणावाच्या परिस्थितीत या देशाने केवळ सौम्य हस्तक्षेप केला आहे.

म्हणूनच, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी २७ एप्रिलपासून भारतीय आणि पाकिस्तानी नेत्यांना दूरध्वनीवरून केलेल्या संपर्काची तीव्रता गुरुवार आणि शुक्रवारी वाढली, आणि त्याचा शेवट शनिवारी संध्याकाळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वतः युद्धबंदीची घोषणा केल्यावर झाला. घडामोडींच्या अशा मालिकेमुळे एकप्रकारे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. काही अहवालांमध्ये ही लढाई अमेरिकेची नाही असे नमुद करण्यात आले आहे. आणि या पुढे जात, हा संघर्ष अणुयुद्धात रूपांतरित होऊ शकतो अशी चिंता उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स व परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना वाटत असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे.

१९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या समाप्तीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारा रशिया, आता युक्रेनसोबत असलेल्या त्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षात अडकला आहे.

२७ एप्रिल २०२५ रोजी, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. दहशतवादाविरूद्ध सहकार्यासाठी अमेरिका वचनबद्ध आहे हे आश्वासन देण्यासोबतच, त्यांनी भारताला पाकिस्तानसोबत परस्पर तणाव कमी करण्यास प्रोत्साहित केले. परंतू, शरीफ यांच्याशी झालेल्या संभाषणात, रुबियो यांनी अधिक स्पष्टता दाखवत पाकिस्तानने "दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्याची" गरज यावर भर दिला.

७ मे २०२५ रोजी, जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत, पाकिस्तानमधील दहशतवादी ठिकाणांवर भारताने हल्ला सुरू केला, तेव्हा रुबियो यांनी दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी संवाद साधला आणि त्यांना संपर्क मार्ग खुले ठेवण्याचे आवाहन केले. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए), अजित डोवाल यांनीही ऑपरेशन सिंदूरमधील हल्ल्यांबद्दल माहिती देण्यासाठी रुबियो यांना फोन केला होता.

गुरुवार, ८ मे रोजी जयशंकर यांच्याशी झालेल्या संभाषणात, रुबियो यांनी तणाव त्वरित कमी करण्याच्या गरजेवर भर देत, भारत आणि पाकिस्तानमधील थेट संवादाला अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे, दोन्ही देशांनी हा संवाद सुधारण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन द्यावे, असे सुचवले होते. आदल्या दिवशी त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांच्याशी केलेल्या संभाषणामध्ये हाच संदेश दिला होता.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने, ते दोन्ही देशांच्या संपर्कात आहेत आणि या संकटावर जबाबदारीने तोडगा काढण्याचा आग्रह धरल्याची माहिती आपल्या ब्रीफिंगमध्ये दिली आहे. अमेरिका हा संघर्ष "दूरून पाहत नाही" तर संकटावर तोडगा शोधण्यात गुंतलेली आहे, असे ७ मे रोजी विभागाचे प्रवक्ते टॅमी ब्रूस यांनी म्हटले आहे.

शरीफ यांच्याशी झालेल्या संभाषणात, रुबियो यांनी अधिक स्पष्टता दाखवत पाकिस्तानने "दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्याची" गरज यावर भर दिला.

अमेरिकेच्या प्रेस रिलीजनुसार, रुबियो यांनी ९ मे रोजी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना फोन करून या घटनाक्रमाला गती देण्याचा प्रयत्न करत दोन्ही पक्षांना तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले होते. भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी रचनात्मक चर्चा सुरू करण्यासाठी अमेरिका मदत करेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दुसऱ्या दिवशी, १० मे रोजी, जेव्हा पाकिस्तान आणि भारताने एकमेकांच्या लष्करी सुविधांवर लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना सुरुवात केली, तेव्हा रुबियो यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांच्यासोबत संपर्क केला. सचिवांनी दोन्ही पक्षांना तणाव कमी करण्याचे आणि "थेट संवाद पुन्हा स्थापित करण्याचे" आवाहन केले. तसेच, त्यांनी "भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी चर्चा करण्याला अमेरिकेचा पाठिंबा" प्रस्तावित केला. अर्थात दोन्ही देशांशी बोलताना अमेरिकेचा कमी अधिक प्रमाणात एकच सुर होता.

या फोन कॉलनंतर पाकिस्तानच्या डिरेक्टर जनरल ऑफ मिलेटरी ऑपरेशन्स (डीजीएमओ) यांनी त्यांच्या भारतीय समकक्षांना फोन केला हे स्पष्ट झाले. एकदा थेट संवाद पुन्हा स्थापित झाल्यानंतर, दोन्ही बाजूंनी युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली.

१० मे रोजी, सचिव रुबियो यांनी भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ५:३० च्या सुमारास घोषणा केली की, उपराष्ट्रपती व्हान्स आणि ते यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि असीम मलिक यांच्यासह वरिष्ठ भारतीय आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आहे. परिणामी, दोन्ही देशांनी तात्काळ युद्धबंदी करण्यास आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

ट्रम्प यांची भुमिका

महत्त्वाची बाब म्हणजे "अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे दोन देशांत रात्री झालेल्या चर्चेनंतर, भारत आणि पाकिस्तान पूर्ण आणि तात्काळ युद्धबंदीवर सहमत झाले आहेत, हे जाहीर करताना मला आनंद होत आहे", अशी रुबियो यांच्या घोषणेपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घोषणा केली होती.

या संघर्षात अमेरिकेची भूमिका ही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भूमिकेवर अवलंबून होती आणि त्यात स्पष्टतेचा अभाव होता, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. २२ एप्रिल २०२५ रोजी, ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये, ट्रम्प यांनी 'काश्मीरमधील अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्यांचा' उल्लेख केला होता. दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात अमेरिका भारतासोबत खंबीरपणे उभी आहे, असेही ते त्यात म्हणाले होते.

काश्मिरवरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या संघर्षाला १००० वर्षाचा इतिहास आहे, असे म्हणत ट्रम्प यांनी २५ एप्रिलला झालेल्या दुर्घटनेकडे एकप्रकारे दुर्लक्ष केले होते. दहशतवादी हल्ल्याबाबत बोलताना हा हल्ला अत्यंत दुर्देवी होता असे ते म्हणाले. त्याप्रसंगी, रोमला जाताना एअर फोर्स वनमध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते. भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश एकमेकांना लागून आहेत आणि नेहमीच या दोन देशांमध्ये तणावजन्य परिस्थिती राहिली असल्याचे त्यांनी नमुद केले.

७ मे ला भारताने जेव्हा प्रत्युत्तर दिले तेव्हा त्यास ट्रम्प लज्जास्पद कृत्य म्हणाले. तसेच ही लढाई लवकरच संपेल अशी आशा आहे असे ते म्हणाले. याच पुढे ते म्हणाले की मी दोन्ही देशांना चांगले ओळखतो आणि दोन्ही देशांनी एकमेकांसोबत काम करावे असे मला वाटते. जर माझ्या मदतीचा फायदा या देशांना होत असेल तर अशी मदत मी नक्की करेन. मी नेहमीच अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांना मदत करेन.

१९७१ मध्ये, वॉशिंग्टनने उघडपणे इस्लामाबादला अनुकूलता दर्शवली. त्यांनी भारताला युद्धबंदीसाठी भाग पाडण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात एक सैन्यदल पाठवले.

दक्षिण आशियाई संकटांमधील अमेरिकेच्या सहभागाचा इतिहास

भारत-पाकिस्तान संकटाबाबत अमेरिकेचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. १९४७ मध्ये, अमेरिकेला या प्रदेशात फारसा अनुभव नसल्याने त्यांनी जाणीवपूर्वक युनायटेड किंग्डम (यूके) ला परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुढाकार घेण्याची परवानगी दिली. १९६५ मध्ये, व्हिएतनाम युद्धात सहभागी असताना, अमेरिकेने भारत-पाकिस्तानवर फक्त निर्बंध लादले. १९७१ मध्ये, वॉशिंग्टनने उघडपणे इस्लामाबादला अनुकूलता दर्शवली. त्यांनी भारताला युद्धबंदीसाठी भाग पाडण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात एक सैन्यदल पाठवले.

परंतू, १९९९ च्या कारगिल युद्धात परिस्थिती पालटली. जेव्हा माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ अमेरिकेने मध्यस्थी करावी हे सांगण्यासाठी वॉशिंग्टनला गेले तेव्हा पाकिस्तानला नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) व्यापलेल्या जागांवरून माघार घ्यावी लागेल असे त्यांना सांगण्यात आले.

डिसेंबर २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर तथाकथित 'ट्विन पीक्स संकटा' दरम्यान तणाव कमी करण्यात अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रथम त्यांनी पाकिस्तानची बाजू घेतली कारण अफगाणिस्तानातील कारवायांसाठी त्यांना पाकिस्तानी सहकार्याची गरज होती. तर, दुसऱ्या वेळेस वाढत्या धोरणात्मक संबंधांमुळे त्यांनी भारताची बाजू घेतली. दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुख्य मुद्दा हा होता की दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये कोणतेही युद्ध होणार नाही याची खात्री करणे महत्त्वाचे होते.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर पहिले ट्रम्प प्रशासन सक्रिय झाले होते. परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पेओ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांच्यासह अमेरिकन अधिकारी दोन्ही बाजूंशी संवाद साधण्यात सक्रिय होते. ज्या भारतीय वैमानिकाचे विमान पाडण्यात आले होते त्याची सुटका करण्यात अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियासह महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या हस्तक्षेपामुळे तणाव कमी होण्यास मदत झाली होती.

२८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी, भारतीय मिग-२१ पडल्यानंतर, अमेरिका दोन्ही देशांतील तणाव कमी करण्यासाठी काम करत आहे, असे ट्रम्प म्हणाले होते. "आमच्याकडे काही चांगल्या बातम्या आहेत" आणि अमेरिका "त्या दोन देशातील तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात सहभागी आहे", असे ते हनोई येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले होते.

काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र किंवा कोणत्याही तिसऱ्या देशाने भूमिका बजावण्याची कल्पना भारतीय धोरणाने पद्धतशीरपणे टाळली आहे.

१९६२ मध्ये चीनसोबतच्या युद्धानंतर भारताने अमेरिकेची मध्यस्थी स्वीकारली होती. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटनच्या दबावाखाली, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चर्चेच्या सुमारे सहा फेऱ्या झाल्या होत्या. शेवटी, १९६३ मध्ये माजी पाकिस्तानी राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी शिष्टमंडळाने अशक्य मागण्यांचा आग्रह धरल्यावर चर्चा थांबली. त्यानंतर, भारतावर दबाव आणण्याच्या आशेने पाकिस्तानने पहिल्या फेरीच्या चर्चेच्या पूर्वसंध्येला चीनसोबत सीमा कराराची घोषणा केली, परंतु त्याचा परिणाम उलट झाला.

निष्कर्ष

रविवार, ११ मे रोजी ट्रम्प यांनी केलेल्या ट्रुथ सोशल पोस्टचे परिणाम टाळणे कठीण आहे. अनेकांचा मृत्यू आणि विनाशासाठी कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या सध्याच्या आक्रमकतेला थांबवण्याची वेळ आली आहे. ही आक्रमकता वेळीच थांबवली नाही तर लाखो लोक मरण पावतील अशा प्रकारची भुमिका मांडून अण्वस्त्राच्या धोक्यापासून जगाला वाचवण्यास अमेरिका कटीबद्ध असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे.

हजारो वर्षांनंतर काश्मीरबाबत तोडगा निघू शकतो का हे पाहण्यासाठी मी तुम्हा दोघांसोबत काम करेन, असे म्हणत दोन्ही देशांसोबत व्यापार वाढवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

१३ मे रोजी, नवी दिल्लीने अखेर हा प्रश्न तडीस लावण्यासाठी ठोस पावले उचलली. भारतीय शस्त्रसंधीमुळे पाकिस्तानला गोळीबार थांबवण्यास भाग पाडण्यात आले आहे आणि समझोत्याची विशिष्ट तारीख, वेळ आणि रचना" दोन्ही देशांच्या लष्करी ऑपरेशन्स महासंचालकांनी निश्चित केली आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अधिकृत ब्रीफिंगमध्ये जाहीर केले आहे. युद्धबंदीसाठी अमेरिकेने केलेली मध्यस्तीच्या प्रश्नाला प्रतिक्रिया देणे मात्र त्यांनी टाळले आहे.

सध्याच्या घटनाक्रमांमुळे भारत काहीसा अस्वस्थ आहे. भारत पाकिस्तान संघर्षामध्ये अमेरिकेने मध्यस्ताची भुमिका पार पाडल्याचे चित्र आहे. शिवाय, अमेरिका आता भारत आणि पाकिस्तान या दोन शेजाऱ्यांमध्ये मध्यस्थी करत आहे ही बाब भारताला पटण्यासारखी नाही.

काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र किंवा कोणत्याही तिसऱ्या देशाने भूमिका बजावण्याची कल्पना भारतीय धोरणाने पद्धतशीरपणे टाळली आहे. सिमला कराराच्या कलम II मध्ये हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. दोन्ही देश द्विपक्षीय वाटाघाटीद्वारे शांततापूर्ण मार्गाने त्यांचे मतभेद सोडवतील, असे त्यात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे.

परंतू, हे सर्व ट्रम्प युग येण्याच्या आधीच्या घडामोडी आहेत. आता मात्र काळ बदलला आहे.

मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• bilateral diplomacy
• ceasefire talks
• Donald Trump
• India
• India-Pakistan crisis
• International Affairs
• Kashmir conflict
• Marco Rubio
• nuclear tensions
• operation sindoor
• Pakistan
• South Asia stability
• US Mediation
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT