पहलगामपासून एलओसीपर्यंत: भारत-पाकिस्तान संघर्ष शिगेला

Image Source: Getty

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर (जम्मू-काश्मीर) मधील पहलगाम परीसरात पाकिस्तानशी संबंधित दहशतवाद्यांनी दोन डझनहून अधिक हिंदू पर्यटकांची निर्घृण हत्या केल्याने या भागात गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. हे संकट इतके गंभीर आहे की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लष्करी संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा हल्ला जितका भयावह आणि अमानवी होता, तितकाच तो अपेक्षितही होता. अनेक संकेत स्पष्टपणे दाखवत होते की, पाकिस्तानातील लष्कराच्या नियंत्रणाखालील संमिश्र शासन काश्मीरमध्ये काहीतरी करायला उतावीळ झाले होते. या कृत्यामागे उद्दिष्ट केवळ खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या दोन उठावांमध्ये कथितपणे व ज्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही, भारताने सहभाग घेतल्याचा सूड घेणे हेच नव्हते, तर या निमित्ताने जनतेला एकत्र करून लष्कराची प्रतिमा उंचावणे हेही होते जे भारताशी संघर्ष झाल्यासच शक्य होऊ शकते. आणखी एक संभाव्य कारण म्हणजे पाकिस्तानला असे वाटत होते की जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे आणि त्यामुळे तेथील परिस्थितीवरील त्यांचे नियंत्रण सुटत चालले आहे.

अनेक संकेत स्पष्टपणे दाखवत होते की, पाकिस्तानातील लष्कराच्या नियंत्रणाखालील संमिश्र शासन काश्मीरमध्ये काहीतरी करायला उतावीळ झाले होते.

हल्ल्याची वेळ आणि घडामोडींचा क्रम लक्षात घेतला असता, यामध्ये एक ठराविक पॅटर्न दिसतो. प्रत्येक उच्चस्तरीय अमेरिकन प्रतिनिधीच्या भेटीच्या काळात एक मोठा दहशतवादी हल्ला घडलेला आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वॅन्स यांची भारतभेट — तीही कुटुंबासह — भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत होती. त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सौदी अरेबियाला ऐतिहासिक मानल्या जाणाऱ्या भेटीसाठी रवाना झाले होते, जी अनेक महत्त्वपूर्ण करार आणि प्रगती साधणारी ठरू शकली असती. ह्या सर्व घडामोडी एकत्र आल्याने काश्मीरवर हल्ला करण्यासाठी, त्याला पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेत आणण्यासाठी आणि पंतप्रधान मोदींच्या सौदी अरेबिया दौर्‍यात अडथळा निर्माण करण्यासाठी हा एक ‘योग्य क्षण’ निर्माण झाला होता.

हत्याकांडाच्या काही दिवस आधी, पाकिस्तानचे प्रत्यक्ष शासक मानले जाणारे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी "दोन राष्ट्र" सिद्धांताची जोरदार खिल्ली उडवली होती आणि काश्मीरला पाकिस्तानच्या शिराच्या नसेसारखे संबोधून स्पष्टपणे म्हटले होते की पाकिस्तान कधीही काश्मीर सोडणार नाही, तसेच भारताविरुद्ध लढणाऱ्या काश्मिरी जनतेला – (ज्यांपैकी बहुतांश दहशतवादी हे पाकिस्तानमधील पंजाबी मुस्लिम असतात) – विसरणार नाही. यामुळे त्यांनी केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या पाकिस्तानी इस्लामी जिहादी दहशतवादी गटांना आणि त्यांच्या हस्तकांना आणखी बळ देण्याचा निर्धार केल्याचे संकेत मिळाले. पाक लष्कराच्या प्रचार यंत्रणेतील लोक, ज्यामध्ये पत्रकार नजम सेठीसारखे लोकही सामील आहेत, त्यांनी थेट टीव्हीवरील चर्चांमध्ये खुलेआम इशारा दिला होता की काश्मीरमध्ये लवकरच वातावरण तापणार आहे. त्यामुळे पहलगाममधील नरसंहार धक्कादायक असला, तरी तो अनपेक्षित होता असे म्हणता येणार नाही.

या हत्याकांडावर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणेच असून ती परिस्थिती आणखीनच चिघळवणारी आहे. त्यांच्या जिहादी गटांनी आणि हस्तकांनी केलेल्या निरपराध नागरिकांच्या नरसंहाराबद्दल पाकिस्तानला ना लाज वाटते, ना कोणताही पश्चात्ताप आहे. त्यांनी या घटनेपासून स्वतःला पूर्णपणे बाजूला घेतले आणि पाकिस्तान लष्कराने आपले प्रचारक पुढे करून लक्ष विचलित करण्याचा आणि परिस्थिती अजूनच गढूळ करण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानची ही प्रतिक्रिया त्यांच्या पारंपरिक पद्धतीनुसारच आहे — एक औपचारिक निषेध नोंदवणे, सोशल मीडियावर ट्रोल्स आणि राजकारण्यांना सोडून देणे जे हा हल्ला 'फॉल्स-फ्लॅग' असल्याचा आरोप करतील, भारताला कारवाई करण्याचे आव्हान देणे आणि त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात आणि असमतोल प्रतिउत्तराचा इशारा देणे आणि जर कधी त्यांना "उदारपणा" दाखवायचा मूड असेल, तर भारताने पुरावे दिल्यास सहकार्य करण्याची आणि तपासात सहभागी होण्याची ऑफर देणे, ह्या त्यांच्या नाटकाची सवयच लागली आहे.

ह्या सर्व घडामोडी एकत्र आल्याने काश्मीरवर हल्ला करण्यासाठी, त्याला पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेत आणण्यासाठी आणि पंतप्रधान मोदींच्या सौदी अरेबिया दौर्‍यात अडथळा निर्माण करण्यासाठी हा एक ‘योग्य क्षण’ निर्माण झाला होता.

या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता भारत सरकारवर प्रतिसाद देण्याचा जबरदस्त दबाव असेल. या हल्ल्याचे राजकीय, राजनैतिक, आर्थिक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लष्करी परिणाम होतील, हे स्पष्ट आहे. यामधील पहिला बळी ठरणार आहे तो काश्मीर खोर्‍यातील भरभराटीला आलेला पर्यटन व्यवसाय, ज्यावर हजारो काश्मिरी नागरिकांचे जीवन आणि उपजीविका अवलंबून आहे. पण पाकिस्तानला काश्मिरी जनतेच्या भल्याबुर्‍याची काहीही फिकीर नाही, पाकिस्तान भारताशी शेवटच्या काश्मिरी व्यक्तीचा प्राण घेईपर्यंत लढेल. त्याच्यबरोबर भारतामध्ये नेहमीप्रमाणे राजकीय गोंधळ आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतील — विशेषतः त्या विरोधी पक्षांकडून ज्यांना दहशतवाद्यांवर आणि त्यांच्या समर्थक देशावर कारवाईची मागणी करण्यापेक्षा सरकारवर दोषारोप करण्यातच जास्त रस आहे. यासोबतच भारतातील पाकिस्तान समर्थक लॉबीही सक्रीय होईल — ज्यामध्ये माजी गुप्तचर अधिकारी, राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. तरीसुद्धा, या सर्व गोंगाटामुळे सरकारने जे काही करणे आवश्यक आहे, त्यापासून सरकारचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता कमी आहे.

भारतातील सामान्य जनतेची अपेक्षा अशी आहे की, या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्यांवर काही ना काही लष्करी कारवाई झाली पाहिजे. २०१६ मधील सर्जिकल स्ट्राइक आणि २०१९ मधील बालाकोट एअर स्ट्राइकनंतर, हेच ते ‘जनअपेक्षांचे ओझे’ आहे, ज्याचा भार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. जर त्यांनी कारवाई केली नाही, तर केवळ राजकीय पाठिंबा कमी होणार नाही, तर पूर्वीच्या स्ट्राइकद्वारे मिळवलेला प्रतिबंधात्मक प्रभावही कमी होईल. भारत जर लष्करी पातळीवर संघर्षाची पायरी चढून पाकिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास तयार नसेल, तर कोणत्याही लष्करी कारवाईचा परिणाम मर्यादितच राहील. अशा कारवाईमुळे मानवी जीवितहानी होऊ शकते, तसेच लष्करी व कदाचित नागरी मालमत्तेचेही नुकसान होऊ शकते. जर भारताने पाकिस्तानच्या उत्तराला प्रत्युत्तर न दिल्यास आणि संघर्षाची पातळी अधिक वाढवली नाही, तर याचा अर्थ असा होईल की प्रतिबंधात्मक वर्चस्व भारताचे नव्हे, तर पाकिस्तानचे झाले. हेच २०१९ मध्ये पाकिस्तानच्या ‘ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट’नंतर घडले, जेव्हा भारताने प्रतिउत्तर देणे टाळले.

भारतातील सामान्य जनतेची अपेक्षा अशी आहे की, या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्यांवर काही ना काही लष्करी कारवाई झाली पाहिजे.

बालाकोट स्ट्राइकच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानला हा संदेश दिला की भारत संघर्षाची पातळी वाढवण्यास तयार आहे, आणि काही वर्षांसाठी पाकिस्तानमधून येणारे दहशतवादी थांबवण्यात यशही मिळवले. मात्र, पाकिस्तानने हे देखील सिद्ध केले की तोही प्रत्युत्तर देईल जरी ते केवळ उत्तर म्हणून असेल, संघर्ष अधिक वाढवण्यासाठी नव्हे. त्या काळात भारताने लक्षात घ्यायला हवे होते की पाकिस्तानला सर्वात जास्त भीती हीच होती की भारत ‘जशास तसे’ उत्तर देऊन संघर्ष आणखी चिघळवेल. त्यावेळी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे सध्याचे अध्यक्ष म्हणाले होते की, संघर्ष आणखी वाढला जाईल या कल्पनेने "पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांचे पाय थरथरत होते आणि त्यांना प्रचंड घाम फुटत होता". नंतर हेही समोर आले की, त्या काळचे लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांनी पत्रकारांना सांगितले होते की, पाकिस्तान कोणत्याही मोठ्या लष्करी संघर्षासाठी तयार नव्हते कारण त्यांची लष्कराची क्षमता आणि साधनसामग्री कमकुवत झालेली होती.

तरीही, हाच प्रश्न भारतालाही विचारला गेला पाहिजे — भारत संघर्षाची पातळी वाढवून त्यावर वर्चस्व राखण्यास आणि जोपर्यंत शत्रू माघार घेत नाही तोपर्यंत लष्करी कारवाई सुरू ठेवण्यास तयार आहे का? एकदा का लष्करी कारवाई सुरू झाली, की ती कशी असेल आणि किती काळ चालेल याची कोणतीही हमी देता येत नाही. म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो: भारताकडे पुरेशा प्रमाणात तोफगाळा, क्षेपणास्त्रे, हवाई दारुगोळा आणि इतर लष्करी साठा आहे का? की भारत पुन्हा एकदा आपत्कालीन खरेदीसाठी फ्रान्स, इस्रायलसारख्या देशांकडे धाव घेणार आहे? जर क्षेपणास्त्रांच्या मालिकांचे प्रहार करायचे असतील, तर भारताकडे हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकी नाही, तर काही हजार क्षेपणास्त्रांची शस्त्रसज्जता असली पाहिजे. 'पाकिस्तान हे मर्यादेपलिकडे संघर्ष वाढवणार नाही' या गृहितकावर आधारित कोणतीही कारवाई ही एक अतीआत्मविश्वासू कल्पना आहे — जी न केवळ अवास्तव आणि अव्यवहारी आहे, तर एक धोकादायक भ्रम देखील आहे.

सीमापार कारवाया करण्याच्या हालचाली दाखवून, भारत पाकिस्तानला सतत तणावात ठेवू शकतो, जेणेकरून पाकिस्तान आपल्या या दलांना पश्चिम सीमेवर, जिथे दोन उठाव आधीच सुरू आहेत, तिथे पाठवू शकणार नाही.

तरीही, परिस्थिती काहीही असो, भारतासमोर काही पर्याय आहेत एक म्हणजे नियंत्रणरेषेवरील (लाईन ऑफ कंट्रोल LoC) शस्त्रसंधी संपुष्टात आणणे आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) भागांवर तोफगोळ्यांद्वारे आणि रॉकेट्सने जोरदार हल्ला चढवणे. पाकिस्तानकडून प्रत्युत्तर नक्कीच दिले जाईल, पण प्रश्न असा आहे की भारताकडे नागरिक आणि सैन्यदलासाठी पुरेसे बंकर तयार आहेत का, की मागील चार वर्षांच्या शस्त्रसंधीत भारताने केवळ निवांत सुर्यप्रकाशात वेळ घालवला? LoC च्या परिसरात तणाव निर्माण करून आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सैनिकी दबाव ठेवून, भारत पाकिस्तानला आपल्या प्रमुख सैन्यदलाचा मोठा भाग पूर्व सीमेवर वळवण्यासाठी भाग पाडू शकतो. सीमापार कारवाया करण्याच्या हालचाली दाखवून, भारत पाकिस्तानला सतत तणावात ठेवू शकतो, जेणेकरून पाकिस्तान आपल्या या दलांना पश्चिम सीमेवर, जिथे दोन उठाव आधीच सुरू आहेत, तिथे पाठवू शकणार नाही. यामुळे पाकिस्तानी लष्करावर प्रचंड दबाव येईल. अशा वेळी पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सोबत वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, त्यांच्या काही मागण्या मान्य करून पश्चिम सीमेवरील दडपण कमी करण्याचा मार्ग शोधू शकतो — ज्याचे पाकिस्तानच्या एकूण सुरक्षेवर अतिशय गंभीर परिणाम होतील. पर्यायाने पाकिस्तान एका दुहेरी युद्धाच्या परिस्थितीत सापडेल. याशिवाय, जर सिंध प्रांतात पंजाब आणि पाक लष्कराने तेथील पाण्याचे शोषण करण्याच्या योजनेविरोधात असंतोष वाढला, तर तिथे आणखी एक आघाडी उघडू शकते जी भारतासाठी एक संधी ठरू शकते. जर लष्कराला सिंधमधील वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी आपल्या 'स्व-हितसाधक' 'वाळवंटाचे हिरवळीकरण' या योजनेपासून माघार घ्यावी लागली, तर तो पाक लष्कराच्या प्रतिष्ठेला आणि सत्तेला मोठा धक्का ठरेल.

सीमेवरील तणाव वाढवण्याव्यतिरिक्त, भारत दहशतवादी तळांवर तसेच कदाचित पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवरदेखील तोफगाळा, हवाई शक्ती किंवा क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून निशाणा साधू शकतो. अर्थातच, पाकिस्तानकडून याचे प्रत्युत्तर दिले जाईल. भारतानेही हल्ल्यांची झळ सहन करत संघर्षाची पातळी अधिक वाढवण्याची तयारी ठेवावी लागेल. दुसरा महत्त्वाचा पर्याय आर्थिक असू शकतो — भारत एकतर्फीपणे सिंधू जलकरार रद्द (Indus Waters Treaty) करण्याची घोषणा करू शकतो. यावर वर्ल्ड बँक आणि इतर बहुपक्षीय संस्थांकडून निश्चितच विरोध होईल. पाकिस्तान हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय लवादात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू शकते. अशा वेळी प्रश्न निर्माण होतो — भारताकडे हे सगळे दबाव झुगारून देण्याइतकी राजनैतिक ताकद आहे का? अमेरिकन आणि युरोपीय देश भारताच्या बाजूने उभे राहतील की तटस्थ राहतील? आणि चीन कसा प्रतिसाद देईल? भारत चीनला हे स्पष्ट करेल का की, या इस्लामी दहशतवादाविरोधातील लढाईत "तुम्ही आमच्यासोबत आहात की आमच्याविरुद्ध?" आणि जर चीन भारताच्या विरोधात गेले, तर त्याचे रणनीतिक आणि आर्थिक परिणाम चीनला भोगावे लागतील का? या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भारत कोणत्या पातळीपर्यंत जाण्यास तयार आहे?

याशिवाय, भारत अशी धोरणे तयार करू शकतो की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला भारतात व्यवसाय करण्यास मनाई केली जाईल आणि ती कंपनी ब्लॅकलिस्ट केली जाईल.

भारताने अजून वापरलेला नाही असा आणखी एक प्रभावी उपाय म्हणजे आर्थिक दबाव. सध्या भारत अजूनही पाकिस्तानला जीव वाचवणारी औषधे निर्यात करत आहे. हे त्वरित थांबवले जाऊ शकते. याशिवाय, भारत अशी धोरणे तयार करू शकतो की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला भारतात व्यवसाय करण्यास मनाई केली जाईल आणि ती कंपनी ब्लॅकलिस्ट केली जाईल. खेळाच्या क्षेत्रात, विशेषतः क्रिकेटमध्येही, असाच कडक दृष्टिकोन ठेवता येईल. पाकिस्तान प्रीमियर लीगमध्ये (PSL) खेळणाऱ्या कोणत्याही खेळाडूला आयपीएलमध्ये (IPL) सहभागी होऊ दिले जाणार नाही. भारत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आणि इतर खेळांमधून पाकिस्तानला बहिष्कृत करण्यासाठीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करू शकतो.
चित्रपटसृष्टी आणि संगीतक्षेत्रातही, जो कोणी पाकिस्तानी कलाकारांना चित्रपटात किंवा संगीत निर्मितीत काम देईल त्याच्यावर आर्थिक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशा प्रकारचे कठोर धोरण लागू केले जाऊ शकते.

पहलगाममधील नरसंहार हा एक टर्निंग पॉइंट आहे. खूप काळापासून भारत स्वतःला ‘दहशतवादाच्या मर्यादेच्या प्रतीक्षेत’ अडकवून ठेवतो आहे. म्हणजेच, ती मर्यादा ओलांडली गेल्यावरच भारत पाकिस्तानसारख्या दहशतवाद प्रायोजक देशांविरुद्ध कारवाई करेल. पण याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, ही मर्यादा अजून ठरवलेलीच नाही. पाच सैनिक मारले गेले तर ती मर्यादा ओलांडली असे मानायचे? की ती दहा असावी? वीस? पन्नास? आणि जेव्हा पाकिस्तानप्रेरित दहशतवाद्यांकडून सामान्य नागरिकांची हत्या होते, तेव्हा ती मर्यादा कुठे ठेवायची? भारताने आता या ‘मर्यादेच्या सापळ्या’तून बाहेर यावे आणि एक प्रभावी, निर्दय आणि भय प्रतिबंधक यंत्रणा उभारावी आणि अशी वेळ आता आली आहे.

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आहेत.

• Terrorism
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• Attack in Kashmir
• baisaran meadows attack
• India
• innocent killings in pahalgam
• kashmir target killings
• militant attack in kashmir
• militant attack in pahalgam
• Pahalgam attack
• pahalgam massacre
• Pahalgam terror attack
• pahalgam terrorist attack
• Pakistan
• Terrorism
• terrorism in kashmir
• tourist killings in kashmir
• tourist killings in pahalgam
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT