दहशतवादापासून महासत्तांच्या राजकारणाकडे

Image Source: Getty

एक काळ होता, जेव्हा दहशतवादाविरोधी लढा हा जागतिक प्राधान्यक्रम होता. पण आता तो बाजूला सारला गेला आहे आणि त्याजागी प्रभावाचे खेळ, प्रॉक्सी युद्धं आणि भू-राजकीय युद्धे सुरु झाली आहेत. हे बदल अचानक घडले नाहीत, तर हळूहळू घडत गेले. दहशतवादाविरोधी लढा आता अधिक गोंधळलेला आणि एकाकी झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय लक्षाचा केंद्रबिंदू जो एकेकाळी दहशतवादावर होता, तो आता महासत्ता राजकारणाच्या गुंतागुंतीकडे वळला आहे. शब्दही बदलले आहेत. आता सुरक्षित ठिकाणं, काऊंटरइन्सर्जन्सी (COIN), झोपलेली यंत्रणा, आधीच कारवाई करणे, कट्टरतेचे केंद्र आणि उठाव करणारे गट या ऐवजी प्रभावक्षेत्र, शक्ती संतुलन, अडथळा निर्माण करणे, प्रॉक्सी युद्धं आणि धोरणात्मक युती असे शब्द वापरले जातात.

पूर्वी ट्रम्प प्रशासनातच हे पुनर्मूल्यांकन सुरू झाले होते. मात्र त्यांच्या नव्या कार्यकाळात हे बदल आता अधिक स्पष्ट आणि थेटपणाने राबवले जात आहेत. हा बदल फारसे भाषणांमधून किंवा नव्या धोरणांतून जाणवत नाही, पण जुन्या धोरणांची शांतपणे होत असलेली घसरण हे याचे खरे लक्षण आहे.

आजच्या या शक्ती-संतुलनाच्या राजकारणात ट्रम्पच्या नेतृत्वातील अमेरिका, दहशतवादाला रोखण्यापेक्षा चीनच्या आव्हानाशी सामना करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.

भारताने अलीकडे पाकिस्तानविरोधात राबवलेल्या यशस्वी दहशतवादविरोधी कारवाईचे- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे महत्त्वाचं उदाहरण आहे. एकेकाळी अशा कारवायांमुळे जागतिक स्तरावर एकजूट दिसून यायची, पण आता पाश्चात्त्य देशांतून अशा कारवायांवर औपचारिक प्रतिक्रिया येण्याव्यतिरिक्त फारसं काही घडत नाही. म्हणूनच निरुपमा राव यांनी मांडलेली "T20" गटाची कल्पना भारताच्या नेतृत्वात दहशतवादाविरोधातील आघाडी उभारण्याची ही तितकीच समर्पक आणि तातडीची आहे. पण पाश्चिमात्य देशांचा दहशतवादाविरोधी लढ्यापासून दूर जाऊन धोरणात्मक स्पर्धेकडे वळलेला कल पाहता, या प्रस्तावाचे यश मिळणे अनिश्चित दिसते. आजच्या राजकीय नाट्यपूर्ण वातावरणात ट्रम्पच्या अमेरिकेला चीनवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे वाटते, दहशतवादावर नव्हे.

पूर्वी दहशतवादी हल्ल्यांवर जागतिक निषेधाचे सूर, तीव्र वक्तव्यं आणि स्वतःच्या संरक्षणाचा अधिकार मान्य करणारी निवेदने सतत दिली जात. पण आता ती जागा शांततेने घेतली आहे. केवळ ‘दोन्ही बाजूंनी संयम राखावा’ अशा अर्धवट मागण्या केल्या जातात. हे एवढं बदललं का? कारण पाकिस्तानबद्दल नव्याने आकर्षण निर्माण झालंय असं नाही, की भारताच्या भूमिकेचा फेरविचार होत आहे असंही नाही. हे मुख्यतः भूगोल आणि धोरण यांतील बदलांमुळे घडते आहे.

आज जगाला दहशतवादाचे अनेकविध स्वरूपाचे धोके आहेत. उजव्या विचारसरणीचे नविन अतिरेकी गट, जुने जिहादी नेटवर्क आणि राज्यप्राय प्रायोजित दहशतवादी गट. तरीही अमेरिकेला हे धोके महासत्ता राजकारणाच्या नव्या टप्प्यातील एक भागच वाटतात. पाकिस्तान त्याच्या अंतर्गत गोंधळात आणि बाह्य अपयशात अडकलेला असला तरीही चीनविरुद्ध उभ्या राहत असलेल्या नव्या सामरिक संघर्षात एक महत्त्वाचा मार्ग राहतो आहे. हे लक्षात घेऊनच ट्रम्प प्रशासन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी व्यापक करार घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अमेरिकेने पाकिस्तानच्या लष्करी भागाजवळील नूर खान हवाई तळावर गुप्तपणे नियंत्रण मिळवल्याच्या अप्रमाणित बातम्या समोर येत आहेत. यातून हे स्पष्ट होते की, चीनच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड प्रकल्पातील ग्वादर बंदराचे महत्त्व वाढत असतानाही, अमेरिका आपला भू-राजकीय प्रभाव टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पाकिस्तानसोबत अमेरिकेचे हे नव्याने सुरू झालेले संबंध कोणतेही नव्याने निर्माण झालेले मैत्रीभाव नाहीत, तर गरज म्हणून पुन्हा उभारी घेतलेले एक 'सोयीचे नाते' आहे. नूर खान हवाई तळावरील नियंत्रण आणि ग्वादरच्या वाढत्या महत्त्वाचा एकत्रित विचार केला, तर स्पष्ट होते की, महासत्तांच्या संघर्षात हा छुपा वर्चस्वाचा खेळ आहे. फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या सोबत असलेल्या अमेरिकेच्या संबंधांमुळे, पाकिस्तान हा या रणनीतीत एक अपरिहार्य भाग बनला आहे.

या थंड पण वास्तववादी राजकारणात, जो देश दहशतवादाचा समर्थक होता, तो सहजपणे दहशतवादाविरोधातील 'महत्त्वाचा भागीदार' बनू शकतो. सध्या अमेरिका आपल्याच सहयोगींवर दबाव टाकतेय आणि विरोधकांशी जोरदार संघर्ष करतेय, अशा काळात दहशतवादाविरोधी जागतिक लढा महासत्ता राजकारणाच्या छायेत हरवतो आहे. त्यामुळे आज जागतिक सुरक्षा चर्चा 'प्रॉक्सी युद्धं', 'हायब्रीड वॉरफेअर', 'भ्रामक प्रचार मोहीमा', 'आर्थिक संबंधांचे शस्त्रीकरण', 'मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स' आणि 'माहिती वर्चस्व' अशा संज्ञांनी भरली आहे.

9/11 च्या हल्ल्यानंतर ज्यावर संपूर्ण जगाचे लक्ष केंद्रित होते त्या दहशतवादाविरोधी लढ्याला आता एक छोटा तांत्रिक भाग मानले जात आहे. वापरली जाणारी साधने तीच आहेत. ड्रोन्स, गुप्तचर कारवाया, सायबर हल्ले पण उद्दिष्टे मात्र बदलली आहेत. पश्चिमी राष्ट्रे आता दहशतवाद संपवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, तर केवळ प्रभाव राखणे, भूभाग नाकारणे आणि प्रतिस्पर्ध्यांना गुंतवून ठेवणे हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

असं पहिल्यांदाच होत नाहीये की मूल्यांची भाषा बाजूला सारून ताकद आणि स्वार्थाच्या हिशोबाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. इतिहासात अनेक वेळा असे घडले आहे, जेव्हा राष्ट्रांनी एक कारण सांगितले आणि दुसरेच उद्दिष्ट गाठले. एकेकाळी 'दहशतवाद नष्ट करणे' हे ठाम ध्येय मांडणाऱ्या अमेरिकेने, आता त्याच धोक्यांना धोरणात्मक कारणास्तव दुर्लक्ष करणे सुरू केले आहे. उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांनी बॅग्राम हवाई तळ गमावल्याचे दु:ख व्यक्त करत अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील नव्या स्वरूपाच्या अमेरिकन भूमिकेचा उल्लेख केला या भूमिकेचा उद्देश दहशतवाद नव्हे, तर चीनच्या विस्ताराला रोखणे, हवाई हक्क मिळवणे आणि नव्या तळांपर्यंत पोहोचणे हाच आहे.

अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील अमेरिकेचा नव्याने वाढलेला रस, हे मुख्यतः चीनच्या संभाव्य प्रवेशाला थोपवण्यासाठी आहे. ट्रम्प यांनी बॅग्राम तळ गमावल्याची धोरणात्मक चुक मानले आहे, आणि म्हणूनच ते पुन्हा त्या भागात उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघ आपले औपचारिक कार्यक्रम चालू ठेवतो आहे. पण याउलट, ट्रम्पच्या नेतृत्वातील अमेरिका या संस्थेचे स्वरूपच बदलण्याचा इशारा देत आहे, जागतिक कायद्याला बाजूला ठेवून, राष्ट्रीय हिताच्या संकुचित व्याख्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. या काळात मोठ्या विरोधाभासाने, पाकिस्तानसारख्या देशाला जो स्वतः दहशतवाद वाढवण्यात गुंतलेला राहिला आहे त्यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समित्यांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका दिल्या जात आहेत. या समित्यांमध्ये बैठका होतील, ठराव मांडले जातील, आणि मुत्सद्द्यांची गंभीर भाषणं दिली जातील, मात्र त्यातून प्रत्यक्ष कृती होईलच असे नाही. बहुपक्षीय यंत्रणा अजूनही आहे, पण ती आता केवळ वरवरची राहिली आहे, जणू एक रीतसर पण प्रभावहीन व्यवस्था. खरी खेळी मात्र इतरत्रच चालते जसे की गुप्त सुरक्षा करार, परदेशात आखलेले लपवलेले ऑपरेशन्स आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या बाहेर काम करणाऱ्या गुप्तचर संस्थांची समन्वयात्मक कृती.

जग पुन्हा अशा एका गोंधळलेल्या अवस्थेकडे परतले आहे, जिथे शांतता आणि युद्ध यामधली सीमा फारच धूसर झाली आहे. आता देशांच्या धोरणांची साधनं प्रत्यक्ष लढाईपेक्षा अधिक गुप्त आणि छुप्या पद्धतीची झाली आहेत. प्रभावाचा मापदंडही बदलला आहे, हे करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यावर आधारित नाही, तर निर्माण झालेल्या किंवा टाळलेल्या संकटांवर आधारित आहे. शीतयुद्धकाळातील ‘कंटेन्मेंट’ म्हणजे विरोधकांना अडवण्याची कल्पना आजही अस्तित्वात आहे, पण आता तिचं रूप बदललं आहे. ती सेमीकंडक्टर चिप्स, दुर्मिळ खनिजं, नौदल मार्ग आणि डिजिटल सार्वभौमत्व यांच्यातून प्रकट होते. या नव्या महासत्ता संघर्षाच्या काळात दहशतवाद हा शत्रू नसून, एक साधन बनला आहे. कधी वापरण्यासाठी, कधी नाकारण्यासाठी, तर कधी दुर्लक्ष करण्यासाठी. गरजेनुसार त्याचा उपयोग केला जातो.

इतिहास आपल्याला शिकवतो की राष्ट्रं कायमस्वरूपी हितसंबंध पाहतात, नातेसंबंध नव्हे. आज पश्चिमी देश पाकिस्तानकडे ज्या प्रकारे सौम्य भूमिकेत आहेत आणि भारताच्या दहशतवादविरोधी कारवायांवर थंड प्रतिसाद देतात, त्यातून नैतिक धोरणांचं उल्लंघन होतं असं वाटू शकतं. पण खरंतर हे धोरण तितकंच वास्तववादी आणि थंड विचाराचं आहे. सीरिया, युक्रेन आणि येमेनमधील अलीकडच्या प्रॉक्सी युद्धांनी हेच दाखवून दिलंय की, आजचे जागतिक संघर्ष प्रॉक्सी युद्धांवरच आधारित आहेत, आणि दहशतवादविरोध ही त्यातली केवळ एक छोटी उपशाखा आहे.

पश्चिमी देशांचा पाकिस्तानबद्दलचा सौम्य दृष्टिकोन आणि भारताच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करणं, हे नैतिकतेचा अपमान नाही, तर वास्तववादाचा स्वीकार आहे.

आजच्या जागतिक राजकारणात, जिथे निष्ठा खूप तुटक आहेत आणि संघर्ष अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहेत, तिथे भारताने ‘संपूर्ण जग दहशतवादाविरुद्ध एकत्र आहे’ या दिलासा देणाऱ्या कल्पनेचा त्याग करायला हवा. अशी एकता केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि त्यांच्या दालनांपुरतीच मर्यादित आहे. प्रत्यक्ष वास्तव खूपच गुंतागुंतीचं आणि अस्पष्ट आहे. हे वास्तव नैतिक एकतेवर नाही, तर धोरणात्मक स्पर्धा आणि प्रभावाच्या खेळावर आधारित आहे. या सतत बदलणाऱ्या जागतिक रचनेत, दहशतवाद ही केवळ एक दुय्यम कथा बनून राहिली आहे.

विनय कौरा (PhD) हे राजस्थानमधील सरदार पटेल पोलिस विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि सुरक्षा अभ्यासाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत, तसेच ‘सेंटर फॉर पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज’चे उपसंचालक आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Pakistan
• USA and Canada
• China
• counterterrorism
• great power politics
• Gwadar port
• Hybrid Warfare
• India
• India-Pakistan tensions
• influence operations
• International Affairs
• Nur Khan airbase
• Operation Sindoor
• Pakistan
• proxy warfare
• realpolitik
• strategic realignment
• strategic realignment
• Terrorism
• un security council
• US-China rivalry
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT