स्थलांतराच्या मुद्द्यावर फ्रान्सची प्रतिगामी वाटचाल

युरोपीय राजकारणात किमान दशकभरापासून स्थलांतर हा ज्वलंत मुद्दा बनला हे असून हा मुद्दा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांसाठी चर्चेला खाद्य पुरवणारा ठरला आहे. युरोपात २०१० मध्ये असलेली स्थलांतरितांची संख्या ८.५ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये दहा टक्क्यांवर येऊन पोहोचली आहे. फ्रान्समधील स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे तेथील राजकारणात गेल्या काही वर्षात स्थलांतरितांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

युरोपीय महासंघाने डिसेंबर महिन्यात स्थलांतर आणि निर्वासितांना आश्रय देण्यासंबंधीचा करार केल्यावर फ्रान्सच्या संसदेने बेकायदा स्थलांतराविरोधात कारवाई करण्यासाठी स्थलांतर सुरक्षा कायदा मंजूर केला. फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मंजूर केलेले आधीचे उदारमतवादी ठरवलेले स्थलांतरविषयक विधेयक फ्रान्सच्या संसदेने साफ नाकारले. खरे तर या विधेयकाचा मसूदा १८ महिन्यांचा कालावधीत परिश्रमपूर्वक तयार केला होता. मात्र, आता संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाचे स्वरूप उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या अनुनयासाठी लक्षणीयरीत्या कठोर करण्यात आले आहे.  

युरोपात २०१० मध्ये असलेली स्थलांतरितांची संख्या ८.५ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये दहा टक्क्यांवर येऊन पोहोचली आहे. फ्रान्समधील स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे तेथील राजकारणात गेल्या काही वर्षांत स्थलांतरितांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

 कामगारांचा तुटवडा भासत असलेल्या क्षेत्रांसाठी तात्पुरते ‘रेसिडन्स परमीट’ (निवासासाठी परवाना) देण्यात आले असले, तरी विधेयकामध्ये कठोर नियंत्रण आणण्यात आले आहे. त्यामध्ये स्थलांतरितांना आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना आणण्यासाठी कठोर नियमांसह स्थलांतरासाठीच्या वार्षिक कोट्यासंबंधात कडक नियम, पारंपरिकरीत्या उदार व सर्वसमावेशक कल्याणकारी व्यवस्था असलेल्या या देशात राष्ट्रीय अनुदानांसाठी व कल्याणकारी योजनांसाठी फ्रेंच नागरिकांना प्राधान्य, परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त व्हिसा शुल्क, गुन्हेगारी आरोप असलेल्या दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या नागरिकांचे फ्रान्सचे नागरिकत्व रद्द करणे आणि वैध कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांना देशाबाहेर हुसकावून लावण्याची सुलभ पद्धती यांचा समावेश होतो.

धोकादायक कृती

संसदेमध्ये मतदान टाळून आणि विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून २०२३ च्या मार्च महिन्यात बिगर लोकशाही पद्धतीने वादग्रस्त निवृत्तीवेतन विधेयक फ्रान्समध्ये लादण्यात आले होते. पण त्याच्या अगदी उलट स्थलांतरविषयक विधेयकावर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मतदान घेण्यात आले. या नव्या कठोर विधेयकाच्या बाजूने ३४९ आणि विधेयकाविरोधात १८६ मतदान झाले. मॅक्रॉन यांच्या स्वतःच्या रेनेसाँस पार्टीने व केंद्रातील आघाडीत असलेल्या पक्षाच्या सदस्यांनी मतदानाला अनुपस्थित राहणे किंवा विधेयकाविरोधात मतदान करणे पसंत केले. दुसरीकडे, सर्व म्हणजे ८८ अतिउजव्या सदस्यांनी जोरदार समर्थन करीत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. अतिउजव्या विरोधी पक्षनेत्या मरिन ल पेन यांचा नॅशनल रॅली हा पक्ष या विधेयकावर मतदान करणार नाही किंवा विधेयकाच्या विरोधात मतदान करील, अशी प्राथमिक समजूत असताना फ्रान्समधील बहुतेक प्रसारमाध्यमांनी या विधेयकाला ‘धोकादायक कृती’ असे संबोधले.

अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या केंद्रस्थानी असलेले हे विधेयक मॅक्रॉन यांनी लोकशाही पद्धतीने मंजूर करण्यात यश मिळवले असले, तरी तडजोडीचे दर्शन पूर्वीएवढे क्षीण नव्हते.

फ्रान्सचे आरोग्यमंत्री ऑरेलियन रुसो यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असला, तरी ग्रीन्स पक्षाचे यानीक जेबोट यांनी या विधेयकावर ‘फ्रान्समध्ये ट्रम्पवादाचा प्रवेश’ अशी टीका केली.     

 मॅक्रॉन यांच्या ८७ टक्के समर्थकांसह फ्रान्सच्या ७० टक्के लोकसंख्येचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे आणि ७३ टक्के लोकांना या विधेयकावर ल पेन यांच्या विचारांचा प्रभाव आहे, असे वाटते, असे या मतदानावरून दिसून येते. कारण या मतदानाचा निष्कर्ष हा मॅक्रॉन यांच्या अतिउजव्या स्पर्धकांचा ‘वैचारिक विजय’ आहे, असा काढण्यात आला. ल पेन यांची आकस्मिक खेळी आणि विधेयकात असलेले कठोर नियम पाहता, मॅक्रॉन हे अतिउजव्या लोकांच्या दबावाला बळी पडले असून फ्रेंच संघराज्याची मूलतत्त्वे धोक्यात आणली गेली आहेत, असा आरोप मॅक्रॉन यांच्या आघाडीतील डाव्या पक्षांनी केला. याशिवाय, या विधेयकावर उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव असल्याच्या मतामुळे अतिउजव्यांना पर्याय म्हणून मॅक्रॉन यांना मतदान करणारे समर्थकही दुरावले गेले आणि उजव्या विचारांना विरोध करण्याऐवजी मॅक्रॉन यांनी आपला वापर करून घेतला, असा आरोप त्यांनी केला. फ्रान्सचे आरोग्यमंत्री ऑरेलियन रुसो यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असला, तरी ग्रीन्स पक्षाचे यानीक जेबोट यांनी या विधेयकावर ‘फ्रान्समध्ये ट्रम्पवादाचा प्रवेश’ अशी टीका केली. त्याचप्रमाणे २०२२ च्या निवडणुकीत मॅक्रॉन यांना भरघोस मते मिळू शकली नव्हती. त्यामुळे संसदीय बहुमत मिळवण्यात त्यांना अपयश आले होते. या निवडणुकीसंबंधातील प्रशासकीय अडचणीही या प्रक्रियेमुळे समोर आल्या आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे सरकारमध्ये फेरबदल झाले आणि पंतप्रधान एलिझाबेथ बोर्न यांनी नव्या भूमिकेच्या शोधात आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जूनमध्ये होणाऱ्या युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांमध्ये युरोपीय महासंघाच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे पक्ष केंद्रस्थानी आहेत.    

अतिउजवे मुख्य प्रवाहात

स्थलांतरासंबंधात जनमत कठोर झाल्याने मतदारांच्या चिंतेचे समाधान करण्याचा सर्व पक्षांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्न हाताळण्यात सर्वच प्रश्न गुंतलेले दिसतात. अतिउजवे पक्ष त्यात यशस्वी होताना दिसत आहेत. अशा प्रकारे, उजव्या विचारांच्या पक्षांचे मुख्य मुद्दे केंद्र सरकारकडूनही उचलले जात आहेत. संपूर्ण युरोपातील राजकारणात हे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे अतिउजव्यांचे राजकारण मुख्य प्रवाहात आले असून वैधही झाले आहे.

नवा कायदा घटनेशी सुसंगत आहे की त्यात दुरुस्त्यांची गरज आहे, हे आता फ्रान्सच्या घटनात्मक न्यायालयावर अवलंबून आहे.

 मॅक्रॉन यांनीही २०२३ मध्ये सातत्याने इस्लामाचे कट्टर समर्थन केले असल्याचे पाहता आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी उजव्या विचारांना आपलेसे करण्याची त्यांची ही पहिलीच वेळ नाही, हे स्पष्ट होते. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात मॅक्रॉन यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्कालीन शिक्षणमंत्री गॅब्रिएल अटल यांनी धर्मनिरपेक्ष कृती म्हणून मुस्लिम मुलींना शाळांमध्ये बुरखा घालण्यावर बंदी केली होती. सध्या त्यांची फ्रान्सच्या पंतप्रधानपदावर नियुक्ती झाली आहे.  

नवा कायदा घटनेशी सुसंगत आहे की त्यात दुरुस्त्यांची गरज आहे, हे आता फ्रान्सच्या घटनात्मक न्यायालयावर अवलंबून आहे. याशिवाय फ्रान्ससह अन्य युरोपीय देशांना लोकसंख्येत एकाच वेळी घटत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांशी सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना स्थलांतरित कामगारांचीही गरज आहे. तरीही हे देश स्थलांतरासंबंधात कडक पाऊले उचलत आहेत.

स्थलांतराच्या प्रश्नावर फ्रान्सची भूमिका उजवीकडे झुकली असल्याने फ्रान्सच्या राजकारणात अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या मुद्द्यावर मॅक्रॉन यांना लोकशाही पद्धतीने कायदा मंजूर करून घेणे शक्य झाले असावे; परंतु उदारमतवादी लोकशाहीचे रक्षक आणि अतिउजव्यांना मध्यममार्गी पर्याय म्हणून असलेली त्यांची स्वतःची प्रतिमा मात्र डागाळली आहे.

शायरी मल्होत्रा या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये सहयोगी फेलो आहेत.

• International Affairs
• European Union

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.