मध्यपूर्वेच्या संरक्षण क्षेत्रातील बदल आणि त्यात दडलेल्या फायदेशीर संधी!

Image Source: Getty

हॅक्ड पेजर आणि वॉकी-टॉकीजचा वापर करून लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांनी, ज्याच्या मागे इस्रायल असू शकतो. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षात एक नवीन आघाडी उघडली आहे आणि आता संपूर्ण मध्य पूर्वेत पसरण्याचा धोका आहे. मात्र, या हल्ल्यामागील धिटाईने खूप अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु या प्रदेशाच्या भू-राजकारणातील बदल आणि गेल्या अनेक दशकांपासून या देशांनी पारंपारिकपणे स्वीकारलेली मनोवृत्ती गाझा आणि आताच्या लेबनॉनमधील सध्याच्या संघर्षाच्या खूप आधीपासून सुरू झाली.

संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) प्रभावशाली अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी वॉशिंग्टन डी सी मध्ये व्हाईट हाउसला नुकतीच भेट दिली आहे .या काळात अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिरातीला 'प्रमुख संरक्षण भागीदार' चा दर्जा दिला, जो भारतानंतर प्रथमच कुठल्या तरी देशाला देण्यात आला आहे. वरवर पाहता, हे आश्चर्यकारक आहे की अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचा जवळचा मित्र असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या नवीन नेत्याने 2022 मध्ये अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली असली तरी त्यांनी खूप उशिरा का होईना अमेरिकेला भेट दिली आहे. तथापि, गेल्या अनेक वर्षांपासून मध्यपूर्वेतील देशांच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनातून होत असलेले बदल सर्वांना दृश्यमान आहेत. रशियाबरोबर संबंध राखण्याव्यतिरिक्त, तालिबानशी संवाद साधणाऱ्या UAE ने आपल्या धोरणांसह या प्रदेशात एक प्रतिमा निर्माण केली आहे जी अमेरिका आदर्शपणे स्वीकारू इच्छित आहे, आणि म्हणूनच ते या धोरणाचे अनुकरण करू शकले आहे कारण त्यांचे UAE शी संबंध आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीचे वरिष्ठ राजनेते अन्वर गर्गश म्हणाले, "आपण अशा काळात आहोत जिथे भू-धोरणात्मक धोरणांपेक्षा भू-आर्थिक धोरणांवर अधिक भर दिला जातो.’

रशियाबरोबर संबंध राखण्याव्यतिरिक्त, तालिबानशी संवाद साधणाऱ्या UAE ने आपल्या धोरणांसह या प्रदेशात एक प्रतिमा निर्माण केली आहे जी अमेरिका आदर्शपणे स्वीकारू इच्छित आहे, आणि म्हणूनच ते या धोरणांचे अनुकरण करू शकले, कारण त्यांचे UAE शी चांगले संबंध आहेत.

संरक्षण धोरणाची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न

शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठेतील वाढती स्पर्धा आणि संरक्षण क्षेत्रावरील अमेरिका-केंद्रित नियंत्रण उघडपणे शिथिल होणे हा या प्रदेशाच्या आणि विशेषतः अरब देशांच्या धोरणात्मक भूमिकेतील सर्वात स्पष्ट बदल आहे. पाच अरब देश जगातील सर्वात मोठे शस्त्रास्त्र खरेदीदार आहेत (2019 ते 2023 दरम्यान) आणि सौदी अरेबिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत आणि इजिप्तचाही समावेश आहे. तथापि, अरब देशांमध्ये अजूनही पाश्चात्य शस्त्रांचे वर्चस्व आहे आणि भविष्यात शस्त्रे खरेदी करण्याची त्यांची इच्छा यादी देखील तशीच दिसते. तथापि, ही खरेदी आणि भविष्यातील सौदे दोन प्रमुख कारणांमुळे बदलण्याची शक्यता आहे. पहिले कारण म्हणजे आधुनिक युगात युद्ध लढण्याच्या पद्धतींमध्ये झालेला बदल, जिथे नवीन तांत्रिक नवकल्पना युद्धभूमीतील पारंपारिक शस्त्रांपेक्षा अधिक प्रभावी असल्याचे सिद्ध होत आहे. नागोर्नो-काराबाखमध्ये युक्रेन आणि आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्षात आम्ही याचे पुरावे पाहिले. तथापि, तांत्रिक प्रगती किती प्रभावी असल्याचे सिद्ध होत आहे आणि धोरणात्मकदृष्ट्या असमान फायदा देत आहे यावर अधिक लक्ष दिले जात आहे. तथापि, शेवटी, शस्त्रास्त्रांची अत्यंत कमी (आणि अनेकदा नगण्य) किंमत सर्वात लक्षवेधी ठरते.

पाच अरब देश जगातील सर्वात मोठे शस्त्रास्त्र खरेदीदार आहेत (2019 ते 2023 दरम्यान) आणि सौदी अरेबिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत आणि इजिप्तचाही समावेश आहे.

अपारंपरिक आणि कमी खर्चाच्या संघर्षांसाठी प्रभावी तंत्रज्ञानाच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त, धोरणात्मक विचार आणि भू-राजकारणाने देखील या प्रदेशातील देशांच्या गरजांमध्ये आणखी बदल घडवून आणला आहे. या बदलांच्या केंद्रस्थानी भविष्यातील राजकीय लाभ आणि हानीची गणना आहे. यामागची काही कारणे सध्याच्या काळातील वास्तव आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेला या प्रदेशातील निव्वळ सुरक्षा पुरवठादार म्हणून आपली क्षमता कमी करायची आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की अमेरिका या प्रदेशातून आपले सैन्य मागे घेईल. परंतु, येणाऱ्या काळात अमेरिकेची उपस्थिती आणि ताकद कमी होणे अटळ आहे. राजकीयदृष्ट्या, अमेरिकेने आधीच या प्रदेशातील वादात उडी मारण्याची जोखीम घेण्याच्या आधीच थोडासा विचार करत आहे. 2019 मध्ये येमेनच्या हौथी अतिरेक्यांनी सौदी अरेबियातील प्रमुख तेल सुविधांवर ड्रोन हल्ले केले तेव्हा सौदी अरेबियाने हा धडा शिकला. सौदी अरेबियाचे राजकारण आणि सुरक्षिततेसाठी तेल जवळजवळ पूर्णपणे जबाबदार आहे. अमेरिकेने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. तथापि, सौदी अरेबियासह काहींचा असा विश्वास होता की अमेरिकेचे माजी रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन संरक्षण प्रदान करण्यात मजबूत हेतू दर्शवेल. तथापि, असे झाले नाही आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणतीही ठोस पावले उचलण्याऐवजी हवाई वक्तव्ये दिली. गेल्या पाच वर्षांत, कुटनीती स्तरावर अशा घटनांबद्दल या प्रदेशातील प्रतिक्रिया स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. सौदी अरेबियाने इराणशी आपले संबंध सामान्य केले आणि येमेनच्या हौथींशी चर्चेचे दरवाजे उघडले. गाझामधील घटना होऊनही UAE ने अब्राहम करारांच्या मूलभूत अटींपासून माघार घेतली नाही. बहरीनसारखे लहान देशही इराणबरोबर दीर्घकाळापासून असलेले मतभेद मिटवण्याच्या संधी शोधत आहेत.

संरक्षण क्षेत्रात नवे खेळाडू

भू-राजकीय कारणांमुळे, विविध क्षेत्रांमध्ये जोखीम कमी करण्यासाठी विविधता आणण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. भारतातून या प्रदेशापर्यंत निश्चितपणे पोहोचलेली 'धोरणात्मक स्वायत्तता' ही कल्पना आता अरब देशांना खूप आवडली आहे. अशा स्वायत्ततेच्या मागणीचा अर्थ असा होता की संरक्षण क्षेत्रातील लहान उत्पादक आता अनेक क्षेत्रांमध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या वर्चस्वाशी थेट स्पर्धा करू शकतात.

चीन, तुर्की, दक्षिण कोरियासारखे अनेक देश या प्रदेशातील त्यांच्या ग्राहकांशी असलेल्या अनेक अटींचा फायदा घेत आहेत आणि त्यांच्या संरक्षण उपकरणांसाठी वाव निर्माण करण्यात यशस्वी होत आहेत. उदाहरणार्थ, संयुक्त अरब अमिरातीला अमेरिकेकडून MQ-9 रीपर ड्रोन खरेदी करायचे होते. तथापि, अमेरिकेने त्याच्या वापराबाबत अनेक अटी घातल्या. या अटी टाळण्यासाठी UAE ने त्याच प्रकारचे असलेले ड्रोन , विंग लूंग- II, चीनकडून विकत घेतले , ज्यावर चीनने कुठल्याही प्रकारच्या अटी घातल्या नाहीत.

दरम्यान, तुर्कीने मानवरहित हवाई वाहनांच्या (UAV) बाबतीत प्रचंड यश मिळवले आहे. तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांना मध्यपूर्वेतील आपल्या शेजाऱ्यांशी मतभेद दूर करण्यासाठी संरक्षण सहकार्य हा एक उपयुक्त मार्ग वाटला आहे. तुर्कीच्या गरीब अर्थव्यवस्थेसाठी निधी उभारण्यातही तो यशस्वी झाला आहे, ज्याची त्याच्या देशाला नितांत गरज आहे. 2023 मध्ये सौदी अरेबियाने तुर्कीच्या बायकर टेक्नॉलॉजीकडून ड्रोन खरेदी केले. कंपनी प्रसिद्ध बायराक्तार TB-2  ड्रोन बनवते, जे तुर्कीने एक डझनहून अधिक देशांना विकले आहेत. संयुक्त अरब अमिराती ,कतार, पाकिस्तान, अझरबैजान आणि लिबियासारखे देशही बायकर टेक्नॉलॉजीने बनवलेल्या UAV चा वापर करत आहेत. जानेवारीमध्ये, UAE ची प्रसिद्ध संरक्षण कंपनी एज ग्रुपने त्याच्या डेझर्ट स्टिंग मार्गदर्शित बॉम्बला TB-2 ड्रोनशी जोडण्याच्या करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले, जे तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील सहकार्याच्या नवीन युगाची सुरुवात दर्शवते.

सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोघांनीही दक्षिण कोरियाच्या हवाई संरक्षण प्रणालीमध्ये रस दाखविला आहे. दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण उत्पादन उद्दिष्टांमध्ये, विशेषतः हवाई क्षेत्रात, आपल्या लक्षणीय राजकीय आणि आर्थिक प्रभावाचा लाभ घेण्यासाठी संयुक्त अरब अमिराती संधी शोधत आहे.

संरक्षण उपकरणांचा आणखी एक उत्पादक दक्षिण कोरिया देखील मध्यपूर्वेत आपली उपस्थिती दर्शवत आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोघांनीही दक्षिण कोरियाच्या हवाई संरक्षण प्रणालीमध्ये रस दाखविला आहे. दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण उत्पादन उद्दिष्टांमध्ये, विशेषतः हवाई क्षेत्रात, आपल्या लक्षणीय राजकीय आणि आर्थिक प्रभावाचा लाभ घेण्यासाठी संयुक्त अरब अमिराती संधी शोधत आहे. स्वयंचलित बंदुकांची पुरवठा साखळी उभारण्यासाठी इजिप्तने दक्षिण कोरियाची निवड केली आणि नजीकच्या भविष्यात ते दक्षिण कोरियाकडून 100 T-50 प्रशिक्षण विमाने खरेदी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी करू शकतात. दक्षिण कोरियाने पाश्चिमात्य आणि विशेषतः अमेरिकन तंत्रज्ञानावर आधारित स्वतःचा संरक्षण उद्योग तयार केल्यामुळे अरब देशांना त्याची निवड करणे आणखी सोपे झाले आहे.

इराण आणि इस्रायल

अरब देशांना इस्रायलचे संरक्षण तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता हे 2020 मधील अब्राहम करारांचे प्रमुख आकर्षण होते. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे या शक्यता गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. इतकेच नाही तर, संयुक्त अरब अमिरातीला या प्रदेशातील एक प्रमुख हवाई शक्ती बनण्याची परवानगी देण्याच्या इस्रायलच्या भीतीमुळे ही गुंतागुंत अधिक कठीण झाली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीला अमेरिकेकडून F-35 लाईटनिंग-II लढाऊ विमाने खरेदी करायची आहेत.

दरम्यान, चीनसारख्या देशांसाठी इराण आणि अरब या दोन्ही देशांना शस्त्रे विकणे हा त्यांच्या समतोल साधण्याचा एक भाग आहे. इराणचा विचार केला तर चीन हा त्याचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार आहे. तथापि, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन्ही देशांशी संरक्षण आणि आर्थिक संबंध आणखी मजबूत करायचे असल्याने चीनसाठी हे कदाचित खरे नसेल. असे असूनही, चीन आणि इराण यांच्यात शस्त्रास्त्र खरेदीचा प्रदीर्घ आणि भक्कम इतिहास आहे. या देवाणघेवाणीची सातत्यता मोठ्या खरेदी सौद्यांवर आणि पाश्चिमात्यविरोधी धोरणाच्या पायावर बांधलेल्या सहकार्यावर आधारित आहे. गाझामध्ये युद्ध होऊनही, चीनने अरब देशांच्या बाजूने इस्रायलशी आपले संबंध दृढ केले आहेत आणि इस्रायलपेक्षा इराणच्या अधिक जवळ आहे. अन्वर गर्गश यांनी नमूद केलेले मोठे आर्थिक चित्र लक्षात घेऊन चीन पुढे जात आहे हे यावरून स्पष्ट होते.

निष्कर्ष

आज मध्यपूर्वेतील संरक्षण बाजारपेठ भारतासारख्या महत्वाकांक्षी देशांसाठी खुली झाली आहे. तसे, संरक्षण उद्योगांचे वर्णन भारताच्या आर्थिक आकांक्षांचे इंजिन म्हणून केले जात आहे. भारताने ज्या प्रकारे आपले स्वदेशी हलके लढाऊ विमान तेजस इजिप्तसारख्या देशांमध्ये विकण्याचा प्रयत्न केला, ती पद्धत खूप चुकीची होती आणि इजिप्त आपली शस्त्रे कशी खरेदी करतो हे त्यांना समजले नाही. प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यासाठी, भारताला तांत्रिक आणि उत्पादन क्षमता तसेच कंपन्या आणि संरक्षण प्रतिनिधींना दिलेल्या जबाबदाऱ्यांमधील दरी भरून काढावी लागेल.

भारत केवळ मध्यपूर्वेत आपली संरक्षण उत्पादने विकण्यासाठीच नव्हे तर विशेषतः नौवहन आणि विमानचालन उद्योगात त्यांचे एकत्रित उत्पादन करण्यासाठी देखील चांगल्या स्थितीत आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या, जर भारताने आपल्या औद्योगिक क्षमतेच्या आधारे या संधींचा हुशारीने फायदा घेतला, त्यांच्या उद्योगांद्वारे साध्य करू इच्छिणारी उद्दिष्टे या प्रदेशातील देशांशी असलेल्या भारताच्या चांगल्या राजकीय संबंधांचा फायदा घेऊन प्रत्यक्षात आणता येतील.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• West Asia
• abraham accords
• arms market
• asymmetric warfare
• defense partner
• F-35
• Hezbollah
• International Affairs
• Iran
• Israel
• Lebanon
• Middle East defense
• Saudi Arabia
• South Korea
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT