अन्नसुरक्षेचे नियम वाढवण्यासाठी चीन सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असूनही, अन्नसुरक्षेतील घोटाळ्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे अतिरिक्त उपायांची गरज अधोरेखित होते.
चायना क्रॉनिकल्स मालिकेतील हा 160 वा लेख आहे.
अन्न सुरक्षा आणि चांगले आरोग्य प्राप्त करण्यासाठी सुरक्षित अन्नाची उपलब्धता ही गुरुकिल्ली आहे. अन्न सुरक्षा म्हटले कि त्यात अन्न हाताळणे, तयार करणे आणि साठवणे हे सर्वच आलं. कारण अन्नाच्या आजारांमुळे व्यक्ती आजारी पडण्याचा धोका कमी करण्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे.
अंदाजे 600 दशलक्ष लोक (10 पैकी 1) आजारी पडतात आणि 420,000 लोक असुरक्षित अन्न खाल्ल्याने मरण पावतात. याव्यतिरिक्त, कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी दर वर्षी 110 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या आरोग्य खर्चासह 33 दशलक्ष निरोगी जीवन कालावधी गमावला जातो आहे. पाच वर्षांखालील सुमारे 40 टक्के मुलांना अन्नजन्य रोगांचा सर्वाधिक फटका बसतो. असुरक्षित अन्नपदार्थांचे सेवन आरोग्य सेवा प्रणालीवर दबाव टाकून आणि अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करून सामाजिक-आर्थिक विकासात अडथळा आणते.
जागतिक आरोग्य सभेच्या 75 व्या सत्रात अन्न सुरक्षा प्रणाली बळकट करण्यासाठी अन्न सुरक्षेसाठी अद्ययावत जागतिक धोरण (2022-2030) स्वीकारले गेले. उदयोन्मुख आव्हाने पाहता विद्यमान अन्न सुरक्षा धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सदस्य देशांना आवाहन करणाऱ्या "अन्न सुरक्षेवरील प्रयत्न बळकट करणे" या विषयावरील WHA 73.5 ठरावानंतर याची अंमलबजावणी करण्यात आली. अन्नसुरक्षेच्या संदर्भात, "वन हेल्थ" दृष्टीकोन महत्त्वाचा आहे, कारण तो अन्नजन्य आजार टाळण्यासाठी मानव, प्राणी आणि परिसंस्था यांच्यातील समतोल साधतो.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असलेल्या चीनचा जागतिक अन्नधान्य उत्पादनात 23 टक्के वाटा आहे. 1,095 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रमाणानुसार ते जगभरातील कृषी-खाद्यपदार्थांचे सर्वात मोठे उत्पादक आहेत. याव्यतिरिक्त, आर्थिक मूल्याच्या आधारे कृषी उत्पादनांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा आयातदार आणि मुख्य निर्यातदार म्हणूनही त्याचे स्थान आहे. चीन जागतिक स्तरावर गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनात एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उभा आहे, आणि मका, बार्ली आणि तेलबियांच्या उत्पादनात अव्वल देशांपैकी एक आहे. कृषी उत्पादनाचे उच्च दर आणि अन्न दूषित झाल्यामुळे, अन्न सुरक्षा ही चीनसाठी एक मोठी चिंता आहे. उत्पादक अधिक नफ्यासाठी भेसळ, पदार्थ आणि कीटकनाशकांद्वारे अन्न दूषित करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये, चीन सरकारने 2003 मध्ये चायना स्टेट फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशनची स्थापना करून अन्न सुरक्षा नियम मजबूत केले आहेत. 2015 मध्ये, आपल्या नागरिकांची अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी चीनचा अन्न सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. पुढे, 2017 मध्ये, चीनने अन्न मानकांच्या पुनरावलोकनासाठी चिनी राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन आयोगांतर्गत 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मानक कार्यासाठी योजना' जारी केली. हे नियम अन्न उत्पादने आणि विशेष आहारातील खाद्यपदार्थांशी संबंधित आहेत आणि अन्न उत्पादन आणि कार्यासाठीच्या पद्धतींचे प्रमाणीकरण देखील करतात. 2020 पर्यंत अन्नसुरक्षेच्या जोखमींसाठी शून्य सहिष्णुतेचे स्पष्ट उद्दिष्ट आणि आराखडा आणि चिनी लोक "आरामात आणि सुरक्षितपणे खाऊ शकतील" हे सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून 2016 मध्ये अन्नसुरक्षेसाठी चीनची राष्ट्रीय रणनीती स्थापन करण्यात आली. 2050 पर्यंत अन्न सुरक्षा मानके आणि प्रशासन स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
चीनने अन्नसुरक्षेच्या अनेक घटना पाहिल्या आहेत. 1988 मध्ये, शांघायमध्ये, कच्च्या कडुलिंबाच्या सेवनामुळे हिपॅटायटीस ए चा उद्रेक झाला ज्यामुळे अनेक लोकांना संसर्ग झाला आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आणखी एक घटना म्हणजे 2008 मधील चिनी दुधाचा घोटाळा, ज्यामध्ये अर्भक-दुधाचा फॉर्म्युला आणि इतर अन्नपदार्थ मेलामाइनने दूषित झाले, ज्यामुळे मूत्रपिंड आणि मूत्रमार्गाच्या संसर्गाने 300,000 मुलांवर परिणाम झाला. यामुळे नवीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना अन्न सुरक्षा कायदा स्थापन झाला ज्यामध्ये कलम 19 मध्ये असे म्हटले आहे की 'अन्न सुरक्षा मानके अनिवार्य मानके आहेत. अन्न उत्पादनांसाठी अन्न सुरक्षा मानकांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही अनिवार्य मानके तयार केली जाणार नाहीत. असे असूनही, गेल्या दोन दशकांमध्ये अनेक अन्न सुरक्षा घोटाळे झाले आहेत; सर्वात अलीकडील एक म्हणजे वुहानच्या पशु बाजारातील असुरक्षित परिस्थिती ज्यामुळे कोविड-19 महामारी पसरत आहे.
अन्नधान्याशी संबंधित इतक्या मोठ्या घटनांचे कारण म्हणजे सरकारच्या देखरेखीचा आणि नियंत्रणाचा अभाव आणि अन्न कंपन्यांकडून नफ्यासाठी नैतिकतेचा अभाव हे आहे. पर्यावरणीय समस्या पिकांचे उत्पादन, अन्न गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षिततेवर देखील परिणाम करतात. मातीच्या प्रदूषणामुळे अन्न सुरक्षा आणि मानवी आरोग्यास धोका निर्माण झाल्यामुळे दरवर्षी सुमारे 1 कोटी 20 लाख टन अन्नधान्य दूषित होते.
ऑनलाइन मंचांद्वारे विकल्या जाणाऱ्या बनावट उत्पादनांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात येत आहे. अन्न लेबलिंगचा अभाव किंवा अपूर्ण अन्न सुरक्षा देखील धोक्यात आणू शकते, कारण ग्राहकाला अन्न उत्पादनाबद्दल खात्री नसते. जरी चीनने 2011 पासून 'स्टँडर्ड फॉर द लेबलिंग ऑफ प्रीपॅकेज्ड फूड्स' लागू केले आहे आणि वर्षानुवर्षे त्यात सुधारणा केली आहे. अन्न घोटाळ्यांवरून असे सूचित होते की कडक नियम आणि लेबलिंग कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
चीनमधील अन्न सुरक्षा प्रणाली आणि चिंता बळकट करण्यासाठी अद्ययावत ग्लोबल स्ट्रॅटेजी फॉर फूड सेफ्टी (2022-2030) च्या अंमलबजावणीसाठी एक रोडमॅप विकसित करण्याची देखील गरज आहे. भविष्यातील अन्न सुरक्षा धोरणांनी अन्न सुरक्षा कायदे बळकट करण्यावर आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे आंतरराष्ट्रीय मानकांशी संरेखन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करण्यासाठी सुधारित फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंगची अंमलबजावणी केली जावी. याव्यतिरिक्त, अन्न मूल्य साखळीमध्ये अन्न सुरक्षा मानके राखण्यासाठी अन्न उत्पादक, व्यवसाय आणि अधिकाऱ्यांसाठी अन्न सुरक्षा मार्गदर्शन विकसित केले पाहिजे.
शोभा सूरी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Shoba Suri is a Senior Fellow with ORFs Health Initiative. Shoba is a nutritionist with experience in community and clinical research. She has worked on nutrition, ...
Read More +