भारताच्या राजकारणामध्ये महिलांना विधायी प्रतिनिधित्व हा एक महत्त्वाचा पैलू असला, तरी देखील तळागाळातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी अनेक उपायांनी हा पैलू पूरक असला पाहिजे.
भारतीय राजकारणाच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्रामध्ये लैंगिक समानता आणि सक्षमीकरणाचा पाठपुरावा हे एक दीर्घकालीन ध्येय आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे 20 सप्टेंबर 2023 रोजी (128 वी दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करणे, ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. ज्याचे उद्दिष्ट लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा महिलांना देण्याचे आहे. यामध्ये उल्लेखनीय बाब म्हणजे हे महिला आरक्षण विधेयक भारताच्या नवीन संसद भवनामध्ये असलेल्या दोन्ही सभागृहांचा एकमताने पाठिंबा मिळविणारे पहिले विधेयक आणि पहिला कायदा आहे.
वैधानिक प्रतिनिधित्वद्वारे लैंगिक समानता प्राप्त करण्याच्या प्रमुख आव्हानापैकी एक आव्हान म्हणजे भारताच्या खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक नियमांमध्ये आणि पितृसत्ताक पद्धतीच्या इतिहासामध्ये आहे.
2008 मधील असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाने निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून चिन्हांकित केले आहे. ज्यामध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य विधान मंडळामध्ये विशेषता लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाच्या बाबतीत सुरुवातीला उत्साह होता, तसेच अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यांचा पाठिंबा असून देखील विधेयकाला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. शेवटी पंधरावी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयक रद्द झाले.
महिलांच्या संदर्भात असलेल्या या आरक्षणाने लक्ष आणि समर्थन मिळवून दिलेले असले तरी देखील तळागाळातील महिलांच्या सक्षमीकरणावर त्यांचा झालेला प्रभाव हा तपासाचा विषय निश्चितपणे राहिला आहे. यामधील गतिशीलता समजून घेण्यासाठी 2013-14 मधील डेटा तसेच मे 2023 मधील आर्थिक आणि राजकीय साप्ताहिक पेपरमध्ये तपासण्यात आला आहे. ज्यामध्ये जवळपास भारतातील 30 राज्य आणि प्रदेशांमधील लोकसभा, राज्य विधानसभा पंचायतींमधील महिलांची टक्केवारी समाविष्ट आहे. निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व निर्देशांक (EWRI) या संस्थांमधील महिलांच्या सरासरी प्रतिनिधित्वावर आधारित मोजला जातो. जो निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत असलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठी प्रत्येक राज्याच्या वचनबद्धतेचे मोजमाप म्हणून देखील काम करतो.
Table 1: Elected Women Representative and Women Voter Turnout
| States | Percentage of Women MPs in Lok Sabha 2014 | Percentage of Women in State Assemblies 2014 | Percentage of Women Representatives in Panchayats 2013[1] | Elected Women Representation Index (EWRI) 2014 | Percentage Turnout of Women Voters for General Election (WV) 2014[2] |
| Andhra Pradesh | 8.00 | 8.00 | 33.50 | 16.50 | 74.00 |
| Arunachal Pradesh | 0.00 | 3.00 | 41.60 | 14.87 | 81.00 |
| Assam | 14.00 | 12.00 | 36.90 | 20.97 | 79.00 |
| Bihar | 8.00 | 15.00 | 50.00 | 24.33 | 58.00 |
| Chhattisgarh | 9.00 | 11.00 | 54.50 | 24.83 | 68.00 |
| Delhi | 14.00 | 4.00 | 34.00 | 17.33 | 64.00 |
| Goa | 0.00 | 3.00 | 32.30 | 11.77 | 79.00 |
| Gujarat | 15.00 | 7.00 | 33.00 | 18.33 | 60.00 |
| Haryana | 0.00 | 10.00 | 36.50 | 15.50 | 70.00 |
| Himachal Pradesh | 0.00 | 4.00 | 50.10 | 18.03 | 65.00 |
| Jammu & Kashmir | 17.00 | 3.00 | 33.56 | 17.85 | 48.00 |
| Jharkhand | 0.00 | 10.00 | 58.60 | 22.87 | 64.00 |
| Karnataka | 4.00 | 1.00 | 43.60 | 16.20 | 66.00 |
| Kerala | 5.00 | 5.00 | 51.90 | 20.63 | 74.00 |
| Madhya Pradesh | 17.00 | 13.00 | 50.50 | 26.83 | 57.00 |
| Maharashtra | 10.00 | 4.00 | 49.90 | 21.30 | 58.00 |
| Manipur | 0.00 | 5.00 | 48.50 | 17.83 | 81.00 |
| Meghalaya | 0.00 | 7.00 | 38.50 | 15.17 | 70.00 |
| Mizoram | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 10.17 | 61.00 |
| Nagaland | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 14.50 | 87.00 |
| Odisha | 10.00 | 5.00 | 49.31 | 21.44 | 75.00 |
| Punjab | 8.00 | 12.00 | 34.90 | 18.30 | 71.00 |
| Rajasthan | 4.00 | 14.00 | 50.00 | 22.67 | 61.00 |
| Sikkim | 0.00 | 13.00 | 49.95 | 20.98 | 84.00 |
| Tamil Nadu | 10.00 | 7.00 | 35.00 | 17.33 | 74.00 |
| Tripura | 0.00 | 8.00 | 36.00 | 14.67 | 84.00 |
| Telangana | 6.00 | 8.00 | 45.14 | 19.71 | 74.00 |
| Uttar Pradesh | 16.00 | 9.00 | 40.00 | 21.67 | 57.00 |
| Uttarakhand | 20.00 | 7.00 | 56.10 | 27.70 | 63.00 |
| West Bengal | 29.00 | 12.00 | 38.40 | 26.47 | 82.00 |
| Source | Women and Men in India -2015 – Ministry of Statistics and Programme Implementation, Ch. 5, Table 5.5, Page 7; PRS Legislative Research Website – 16th Lok Sabha, 2014 for the missing values of Tripura, Sikkim, Mizoram, Meghalaya, Manipur & Arunachal Pradesh. | Women and Men in India -2015 – Ministry of Statistics and Programme Implementation, Ch. 5, Table 5.8, Page 9. | Women and Men in India -2015 – Ministry of Statistics and Programme Implementation, Ch. 5, Table 5.9, Page 10; Status of representation of women in PRIs – Ministry of Panchayati Raj – 2016 for the missing values of Jammu & Kashmir, Odisha, Sikkim and Telangana. | Constructed by simple average of the previous three columns. | Women and Men in India -2015 – Ministry of Statistics and Programme Implementation, Ch. 5, Table 5.4, Page 6; |
Source: Soumya Bhowmick, “Equality versus Empowerment: Women in Indian Legislature,” Economic and Political Weekly, May 13, 2023.
2017 मध्ये हिंदुस्तान टाइम्स महिला सक्षमीकरण निर्देशांक (WEI) भारतातील महिलांच्या स्थितीबद्दल महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टी प्रदान करणारा आहे. कुटुंबातील निर्णय, रोजगार, पती-पत्नी यांच्यातील हिंसाचाराचे अनुभव, मालमत्तेची मालकी, आर्थिक सेवांमध्ये प्रवेश तसेच मासिक पाळीच्या स्वच्छतेमधील महिलांच्या सहभागाशी संबंधित असलेल्या आठ बाबींवर आधारित राज्यांचे मूल्यांकन करणारे आहे. हा निर्देशांक राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची (EWRI) त्यांच्या वास्तविक सक्षमीकरणाशी तुलना करण्यास अनुमती देणारा आहे. विश्लेषण हा एक प्रकारे मनोरंजक ट्रेंड देखील प्रधान करतो. विधिमंडळामध्ये महिलांचे उच्च प्रतिनिधित्व असलेली राज्य महिला सक्षमीकरणात अनेकदा खालच्या क्रमांकावर आलेली दिसतात. याच्या अगदी उलट महिला मतदारांची जास्त टक्केवारी असलेली राज्य महिला सक्षमीकरणाबाबत सकारात्मक संबंध दर्शविणारे आहेत.
महिला मतदारांच्या टक्केवारी मध्ये WEI सह सकारात्मक कार्यकारणभाव दिसत आहे. जो सुचित करतो की निवडणूक प्रक्रियेमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग हा उच्च सशक्तिकरण पातळीशी संबंधित आहे.
पुढे दिलेल्या विश्लेषणामध्ये EWRI संख्याकीय महत्त्व आणि WEI च्या अंदाजामध्ये महिला मतदार टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी अर्धमितीय सरावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे परिणाम असे दर्शवतात की EWRI चे WEI मध्ये नकारात्मक योगदान आहे, [3] असे सूचित करते की उच्च कायदे मंडळात प्रतिनिधित्व महिलांच्या सक्षमीकरणांमध्ये वाढ करणे आवश्यक नाही. याउलट महिला मतदारांच्या टक्केवारी मध्ये WEI सह सकारात्मक कार्यकारण भाव आहे,[4] जो हे सुचित करतो की निवडणूक प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग अधिक उच्च सशक्तिकरण पातळीशी संबंधित आहे.
विधिमंडळातील प्रतिनिधित्वाच्या पलीकडे वैधानिक कोटा जरी महत्त्वाचा असला तरी देखील महिला सक्षमीकरणातील गुंतागुंत पूर्णपणे हाताळली जाऊ शकत नाही. या संदर्भातील मास थिअरी असे सांगते की, कायदेमंडळातील महिलांची लक्षणीय संख्या मनोवृत्ती आणि राजकीय प्रक्रियेमध्ये बदल घडवून आणू शकते. तथापि सामाजिक आर्थिक पदानुक्रमाच्या सर्वात खालच्या स्तरावर लक्ष केंद्रित करून लैंगिक सशक्तीकरणासाठी अधिक खोल जाणारा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरणासाठी तळागाळातील सामाजिक-राजकीय परिवर्तन आवश्यक आहे. ज्यामध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रवेश समान संधी आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे.
मास थिअरी असे सांगते की, कायदेमंडळातील महिलांची लक्षणीय संख्या मनोवृत्ती आणि राजकीय प्रक्रियेमध्ये बदल घडवून आणू शकते.
शेवटी भारतातील महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व समावेशक तसेच बहुआयामी दृष्टिकोनाची गरज स्पष्ट करणे अतिशय आवश्यक आहे. विधायी प्रतिनिधित्व हा महत्त्वाचा पैलू वाटत असला, तरी देखील तळागाळातील महिलांना सक्षम करणाऱ्या उपायांनी तो पूरक असला पाहिजे. लैंगिक समानतेबरोबरच खरे सशक्तीकरण साध्य करायचे असल्यास या गुंतागुंतीची सखोल माहिती त्याचबरोबर त्यांना प्रभावीपणे संबोधित करण्याची प्रामाणिक पचनबद्धता आवश्यक आहे.
(टीप – यासंदर्भातील अधिक तपशीलवार विश्लेषणासाठी, कृपया लेखकाने 13 मे 2023 रोजी प्रकाशित केलेला “समानता विरुद्ध सक्षमीकरण: भारतीय विधानमंडळातील महिला” शीर्षकाचा विशेष लेख नक्की वाचा.. इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, खंड 58, अंक क्र. 19 पहा.)
सौम्या भौमिक या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीची सहयोगी फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
PREV
