2017 मध्ये हिंदुस्तान टाइम्स महिला सक्षमीकरण निर्देशांक (WEI) भारतातील महिलांच्या स्थितीबद्दल महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टी प्रदान करणारा आहे. कुटुंबातील निर्णय, रोजगार, पती-पत्नी यांच्यातील हिंसाचाराचे अनुभव, मालमत्तेची मालकी, आर्थिक सेवांमध्ये प्रवेश तसेच मासिक पाळीच्या स्वच्छतेमधील महिलांच्या सहभागाशी संबंधित असलेल्या आठ बाबींवर आधारित राज्यांचे मूल्यांकन करणारे आहे. हा निर्देशांक राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची (EWRI) त्यांच्या वास्तविक सक्षमीकरणाशी तुलना करण्यास अनुमती देणारा आहे. विश्लेषण हा एक प्रकारे मनोरंजक ट्रेंड देखील प्रधान करतो. विधिमंडळामध्ये महिलांचे उच्च प्रतिनिधित्व असलेली राज्य महिला सक्षमीकरणात अनेकदा खालच्या क्रमांकावर आलेली दिसतात. याच्या अगदी उलट महिला मतदारांची जास्त टक्केवारी असलेली राज्य महिला सक्षमीकरणाबाबत सकारात्मक संबंध दर्शविणारे आहेत.
महिला मतदारांच्या टक्केवारी मध्ये WEI सह सकारात्मक कार्यकारणभाव दिसत आहे. जो सुचित करतो की निवडणूक प्रक्रियेमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग हा उच्च सशक्तिकरण पातळीशी संबंधित आहे.
पुढे दिलेल्या विश्लेषणामध्ये EWRI संख्याकीय महत्त्व आणि WEI च्या अंदाजामध्ये महिला मतदार टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी अर्धमितीय सरावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे परिणाम असे दर्शवतात की EWRI चे WEI मध्ये नकारात्मक योगदान आहे, [3] असे सूचित करते की उच्च कायदे मंडळात प्रतिनिधित्व महिलांच्या सक्षमीकरणांमध्ये वाढ करणे आवश्यक नाही. याउलट महिला मतदारांच्या टक्केवारी मध्ये WEI सह सकारात्मक कार्यकारण भाव आहे,[4] जो हे सुचित करतो की निवडणूक प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग अधिक उच्च सशक्तिकरण पातळीशी संबंधित आहे.
विधिमंडळातील प्रतिनिधित्वाच्या पलीकडे वैधानिक कोटा जरी महत्त्वाचा असला तरी देखील महिला सक्षमीकरणातील गुंतागुंत पूर्णपणे हाताळली जाऊ शकत नाही. या संदर्भातील मास थिअरी असे सांगते की, कायदेमंडळातील महिलांची लक्षणीय संख्या मनोवृत्ती आणि राजकीय प्रक्रियेमध्ये बदल घडवून आणू शकते. तथापि सामाजिक आर्थिक पदानुक्रमाच्या सर्वात खालच्या स्तरावर लक्ष केंद्रित करून लैंगिक सशक्तीकरणासाठी अधिक खोल जाणारा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरणासाठी तळागाळातील सामाजिक-राजकीय परिवर्तन आवश्यक आहे. ज्यामध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रवेश समान संधी आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे.
मास थिअरी असे सांगते की, कायदेमंडळातील महिलांची लक्षणीय संख्या मनोवृत्ती आणि राजकीय प्रक्रियेमध्ये बदल घडवून आणू शकते.
शेवटी भारतातील महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व समावेशक तसेच बहुआयामी दृष्टिकोनाची गरज स्पष्ट करणे अतिशय आवश्यक आहे. विधायी प्रतिनिधित्व हा महत्त्वाचा पैलू वाटत असला, तरी देखील तळागाळातील महिलांना सक्षम करणाऱ्या उपायांनी तो पूरक असला पाहिजे. लैंगिक समानतेबरोबरच खरे सशक्तीकरण साध्य करायचे असल्यास या गुंतागुंतीची सखोल माहिती त्याचबरोबर त्यांना प्रभावीपणे संबोधित करण्याची प्रामाणिक पचनबद्धता आवश्यक आहे.
(टीप – यासंदर्भातील अधिक तपशीलवार विश्लेषणासाठी, कृपया लेखकाने 13 मे 2023 रोजी प्रकाशित केलेला “समानता विरुद्ध सक्षमीकरण: भारतीय विधानमंडळातील महिला” शीर्षकाचा विशेष लेख नक्की वाचा.. इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, खंड 58, अंक क्र. 19 पहा.)
सौम्या भौमिक या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीची सहयोगी फेलो आहेत.