नियम-आधारित व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्त्वावर ताण येत असल्याने, २०२४ मध्ये प्रादेशिक सत्ताकेंद्रांना म्हणजेच राष्ट्रांना सुव्यवस्था आणि स्थिरता राखण्यासाठी स्वतःच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
२०२४ मध्ये निवडणुकीचा हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर, परस्पर विरोधी नियम आणि कथानके तसेच मूल्ये आणि विचारधारा, राजकीय वक्तृत्व आणि धोरणात्मक वास्तव यांमुळे इंडो-पॅसिफिक भू-राजनीतीला अधिक धार येत आहे. यातच आजवर करण्यात आलेल्या युती आणि संरेखनांची चाचणीही होणार आहे. आतापर्यंत तीन वेळा तैवानमध्ये डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) च्या बाजूने जनादेश आल्याने बीजिंग अत्यंत अस्वस्थ आहे. हा तणाव अधिक तीव्र होत असल्यामुळे २०२४ मध्ये प्रादेशिक अराजकता आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. या प्रदेशातील अनेकांनी तैवानच्या लोकशाहीचे कौतुक केले असले तरीही, बीजिंग मात्र तैपेईच्या राजनैतिक मित्रांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
तसेच, नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची चाचणी होत असताना, मग ते रशिया-युक्रेन युद्ध असो, इस्रायल-हमास संघर्ष असो किंवा तांबड्या समुद्रातील जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी परिस्थिती असो- या सर्वांमध्ये धोरणात्मक गणितांमध्ये होणाऱ्या चुकांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट होत आहे. या दरम्यान, स्पर्धेचे रूपांतर संघर्षात होऊ नये यासाठी पेंटागॉन येथे चीन व युनायटेड स्टेट्स (यूएस) यांच्यातील संरक्षण धोरण समन्वयावर चर्चा पुन्हा सुरू होऊनही पूर्व आशियातील परिस्थिती निवळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
तसेच, नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची चाचणी होत असताना, मग ते रशिया-युक्रेन युद्ध असो, इस्रायल-हमास संघर्ष असो किंवा लाल समुद्रातील जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी परिस्थिती असो- या सर्वांमध्ये धोरणात्मक गणितांमध्ये होणाऱ्या चुकांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट होत आहे.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी या वर्षाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्य 'अत्यावश्यक' आहे असा युक्तिवाद करत २०२४ ला सुरुवात केली आहे. गेल्या काही वर्षांत, नाटोची इंडो-पॅसिफिक आवृत्ती असलेल्या वॉशिंग्टन इंजिनीअरींगच्या "पाच-चार-तीन-दोन" रणनीतीवर टिकात्मक भाष्य करण्यात ते अग्रस्थानी राहिलेले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ‘ऐतिहासिक अपरिहार्यता’ म्हणून एकत्रिकरणाच्या कल्पनेकडे पाहिल्यामुळे या निर्णायक निवडणुकीमध्ये सत्तास्पर्धा तीव्र झाली आहे. याच पार्श्वभुमीवर तैवानच्या या पुढील राजकीय वाटचालीमध्ये याचे पडसाद निश्चितच पाहायला मिळणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात 'लोकशाही आणि निरंकुशता यांच्यातील स्पर्धा' या कथानकाला पुढे केल्यामुळे तैवानच्या निवडणुकीला चीनने “युद्ध आणि शांतता” यातील एक पर्याय म्हटले आहे.
एकीकडे तैवानमध्ये चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या मोहिमा, आर्थिक बळजबरी आणि ग्रे-झोन ऑपरेशन्स सुरू असताना, दुसरीकडे चीनच्या क्षेपणास्त्र विनाशक आणि फ्रिगेटने दक्षिण चीन समुद्रात फिलिपिनो आणि यूएस नौदलाचा कसून पाठपुरावा सुरू केला आहे. राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त बीजिंगने मॉस्कोसोबत असलेले धोरणात्मक दळणवळण आणि संरक्षण सहकार्य अधिक वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
यात भर म्हणून कोरियन द्विपकल्पात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या कारवायांमुळे प्रादेशिक संतुलन अस्थिर झाले आहे. तसेच २०१८ च्या कराराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. रशियाने उत्तर कोरियाच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा युक्रेनमध्ये वापर केल्यामुळे, युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल (युएनएससी) च्या अनेक ठरावांचे उल्लंघन झाले आहे. या चिथावणीखोर वर्तनाला उच्च स्तरीय मुत्सद्देगिरीची जोड मिळाल्यामुळे प्रादेशिक स्तरावरील धोरणात्मक गणिते अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत.
वाढता लष्करी सराव आणि समन्वित कवायतींसह, ईशान्य आशियाई राजकारण आणि सुव्यवस्थेला आकार देणाऱ्या स्पर्धात्मक त्रिपक्षीयांची भुमिका पुढील काळात महत्त्वाची ठरणार आहे.
यातच पुढे, उत्तर कोरियाने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक आदेशाविरुद्ध जात रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांसोबत लष्करी सहकार्य वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. याच पार्श्वभुमीवर, अमेरिका आणि त्याच्या पूर्व आशियाई मित्र राष्ट्रांनी ऐतिहासिक कॅम्प डेव्हिड लीडर्स समिटमध्ये धोरणात्मक समन्वय दुप्पट करण्याचा निर्धार दाखवला आहे. वाढता लष्करी सराव आणि समन्वित कवायतींसह, ईशान्य आशियाई राजकारण आणि सुव्यवस्थेला आकार देणाऱ्या स्पर्धात्मक त्रिपक्षीयांची भुमिका पुढील काळात महत्त्वाची ठरणार आहे.
वॉशिंग्टन आणि त्याचे पूर्व आशियाई मित्र देश यांच्यात फूट पाडण्यासाठी २००८ पासून अस्तित्वात असलेल्या चीन- जपान- दक्षिण कोरिया या त्रिपक्षीय फ्रेमवर्कचा लाभ घेण्यासाठी बीजिंग प्रयत्नशील आहे. परंतू, टोकियो आणि सेऊलने आपला प्रादेशिक व्यापार आणि गुंतवणुकीचा अजेंडा तयार करत, हा अजेंडा चीन-केंद्रित प्रादेशिक ऑर्डरला प्रोत्साहन देणारे साधन होणार नाही यासाठी प्रयत्न करून त्याचा प्रभाव मर्यादित केला आहे.
२०२४ मध्ये, तैवानमधील नुकत्याच संपलेल्या निर्णायक निवडणुका आणि यूएस मधील आगामी निवडणुका या प्रादेशिक भूराजनीती परिभाषित करणाऱ्या ठरणार आहेत. या व्यतिरिक्त, बदलणारे जनमत आणि पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्या मंत्रिमंडळावरील मतदारांच्या विश्वासाची कमतरता लक्षात घेता, जपानच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीमध्ये सत्तापालट होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या रशियाची वाटचाल देखील निवडणुकांकडे जाणारी आहे. परंतु यात सत्ता पालटाऐवजी सत्तेच्या एकत्रीकरणास अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र असलेल्या जपानसाठी येत्या काही महिन्यांत क्रॉस-स्ट्रेट संबंधांचा टोन आणि कार्यकाळ महत्त्वाचा असणार आहे. कारण टोकियोची स्वतःची राष्ट्रीय सुरक्षा त्यावर अवलंबून आहे. आतापर्यंत होत असलेल्या हानीची व्याप्ती वाढू नये म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करण्याची” निकड एलडीपीचे उपाध्यक्ष आणि किशिदा नंतरच्या नेतृत्वाच्या शर्यतीतील किंगमेकर असलेल्या तारो असो यांनी अधोरेखित केली आहे. फंडरेझिंग स्कँडलचा धक्का पचवणाऱ्या एलडीपीच्या राजकारणाच्या आणि कृतीच्या पार्श्वभूमीवर चीनबाबतचे जपानचे धोरण येत्या काळात कसे असणार आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ट्रम्प यांची सत्तेतील वापसी हा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातील मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. पण त्यासोबतच आता चालू असलेल्या संघर्षांमध्ये युती व्यवस्थापन कसे आकाराला येते याबाबत युरोप आणि आशियातील मित्रपक्षांमध्ये धोरणात्मक संभाषणामधीलही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या वर्षाच्या अखेरीस व्हाईट हाऊससाठी म्हणजेच सत्तेसाठी निर्णायक लढाई खेळली जाणार आहे. अर्थात यात ध्रुवीकरणाचे राजकारण जगासमोर येणार आहे पण त्यासोबत अमेरिकन लोकशाही आणि संस्थांची चाचणीसुद्धा होणार आहे. ट्रम्प यांची सत्तेतील वापसी हा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातील मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. पण त्यासोबतच आता चालू असलेल्या संघर्षांमध्ये युती व्यवस्थापन कसे आकाराला येते याबाबत युरोप आणि आशियातील मित्रपक्षांमध्ये धोरणात्मक संभाषणामधीलही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
दरम्यान, भू-अर्थशास्त्रामध्ये जी ७ चे धोरणकर्ते आर्थिक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देत असल्याने निर्यात नियंत्रण, धोकेविरहीत आणि मित्रराष्ट्रांसाठी अनुकूल धोरणांची परिणामकारकता त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. असे असले तरी, यूएस स्टील आणि निप्पॉन स्टील डील प्रकरणात निदर्शनास आल्याप्रमाणे काँग्रेस आणि कामगार युनियनच्या काही सदस्यांनी विरोधाभासी भुमिका मांडल्यास त्याचा परिस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या 'डी-रिस्किंग' धोरणांचा नकारात्मक प्रभाव चीनच्या पलीकडे जाणवणार आहे पण त्यासोबतच चीनमधील सर्वसमावेशक सुधारणा काही लक्षणीय सकारात्मक स्पिलव्हर्स निर्माण करण्याची शक्यता आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने दरम्यानच्या काळात अधोरेखित केले आहे.
२०२४ मध्ये प्रवेश करत असताना, नियम-आधारित व्यवस्था कायम राखण्यासाठी आग्रही असलेले अमेरिकेचे जागतिक नेतृत्व हे हाय व्होल्टेज देशांतर्गत राजकारणात अडकणार हे स्पष्ट आहे. यामुळेच अमेरिकेच्या पूर्व आशियातील मित्र राष्ट्रांना कूटनीती व मुत्सदेगिरीचा योग्य वापर, संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि जागतिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी दुप्पट प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अर्थात यात आग्नेय आशियातील किंवा पॅसिफिक बेटांच्या प्रदेशाची जबाबदारी आणि हुकूमशाही शक्तींना पोषक वातावरण तयार न करणे हे ही समाविष्ट आहे.
तितली बसू जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) असोसिएट प्रोफेसर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Basu is an Associate Professor at Jawaharlal Nehru University (JNU). Previously she was a Fellow at the Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA).In ...
Read More +
PREV
