इशिबांच्या राजीनाम्यानंतर जपानमध्ये अस्थिरता आणि आर्थिक चिंतांचे सावट

Image Source: Getty Images

पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्या राजीनाम्यामुळे जपानी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) ला आता तीन कठीण पर्याय निवडावे लागणार आहेत – एकतर आघाडीतील तडजोडींवर टिकणे, लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन धोका पत्करणे, किंवा आणखी जास्त पुराणमतवादी भूमिकेकडे वळणे. हे सर्व निर्णय वाढत्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घ्यावे लागतील. पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी 7 ऑगस्ट रोजी दिलेला राजीनामा, ऑक्टोबर 2024 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या एका वर्षापेक्षा कमी काळात आला. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ हा जपानी इतिहासातील सर्वात लहान कार्यकाळांपैकी एक ठरला. त्यांच्या नेतृत्वाची सुरुवात लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) स्थिर करण्याच्या आशेने झाली होती, पण लवकरच त्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबावांशी एकाच वेळी सामना करावा लागला.

इशिबा यांच्या नेतृत्वाची सुरुवात लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) स्थिर करण्याच्या आशेने झाली होती, पण लवकरच त्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबावांचा सामना करावा लागला.

लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) ही 1950 च्या दशकापासून जपानच्या राजकीय व्यवस्थेचा पाया राहिली आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून पक्षाचे निवडणुकीवरील वर्चस्व कमी होत गेले. ऑक्टोबर 2024 मध्ये लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP)–Komeito आघाडीने खालच्या सभागृहातील बहुमत गमावले. त्यानंतर जुलै 2025 मधील वरच्या सभागृहाच्या निवडणुकांतही मोठा पराभव झाला. या दुहेरी धक्क्यामुळे सरकार दोन्ही सभागृहात अल्पमतात आले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच असे घडले आणि हा कोणत्याही पंतप्रधानासाठी घातक कमकुवतपणा मानला जातो. या स्थितीत विरोधी पक्षांनी लोकांच्या वाढत्या नाराजीचा फायदा घेतला आणि इशिबा यांना स्थैर्य आणण्यात अपयशी ठरलेले नेते म्हणून दाखवले.

राजकीय अस्थिरतेसोबतच आर्थिक असंतोषही वाढत होता. महागाईने Bank of Japan च्या 2% लक्ष्याचा टप्पा ओलांडला होता. पगार थांबले होते आणि येनचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरले, ज्यामुळे घरगुती खरेदीक्षमता कमी झाली. जपानची निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था, Donald Trump यांच्या प्रशासनाकडून नव्या शुल्क धोरणामुळे अधिकच कमकुवत बनली. इशिबा यांनी जपानी गाड्यांवरील अमेरिकन शुल्क कमी करण्यासाठी मोठे राजकीय भांडवल गुंतवले. त्यांनी 25% वरून 15% इतके शुल्क कमी करून घेतले. मात्र या चर्चेमुळे मोठा वेळ गेला आणि त्यातच देशांतर्गत असंतोष अधिक वाढला.

लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) मध्येही इशिबा हळूहळू एकटे पडले. वरिष्ठ नेते Taro Aso आणि इतर प्रभावी गट त्यांच्या नेतृत्वाने कंटाळले होते. तरुण सदस्य आगामी निवडणुकांत पक्षाला बसणाऱ्या फटक्यांबद्दल चिंतित होते. अविश्वास ठरावाची चर्चा सुरू झाल्याने, अमेरिकेसोबत शुल्क करार पूर्ण झाल्यावर राजीनामा देणे इशिबा यांनी योग्य मानले. त्यांना वाटले की जबाबदार नेत्याप्रमाणे पायउतार होणे हा संघर्षात पराभूत होण्यापेक्षा अधिक सन्मानजनक मार्ग आहे.

जनमत आणि लोकभावना

शिगेरू इशिबा यांच्या पंतप्रधानपदाबद्दल जनमत विरोधाभासी राहिले. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) ने दशकातील सर्वात मोठा पराभव सोसला असला तरी इशिबा यांनी वैयक्तिक विश्वासार्हता टिकवली. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची ठरली. ऑगस्ट 2025 अखेरीस घेतलेल्या सर्वेक्षणामध्ये मंत्रिमंडळाच्या लोकप्रियतेत जवळपास 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आणि ती 39% वर पोहोचली. अनेक महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच नाराजीचा दर 50% पेक्षा खाली आला. जवळपास अर्ध्या मतदारांनी इशिबा यांनी पदावर राहावे अशी इच्छा व्यक्त केली. हे पूर्वीच्या परिणामांपेक्षा मोठे बदल होते. यावरून मतदारांनी त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेतली हे दिसून आले, जरी पक्षाच्या एकूण कामगिरीबद्दल त्यांना खात्री वाटली नाही.

शिगेरू इशिबा यांच्या पंतप्रधानपदाबद्दल जनमत विरोधाभासी राहिले. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) ने दशकातील सर्वात मोठा पराभव सोसला असला तरी इशिबा यांनी वैयक्तिक विश्वासार्हता टिकवली. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची ठरली.

पण रोजच्या जीवनातील आर्थिक अडचणी हा मतदारांचा मुख्य मुद्दा राहिला. अन्नधान्य, वीज आणि घरांच्या किमतींमुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी झाला. येनचे घसरणे विशेषतः जनतेला त्रासदायक वाटले कारण त्यामुळे आयातीत वस्तू महाग झाल्या आणि महागाई वाढली. अनेकांना वाटले की इशिबा आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीत  विशेषतः अमेरिकेसोबतच्या शुल्क करारात फार गुंतले होते, पण देशांतर्गत सुधारणा, स्थिर पगार, लोकसंख्या घट आणि सामाजिक सुरक्षा या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाले.

याच काळात नव्या राजकीय पर्यायांनाही संधी मिळाली. जुलै 2025 मध्ये उजव्या विचारसरणीच्या Sanseito पक्षाने वरच्या सभागृहात विक्रमी 14 जागा जिंकल्या. यावरून स्पष्ट होते की जनतेची नाराजी आता फक्त लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) पुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती जपानी राजकीय व्यवस्थेबद्दलच्या खोलवरच्या असंतोषाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे इशिबा यांचा राजीनामा एकाच वेळी जबाबदारीचेही प्रतीक ठरतो आणि राजकीय थकव्याचेही. त्यांनी महत्त्वाचा व्यापार करार पूर्ण करून सन्मानाने माघार घेतली, पण अखेरीस ते लोकांचा विश्वास जागवण्यात अपयशी ठरले.

हे दाखवते की मतदारांची नाराजी आता फक्त लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) च्या कामगिरीपुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेबद्दलच्या खोलवरच्या असमाधानाचे प्रतीक आहे.

वाढते राजकीय संकट

इशिबा यांच्या माघारीमुळे जपान एका मोठ्या राजकीय संकटात अडकला आहे. या काळात संस्था स्थैर्य आणि जनतेचा विश्वास दोन्ही कमकुवत आहेत. खालच्या आणि वरच्या सभागृहात बहुमत नसल्याने लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) साठी धोरणे मंजूर करणे कठीण झाले आहे. साधी कामेही दीर्घ चर्चेची व अडथळ्यांची बळी ठरत आहेत.

नेतृत्वाच्या पोकळीमुळे अजूनही अनिश्चितता वाढली. इशिबा यांचा राजीनामा पूर्वनियोजित नव्हता; तो अंतर्गत असंतोष आणि निवडणुकीतील पराभवामुळे आला. स्पष्ट उत्तराधिकारी नसल्याने लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) मधील गटबाजीची भीती वाढली आहे. काही गट वित्तीय कट्टरपंथी तर काही राष्ट्रवादी विचारसरणीचे आहेत. यामुळे नेतृत्व निवडणूक अधिक वादग्रस्त होऊ शकते आणि पक्ष अजून कमकुवत होऊ शकतो. जपानच्या राजकारणात सातत्य आणि सहमती महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे असे अस्थैर्य दुर्मीळ आणि अस्वस्थ करणारे मानले जाते.

आर्थिक अनिश्चिततेनेही संकट वाढवले. इशिबा यांच्या राजीनाम्यानंतर बाजारपेठेत नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली. बाँड यिल्ड्स वाढले आणि येन आणखी घसरले. गुंतवणूकदारांना Bank of Japan च्या धोरणाबद्दल चिंता वाटू लागली. त्यामुळे हे संकट केवळ नेतृत्व बदलाचे नाही, तर जपानचा प्रमुख पक्ष आर्थिक ताण, बाह्य दबाव आणि वाढत्या लोकप्रीय पर्यायांच्या काळात स्थिरता राखू शकतो का, हा मोठा प्रश्न आहे.

पुढील वाटचाल

जपानसमोरील तातडीचे आव्हान म्हणजे लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) मध्ये शांततेने नवीन नेतृत्व निवडणे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला आणीबाणीची पक्षनिवडणूक होणार आहे ज्यातून पुढचा पंतप्रधान ठरेल. अनेक नेते त्यासाठी स्वतःला तयार करत आहेत. साने ताकाईची, सध्याच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या मंत्री, पुराणमतवादी गटातून पुढे येत आहेत. त्या वित्तीय विस्ताराचे आश्वासन देतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर कठोर भूमिका घेतात. त्या जिंकल्यास, जपानला पहिल्यांदाच महिला पंतप्रधान मिळतील आणि धोरणे अधिक उजव्या विचारांची होतील. दुसरीकडे, शिंजिरो कोईझुमी तरुण आणि मध्यममार्गी नेते सातत्य आणि तरुण मतदारांचे आकर्षण दाखवू शकतात. योशिमासा हायाशी आणि इतर पारंपरिक उमेदवारही स्पर्धेत येऊ शकतात, पण ते जनतेचा पाठिंबा मिळवू शकतील का याबद्दल शंका आहे.

नव्या पंतप्रधानांची विश्वासार्हता यावर अवलंबून असेल की ते तातडीच्या महागाई आणि खर्चाच्या समस्यांना कसे तोंड देतील आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा दृष्टीकोन कसा असेल.

नेतृत्वाच्या बदलापलीकडे मोठा प्रश्न हा आहे की लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) पुन्हा बहुमत मिळवू शकतो का. एक शक्यता म्हणजे Komeito सोबतचे संबंध अधिक मजबूत करून आघाडी टिकवणे किंवा काही मुद्द्यांवर मध्यममार्गी विरोधी पक्षांचे सहकार्य घेणे. पण असे करणे म्हणजे वित्तीय धोरणे आणि सामाजिक सुधारणा यावर मोठी तडजोड करावी लागेल, ज्यामुळे लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) चा पारंपरिक आधार नाराज होऊ शकतो. जर सहमती शक्य झाली नाही, तर पुढील सरकारला राजकीय तोल सांभाळण्यासाठी लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागू शकतात.

आर्थिक धोरणही पुढील वाटचालीचा मुख्य भाग असेल. महागाई जास्त आहे, येन कमकुवत झाला आहे आणि पगार स्थिर आहेत. त्यामुळे पुढील नेत्याने घरगुती अडचणी थेट दूर करणाऱ्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठीही ठोस योजना दाखवणे गरजेचे आहे.

शेवटी, जपानची परराष्ट्रनीतीही तपासली जाणार आहे. नव्या नेतृत्वाने देशांतर्गत लोकांना तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना आश्वस्त करणे गरजेचे आहे की जपान हा विश्वासार्ह आणि स्थिर देश आहे. त्यामुळे पुढील वाटचाल फक्त नवीन नेता निवडण्याची नाही, तर जपानी राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याची आहे.

प्रत्नाश्री बसु या Observer Research Foundation मध्ये Associate Fellow आहेत.

• International Affairs
• The Pacific, East and Southeast Asia
• East Asia
• foreign policy japan
• International Affairs
• ishiba resignation
• japanese exports industry
• japanese pm resign
• japanese trade partners
• political crisis in japan
• political parties in Japan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT