Author : Niranjan Sahoo

Expert Speak India Matters
Published on May 23, 2024 Updated 0 Hours ago

माओवाद्यांविरूद्धचा लढा तीव्र होत असतानाच, राज्याच्या नेतृत्वाने आणि सुरक्षा दलांनी बंडखोरांशी शांतीच्या मार्गाने संवाद चालू ठेवत राज्यावरील आपली पकड घट्ट करणे आवश्यक आहे.

माओवाद्यांच्या बंडखोरीविरूद्ध लढा

छत्तीसगढमधील बस्तर भागातील कांकेर जिल्ह्यात १६ एप्रिल रोजी २९ माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे. सीमा सुरक्षा दल आणि जिल्हा राखीव दल यांनी संयुक्तरित्या केलेले हे ऑपरेशन म्हणजे २००० मध्ये छत्तीसगढच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतचे सर्वात यशस्वी ऑपरेशन आहे. कंठस्नान घालण्यात आलेल्या २९ माओवाद्यांमध्ये बस्तर डिव्हीजन कमिटीच्या ललिता आणि शंकर या दोन महत्त्वाच्या माओवाद्यांचा समावेश आहे. या चकमकीत सीपीआय-माओवाद्यांच्या संपूर्ण परतापूर एरिया कमिटीचा खात्मा झाल्याचा अंदाजही वर्तवला जात आहे.

त्यानंतर १५ दिवसांनी डिआरजी आणि स्पेशल टास्क फोर्सने संयुक्तरित्या केलेल्या आणखी एका ऑपरेशनमध्ये नारायणपूर आणि कांकेरच्या सीमेजवळ अजून १० माओवादी ठार झाले आहेत. मारल्या गेलेल्या माओवाद्यांमध्ये विभागीय समितीमधील दोन प्रमुख सदस्यांचा समावेश आहे. ३ एप्रिल रोजी, डिआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स, एलिट कोब्रा युनिट आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) ने यांनी संयुक्तरित्या केलेल्या एका यशस्वी ऑपरेशनमध्ये छत्तीसगडच्या विजापूरमध्ये १३ माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे. एका आठवड्यापूर्वी म्हणजेच २७ मार्च रोजी डीआरजी, सीआरपीएफ आणि कोब्रा युनिटचा समावेश असलेल्या संयुक्त सुरक्षा मोहिमेमध्ये विजापूरच्या चिपूरभट्टीजवळ ६ बंडखोर ठार झाले. अशाप्रकारे, २०२४ मध्येच (जानेवारी-एप्रिल या काळात), एकेकाळी बळकट मानल्या गेलेल्या सीपीआय-माओवादी संघटनेला सुरक्षा दलांच्या कारवाईमुळे मोठा फटका बसला आहे.

एका आठवड्यापूर्वी म्हणजेच २७ मार्च रोजी डीआरजी, सीआरपीएफ आणि कोब्रा युनिटचा समावेश असलेल्या संयुक्त सुरक्षा मोहिमेमध्ये विजापूरच्या चिपूरभट्टीजवळ ६ बंडखोर ठार झाले.

चार महिन्यांच्या कालावधीत, छत्तीसगडमध्ये ९१ माओवादी मारले गेले आहेत व त्यात टॉप कमांडोजचाही समावेश आहे. या आकडेवारीची २०२३ च्या आकडेवारीशी तुलना करणे गरजेचे आहे. गेल्या संपूर्ण वर्षभरामध्ये जवळपास २३ माओवादी ठार झाले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, अशाच प्रकारे सुरक्षा दलांचे माओवाद्यांवर वर्चस्व राहिले तर गेल्या वर्षीचा रेकॉर्ड तोडला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच छत्तीसगढमधील माओवादी सुरक्षा दलांच्या कचाट्यात सापडले आहेत का ? राज्य आणि सुरक्षा दलांचे वर्चस्व यापुढे कायम राहील काय ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

छत्तीसगढची वरचढ बाजू

गेल्या दशकभरामध्ये बहुतांश नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये (आकृती पाहा) डाव्या विचारसरणीशी संबंधित हिंसक घटना आटोक्यात आल्या असल्या तरीही छत्तीसगड हा सीपीआय-माओवाद्यांचा मुख्य बालेकिल्ला राहिलेला आहे. काही वर्षांपुर्वी या राज्यातील एकूण २७ जिल्ह्यांपैकी तब्बल १८ जिल्हे नक्षलवादी संघटनांच्या प्रभावाखाली होते. माओवादी बंडखोरीमुळे दंतेवाडा, विजापूर, नारायणपूर, बस्तर आणि कांकेर हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. २०१० मध्ये नक्षलवाद्यांनी ७६ सीआरपीएफच्या जवानांची केलेली हत्या व २०१३ मध्ये छत्तीसगढमधील कॉग्रेसच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांची हत्या या दोन मोठ्या घटना राज्याला हादरवणाऱ्या होत्या.

सालवा जुडामसारख्या मुद्द्यावरील धोरणात्मक अस्पष्टता आणि अनेक वर्षांच्या दुरावस्थेनंतर, आता माओवाद्यांचा राज्यातील प्रसार आणि प्रभाव रोखण्यासाठी लढा बळकट करण्याचा निर्धार राज्यातील नेतृत्वाने केला आहे. यासाठी राज्य सरकारने आपल्या पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणात भरती केली आहे तसेच आंध्र ग्रेहाऊंड मॉडेलचा अवलंब करून विशेष दलांची एक नवीन बटालियन तयार केली आहे. या बटालियनला कोब्रा युनिट असे म्हणतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, छत्तीसगडमधील सरकारांनी, मानवी विकास निर्देशकांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करत माओवाद्यांविरूद्धच्या लढ्याचे समान उद्दिष्ट ठेवले आहे. आदिवासी लोकांमध्ये अन्न सुरक्षा वाढविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण योजना आणणे हे याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे.  

पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (बस्तरिया बटालियन), पोलीस ठाण्यांची चोख व्यवस्था आणि गुप्तचर व निमलष्करी दलाच्या सहाय्यासह केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सुधारित समन्वयाच्या माध्यमातून स्थानिक पोलिसांच्या वाढलेल्या क्षमतेचे महत्त्व यामुळे अधोरेखित झाले आहे.

या लढ्यामध्ये वरचढ होण्यासाठी रोड कनेक्टिव्हीटीवर भर देण्यात आला आहे. ही बाब एकप्रकारे गेम चेंजर ठरत आहे. राज्याने सुकमा, विजापूर आणि जगदलपूर जिल्ह्यांमध्ये ११ प्रमुख रस्ते प्रकल्प यशस्वीपणे राबवले आहेत. २०२१ मध्ये, राज्य सरकारने केंद्राच्या सक्रिय पाठिंब्याने, धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्व असलेला पल्ली-बरसूर रस्ता बांधला आहे. या रस्त्यामुळे बोदली आणि केदामेटामधील दुर्गम भागांमध्ये सुरक्षा दलांची हालचाल सुलभ झाली आहे. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (बस्तरिया बटालियन), पोलीस ठाण्यांची चोख व्यवस्था आणि गुप्तचर व निमलष्करी दलाच्या सहाय्यासह केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सुधारित समन्वयाच्या माध्यमातून स्थानिक पोलिसांच्या वाढलेल्या क्षमतेचे महत्त्व यामुळे अधोरेखित झाले आहे.

सुधारित रस्ते जोडणीमुळे राज्याला एकेकाळी माओवाद्यांचा गड मानल्या गेलेल्या राज्याच्या अंतर्गत भागात अधिक सिक्युरिटी कॅम्प्स उभारणे सुलभ झाले आहे. उदाहरणार्थ, डिसेंबर २०२३ ते एप्रिल २०२४ या काळामध्ये, सीआरपीएफने सुकमा-विजापूर प्रदेशात २० नवीन छावण्या उघडल्या आहेत, तर सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) कांकेर जिल्ह्यात तीन नवीन छावण्या उघडल्या आहेत. सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे हिडमा या माओवादी कमांडरचा बालेकिल्ला असलेल्या पुवर्ती गावामध्ये फेब्रुवारीमध्ये (सुकमा जिल्हा) पोलीस छावणी उभारण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. सुरक्षा दलांचा असा विश्वास आहे की त्यांनी कांकेर आणि नारायणपूर या दोन ठिकाणी नवीन पोलीस छावण्या उभारून माओवाद्यांचे प्रमुख आश्रयस्थान असलेल्या अबुझमदमध्ये शिरण्याची तयारी केली आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये, केंद्रीय दलाने अबुझमदमध्ये नवीन बेस कॅम्प स्थापित करण्यासाठी कोत्री नदी यशस्वीरित्या पार केली आहे. कांकेर येथे नुकत्याच झालेल्या चकमकींच्या अंमलबजावणीसाठी हे नवीन कॅम्प उभारले असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, विविध सुरक्षा आणि विकासात्मक उपायांची अंमलबजावणी आणि राष्ट्रीय स्तरावर माओवादी संघटनेची झालेली घसरण यामुळे छत्तीसगढ राज्य बंडखोरांवर वरचढ ठरत आहे. आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. उदाहरणार्थ, २०१८ ते २०२४ (६ मे पर्यंत) या काळामध्ये सुरक्षा उपाययोजनांमुळे ४६५ माओवादी ठार झाले आहे. यात बंडखोरांचा मुकाबला करताना आपले सुमारे २०६ सैनिक शहीद झाले आहेत. त्याच कालावधीत हिंसक घटनांमध्ये आणि नागरी हत्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. याहूनही उल्लेखनीय बाब म्हणजे दबावाखाली असलेल्या माओवादी कार्यकर्त्यांकडून आत्मसमर्पण करण्याचे प्रकारही वाढत आहे. अलीकडेच दंतेवाडा पोलिसांसमोर तब्बल ३५ माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. आकर्षक पुनर्वसन धोरण, माओवादाचे वैचारिक आकर्षण कमी होणे आणि सुरक्षा ऑपरेशन्सद्वारे निर्माण होणारा वाढता दबाव यामुळे २०२० पासून ८०० हून अधिक माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.

तक्ता १ : छत्तीसगडमधील डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांमध्ये झालेले मृत्यू (३० एप्रिल २०२४ पर्यंत)

स्रोत: साऊथ आशिया टेररिझम पोर्टल आणि गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून संकलित केलेला डेटा

छत्तीसगड राज्याने माओवाद्यांच्या विरोधात महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत हे वरील चर्चेवरून दिसून आले आहे. बंडखोरांवरील कारवायीमध्ये झालेली जिवीतहानी, सुरक्षा ऑपरेशन्स आणि अबुझमदच्या शेजारी सुरक्षा छावण्या उभारण्यासाठीचा वाढता आत्मविश्वास यामुळे सुरक्षा दल आणि राज्याचा विजय झाला आहे असे काही जणांचे मत असू शकेल. असे असले तरी, राज्याचे नेतृत्व आणि बंडखोरीविरोधी कारवायांवर देखरेख करणाऱ्या सुरक्षा दलांनी सावध राहणे आणि खोट्या धाडसाला बळी न पडणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. प्रमुख जिल्ह्यांवरील ताबा सुटूनही आणि अनेक कार्यकर्ते गमावूनही, अबुझमद आणि नारायणपूर, विजापूर, बस्तर आणि दंतेवाडा या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव अजूनही प्रबळ आहे. याशिवाय, माओवादी कारवायांमुळे प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, प्रभावित ५८ पैकी १५ जिल्हे एकट्या छत्तीसगडमधील आहेत. बस्तरचा डोंगराळ आणि जंगली प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लँडमाइन्स पेरलेली असल्यामुळे या भागात सुरक्षा दलांना मुक्तपणे फिरणे आणि कोम्बिंग ऑपरेशन्स सुरू करणे अत्यंत कठीण जात आहे. सीपीआय-माओवाद्यांची सुरक्षा दलांवर धाडसी हल्ले करण्याची क्षमता अजूनही कायम आहे हे भूतकाळातील काही घटनांवरून स्पष्ट झाले आहे. २६ एप्रिल २०२३ मध्ये दंतेवाडा येथे माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात १० डीआरजी जवानांचा मृत्यू झाला आहे. रस्ते बांधणी आणि सुरक्षा सज्जतेत लक्षणीय सुधारणा होऊनही बंडखोरांनी अशाप्रकारे धाडसी हल्ला केला आहे.

बंडखोरांवरील कारवायीमध्ये झालेली जिवीतहानी, सुरक्षा ऑपरेशन्स आणि अबुझमदच्या शेजारी सुरक्षा छावण्या उभारण्यासाठीचा वाढता आत्मविश्वास यामुळे सुरक्षा दल आणि राज्याचा विजय झाला आहे असे काही जणांचे मत असू शकेल.

असे असले तरी माओवादी कारवायांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सुरक्षा दलांनी केलेल्या विविध ऑपरेशन्समध्ये अनेक माओवादी मारले गेले आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारचा हल्ल्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता अगदी कमी आहे, हे या लेखावरून स्पष्ट झाले आहे. अबुझमदच्या जवळच्या भागांसह माओवाद्यांच्या विविध ठिकाणांवर पोलीस छावण्या उभारण्यात सुरक्षा दलांना अलीकडेच यश मिळाले आहे. राज्य आणि त्याच्या सुरक्षा दलांना नक्षलग्रस्त भागात दीर्घकाळ राहावे लागते व त्यानंतरच या गटांशी संवादाचा मार्ग हळूहळू खुला होतो हे आजवरच्या अनुभवावरून सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच माओवाद्यांचा खात्मा केल्याने ५० वर्षांहून अधिक काळ चाललेली बंडखोरी इतक्या सहज संपणार नाही, हे स्पष्ट आहे.


निरंजन साहू हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Niranjan Sahoo

Niranjan Sahoo

Niranjan Sahoo, PhD, is a Senior Fellow with ORF’s Governance and Politics Initiative. With years of expertise in governance and public policy, he now anchors ...

Read More +