भारताचा इतिहास आणि विचारधारा लक्षात घेता, भारताने व्यापक अर्थाने संयुक्तता, एकात्मता आणि लष्कर व नागरी सहकार्य साध्य करण्यासाठी एक विशिष्ट रचना करणे ही काळाची गरज आहे.
आजच्या घडीला, सध्या सुरू असलेल्या लष्करी सुधारणांच्या एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर भारत उभा आहे. यामुळे सशस्त्र दलांची कार्यप्रणाली अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्रित केली जाणार आहेत. लष्करी तसेच निमलष्करी सेवांमध्ये तसेच नागरी समाजामध्ये प्रत्येक स्तरावर उत्तम एकात्मता असली तरच याचा मेळ राखला जाणार आहे. याची पाच मूलभूत तत्वे आहेत –
१. तीनही दलाच्या सेवांची कार्यपद्धती आणि त्यांच्या संसाधनांचे एकत्रीकरण
२. सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस (आयटीबीपी), सशस्त्र सीमा दल आणि आसाम रायफल्स यांसारख्या सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दले यांच्या उद्देशांची संयुक्तता आणि त्यांच्यातील अखंड समन्वय.
३. एंड युझर्स म्हणून सशस्त्र सेना तसेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डिआरडिओ) यांच्यासारख्या भारतातील संरक्षण उत्पादन आस्थापना, तसेच संरक्षण उत्पादन विभागाच्या अंतर्गत सार्वजनिक संरक्षण क्षेत्रातील उपक्रम यांच्यातील सहकार्य;
४. स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण उपकरणांचे अंतिम वापरकर्ते तसेच संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साध्य करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देणारे उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील सहकार्य आणि
५. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे (भारतासाठी विकसित देशाच्या दर्जाचे) उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गणवेशधारी सेवा आणि नागरी नोकरशाही यांच्यातील कृतीची समान दृष्टी आणि एककेंद्राभिमुखता.
आज, 'संयुक्तता' आणि 'एकीकरण' हे शब्द समान अर्थाने वापरले जातात. असे असले तरी या दोन शब्दांमध्ये सूक्ष्म फरक आहेत. संयुक्तता म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कार्यात किंवा ऑपरेशनमध्ये कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढविण्यासाठी भिन्न सेवा संरचनांमधील निकटचा सहयोग आणि सहकार्य होय. एकात्मिक रचना साध्य करणे तुलनेने अधिक कठीण आहे. थिएटर कमांड्सच्या प्रस्तावित निर्मितीमध्ये कल्पना केल्याप्रमाणे एकत्रित आणि सामायिक कमांड आणण्यासाठी संरचनात्मक बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.
२०१९ मध्ये संरक्षण दलाच्या प्रमुखांना सशस्त्र दलांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशामधून सुधारणांच्या व्यापकतेचे संकेत स्पष्ट झाले आहेत. अशा प्रकारच्या कार्यासाठी थिएटर कमांडच्या निर्मितीप्रमाणे कोणतीही मोठी पुनर्रचना करण्यासाठी तीनही दलांमध्ये एकमत असणे आवश्यक आहे.
यातूनच सुधारणा प्रक्रियेचे व्यापक रूप समोर आले आहे. यामध्ये भारताची विशाल सागरी सीमा सुरक्षित करण्यासोबतच देशाच्या उत्तर आणि पश्चिम सीमेवरील बाह्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी भौगोलिक थिएटर कमांडची संभाव्य निर्मिती समाविष्ट आहे.
या प्रक्रियेची जटिलता लक्षात घेता, तिन्ही सेवांच्या दृष्टीकोनात काही फरक असणे स्वाभाविक आहे. या बाबत असलेल्या जनमतामुळे या कार्यात मोलाची भर पडली आहे. यामुळे संपूर्ण परिस्थितीचे अवलोकन आणि जनमताच्या आधारे विचार करून निर्णय घेणे सुलभ होते हे स्पष्ट झाले आहे.
एखाद्या संरचनेत कमांडची साखळी कमी करून जलद निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता प्राप्त होते का हे पाहणे ही खरी लिटमस टेस्ट असते.
सशस्त्र दलांच्या एकत्रीकरणातील मानवी संसाधनांचा समावेश ही बाब वास्तविक आणि या विषयाशी निकटतेने संबंधित आहे. सशस्त्र दलांमधील पदानुक्रम हा इतर सेवांमधील तुलनेत अधिक उतरंडीचा मानला जातो. तिन्ही सेवांना स्वतःचा गौरवशाली इतिहास आणि संस्कृती आहे. उदाहरणार्थ, भारताचे हवाई दल हा फक्त आधारस्तंभ नसून इतर दोन सेवांप्रमाणेच एक मजबूत लढाऊ दल आहे. १९६२ मध्ये चीनविरूद्धच्या युद्धात भारताच्या वायूसेनेचा निर्णायक वापर करण्यात आला नसता तर त्याचे नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले असते असे अनेक तज्ञ विश्लेषकांचे ठाम मत आहे.
एखाद्या संरचनेत कमांडची साखळी कमी करून जलद निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता तपासणे ही खरी लिटमस टेस्ट असते.
याच पार्श्वभूमीवर सशस्त्र दलांतील टूथ टू टेल रेशो अधोरेखित करत अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये आयएनएस विक्रमादित्य या विमानवाहू जहाजावरील संयुक्त कमांडर्स परिषदेत देशाच्या संयुक्ततेला चालना देण्यासाठी आवश्यक असेल्या सशस्त्र दलांच्या अंतर्गत संरचनांमध्ये सुधारणांची गती तुलनेने मंद आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. यातूनच टूथ टू टेल रेशो कमी करण्याची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली. आपल्याकडे सॅलरी हेड अंतर्गत जितकी जबाबदारी कमी असेल तितके अर्थसंकल्पीय वाटपामध्ये आधुनिकीकरणावर अधिक लक्ष देता येईल हे स्पष्ट करत लष्करप्रमुख या नात्याने जनरल रावत यांनी लष्कराला “योग्य आकार देण्याच्या” गरजेवर भर दिला होता. सैन्याने "मल्टी-टास्किंग" आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणाद्वारे सैन्याच्या लढाऊ क्षमतेचे "अनुकूलन" करणे हा महत्त्वाचा विचार आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वेगवान वाटचालीमुळे आपल्या सशस्त्र दलांसमोरील कार्य अधिक आव्हानात्मक होत आहे. आधुनिक युद्धात आयएसआर (इंटिलीजन्स, सर्व्हेलंस अँड रिकॉनेइसांस) तसेच नेट सेंट्रिक क्षमतांची भूमिका वाढत आहे. यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), बियॉंड व्हिज्युअल श्रेणीतील शस्त्रे, ड्रोन आणि विघटनकारी तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
आधुनिक युद्धावरील तंत्रज्ञानाचा मोठा प्रभाव लक्षात घेता, विकसित देश आपल्या सशस्त्र दलांना योग्य आकार देण्याच्या प्रक्रियेत व्यस्त आहेत. भारताच्या बाबतीत विचार केला तर, भविष्यातील युद्धे कोणत्या भूप्रदेशावर लढली जातील तसेच शत्रूंनी अवलंबलेली ग्रे-झोन रणनीती लक्षात घेऊन मानवी संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात न्याय्य संतुलन साधणे गरजेचे आहे. भारताच्या सशस्त्र दलांनी त्यांच्या श्रेणींमध्ये उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात विशेषत: सायबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि डिप टेकमध्ये, दीर्घ काळ भाडेकरार करून, स्पेशलायझेशनला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
आजच्या घडीला, सशस्त्र दलांच्या सर्व स्तरांवर आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या समन्वयाच्या पलीकडे जात समन्वय निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ हेडक्वार्टर अंतर्गत, तीन सेवांमधील अनेक ट्रेनिंग नोड्स एकत्र आले आहेत. आता, अनेक लॉजिस्टिक नोड्स देखील एकत्रित केले जात आहेत. त्याच बरोबरीने, भारत सरकारने सशस्त्र दलात महिलांसाठी महत्त्वाची भूमिका सुनिश्चित केली आहे.
अलिकडे, सैन्य दलाने भरती प्रक्रियेमध्ये अग्निवीर योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे तिन्ही सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. या माध्यमातून लष्करी नैतिकता, शिस्त आणि त्यासोबतच “सर्व्हिस बिफोर सेल्फ” हे ब्रीदवाक्य देखील समाजात पसरल्यास सामाजिक बांधणी मजबूत होण्यास हातभार लागणार आहे. अशाप्रकारच्या नागरी-लष्करी संमिश्रणात संयुक्ततेचे मोठे योगदान असणार आहे.
त्याचप्रमाणे, नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स देखील सामाजिक स्तरावर नागरी-लष्करी संयुक्ततेला मोठे योगदान देत आहे. संवेदनशील सीमा भागात त्याचा विस्तार सुरक्षेला बळकटी देण्यास फायदेशीर आहे.
भारतीय संदर्भात सीमेवर रक्षण करणाऱ्या दलांची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. बीएसएफ आणि आयटीबीपी हे शांततेच्या काळात सैन्याच्या सोबत आणि अनेकदा सैन्याच्या आधी तैनात असतात. काही ठिकाणी, विशेषतः बीएसएफच्या बाबतीत नियंत्रण रेषेजवळ ते एकात्मिक कमांड स्ट्रक्चर अंतर्गत कार्य करतात. लडाखमध्ये लष्कर आणि आयटीबीपी हे संयुक्तपणे गस्त घालतात. माहितीचा प्रवाह, प्रशिक्षण आणि उपकरणे प्रोफाइलच्या दृष्टीने एका विशिष्ट सीमेवर तैनात असलेल्या विविध सैन्य आणि जवानांमधील संयुक्तता मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दल यांच्यात उच्च पातळीवरील ऑपरेशनल जॉइंटनेस आहे. ते एअर स्टेशन्स, डॉकयार्ड, जेटी आणि मानवी संसाधने यांसारख्या क्षेत्रात एकत्र काम करतात. त्यांच्यात भिन्न भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांमधील भिन्नता असूनही समन्वयासाठी एक विशिष्ट यंत्रणा स्थापन केली आहे.
भारतीय संदर्भात संयुक्तता आणि एकात्मतेच्या नवीन प्रकारांना आवाहन करणारे दुसरे क्षेत्र संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भर भारताशी संबंधित आहे. अलीकडेच, भारत सरकारने डिआरडिओची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एक पुनरावलोकन समिती नेमली आहे. या संस्थेने अनेक दशकांमध्ये प्रशंसनीय कार्य केले आहे. असे असले तरी अंतिम वापरकर्ते, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांसह अधिक चांगल्या टँडमच्या दृष्टीने सुधारणेला बराच वाव आहे.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत म्हणजे स्वयंपूर्णता नव्हे किंवा इतर देशांसाठी व भागीदारांसोबत सहकार्यासाठी आपले दरवाजे बंद करणे अशी ही संकल्पना नाही. यात स्वावलंबनावर अधिक भर देण्यात आलेला आहे. महाग व अनावश्यक परकीय आयात आणि संरक्षण उपकरणांच्या पुरवठा साखळींवर अवलंबून न राहणे हा याचा प्रमुख उद्देश आहे. यात संभाव्य मक्तेदारी, हेराफेरी आणि व्यत्यय यांपासून सुरक्षित होणेही समाविष्ट आहे.
संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भर भारत म्हणजे एक प्रकारचे स्वावलंबन आहे. यात आपली धोरणात्मक स्वायत्तता वाढवणे, आपल्या संरक्षण उद्योगाचे मूल्य वाढवणे, आपल्या संरक्षण गरजा जलद आणि पुरेशा प्रमाणात पूर्ण करणे आणि, निर्यातदार म्हणून भारताला जागतिक संरक्षण पुरवठा साखळींमध्ये अधिक स्पर्धात्मक बनणे अभिप्रेत आहे. भारताने वार्षिक संरक्षण निर्यातीसाठी ५ बिलियन अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे सध्याच्या २ बिलियन अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या सशस्त्र दलांनी “मेड इन इंडिया” उपकरणांवर अधिक विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारतीय संरक्षण उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
आपल्या सशस्त्र दलांवर आपल्या भू- सीमा, विस्तीर्ण हवाई स्पेस आणि विस्तृत सागरी क्षेत्र यांच्यातील धोके आणि आव्हानांपासून मुक्त ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम आहे. पुरेशा संसाधनांनी समर्थित, योग्य तो उद्देश साधण्यासाठी संस्थात्मक संरचना आणि, निमलष्करी दलांचे तसेच नागरी नोकरशाहीचे सहकार्य यांद्वारे त्यांनी जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने कार्य करणे आवश्यक आहे.
आपल्या संरक्षण संशोधन प्रयोगशाळा आणि उद्योग यांनी स्वतः विकसित केलेले आयपी, त्यांची दुहेरी-वापर तंत्रज्ञानाद्वारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला स्पिन-ऑफ फायदे वितरीत करण्याची अधिक क्षमता तसेच एसएमई, एमएसएमई, मोठे उद्योग आणि शिक्षण उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण अशाप्रकारच्या नवीन स्वावलंबनाची देखील भारताला गरज आहे.
न सुटलेले सीमा विवाद, दहशतवाद, असुरक्षित सीमांमधून करण्यात येणारी घुसखोरी, अवैधपणे शस्त्रास्त्रे, तसेच मानवी आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यासारख्या गंभीर धोक्यांचा भारत सामना करत आहे. आपल्या सशस्त्र दलांवर आपल्या भू- सीमा, विस्तीर्ण हवाई स्पेस आणि विस्तृत सागरी क्षेत्र यांच्यातील धोके आणि आव्हानांपासून मुक्त ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम आहे. पुरेशा संसाधनांनी समर्थित, योग्य तो उद्देश साधण्यासाठी संस्थात्मक संरचना आणि, निमलष्करी दलांचे तसेच नागरी नोकरशाहीचे सहकार्य यांद्वारे त्यांनी जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने कार्य करणे आवश्यक आहे.
भारताचा इतिहास आणि विचारधारा लक्षात घेता, भारताने व्यापक अर्थाने संयुक्तता, एकात्मता आणि लष्कर व नागरी सहकार्य साध्य करण्यासाठी एक विशिष्ट रचना करणे ही काळाची गरज आहे.
सुजन चिनॉय हे माजी राजदूत आहेत, ज्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात काम केले आहे आणि सध्या ते मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अॅनालिसिस, नवी दिल्लीचे महासंचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Amb Sujan R. Chinoy is the Director General of the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA), New Delhi since 2019. A career ...
Read More +
PREV