Image Source: Getty
कडाक्याच्या थंडीत मालाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने, उत्तर आणि दक्षिण शिनजियांगमधील प्रवासाचा वेळ सात तासांवरून तीन तासांवर आणण्यासाठी चीनने डिसेंबर २०२४ मध्ये शिनजियांगच्या तियानशान पर्वतांमध्ये जगातील सर्वात लांब रस्ता मार्ग बोगदा खोदण्याचे काम पूर्ण केले आहे. २२.१३ किमी लांबीचा हा बोगदा २०२५ मध्ये उघडणार असून तो चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ३१९.७२ किमी उरुमकी-युली एक्स्प्रेसवेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्याच वेळी, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सेंट्रल कमिटी (सीसीसीपी) आणि स्टेट काऊन्सिलने भारतातील अक्साई चिन प्रदेशात हेआन आणि हेकांग या दोन नवीन काउंटीच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. १९६३ मध्ये पाकिस्तानने हा प्रदेश सीमा कराराद्वारे बेकायदेशीरपणे चीनला सुपूर्द केला होता. भारतासोबतच्या अलीकडच्या सलोख्याच्या पार्श्वभुमीवर चीन अक्साई चिन प्रदेशात बेकायदेशीरपणे नवीन काउन्टींची निर्मिती करत आहे. यातून चीनच्या वसाहतवादी विचारसरणीचे दर्शन होत आहे. त्यामुळे चीन-भारत द्विपक्षीय संबंधांमधील गुंतागुंत अधिक वाढली आहे.
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सेंट्रल कमिटी (सीसीसीपी) आणि स्टेट काऊन्सिलने भारतातील अक्साई चिन प्रदेशात हेआन आणि हेकांग या दोन नवीन काउंटीच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. १९६३ मध्ये पाकिस्तानने हा प्रदेश सीमा कराराद्वारे बेकायदेशीरपणे चीनला सुपूर्द केला होता.
खोतान प्रीफेक्चरद्वारे व्यवस्थापित करण्यात येत असलेल्या नवीन काउंटी आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील (लाईन ऑफ अक्च्युल कंट्रोल) निर्जन प्रदेशात काउंटीची स्थापना यामागे चीनचे दोन हेतू आहेत. एक म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे आणि सीमाभागामध्ये हान लोकसंख्या वाढवणे. या कारवाया १९५८ मध्ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड दरम्यान केलेल्या कारवाईची आठवण करून देतात. असे असले तरी बोगद्यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढेल व प्रामुख्याने उईघुर लोकांची वस्ती असलेल्या दक्षिणेकडील प्रदेशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासास समर्थन मिळेल, परिणामी, विविध गटांमध्ये एकता वाढीस लागेल, असे चीनचे म्हणणे आहे.
१९४९ नंतरचे चीनचे शिनजियांगमधील सीमा धोरण
शिनजियांगचा इतिहास हा या प्रदेशाची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य यांच्याबाबतच्या संघर्षाचा आहे. या प्रदेशावरील चिनी राजवट १९४९ पर्यंत म्हणजे जवळपास ४०० वर्षे टिकली. १७२० मध्ये मध्ये, क्विंग राजघराण्याने तांग राजवटीनंतर प्रथमच या प्रदेशावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले, परंतु सत्ता टिकवणे हे मात्र आव्हानात्मक होते. चीनचे सध्याचे शिनजियांग सीमा धोरण समजून घेण्यासाठी हा ऐतिहासिक संदर्भ महत्त्वाचा आहे. १७६० नंतर, क्विंगच्या नेत्यांनी हान गुन्हेगारांना मुख्य भूभागातून शिनजियांगमध्ये स्थलांतरित करण्यास सुरुवात केली. यात त्यांना या प्रदेशात स्थायिक होण्यासाठी आणि शेती करण्यासाठी अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले.
१९५० नंतर, बीजिंगने आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचा फायदा घेण्यासाठी, राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि स्थानिक लोकसंख्येला चिनी संस्कृतीत समाकलित करण्यासाठी या प्रांतामध्ये हान लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू केले. १९४९ नंतर, या स्थलांतराचे उद्दिष्ट या प्रदेशातील संसाधनांचा वापर करणे आणि सीमारेषेच्या बाह्य प्रभावापासून, विशेषतः पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनच्या प्रभावापासून संरक्षण करणे हे होते. १९५८ नंतर, ६०,००० कझाक पूर्वीच्या सोव्हिएत मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांमध्ये स्थलांतरित झाले. यास बीजिंगने सीमा सील करून प्रत्युत्तर दिले. तसेच, सीमा प्रदेशातील हजारो कुटुंबांना जबरदस्तीने स्थलांतरित करण्यात आले व त्यांच्या जागी हान नागरिकांना वास्तव्य करण्यास दिले. १९५४ मध्ये स्थापन झालेल्या झिनजियांग प्रोडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्स (एक्सपीसीसी) ने या सर्व लोकसंख्येच्या हस्तांतरणाची सोय केली. एक्सपीसीसीमध्ये डिमोबिलाईझ्ड सैन्याचा समावेश असून, ही यंत्रणा आर्थिक उपक्रम आणि लष्करी शक्ती म्हणून कार्य करत आहे. तसेच कॉर्प्सला सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक गतिशीलतेवर प्रभाव पाडणारे लक्षणीय सरकारी अधिकारही देण्यात आले आहेत. वसाहती स्थापन करून, जमिनीवर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी, उद्योग उभारण्यासाठी, नैसर्गिक संसाधनांचा शोध घेण्यासाठी आणि धोरणात्मक रस्ते आणि रेल्वे मार्ग बांधण्यासाठी ‘ट्रान्सफॉर्मिंग नेचर अँड रिफॉर्मिंग मॅन’ या घोषणेचा प्रचार करून हान लोकांना विद्यमान शहरांच्या बाहेर स्थलांतरित करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. एक्सपीसीसीने शिनजियांगमधून तेल आणि वायूचे उत्खनन करण्यासाठी बीजिंगला मदत केली आहे. काही अंदाजानुसार या प्रदेशात २३.४ अब्ज टन तेलाचे साठे आणि १३ ट्रिलियन घनमीटर वायूचे साठे आहेत.
एक्सपीसीसीमध्ये डिमोबिलाईझ्ड सैन्याचा समावेश असून, ही यंत्रणा आर्थिक उपक्रम आणि लष्करी शक्ती म्हणून कार्य करत आहे. तसेच कॉर्प्सला सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक गतिशीलतेवर प्रभाव पाडणारे लक्षणीय सरकारी अधिकारही देण्यात आले आहेत.
एक्सपीसीसीने अक्साई चिनमार्गे झिनजियांग-झिझांग महामार्ग बांधला आहे. १९५८ पर्यंत, ६००० मैलांपेक्षा जास्त रस्ते बांधण्यात आले होते. तर, २०१५ मध्ये महामार्गाचे जाळे १७,८३० किमीवरून २०२० मध्ये २०,९२० किमीपर्यंत विस्तारण्यात आले आहे. २०२१ नंतर, बीजिंगने सीमेजवळून जाणाऱ्या जी २१९ महामार्गावरून एलएसीकडे नवीन रस्त्यांचे बांधकाम सुरू केले आहे. तिबेट आणि शिनजियांगमधील एलएसी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी बीजिंगने १४ व्या पंचवार्षिक योजनेत (२०२१-२०२५) धोरणात्मक रस्ते आणि महामार्ग बांधण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे, चीन शिनजियांगमध्ये देखील रेल्वे नेटवर्क तयार करत आहे, ज्याचा विस्तार २०१५ मध्ये ५९०० किमीवरून २०२० मध्ये अंदाजे ७८०० किमी झाला आहे.
नवीन काऊंटी आणि पायाभुत सुविधांमागील वसाहतवादी विचारसरणी
शिनजियांगमधील बहुतेक उईघुर मुस्लिम हे विशेषत: काशगर, यारकंद, खोतान आणि कुर्ला येथे दक्षिणेकडील प्रदेशात राहतात. या प्रदेशामध्ये त्यांनी चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लागू केलेल्या सिनिकायझेशनचा प्रतिकार केला आहे. सिनिकायझेशन ही बिगर चिनी समुदायांना चिनी संस्कृतीत बळाच्या वापराने सामावून घेण्याची प्रक्रिया आहे. शेजारच्या मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये बीजिंगची वाढती सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध आणि दक्षिण शिनजियांगमधील संभाव्य अशांततेबद्दलच्या चिंतेमुळे चीनला नवीन काउंटी तयार करण्यास आणि पायाभूत सुविधांसाठी त्याचा जोर वाढवण्यास भाग पाडले आहे. शिनजियांगमध्ये कठोर धोरणे अंमलात आणली असूनही, बीजिंग पाकिस्तानच्या सीमेवरील वाढत्या सुरक्षा कोंडींबद्दल अधिक चिंतित आहे, तेथे आणि उइघुर-बहुल प्रदेशांमध्ये सुरक्षा वाढवणे यास प्राधान्य आहे. या प्रदेशात स्थलांतरित झालेले बहुतेक हान हे सेवानिवृत्त लष्करी कर्मचारी आहेत. तसेच ते सध्या प्रशासकीय अधिकार असणाऱ्या सुरक्षा दलात काम करत आहेत. या व्यतिरिक्त, लिथियमची वाढती मागणी लक्षात घेता तसेच या नवीन काउण्टीजच्या परिसरात अंदाजे २ दशलक्ष टन लिथियमचा साठा असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने एक्सपीसीसी या प्रदेशात खाणकामाला चालना देण्यास उत्सुक आहेत.
शेजारच्या मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये बीजिंगची वाढती सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध आणि दक्षिण शिनजियांगमधील संभाव्य अशांततेबद्दलच्या चिंतेमुळे चीनला नवीन काउंटी तयार करण्यास आणि पायाभूत सुविधांसाठी त्याचा जोर वाढवण्यास भाग पाडले आहे.
चीन-किर्गिस्तान-उझबेकिस्तान रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर, तियानशान शेंगली बोगदा शिनजियांगची कनेक्टिव्हिटी वाढवेल आणि मध्य आशियाशी चिनी व्यापाराला चालना देईल. अशी ही वर्धित कनेक्टिव्हिटी अधिक चिनी कंपन्यांना आकर्षित करेल आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत शिनजियांगच्या दक्षिणेला युरेशियन राष्ट्रांशी जोडेल. त्याचप्रमाणे, भारताच्या अक्साई चिन प्रदेशामध्ये दोन नवीन काउण्टी स्थापन केल्याने एक्सपीसीसी द्वारे हान लोकांना या भागात स्थलांतरित केले जाईल. याच आधारे प्रदेशात चीनच्या सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा आणि रसद विकसित करणे सुलभ होईल. याचा थेट परिणाम एलएसी आणि भारताच्या भू-राजनितीवर होणार आहे.
भारताचा प्रतिसाद
१९९१ नंतर, चीनने मध्य आशियातील आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेचे भांडवल करून अशांत शिनजियांग प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवला आहे. बीजिंगने शिनजियांगच्या सीमेला लागून असलेल्या मध्य आशियाई देशांमधील आर्थिक आणि राजकीय उलथापालथीचा फायदा घेत कझाकिस्तान, किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तानमधील अनुक्रमे २२ टक्के, ३२ टक्के आणि ३.५ टक्के भूभाग मिळवला आहे. बीजिंगने २०२० नंतर भारताच्या सीमेवर असाच प्रयत्न केल्यामुळे एलएसीवर तणाव वाढून स्टँडऑफची परिस्थिती उद्भवली होती. अशांत शिनजियांगच्या भोवताली असलेल्या इतर शेजारी देशांप्रमाणेच, नवी दिल्लीने काश्मीर आणि लडाखमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी पुढाकार घेतला आहे. भारताने १२.७७ किमी टी४९ रेल्वे बोगद्याच्या बरोबरीने जगातील सर्वात उंच केबल-स्टेड ब्रिज म्हणून ओळखला जाणारा प्रभावी चिनाब पूल बांधला आहे. याव्यतिरिक्त, १३.५ किमी झोजिला बोगद्याचे बांधकाम म्हणजे भारताचा अभियांत्रिकी पराक्रम आणि त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांवरील धोरणात्मक धारेची एकप्रकारे झलकच आहे. २०१९ पासून, भारताच्या पंतप्रधानांनी यापैकी अनेक भू-आर्थिक आणि भू-सामरिक प्रकल्पांची वैयक्तिकरित्या देखरेख केली आहे. १३ जानेवारी २०२५ रोजी, पंतप्रधानांनी महत्त्वाच्या श्रीनगर-लेह महामार्गावरील झेड-मोहर बोगद्याचे औपचारिक उद्घाटन केले आहे. झोजिला बोगदा २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या बोगद्यामुळे पूर्व लडाखमध्ये आणि एलएसीच्या भागात नवी दिल्लीचा धोरणात्मक प्रभाव वाढणार आहे. भारताने लडाखमधील एलएसीच्या भागात रस्ते आणि पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधांचाही विस्तार केला आहे. २०२१ मध्ये, तब्बल ८७ पूलांचे काम पूर्ण झाले आहे, तर २०२२ मध्ये, संरक्षणमंत्र्यांनी २१८० कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आहे. यातील १८ पुल पूर्णपणे लडाखच्या प्रदेशात आहेत. काश्मीरमधील यशस्वी रेल्वे कनेक्शननंतर, नवी दिल्लीने पूर्व लडाखमध्ये एलएसी बाजूने सैन्य आणि उपकरणे त्वरित तैनात करण्यासाठी ४८९ किमी बिलासपूर-मनाली-लेह रेल्वे मार्गाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
१३.५ किमी झोजिला बोगद्याचे बांधकाम म्हणजे भारताचा अभियांत्रिकी पराक्रम आणि त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांवरील धोरणात्मक धारेची एकप्रकारे झलकच आहे.
एलएसीवर बिजींगच्या कारवायांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी भारताला बहुआयामी धोरणाची आवश्यकता आहे. या धोरणांमध्ये जलद पायाभूत सुविधांचा विकास, वर्धित संरक्षण क्षमता आणि चीनच्या फसव्या डावपेचांना तोंड देण्यासाठी सहयोगी राष्ट्रांसह सहयोगी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचा समावेश आहे.
एजाझ वाणी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचा सहकारी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
