चीनची ‘ग्लोबल इनिशिएटिव्ह’ योजना, जागतिक व्यवस्थेला नवा आकार देण्याचा प्रयत्न

प्रस्तावना

अलीकडील शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत तियानजिन येथे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एक नवा जागतिक पुढाकार जाहीर केला. हा पुढाकार राष्ट्रांनी एकत्र येऊन “अधिक न्याय्य आणि समतोल जागतिक शासकीय प्रणाली” उभारावी, असे आवाहन करणारा होता. आपल्या मुख्य भाषणात शी यांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळाशी तुलना करत “जागतिक शासकीय व्यवस्थेतील एक नवे पान” उघडण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी शीतयुद्ध मानसिकता, वर्चस्ववाद आणि संरक्षणवाद या प्रवृत्ती जागतिक सहकार्याला कमकुवत करणाऱ्या शक्ती असल्याचे नमूद केले. या टप्प्यावर चीन स्वतःला शांतता आणि सुरक्षा यांचा रक्षक, तसेच नव्या जागतिक व्यवस्थेला आकार देणारा नेता म्हणून सादर करत आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान जागतिक व्यवस्थेला केवळ महासत्तांच्या असुरक्षिततेपुरते मर्यादित केल्याच्या टीकेतून, चीन स्वतःला संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार वागत बहुपक्षीयतेचे समर्थन करणारा जबाबदार खेळाडू म्हणून पुढे आणू पाहतोय. असे करताना बीजिंग विद्यमान जागतिक व्यवस्थेमुळे निराश झालेल्या देशांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अधिक समावेशक आणि संतुलित जागतिक शासकीय पर्याय मांडून चीन केवळ आपली भूमिका मजबूत करत नाही, तर अमेरिकन वर्चस्वालाही थेट आव्हान देत आहे. 

ग्लोबल गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह म्हणजे काय?

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भेडसावत असलेल्या ‘तीन उणिवा’ अधोरेखित करत ग्लोबल गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह एक उपाय म्हणून मांडण्यात आला. या उणिवा अशा आहेत. ग्लोबल साउथचे अपुरे प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषदेप्रमाणे UN संस्थांच्या ‘प्रामाणिकते’चा ऱ्हास, आणि बहुपक्षीय उपक्रम अधिक प्रभावी होण्याची तातडीची गरज. अधिकृत संकल्पना पत्रात हवामान बदल आणि डिजिटल दरी यांसारख्या जागतिक आव्हानांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यावर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. UN सनद जपण्याचा आणि जागतिक शासकीय संरचनेच्या सुधारणेचा व्यापक उद्देश साधण्याचा दावा करत, चीनने या पुढाकारातील मुख्य संकल्पना मांडल्या. एकूणच पाहता, हा एकमेकांशी जोडलेल्या तत्त्वांचा समूह आहे, जो UN च्या विद्यमान संरचनेशी सुसंगत आहे. यात सार्वभौम समानता, आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या नियमांचे पालन, जागतिक शासकीय व्यवस्थेचा ‘मूलभूत मार्ग’ म्हणून बहुपक्षीयता, आणि शेवटी लोककेंद्रित दृष्टिकोनातून शासन यांचा समावेश आहे.

हे ग्लोबल इनिशिएटिव्ह चीनसाठी जागतिक वर्चस्व मिळवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या बदलत्या मागण्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी अत्यावश्यक साधनं म्हणून काम करतात.

हे शी जिनपिंग यांच्या 2021 मधील बोआओ फोरममधील “ए वर्ल्ड इन चेंज” या भाषणाशी खूप साम्य दर्शवते, ज्यात त्यांनी मानवजातीसमोरील ‘चार तुटवडे’ अधोरेखित केले होते: गव्हर्नन्स डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट, डेव्हलपमेंट डेफिसिट आणि पीस डेफिसिट. त्यांच्या मते, जेव्हा सक्षम नेतृत्वाची गरज होती, तेव्हा पाश्चात्य नेतृत्वाखालील शासकीय प्रणाली डगमगली. चार वर्षांनंतर, शी यांचा चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव्ह चीनच्या जागतिक नेतृत्वाच्या आकांक्षेचे स्पष्ट संकेत देतो. मात्र, संकल्पना पत्रात शेवटी स्पष्ट करण्यात आले आहे की GGI हा चीनच्या आधीच्या फ्रेमवर्क्सचाच विस्तार आहे: ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (GDI), ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (GSI) आणि ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह (GCI).

बीजिंग हे ग्लोबल इनिशिएटिव्ह जगासाठी सार्वजनिक वस्तू म्हणून सादर करते, ज्यांचा उद्देश हळूहळू अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नियम-आधारित व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करणे आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या GSI ने UN सनद तत्त्वांचे समर्थन केले, पण त्याच वेळी राज्याच्या पूर्ण सार्वभौमत्वावर भर दिला. प्रत्यक्षात, GSI ने राजवटीची स्थिरता प्राधान्याने मानली आणि हुकूमशाही सरकारांना बाह्य दबावातून वाचवण्याचा प्रयत्न केला.

2021 मध्ये सुरू झालेला GDI हा GSI चा जुळा उपक्रम म्हणून सादर झाला. त्याचा उद्देश जागतिक विकास अजेंड्याला सुरक्षा दृष्टीकोन देऊन चिनी नेतृत्वाखाली आणणे हा होता. मार्च 2023 मध्ये सुरू झालेला GCI आणखी पुढे गेला, ज्यामध्ये चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या (CCP) मूल्य प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यात आले. यात लोकशाही आणि मानवाधिकार यांसारख्या संकल्पनांना जागतिक शासकीय चर्चेतून बाजूला करण्याचा प्रयत्न दिसून आला. उद्देश असा होता की अशी आंतरराष्ट्रीय प्रणाली पुढे नेली जावी, ज्यात हुकूमशाही सरकारांना मित्र म्हणून मान्यता मिळेल आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थेपेक्षा चीनचा पर्याय अधिक योग्य म्हणून सादर केला जाईल.

या सर्व उपक्रमांच्या संदर्भात, ग्लोबल इनिशिएटिव्ह चीनसाठी जागतिक वर्चस्व मिळवण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील बदलत्या मागण्यांना प्रतिसाद देण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरत आहेत. शी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI), जो 2013 मध्ये सुरू झाला, अनेक देशांत अडचणीत सापडला. मात्र नंतर तो GDI च्या चौकटीत पुन्हा बसवला गेला. आधीच्या उपक्रमांप्रमाणेच, यात “लोककेंद्रित,” “नवोन्मेष-चालित,” आणि “परिणामाभिमुख” विकास या वारंवार अधोरेखित केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. ही पुनरावृत्ती एक पारंपरिक चिनी डावपेच दाखवते की, जुन्या कल्पनांना नवे नाव देऊन पुन्हा सादर करणे आणि असा मोठा दावा करणे की अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सध्याची व्यवस्था “अन्याय्य आणि असमान” आहे, तर चीन हा “सर्वात मोठा स्थैर्याचा आधारस्तंभ” आहे.

स्वतःला जगातील सर्वात मोठा विकसनशील देश म्हणून सातत्याने ओळख देत, चीन ग्लोबल साउथसोबत व्यापक ऐक्य निर्माण करण्याचा आणि चिनी वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण पर्यायी जागतिक व्यवस्थेचे आपले दृष्टीकोन पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो.

स्ट्रॅटेजिक परिणाम

आपल्या सर्व “ग्लोबल इनिशिएटिव्ह” मध्ये चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि त्याच्या संस्थांची जागतिक व्यवस्थेतली केंद्रस्थानी भूमिका कधीही उघडपणे नाकारलेली नाही. उलट, या संघटनेचा संस्थापक सदस्य म्हणून चीनला दीर्घकाळ उदार आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा लाभ झाला असल्याचे तो वारंवार अधोरेखित करत आला आहे. तथापि, बीजिंग पाश्चात्य वर्चस्वाला आव्हान देतो आणि वारंवार सुधारित जागतिक व्यवस्थेची मागणी करतो. त्यामुळे या उपक्रमांकडे ग्लोबल साउथमधील नेतृत्व मिळवण्याच्या चीनच्या व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. स्वतःला जगातील सर्वात मोठा विकसनशील देश म्हणून सातत्याने सादर करत, चीन ग्लोबल साउथसोबत ऐक्य निर्माण करण्याचा आणि चिनी वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण पर्यायी जागतिक व्यवस्थेचा दृष्टीकोन  पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो. 2004 मध्ये ‘बीजिंग कन्सेन्सस’ हा शब्द उदयास आला, ज्याने CCP चा राज्य-नेतृत्वाखालील, लवचिक आर्थिक विकास आणि परदेशी गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन पाश्चात्य-समर्थित ‘वॉशिंग्टन कन्सेन्सस’च्या तुलनेत ठेवला. तेव्हापासून चीनला पश्चिमेचा पर्याय म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 2017 मध्ये 19 व्या पक्ष काँग्रेसमध्ये बोलताना शी जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले की 2020 पर्यंत चीन आधुनिक आणि समृद्ध राष्ट्र म्हणून उदयास येईल आणि इतर विकसनशील देशांनी चीनच्या विकास मॉडेलचा आदर्श घ्यावा. जरी 2025 मध्ये चीनची आर्थिक वाढ समृद्धीचे ठोस संकेत दाखवत नाही, तरी चीनला शासनात, ग्लोबल साउथच्या नेतृत्वात आणि जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य नेता म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.
चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे नेतृत्व स्वीकारण्याची तयारी अनेक वेळा दाखवली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क-आधारित धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर, जिथे ते मित्र आणि शत्रू दोघांकडेही तुच्छतेने पाहतात तिथे असे अपेक्षित आहे की चीनचे हे “ग्लोबल इनिशिएटिव्ह” अधिकाधिक विस्तारतील. यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे की, तटस्थ राहिलेली राष्ट्रे आणि अमेरिकेला विरोध करणारे देश, दोघांनाही आपल्या बाजूला खेचणे. अमेरिका जोपर्यंत नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा ठोस पुरावा दाखवत नाही, तोपर्यंत चीन या संधीचा वापर करून स्वतःला पर्यायी जागतिक नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत राहील.

डॉ. श्रीपर्णा पाठक ह्या चायना स्टडीजच्या प्राध्यापक आणि ओ.पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या ईशान्य आशियाई अभ्यास केंद्राच्या संस्थापक संचालक आहेत.

उपमन्यू बासू हे मानव रचना इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च अँड स्टडीजमध्ये पॉलिटिकल सायन्सचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Russia and Eurasia
• China
• global governance initiative
• global governance initiative china
• India
• International Affairs
• Russia and Eurasia
• sco meeting 2025
• shanghai cooperation organization
• tianjin sco summit

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT