बदलती समीकरणे: बांगलादेश-पाकिस्तानची संरक्षण पुनर्रचना

Image Source: Getty

एकेकाळी एकमेकांसमोर रणांगणात उतरलेला पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांची लष्करे आज संरक्षण क्षेत्रात एकमेकांशी सहकार्य करण्यास उत्सुकता दाखवत आहेत. मुख्य सल्लागार महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील देशाच्या हंगामी सरकारच्या काळात बांगलादेशचे परराष्ट्र धोरण 1971 मध्ये ज्या देशाशी लढून स्वातंत्र्य मिळवले आहे, त्याच देशाशी असलेल्या ऐतिहासिक संबंधांच्या पूर्णपणे विरुद्ध दिशेने जात आहे. पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाल्यावर एक देश म्हणून अस्तित्वात आल्यापासूनची 55 वर्षे बांगलादेशने पाकिस्तानशी एक विशिष्ट अंतर कायम राखले आहे. मात्र, 2001 ते 2006 या काळात बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (BNP) आणि जमात-ए-इस्लामी यांची युती देशात सत्तेवर आल्यावर उभय देशांच्या संबंधांमध्ये सकारात्मक वाढ झाल्याचे दिसून आले. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली 2009 मध्ये आवामी लीग पुन्हा एकदा सत्तेवर आला. पाकिस्तानशी केलेल्या स्वातंत्र्ययुद्धातील आधारस्तंभ असलेले शेख हसीना यांचे पिता वंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान यांचा वारसा घेऊन हा पक्ष सत्तेवर परतला. त्या वेळी पाकिस्तानशी किमान राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. आवामी लीग गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सुमारे साडेपंधरा वर्षे सत्तेत राहिला. त्यामुळे हीच व्यवस्था बांगलादेश सरकारचे या काळापुरते वैशिष्ट्य बनली; परंतु आवामी लीगविरुद्धचा असंतोष वाढू लागल्याने पंतप्रधान शेख हसीना यांची हकालपट्टी झाली. त्यामुळे हंगामी सरकारने जाणूनबुजून ‘आवामी परंपरांपासून’ लांब जाऊन एक नवी राष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. ही ओळख बांगलादेशच्या ऐतिहासिक आणि भौगोलिक वास्तवांपासून स्वतःला जाणीवपूर्वक दूर लोटत आहे.

देवाणघेवाण आणि सराव

गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये बरेचदा संरक्षणविषयक देवाणघेवाण झाली आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांतील मतभेद निवळल्याचे संकेत मिळाले आहेत. जानेवारीमध्ये दोन्ही देशांच्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन वेळा महत्त्वपूर्ण संवाद झाले. पहिली बैठक दोन भागांत पार पडली. बांगलादेश सशस्त्र दल विभागाचे प्रिन्सिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टनंट जनरल एसएम कामरूल हसन यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशी लष्करी शिष्टमंडळाने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल सय्यद असीम मुनीर आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष जनरल साहीर शमशाद मिर्झा यांची 14 जानेवारी रोजी रावळपिंडी येथील पाकिस्तानच्या लष्करी मुख्यालयात भेट झाली. दुसऱ्या दिवशी लेफ्टनंट जनरल हसन यांनी इस्लामाबाद येथील हवाई मुख्यालयात पाकिस्तानच्या हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल झहीर अहमद बाबर सिद्धू यांची भेट घेतली. दोन्ही बाजूंनी प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थिती, संयुक्त लष्करी सरावांची व्याप्ती, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि संरक्षण व्यापार यांवर चर्चा करण्यात आली.

लष्करी आणि गुप्तचर सहकार्य मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आयएसआय आणि बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांमधील ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक होती.

याच महिन्यात पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’चे महासंचालक मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर यांच्या नेतृत्वाखालील एक लष्करी शिष्टमंडळ बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी ढाक्याला पोहोचले. लष्करी आणि गुप्तचर सहकार्य मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आयएसआय आणि बांगलादेशाच्या अधिकाऱ्यांमधील ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक होती. फेब्रुवारी महिन्यात बांगलादेशातील युद्धनौका बीएनएस समुद्र जॉयने पाकिस्तानच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ अरबी समुद्राच्या उत्तरेकडील भागात पाकिस्तानने आयोजिलेल्या नौदल सरावात अमन-25 मध्ये भाग घेतला. या बहुराष्ट्रीय कार्यक्रमात बांगलादेशव्यतिरिक्त 120 देशांच्या नौदलाचा समावेश होता. त्यात श्रीलंका, म्यानमार आणि चीन या भारताच्या तीन शेजारी देशांचा समावेश होता.

बदलते नरेटिव्ह

‘अमन डायलॉग 2025’मध्ये भाषण करताना बांगलादेशाचे नौदल प्रमुख ॲडमिरल महंमद हसन यांनी लष्करी सरावाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “भूमी विभागणी करते, पण सागर एकत्र आणतो.” त्यांचे हे विधान म्हणजे पाकिस्तानच्या लष्कराकडून चालू वर्षाच्या सुरुवातीला केलेल्या टिप्पणीचा प्रतिध्वनी आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराकडून दोन्ही देशांना ‘बंधू देश’ असे संबोधून ‘बाह्य प्रभावांविरुद्ध लवचिकता दाखवायला हवी,’ असे सूचवले होते. हे शब्द भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असून ते या दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक मतभेदांच्या कथ्यातील एक उल्लेखनीय वळण दर्शवतात. बांगलादेशाच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याचे आश्वासन पाकिस्तानने चर्चेदरम्यान दिले; तसेच “फोर्सेस गोल 2030” अंतर्गत आपल्या लष्करी सामग्रीत सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानकडून जेएफ-17 थंडर लढाऊ विमाने प्राप्त करण्यास बांगलादेश उत्सुक असल्याचे समजते. चीन व पाकिस्तान या देशांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले हे जेट विमान चीन, पाकिस्तान व बांगलादेश यांच्यातील संभाव्य त्रिपक्षीय संरक्षण भागीदारीचे प्रतीक आहेत. विशेषतः चीन उर्वरित दोन देशांचा सर्वांत मोठा संरक्षण भागीदार आहे आणि शस्त्रास्त्रांची देवाणघेवाण व पायाभूत सुविधांच्या विकासात तो सहभागी आहे. अलीकडेच उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या (2020-2024) 81 टक्के आणि बांगलादेशाच्या (2010-2020) 73.6 टक्के आयात केलेली शस्त्रसामग्री चीनकडून मिळवण्यात आली आहे.

हे शब्द भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असून या दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक मतभेदांच्या कथ्यातील एक उल्लेखनीय वळण दर्शवतात.

चीन हा बांगलादेशाचा हसीना सरकारपासून सर्वांत मोठा संरक्षण भागीदार आहे, हे माहितीवरून दिसून येते. मात्र, गेल्या काही दशकांमध्ये बांगलादेश भारत व चीनशी असलेल्या संबंधांमध्ये ‘संतुलनाची राजनैतिकता’ अवलंबत आहे. त्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय हितांना अबाधित ठेवून आणि आपली स्वायत्तता राखून बांगलादेशाला सत्तेच्या राजकारणात प्रभावीपणे वावरणे शक्य झाले. अलीकडील काही महिन्यांमध्ये हा समतोल बिघडला आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध अनेक मुद्द्यांवरून ताणले गेले आहेत. त्यात माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतल्याच्या मुद्द्याचाही समावेश आहे. बांगलादेशाने भारताच्या चिंतेची पर्वा न करता भारताच्या धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ असलेल्या लालमोनीरहाट येथे हवाई तळ विकसित करण्यासाठी आपल्या संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी चीनला आमंत्रण दिले. सिलीगुडी कॉरिडॉर भारतातील राजकीयदृष्ट्या नाजूक समजल्या जाणाऱ्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडतो.

बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यात अलीकडील काळात झालेल्या संवादांमुळे प्रादेशिक वातावरण आणखी बदलून भारतविरोधी होत आहे. विशेषतः संरक्षण सहकार्याच्या आधारावर बांगलादेशात पाकिस्तानच्या लष्करी वावराची शक्यता निर्माण झाली आहे. या हालचालींमुळे पाकिस्तान ईशान्यकडे, पश्चिम बंगाल आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बंगालच्या उपसागरातील भारताच्या सीमेजवळ येईल. हा प्रदेश भारताच्या आर्थिक व लष्करी सुरक्षेसाठी; तसेच आग्नेय आशियाशी संबंध मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पहलगामवर एप्रिलमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही शक्यता चिंताजनक बनली आहे. त्यासाठी भारत पाकिस्तानला जबाबदार धरत आहे. पहलगाम हल्ल्याला भारताने ऑपरेशन सिंदूरचे उत्तर दिल्यावर सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारामुळे उभय देशांतील वितुष्ट आणखी वाढले आहे.   

या हालचालींमुळे पाकिस्तान ईशान्येकडे, पश्चिम बंगाल आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बंगालच्या उपसागरातील भारताच्या सीमेजवळ येईल. हा प्रदेश भारताच्या आर्थिक व लष्करी सुरक्षेसाठी; तसेच आग्नेय आशियाशी संबंध मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

अशा स्थितीत मुख्य सल्लागार युनूस यांनी बांगलादेशाच्या दहशतवादाविरुद्धच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला असला, तरी बांगलादेशाचे पाकिस्तानशी वाढणारे संबंध भारतासाठी चिंतेचे कारण असतील. “भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला, तर बांगलादेशाने ईशान्य भारतातील सात राज्ये ताब्यात घ्यावीत.... या संदर्भाने संयुक्त लष्करी तयारीवर चीनशी चर्चा सुरू करणे, आवश्यक आहे, असे मला वाटते,” असे वादग्रस्त विधान बांगलादेशाचे माजी लष्करी अधिकारी व युनूस यांचे निकटचे सहकारी मेजर जनरल (निवृत्त) एएलएम फजलूर रहमान यांनी केले होते. या विधानाने सोशल मीडिया हँडलवर झालेला गदारोळ अद्याप शमलेला नाही. या विधानावर हंगामी सरकारने हात झटकले असले, तरी 2009 च्या बांगलादेश रायफल्स बंडाची चौकशी करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोगाच्या अध्यक्षपदावर असलेले रहमान यांचे स्थान पाहता सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाच्या भूमिका पार पडणाऱ्या व्यक्तींनी काळजीपूर्वक वक्तव्ये करण्याची गरज अधोरेखित होते.

भारत व पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे बांगलादेशाचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी बांगलादेश दौरा पुढे ढकलला आहे; परंतु भागीदारी वाढवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न प्रतीकात्मकरीत्या सुरू आहेत. बांगलादेशाच्या पाकिस्तानमधील उच्चायुक्तांनी आयोजित केलेल्या बांगलादेशाच्या 54 व्या राष्ट्रीय दिनाच्या समारंभात पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा महंमद असिफ यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात त्यांनी उभय देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची गरज व्यक्त केली होती.

बांगलादेशच्या नव्या राजकीय ओळखीचा शोध व किंमत

एक नवी ओळख निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात बांगलादेश आपल्या परराष्ट्र धोरणांतर्गत ‘सर्वांपर्यंत पोहोचत आहे.’ पाकिस्तानच्या संदर्भाने तर्कनिष्ठ विचार केला, तर त्या देशाच्या बाबतीत तणावपूर्ण संबंधांचा इतिहास असूनही दोन्ही देशांचे संबंध राजनैतिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या विकसित झाले आहेत. भूतकाळ मान्य केला, तरी तो दोन्ही देशांतील भविष्यातील धोरणात्मक संबंधांच्या विकासात अडथळा येणार नाही, यावर त्यांचे एकमत होत आहे. बांगलादेश खरेचच आपल्या भागीदारीत वैविध्य आणू शकला, तरी दोन महत्त्वपूर्ण प्रश्न शिल्लक राहतातच. पहिला प्रश्न असा आहे, की अशा धोरणात्मक पुनर्रचनेमुळे बांगलादेशाच्या जवळच्या शेजाऱ्याला भू-राजकीय व भौगोलिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येईल का?

सध्याची परिस्थिती पाहता या संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारीची प्रगती लांबची वाटत असली, तरी स्थिर शेजारी धोरणासाठी परस्पर संवेदनशीलतेचा विचार करणे ही मूलभूत बाब आहे.

भारत हा बांगलादेशाचा सर्वांत मोठा शेजारी देश आहे. तो जोडलेला प्रदेश आणि 54 सीमापार नद्या यांनी सामायिक होतोच, शिवाय वारसा, संस्कृती, भाषा आणि सामाजिक इतिहासही सामायिक आहे. त्याचप्रमाणे, दोन्ही देश जीवनावश्यक वस्तुंचा व्यापार करतात (बांगलादेशाची राजवट बदलल्यापासून हे प्रमाण कमी झाले आहे) आणि ते समान स्रोतांच्या शाश्वत वापरावर आणि वैद्यकीय पर्यटनासारख्या मूलभूत सेवांच्या देवाणघेवाणीवर परस्परावलंबी आहेत. आवामी लीग सरकारच्या अखेरीस, संरक्षण औद्योगिक सहकार्याच्या विस्ताराचा शोध भारत व बांगलादेशाकडून घेतला जात होता. दहशतवादाविरोधी लढाई ही त्यांच्या संरक्षण भागीदारीचा पाया होती आणि 2023 मध्ये झालेल्या अकराव्या आवृत्तीपर्यंत ‘संप्रीती’ हा संयुक्त लष्करी सराव नियमितपणे आयोजित केला जात होता. सध्याची परिस्थिती पाहता या संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारीची प्रगती लांबची वाटत असली, तरी स्थिर शेजारी धोरणासाठी परस्पर संवेदनशीलतेचा विचार करणे ही मूलभूत बाब आहे.

बांगलादेशाचे हंगामी सरकार अशा धोरणात्मक बदलाचा पाठपुरावा कायद्याने कसा करू शकेल, हा दुसरा प्रश्न आहे. आराखड्यानुसार, मर्यादित अधिकार असलेल्या हंगामी किंवा ‘काळजीवाहू’ सरकारकडे प्रामुख्याने निवडणुकांवर देखरेख करण्याची आणि निवडून आलेल्या सरकारकडे हे परिवर्तन सुरळीतकडे सोपवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 2011 च्या घटनादुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेशातील पक्षविरहित काळजीवाहू सरकारांची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्य सल्लागार म्हणून महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाअंतर्गत येणाऱ्या उच्च न्यायालय विभागाने अलीकडेच युनूस सरकारला कायद्याने मान्यता देऊन “घटनेतील पंधरावी दुरुस्ती अंशतः रद्द केली आहे आणि पक्षपाती नसलेली तटस्थ काळजीवाहू सरकारची व्यवस्था पुन्हा लागू केली आहे.” असे असले, तरी ते निवडणूक होऊन आलेले सरकार नाही. म्हणूनच हंगामी सरकारच्या अधिकाराच्या मर्यादा आणि त्याचे धोरणात्मक निर्देश बांगलादेशी जनतेच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करतात की नाही, या बद्दल परस्परविरोधी मते आहेत.         

बांगलादेशाचे हंगामी सरकार अशा धोरणात्मक बदलाचा पाठपुरावा कायद्याने कसा करू शकेल, हा दुसरा प्रश्न आहे.

बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे नवे परराष्ट्र धोरण हे गेल्या काही दशकांपासून चालत आलेल्या धोरणात्मक प्रादेशिक समतोलापासून जाणीवपूर्वक दूर गेलेले आहे. पाकिस्तानशी त्यांचे वाढते लष्करी सहकार्य आणि भारताशी असलेल्या संबंधांतील दरी वाढत असल्याने दक्षिण आशियाच्या सुरक्षेवर, विशेषतः भारत-पाकिस्तानमधील वाढत्या संघर्षाच्या काळात दूरगामी परिणामांसह संभाव्य बदलांचे संकेत मिळतात.

बांगलादेशच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या बदलत्या कथ्यात भारत आणि पाकिस्तानचा कसा समावेश होतो आणि हे देश त्यास प्रतिसाद कसा देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. हा प्रदेश वाढत्या तणावामुळे संकटग्रस्त झाला असताना बांगलादेशाचे परराष्ट्र धोरण आणि धोरणात्मक संरक्षण धोरण दक्षिण आशियातील शांतता व शक्तीच्या गतिमानतेच्या व्यापक मार्गाला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

सोहिनी बोस या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशनच्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅम’च्या सहयोगी फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Bangladesh
• aman dialogue 2025
• Bangladesh
• forces goal 2030 program
• forces goal 2030 program bangladesh
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• pakistan bangladesh bilateral relations
• pakistan bangladesh defence cooperation
• pakistan bangladesh defence ties
• pakistan bangladesh relations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT