बंडखोर व ईएओ या दोन्हींशी नाते ठेवून आणि या प्रदेशातील स्थैर्य कायम राखून चीन आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Image Source: Getty
‘ऑपरेशन १०२७’ने म्यानमारमधील सत्तेच्या समीकरणांमध्ये बरेच बदल घडवून आणले आहेत. अधिकाधिक भूप्रदेश हस्तगत करणाऱ्या आणि सध्या म्यानमारच्या महत्त्वाच्या भूभागावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या; तसेच महत्त्वाची व्यापारी गावे व त्या भागांमध्ये सध्या सुरू असलेले लक्षणीय कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वांशिक सशस्त्र संघटनांचा (ईएओ)कडे सत्तेचा समतोल झुकलेला आहे. अगदी अलीकडील घडामोड म्हणजे, अराकान आर्मी (एए)ने बांगलादेशाच्या सीमेवरील सर्व मोक्याच्या जागांवर नियंत्रण मिळवले आहे.
या प्रदेशांमध्ये लढणाऱ्या आणि सातत्याने पराजित होणाऱ्या लष्कराच्या सैनिकांमध्ये यामुळे मोठ्या प्रमाणात खळबळ उडाली असून त्यांचे नैतिक खच्चीकरणही झाले आहे. या परिस्थितीमुळे अत्यंत प्रभावशाली अशा शेजारी देशाला म्हणजे चीनलाही चिंता वाटू लागली आहे. कारण चीनची म्यानमारमध्ये भरीव गुंतवणूक असून तो या क्षेत्रातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे.
अगदी अलीकडील घडामोड म्हणजे, अराकान आर्मी (एए)ने बांगलादेशाच्या सीमेवरील सर्व मोक्याच्या जागांवर नियंत्रण मिळवले आहे.
‘चीन-म्यानमार इकनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीएमईसी) हा चीनचा म्यानमारमधील धोरणात्मक हितासाठीचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. दोन समांतर तेल व वायू पाइपलाइनसह नैऋत्येतील राखीन स्टेटपासून शान स्टेटपर्यंत हा प्रकल्प पसरलेला असून मलाक्का पेच सोडवण्यासाठी चीनची ही रणनीती आहे. कारण चीनचा सुमारे ८० टक्के आयात तेलपुरवठा मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होतो. त्यामुळे शत्रूच्या नौदलाकडून संभाव्य नाकेबंदीला सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता असते.
चीनच्या प्रकल्पांवर पर्यावरणाचा आणि सामाजिक चिंतेचा मुद्दा उपस्थित करून जगभरातून टीका होत असल्याने चीनच्या म्यानमारमधील गुंतवणुकींना अडथळा निर्माण झाला आहे. मायटसोन धरणाचा प्रकल्प २०११ मध्ये बंद पडला. या पार्श्वभूमीवर, पारदर्शकतेचा अभाव व सार्वजनिक जीवनावरील प्रतिकूल परिणाम हे प्रश्न उपस्थित करून होणाऱ्या विरोधाचे ते उदाहरण ठरले. २०१५ नंतर आलेल्या एनएलडी सरकारमध्ये चीनकडून घेतलेली कर्जे आणि कर्जाच्या जाळ्याबद्दल शंका निर्माण झाली. त्यामुळे ‘कायाकफ्यू सेझ’सारख्या प्रकल्पासंबंधात पुन्हा वाटाघाटी करण्यास चालना मिळाली. या वाटाघाटी अधिक अनुकूल मुद्द्यांवर झाल्या. या घडामोडींमुळे जनतेला ‘सीएमईसी’बद्दल विश्वास वाटू लागला असला, तरी राखीन आणि कोकांगसारख्या प्रदेशात लष्करी संघर्ष सुरू असल्याने पायाभूत प्रकल्पांना धोका निर्माण झाला आहे. प्रकल्पांच्या सुरक्षेसाठी चीनने ‘ईएओ’समवेत मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
२०२१ मध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर राजकीय अस्थिरतेमुळे म्यानमारमध्ये अनागोंदी निर्माण झाली. बंडखोरांच्या ‘स्टेट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कौन्सिल’ (एसएसी)ने ‘सीएमईसी’च्या अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आणि राजकीय अस्वस्थता वाढत असतानाही सातत्य असल्याचे संकेत दिले. मात्र ‘एसएसी’ला समर्थन दिल्यामुळे चीनविरोधी भावनेत भर पडली. त्यामुळे चीनच्या हिताला बाधा निर्माण झाली. ‘द नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट’च्या (एनयूजी) ‘पीपल्स डिफेन्सिव्ह वॉर’च्या घोषणेमुळे सीएमईसी प्रकल्पांसमोरील धोके आणखी वाढले. चीनने चाँगकिंग-लिंचांग-मंडाले आणि ग्वांगशी-यंगॉन यांसारख्या मार्गांचे पर्याय शोधले; परंतु सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे चीनला अडथळ्यांशी सामना करावा लागला.
२०१५ नंतर आलेल्या एनएलडी सरकारमध्ये चीनकडून घेतलेली कर्जे आणि कर्जाच्या जाळ्याबद्दल शंका निर्माण झाली. त्यामुळे ‘कायाकफ्यू सेझ’सारख्या प्रकल्पासंबंधात पुन्हा वाटाघाटी करण्यास चालना मिळाली. या वाटाघाटी अधिक अनुकूल मुद्द्यांवर झाल्या.
‘एसएसी’चे नियंत्रण असलेल्या सीमाभागात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे चीनला ‘ईएओ’समवेत विशेषतः ‘ऑपरेशन १०२७’मधील महत्त्वाचा भाग असलेल्या म्यानमार नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स आर्मी (एमएनडीएए) जुळवून घेण्यास प्रोत्साहन मिळाले. कारण हे हाताळण्यास बंडखोर बेफिकीर राहिले होते. ‘एसएसी’ला आव्हान देऊन ऑनलाइन स्कॅम, गुन्हेगारी टोळ्या आणि बंडखोरसदृश अतिरेकी यांना लक्ष्य करणे हे ऑपरेशनचे २०२३ च्या ऑक्टोबर महिन्यातील प्रमुख उद्दिष्ट होते.
ऑपरेशन १०२७ मध्ये चीनची भूमिका अस्पष्ट राहिली असली, तरी स्कॅममधील संशयितांना हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात पूर्ण पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले गेले होते. असे असले, तरी कोकांग प्रदेशातील क्यार फायंट (ऑनलाइन गैरव्यवहार) मोहिमा कोलमडल्यानंतर ‘ईएओ’ची भूमिका बदलली. चीनने मध्यस्थी करून अल्पावधीसाठी युद्धबंदी केल्यानंतर जूननंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात ‘थ्री ब्रदरहुड अलायन्स’ने ‘एसएसी’च्या नियंत्रणाखालील संवेदनशील भाग ताब्यात घेतले. त्यामध्ये लाशिओमधील नॉर्थ इस्टर्न कमांड आणि उत्तर शान स्टेटमधील प्रमुख शहरांचा समावेश होता. यामुळे धोरणात्मकरीत्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या या भागांवरील बंडखोरांचे वर्चस्व लक्षणीयरीत्या क्षीण झाले.
या दरम्यान, लष्कराने एप्रिल महिन्यापासून चीनशी सलोखा साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि गमावलेले प्रदेश परत मिळवण्यासाठी चीनच्या हस्तक्षेपासाठी जाहीर आवाहन होऊ लागले. त्यासाठी दीर्घ काळ रखडलेला मायटसोन धरण प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे, चीनच्या नववर्षदिनाची सार्वजनिक सुटी जाहीर करणे आणि ‘शांततापूर्ण सहअस्तित्वाच्या पाच तत्त्वां’च्या ७० व्या वर्धापनदिनी माजी अध्यक्ष थीन सीन यांना चीनला पाठवणे व चीनच्या माध्यमांतून अनुकूल प्रतिमा तयार करणे आदी प्रयत्न करण्यात आले. या कृती आणि चीनच्या भौगोलिक राजकीय गरजांमुळे आपली भूमिका काही प्रमाणात बदलण्यास चीनला भाग पडले. त्याचा परिणाम म्हणजे, एसएसी आणि चीन यांच्यातील राजनैतिक सहकार्य अधिक वृद्धिंगत झाले. ग्रेटर मेकाँग सबरिजनच्या (जीएमएस) दोन दिवसांच्या शिखर परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी मिन आँग हांग यांची युनान भेट या संदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरली. या भेटीदरम्यान, न्यू यंगॉन सिटी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यास आणि चीनने प्रस्तावित केलेल्या म्यूज-मंडाले रेल्वेमार्गाचे काम सुरू करण्यास बंडखोरांनी सहमती दर्शवली.
पाश्चात्य देशांच्या औपचारिक निर्बंधांच्या उलट चीन स्थिर विकासाची आपली प्रतिमा राखण्यासाठी विवेकी उपाययोजनेचा पर्याय निवडतो. त्याच वेळी तो देश आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी आर्थिक दबावही आणतो. हे निर्बंध प्रामुख्याने ‘पंच खंडीत’च्या स्वरूपात असतात, ते म्हणजे, वीज, पाणी, इंटरनेट, पुरवठा साखळ्या आणि कर्मचारी खंडीत करणे. विशेषतः देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण झाला असताना चीनच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांशी जुळवून घेण्यासाठी लक्ष्यीत देशांवर अथवा गटांवर दबाव आणणे हे व्यापार व हालचालींवर निर्बंध आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
चीनने सीमा बंद केल्या असून आर्थिक निर्बंध आणले आहेत. या कृतीतून त्यांनी प्रामुख्याने लाशिओ व ‘एफएओ’सारख्या कचिन इंडिपेंडंट आर्मी (केआयए) सारख्या अन्य ‘ईएओ’ला लक्ष्य केले आहे. या उपाययोजना मुख्यत्वे ऑपरेशन १०२७ नंतर या गटांच्या वाढत्या लष्करी वर्चस्वामुळे करण्यात आल्या आहेत. म्यानमार-चीन सीमेवरील महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गावरील त्यांचे नियंत्रण वाढत असल्याने या गटांचे भू-राजकीय लाभही वाढले आहेत. या नियंत्रणामुळे धोरणात्मक प्रदेशावर हक्क प्रस्थापित करणे शक्य होते. त्याचा दीर्घकालीन लष्करी लाभ झालाच, शिवाय आर्थिक लाभासाठी आणि प्रादेशिक भू-राजकीय वर्चस्वासाठी मार्गही उपलब्ध झाला.
देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण झाला असताना चीनच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांशी जुळवून घेण्यासाठी लक्ष्यीत देशांच्या अथवा गटांवर दबाव आणणे हे व्यापार व हालचालींवर निर्बंध आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
उदाहरणार्थ, उत्तर शान स्टेट आणि मध्य म्यानमारमध्ये चीनच्या गुंतवणुकीतून सुरू असलेले व नियोजित दहा प्रकल्प हे आता ईएओ आणि पीपल्स डिफेन्स फोर्सेस (पीडीएफ) यांच्या नियंत्रणाखाली आले आहेत. ‘केआयए’ने छीपी, पाँग वॉर आणि फिमाव या गावांसह सीमेवरील महत्त्वाची गावेही ताब्यात घेतली आहेत. या गावांमध्ये दुर्मीळ धातूंचा साठा असून त्यांनी चीनच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या सामग्रीच्या पुरवठा साखळीत अडथळे आणले आहेत. खाणकाम व वाहतूक बंद झाल्यामुळे, दुर्मीळ धातूच्या किंमती वाढल्या असल्याने चीनच्या पुरवठा साखळ्यांवरील ताण वाढला आहे.
या घडामोडी म्हणजे, पायाभूत गरजा, आर्थिक लाभ आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांना धोका निर्माण झाल्याची चिन्हे असल्याचा दृष्टिकोन ठेवून चीनने बक्षीस (चांगले काम केल्याचे) आणि दंड (प्रतिकूल कामासाठी दंड करण्याचा इशारा) या दृष्टिकोनाचा अवलंब केला आहे. त्याच वेळी निवडणुकीच्या योजनांसह राजनैतिक आणि लष्करी समर्थनाच्या माध्यमातून ‘एसएसी’ला पाठिंबा देत ‘ईएओ’वर दबाव आणला आहे. तांग नॅशनल आर्मी (टीएनएलए), एमएनडीएए आणि केआयए यांना संवादासाठी आमंत्रित करून चीनने त्यांना इशारा दिला आहे आणि त्यांच्यावर दबावही आणला आहे. त्याच वेळी नमवण्यासाठी ‘पंच खंडीत’ धोरणाचा वापर केला आहे. सहकार्य केले नाही, तर निर्बंध लादू अशी धमकीही चीनने संबंधितांना दिली आहे. यावरून आपले धोरणात्मक हितसंबंध राखण्यासाठी ईएओ सामर्थ्यावर अंकुश ठेवण्याचा आणि म्यानमारच्या राजकीय स्थितीला आकार देण्याचा चीनचा उद्देश स्पष्ट होतो.
‘ईएओ’ने चीनच्या निर्बंधांवर आणि राजनैतिक खेळींवर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सुरुवातीला सावध असलेल्या ‘एमएनडीएए’ने आणि ‘टीएनएलए’ने चीनच्या मध्यस्थीअंतर्गत नोव्हेंबरच्या अखेरीस आणि २०२४ च्या डिसेंबरच्या सुरुवातीस निवेदने प्रसिद्ध करून संवादासाठी इच्छा असल्याचे स्पष्ट केले. ‘एमएनडीएए’चे प्रमुख सध्या वैद्यकीय उपचारांसाठी चीनमध्येच आहेत, असे वृत्तांवरून दिसून येते. यावरून चीनला आपल्या प्रभावाचा लाभ होत असल्याचे मानले जाते. सप्टेंबर महिन्यात ‘एमएनडीएए’ने तटस्थ भूमिका जाहीर केली. यावरून नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट(एनयूजी) आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी आपले देणेघेणे नसल्याचे आणि चीनच्या हिताशी आपण जोडले गेलो असल्याचे दाखवून दिले. तरीही एमएनडीएए आणि टीएनएलए यांनी ताब्यात घेतलेले आपले प्रदेश आपल्याकडेच ठेवले.
सप्टेंबर महिन्यात ‘एमएनडीएए’ने तटस्थ भूमिका जाहीर केली. यावरून नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट(एनयूजी) आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी आपले देणेघेणे नसल्याचे आणि चीनच्या हिताशी आपण जोडले गेलो असल्याचे दाखवून दिले.
त्याचप्रमाणे चीनकडून करण्यात आलेल्या युद्धबंदीच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर ‘केआयए’ने कुनमिंगमध्ये वाटाघाटी केल्या. या बैठकीमुळे, केआयए व चीन यांच्यामधील तणावादरम्यान या वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून बंद असलेली सीमा १३ डिसेंबर रोजी खुली झाली. अर्थात, उभयतांमधील कराराचा तपशील जाहीर करण्यात आला नाही. दरम्यान, एएने आपल्या आक्रमक लष्करी मोहिमा कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे राखीन स्टेटमधील कायाकफ्यू बंदराचे धोरणात्मक महत्त्व वाढल्याने चीनच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे.
म्यानमारच्या सुरक्षा समीकरणांमध्ये चीनच्या भूमिकेमुळे विरोधी गटांना एकत्र येण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. कारण चीनवर अवलंबून राहिल्याने महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा अधिकार कमी होण्याचा धोका आहे.
म्यानमारच्या अंतर्गत संघर्षात चीनच्या निर्णायक भूमिकेवरून आपल्या हिताचे रक्षण करण्याच्या चीनच्या दुहेरी दृष्टिकोनाचा प्रत्यय येतो. बंडखोर आणि ईएओ या दोन्हींशी जोडून चीन या प्रदेशात स्थैर्य ठेवून स्वतःच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. मात्र, परिस्थिती जशीजशी बदलत जाते, तसतशी आघाड्या बदलण्याच्या क्षमतेसह चीनच्या यातील सहभागाची गुंतागुंत वाढते आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचा समतोल साधण्याचे सततचे आव्हान समोर उभे राहते. म्यानमारमध्ये जोपर्यंत अंतर्गत कलह चालू राहील, तोपर्यंत चीन म्यानमारशी सोयीस्कर संबंध ठेवेल.
श्रीपर्णा बॅनर्जी या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’च्या असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sreeparna Banerjee is an Associate Fellow in the Strategic Studies Programme. Her work focuses on the geopolitical and strategic affairs concerning two Southeast Asian countries, namely ...
Read More +
PREV
