जी-20 हवामान स्थलांतरितांच्या वित्तपुरवठ्यातील तूट दूर करण्यात मदत करू शकेल का?

हवामान बदल हे एक जागतिक आव्हान आहे. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे लोकसंख्येचे विस्थापन होत असते. पर्यावरणीय घटकांमुळे 2050 पर्यंत सुमारे 20 कोटी लोकांना स्थलांतर करावं लागेल, असा संयुक्त राष्ट्रांच्या  स्थलांतरितांसाठीच्या संघटनेचा अंदाज आहे. पाकिस्तानमध्ये 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पुरामुळे 80 लाख लोक विस्थापित झाले. अंतर्गत विस्थापन देखरेख केंद्राच्या अहवालानुसार, 2021 मध्ये हवामानाशी संबंधित घटनांमुळे सुमारे 50 लाख भारतीयांना त्यांची घरे सोडून दुसरीकडे जावे लागले आहे. हवामान स्थलांतरित लोक आयुष्य नव्याने सुरू करण्यासाठी आश्रय आणि संधी शोधतात. त्यांचा ओढा जास्त करून शहरांकडे असतो. परंतु शहरांमध्ये आधीच वाढीव लोकसंख्येसाठी जागाही नसते आणि तिथला बराच भाग हवामानाच्या दृष्टीने संवदेनशीलही असतो. यामुळेच संसाधने आणि तयारी ही तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक यंत्रणांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

हवामान निधीमध्ये दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जाते.  यामध्ये हरित वायू उत्सर्जन कमी करणे आणि शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देणे. तसेच हवामान अनुकूलन म्हणजे हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्य़ासाठी लवचिकता निर्माण करणे हाही एक मोठा घटक आहे. ही लवचिकता निर्माण करण्यासाठी व्यापक आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांना समर्थन देणे गरजेचे आहे. काही हवामान वित्त उपक्रमांमध्ये अप्रत्यक्षपणे हवामान बदलामुळे होणाऱ्या स्थलांतराच्या पैलूंचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु अजूनही या मुद्द्याचा थेट समावेश करण्यात आलेला नाही.

निर्वासित संरक्षण योजना (निर्वासित पर्यावरण संरक्षण निधी, IOM कार्यक्रम, हवामान बदलाच्या प्रभावांशी संबंधित नुकसान आणि नुकसानासाठी वॉर्सा आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा), देशांचे उपक्रम (स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वेचा नॅनसेन इनिशिएटिव्ह) आणि निधी पुरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, सरकारे आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून सध्या असा निधी पुरवला जातो. तथापि हवामान वित्त यंत्रणेमध्ये केवळ हवामान स्थलांतरासाठी असलेला निधी मर्यादित आहे. बहुपक्षीय विकास बँकांनी (MDBs) देखील हवामान कृतीसाठी निधी पुरवण्यासाठी आणि विस्थापन आणीबाणीच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी आघाडीवर राहण्यासाठी वचनबद्ध केले आहे. परंतु या उपक्रमांमध्ये आणि हवामान स्थलांतराच्या वित्तपुरवठा प्रकल्पांमध्ये फारसा समन्वय नाही. हवामान बदलावर उपाय काढण्यासाठी धोरणकर्त्यांमध्ये सहमती असली तरी स्थलांतर हा वादग्रस्त आणि अत्यंत राजकीय विषय झाला आहे. यामुळे धोरणकर्ते स्थलांतराचा विचार करून हवामान धोरणे तयार करत नाहीत. हा निधी पुरवणाऱ्या बँकांच्या क्षमतेलाही यामुळे मर्यादा आहेत. अशा बँका प्रत्येक देशाच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांशी जुळणारे प्रकल्प तयार करू शकतात. पण स्थानिक स्थलांतराच्या समस्येवर उपाय काढण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे नसते. हवामान निधीमध्ये मदत देणाऱ्या उच्च-उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांनी हवामान उपक्रमांसाठी भरीव रक्कम देण्याचे वचन दिले आहे. परंतु हवामान बदलामुळे होँणाऱ्या स्थलांतरांशी निगडीत प्रकल्पांसाठी त्यांनी फारशी मदत गोळा केलेली नाही. म्हणूनच नव्या वस्त्यांमध्ये लोकांना सुरक्षित उपजिविका देण्यासाठी स्थलांतरित व्यक्तींना मदत करणे आणि हवामान देणग्या वाढवणे आवश्यक आहे.

G20 गट ही उणीव भरून काढू शकतो का?

हवामान बदलामुळे होणारे स्थलांतर ही एक बहुआयामी समस्या आहे. ती विविध देश आणि प्रदेशांमध्ये  पसरलेली आहे. त्यामुळे य़ा समस्येवर सर्वसमावेशकपणे तोडगा काढणे गरजेचे आहे. G20 गट पर्यावरणाला अनुकूल ऊर्जा प्रणालींकडे वळण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करतो आहे. पर्यावरणाच्या  आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत यालाही G20 ने दुजोरा दिला आहे. G20 हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचा बहुपक्षीय मंच आहे. त्यामुळेच हा मंच हवामान स्थलांतरितांसाठी निधी गोळा करण्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक योग्य व्यासपीठ म्हणून काम करू शकतो. या गटाचा प्रभाव मोठा आहे तसेच त्यांच्याकडे संसाधनेही आहेत. त्यामुळे हवामान स्थलांतरितांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि जगासमोर एक चांगला आदर्श घालून देण्यासाठी हा गट सक्षम आहे.

G20 अध्यक्षपदाचा क्रम पाहिला तर यामध्ये भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या ग्लोबल साउथमधील प्रमुख देशांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे देश आपल्या सामूहिक संसाधनांचा, कौशल्याचा आणि प्रभावाचा उपयोग करून हवामान स्थलांतरितांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्रितपणे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.या तिन्ही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय बदलांमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना सामोऱ्या जात आहेत. या देशांतल्या लोकांना स्थलांतर करावे लागते आहे.   अलिकडच्या वर्षांत, भारताने आपल्या धोरणांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय सहभागांमध्ये हवामानविषयक विचारांचा समावेश करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली आहे. भारतातल्या बऱ्याच भारतीय राज्यांनी हवामान बदलावर   कृती आराखडे तयार केले आहेत.  यामध्ये त्या त्या राज्यांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन धोरणे आखली आहेत. भारत हवामान बदलाशी संबंधित कृतींमध्ये लक्षणीय प्रगती करत आहे. परंतु हवामान स्थलांतराच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हा देश अजूनही पुरेसा सक्षम नाही. जागतिक बँक समूहाने भारतासाठी तयार केलेल्या हवामान जोखीम आराखड्यानुसार, विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये स्थलांतरे होतील आणि असे ‘हॉटस्पॉट’ झोन तयार होतील, असा अंदाज आहे. समुद्र पातळी वाढल्यामुळे बांगलादेश 2050 पर्यंत सुमारे 17 टक्के भाग गमावण्याची शक्यता आहे. हे व्यापक अंतर्गत स्थलांतर हाताळण्याची बांगलादेशची आत्ता तरी क्षमता नाही. त्यामुळे अशा हवामान स्थलांतरितांचा लोंढा भारताकडे येऊ शकतो. बांग्लादेशातील सुंदरबन डेल्टा हे एक गंभीर जोखीम क्षेत्र मानले जाते. इथले सुमारे 5 ते12 लाख हवामान स्थलांतरित भारतात येऊ शकतात. Action Aid आणि Climate Action Network च्या 2020 च्या अहवालाचा असा अंदाज आहे की 2050 पर्यंत पर्यावरणीय बदलांमुळे भारतातील साडेचार कोटींहून अधिक लोक विस्थापित होतील. भारतातील हवामान बदलांमुळे होणारे विस्थापन आणि स्थलांतर याबद्दलच्या माहितीनुसार, बंगाल आणि ओडिशा या दोन राज्यांच्या किनारी प्रदेशात राहणाऱ्या सुमारे साडेतीन कोटी लोकांवर समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा परिणाम होऊ शकतो.

सध्या ब्राझीलमध्ये एल निनो मुळे आलेला दुष्काळ आणि पूर यामुळे ईशान्येकडील प्रदेशांमधून अंतर्गत स्थलांतर होते आहे. दक्षिण आफ्रिका पाणीटंचाई आणि पुराच्या समस्यांशी झुंजते आहे. त्यामुळे देशांतर्गत आणि देशाबाहेरच्या  स्थलांतरांमध्ये वाढ होण्याचा धोका आहे. 2022 च्या एप्रिलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या क्वाझुलु-नाताल प्रांतात महापुरामुळे 40 हजार लोक विस्थापित झाले.

या पार्श्वभूमीवर IBSA एक प्रभावशाली सहकार्य मंच म्हणून आपल्या स्थितीचा लाभ घेऊ शकते. यामुळे हवामान स्थलांतराच्या प्रश्नावर विकसनशील देशांमधील ऐक्य आणि सहकार्याला चालना मिळेल. अनुभव, कौशल्य आणि संसाधने यांची देवाणघेवाण करून IBSA समान आव्हानांना तोंड देत असलेल्या इतर प्रदेशांशी सहकार्य वाढवू शकते. यामुळे समस्यांवर उपाय काढण्यासाठी मदत होऊ शकेल.

संभाव्य आव्हाने:

1)  G20 ला हवामान स्थलांतरितांसाठी विशेष निधी उभारायचा असेल तर त्या निधीची व्याप्ती, उद्दिष्टे आणि कामकाजाचे स्वरूप ठरवणे आवश्यक आहे. यामध्ये पात्रता              निकष,प्रशासन संरचना, निधी यंत्रणा, देखरेख आणि मूल्यमापन तसेच पारदर्शकता याबद्दलच्या प्रश्नांचे निराकरण करता आले पाहिजे

2) G20 कडे असा निधी उभारण्यासाठी समर्थन मिळवण्याची आणि समन्वय साधण्याची शक्ती आहे. तथापि यासाठी हवामान स्थलांतरित म्हणून कोण पात्र आहे हे निश्चित       करणे गरेजेचे आहे. सध्या तरी अशी एक निश्चित आणि सार्वत्रिकपणे मान्य केलेली व्याख्या नाही. तसेच हा निधी पुरेसा आणि न्याय्य पद्धतीने वितरित केला जाईल याची           हमी देण्यासाठी काही निकष ठरवावे लागतील.

हवामान स्थलांतराची समस्या सोडवण्यासाठी अधिक समग्र दृष्टिकोन आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद केली तर काही तोडगा निघू शकतो.

शिफारसी 

G20 आधीच ग्रीन क्लायमेट फंड सारख्या जागतिक हवामान वित्त यंत्रणांमध्ये योगदान देते आहे. परंतु यात हवामान बदल कमी करणे आणि अनुकूलन प्रकल्पांचा समावेश आहे. म्हणूनच त्यात हवामान स्थलांतरितांच्या गरजांचा विचार होणे गरजेचे आहे. G20  हा मंच बहुपक्षीय विकास बँकांच्या आर्थिक प्रयत्नांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थानिक स्थलांतर परिस्थितीचे   ज्ञान वाढवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या बँका आणि स्थानिक समुदाय यांच्यातली देवाणघेवाण सुलभ होणेही आवश्यक आहे. तसेच हवामान बदलांचा सर्वात जास्त परिणाम झालेल्या प्रदेशांमध्ये संशोधन उपक्रमांनाही निधीची गरज आहे. हवामानाच्या दृष्टीने असुरक्षित देशांमध्ये स्थलांतराचे व्यवस्थापन वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांना समर्थनही महत्त्वाचे आहे. हे स्थानिक ज्ञान अशा बँकांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. स्थलांतराची समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक समुदाय़ांच्या कौशल्याचा फायदा करून घेतला तर यामध्ये पुनरावृत्ती टाळता येईल आणि संसाधनांचा   प्रभावी वापर करण्य़ाची हमी मिळेल.

(प्रियांशु मेहता हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये इंटर्न आहेत.)

• Climate Change
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.