Author : Soumya Bhowmick

Expert Speak India Matters
Published on Jun 12, 2024 Updated 0 Hours ago

जर धोरणात्मक प्रयत्न केले गेले तर भारताच्या युवा लोकसंख्येचा जागतिक श्रम बाजारपेठेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

जगभरातील कार्यरत मनुष्यबळातील तफावत भरून काढण्याविषयी भारतीयांची भूमिका

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून चीनला मागे टाकलेल्या भारताच्या लोकसंख्येच्या टप्प्याने- अनेक प्रगत राष्ट्रांना भेडसावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याला तोंड देण्याबाबत अद्वितीय स्थान पटकावले आहे. भारताची लोकसंख्या १.४ अब्जांपेक्षा अधिक असून, त्यापैकी जवळपास ६५ टक्के लोक काम करण्याच्या वयात (१५-६४ वर्षे) आहेत आणि २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त १५ ते २४ वयोगटातील आहेत. यांतून भारताच्या युवावर्गाची जागतिक श्रम बाजारपेठेवर सकारात्मक प्रभाव टाकण्याची महत्त्वपूर्ण क्षमता दिसून येते.

भारताच्या नोकरीच्या बाजारपेठेत लक्षणीय बदल होत आहेत, याचे कारण भारत कोविड-१९ नंतर जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के आहे. खासगी क्षेत्राकडून होणारा मोठा वापर आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीद्वारे चालवलेला हा वेगवान आर्थिक विस्तार भारताला २०२६-२७ पर्यंत ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करू शकेल. अलीकडे प्रकाशित झालेल्या ‘ओआरएफ’ अहवालातील रोजगार लवचिकतेविषयीच्या अंदाजात क्षेत्र, प्रदेश आणि लिंगनिहाय लक्षणीय तफावत दिसून येते. सेवा क्षेत्रात- विशेषतः ग्रामीण भागात (०.५३) आणि महिलांमध्ये (०.३१) अशी सर्वाधिक दीर्घकालीन रोजगार लवचिकता दिसून येते.   

भारताच्या नोकरीच्या बाजारपेठेत लक्षणीय बदल होत आहेत, कारण कोविड-१९ नंतर भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. देशातील जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के आहे.

दुसरीकडे, अनेक उच्च-उत्पन्न असलेले देश वयस्कर लोकसंख्या आणि घटत्या जन्मदरामुळे वेगवान लोकसंख्याशास्त्रीय बदल अनुभवत आहेत. २०५० सालापर्यंत, या देशांमधील काम करणाऱ्या वयाची लोकसंख्या ९२ दशलक्षांहून अधिक कमी होईल, तर त्यांची वयस्कर लोकसंख्या (६५ आणि त्याहून अधिक) १०० दशलक्षांपेक्षा जास्त वाढेल. या बदलामुळे मोठे असंतुलन निर्माण होते: वृद्ध पिढीला आधार देणारी पेन्शन आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थेत योगदान देण्याकरता कार्यरत वयाच्या व्यक्ती आवश्यक असतात, अशा प्रकारे आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरता राखली जाते.

सद्य प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी, प्रगत राष्ट्रांना आगामी ३० वर्षांत ४०० दशलक्षांहून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल. केवळ देशांतर्गत कर्मचारी ही मागणी पूर्ण करू शकत नाही. परस्पर आर्थिक वाढ आणि एकात्मता सुनिश्चित करून, प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या मागणीनुसार भारत आपला कर्मचारी पुरवठा धोरणात्मकरित्या त्यांना कसा जोडू शकतो, हे यावरून दिसून येते. भारताची लोकसंख्या युवा आहे आणि ती वाढती आहे, तर अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांना आकसत चाललेल्या कर्मचारी संख्येचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, २०५० सालापर्यंत जर्मनीमध्ये कार्यरत वयाची लोकसंख्या १० दशलक्षने कमी होईल, असा अंदाज आहे, तर वृद्ध लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ होईल. यासारखा कल जपान, इटली आणि इतर विकसित राष्ट्रांमध्ये आढळून येतो.

आकृती १: ‘आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्था’ असलेल्या निवडक देशांमध्ये कार्यरत वयाच्या लोकसंख्येत (२०-६४ वयोगटातील) अंदाजित घट

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम

कामगारांची मोबिलिटी या संभाव्य स्थलांतरितांना, ज्यांना काम करणाऱ्या मनुष्यबळाची गरज आहे, अशा नोकरीस ठेवणाऱ्या व्यक्ती अथवा कंपन्यांशी जोडू शकते, ज्यामुळे जागतिक समता आणि उत्पादकता वाढते. उदाहरणार्थ, श्रीमंत देशांमध्ये नोकरीस जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात ६ ते १५ पट वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा असते, ज्यामुळे लक्षणीयरीत्या गरिबी कमी होते. भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा भरीव संभाव्य कार्यरत मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतो. अंदाजानुसार भारतासह कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये २०५० सालापर्यंत दोन अब्ज नवीन काम करणाऱ्या वयाच्या व्यक्ती असतील. ही अतिरिक्त श्रमशक्ती प्रगत राष्ट्रांमधील कर्मचाऱ्यांची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत दूर करण्याची संधी प्रदान करते.

कर्मचाऱ्यांच्या ‘मोबिलिटी’च्या आव्हानांना संबोधित करताना...

कर्मचाऱ्यांच्या मोबिलिटीचे सकारात्मक परिणाम वैयक्तिक स्थलांतरितांच्या पलीकडचे आहेत. स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांनी मायदेशी पाठवलेले पैसे त्यांच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. २०२२ मध्ये, भारताला १११ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त रेमिटन्स प्राप्त झाला, ज्यामुळे १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडणारा भारत हा पहिला देश बनला- भारतानंतर मेक्सिको, चीन, फिलीपाइन्स आणि फ्रान्स या देशांचा क्रमांक लागतो. यांतून दक्षिण आशियातील स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होते. भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश हे सर्वाधिक रेमिटन्स प्राप्त करणाऱ्या देशांपैकी आहेत. हा निधी गरिबी कमी करणे, सुधारित आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि एकूण आर्थिक विकासात योगदान देतो. मात्र, कोविड-१९ साथीचा स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांवर- विशेषत: कमी कुशल  नोकऱ्यांवर गंभीर परिणाम झाला, ज्यामुळे बहुसंख्यांनी लक्षणीय प्रमाणात नोकऱ्या गमावल्या आणि कर्जाच्या खाईत ते बुडाले.

अनेक उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये स्थलांतरितविरोधी भावना आणि प्रतिबंधात्मक इमिग्रेशन धोरणे ही संभाव्य स्थलांतरितांसाठी अडथळे निर्माण करतात.

हे स्पष्ट फायदे असूनही, कर्मचाऱ्यांच्या मोबिलिटीला समर्थन देणारी वर्तमान व्यवस्था अपुरी आहे आणि अनेकदा नकारात्मक सार्वजनिक धारणांमुळे अडथळा निर्माण होतो. अनेक उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये स्थलांतरितविरोधी भावना आणि प्रतिबंधात्मक इमिग्रेशन धोरणे संभाव्य स्थलांतरितांसाठी अडथळे निर्माण करतात. या सांस्कृतिक समस्यांमुळे बऱ्याचदा अशी धोरणे लागू होतात, जी स्थलांतरितांची संख्या मर्यादित करतात आणि त्यांच्याकरता पुरेशी सहाय्यकारी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात अयशस्वी ठरतात. शिवाय, स्थलांतराशी संबंधित कायदेशीर आणि नोकरशाहीचे अडथळे भयावह असू शकतात. अनेक देशांमध्ये जटिल इमिग्रेशन प्रक्रिया आहे, जी स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्यांना रोखू शकते. याव्यतिरिक्त, स्थलांतरितांना त्यांच्या नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यास आणि समाजाचे उत्पादक सदस्य बनण्यास मदत करण्यासाठी सर्वसमावेशक एकीकरण कार्यक्रमांची अनेकदा कमतरता असते.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, एक धोरणात्मक आणि सुसंघटित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांची मोबिलिटी सुलभ होण्यासाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय करार वाढवणे हा एक संभाव्य उपाय आहे. इमिग्रेशन प्रक्रिया सुलभ करणे, स्थलांतराच्या संधींबद्दल स्पष्ट माहिती देणे आणि स्थलांतरितांना सहाय्यकारी सेवा उपलब्ध करून देणे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनवता येईल. शिवाय, जनजागृती मोहिमांद्वारे नकारात्मक सार्वजनिक धारणा दूर करणे आणि स्थलांतरितांच्या सकारात्मक योगदानावर प्रकाशझोत टाकणे कर्मचाऱ्यांच्या मोबिलिटीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण तयार करण्यात मदत करू शकते.

भारतीय कर्मचाऱ्यांचे धोरणात्मक एकीकरण

सहयोग आणि परस्पर लाभांवर लक्ष केंद्रित करून ‘विश्व गुरू’पासून ‘विश्व बंधु’ (जागतिक भागीदार) बनण्याचे भारताचे ध्येय आहे. जागतिक श्रमिक बाजारपेठेतील मागण्या प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी हा बदल आवश्यक आहे. हे संक्रमण सुलभ करण्यासाठी, भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करण्याकरता, आवश्यक कौशल्यांसह आपल्या कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य उपक्रमांत गुंतवणूक करणे आवश्यक ठरते.

इमिग्रेशन प्रक्रिया सुलभ करणे, स्थलांतराच्या संधींबद्दल स्पष्ट माहिती प्रदान करणे आणि स्थलांतरितांसाठी सहाय्यकारी सेवा उपलब्ध करून देणे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनवू शकते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कर्मचाऱ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्य उपक्रम महत्त्वाचे आहेत. या उपक्रमांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रे, प्रगत राष्ट्रांमधील विशिष्ट कमतरता दूर करण्यासाठी व्यावसायिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण, संवाद कौशल्ये व सांस्कृतिक अनुकूलता वाढविण्यासाठी भाषा आणि सांस्कृतिक प्रशिक्षण यांसारख्या उच्च मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. या व्यतिरिक्त, भारतीय शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये गुंतवणूक केल्याने जागतिक मानकांची पूर्तता करणारी एक मजबूत कौशल्यांवर आधारित इकोसिस्टीम तयार होऊ शकते.

प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय कर्मचाऱ्यांचे धोरणात्मक एकीकरण होण्याकरता अनेक टप्प्यांचा समावेश आहे. पहिला टप्पा म्हणजे, आरोग्य सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि उत्पादन यांसारख्या तीव्र कर्मचारी टंचाईचा सामना करणाऱ्या प्रगत राष्ट्रांत उच्च-मागणी क्षेत्रे ओळखण्याची गरज आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकतेचे आणि एकूण जागतिक आर्थिक प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासह, श्रम बाजारपेठेची चौकट वापरून या क्षेत्रांत भारतीय कर्मचाऱ्यांना एकत्रित करण्याच्या आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण करायला हवे. तिसऱ्या टप्प्यात, भारतातून जगभरात कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतर शक्य होण्याकरता सक्षम परिस्थिती ओळखून कर्मचाऱ्यांची मोबिलिटी वाढवण्याकरता, लेबर मोबिलिटी ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी करणे आणि भारतीय श्रम बाजारात परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुरळीत पद्धतीने सामावून घेणे सुनिश्चित करायला हवे.

निष्कर्षाप्रत येताना, जागतिक मागणीनुसार, भारतातील मुबलक कर्मचारी संख्या प्रभावीपणे उपलब्ध होण्यासाठी लक्ष्यित कौशल्य विषयक उपक्रम, वाढत्या कर्मचाऱ्यांच्या मोबिलिटीची चौकट आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी बळकट सहाय्यकारी व्यवस्था यांचा समावेश असलेल्या बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. अशा धोरणात्मक प्रयत्नांद्वारे, भारत जागतिक श्रमशक्तीतील तफावत दूर करू शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाजारपेठेत एक प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करू शकतो.


सौम्य भौमिक हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Soumya Bhowmick

Soumya Bhowmick

Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...

Read More +