Expert Speak Digital Frontiers
Published on Jan 22, 2025 Updated 0 Hours ago

बायोसेक्युरिटी क्षेत्रामधील माहितीचा प्रसार हा बहुतांशी दुर्लक्षित परंतु महत्त्वाचा विषय आहे. यात सरकारी नियमन आणि सार्वजनिक संप्रेषण यांची महत्त्वाची भुमिका आहे.

बायोसेक्युरिटीमधील त्रुटी आणि माहितीचे महत्त्व

Image Source: Getty

२०२४ च्या डिसेंबरमध्ये, ऑस्ट्रेलियाने ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांच्या एका बायोसेक्युरिटी प्रयोगशाळेमधील उल्लंघनाची माहिती प्रसिद्ध केली. या उल्लंघनामध्ये हेन्ड्रा व्हायरस, लिसाव्हायरस आणि हंताव्हायरसची चोरी झाल्याचे समोर आले. खरेतर हे उल्लंघन २०२३ मध्ये झाले असले तरीही सध्याच्या अहवालामुळे या माहितीबाबत लोक चर्चा करत आहेत. माहितीबाबतच्या बेजबाबदारपणामुळे, आता उघडकीस आलेली बाब ही धोकादायक व तातडीने लक्ष देण्याजोगी आहे तसेच २०१९ मधील वुहानमधील बायोसेफ लॅबमधील गळतीप्रमाणे असल्याचे अनेकांनी गृहीत धरले आहे.

जून २०२४ मध्ये मॅसेच्युसेट इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजंस) आणि बायोसेक्युरिटी यांच्यातील सहसंबंधावर अभ्यास करण्यात आला. यातून निर्माण होणाऱ्या नवीन बायोलॉजिकल एजंटचा वापर शस्त्राप्रमाणे करता येऊ शकतो याबाबत अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या धोक्याला प्रतिसाद म्हणून, इंटरनॅशनल जीन सिंथेसिस कन्सोर्टियम (आयजीएससी) ने त्यांची प्रणाली योग्यरित्या कार्य करत असून अशा बाबतीत अतिशयोक्ती केली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या अभ्यासामध्ये उद्योग मानकांबाबतचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे तसेच उत्तम सार्वजनिक संप्रेषणाची आवश्यकता आयजीएससीने योग्यरित्या अधोरेखित केली आहे. बायोसेक्युरिटी क्रियाकलापांमध्ये सक्रिय सार्वजनिक आणि धोरण माहिती प्रसार आणि संप्रेषण महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, यामुळे लोकांना आणि धोरणकर्त्यांना भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या धोक्यांबाबत माहिती दिली जाते तसेच याचा थेट प्रभाव बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्राच्या नियामक यंत्रणेवर आणि संबंधित क्रियाकलापांवर होतो. ही दोन प्रकरणे वगळता, कोविड १९ महामारीमुळे सरकार, आरोग्य संस्था आणि लोक यांच्यात खुल्या, जलद आणि थेट माहिती प्रसाराची गरज अधोरेखित झाली आहे. जैविक धोक्यांचा सामना करताना (कोविड १९ महामारीच्या काळात ही बाब अधिक स्पष्ट झाली आहे), अशा आणि या प्रकारच्या धोक्यांची अचुक माहिती त्वरित प्रसारित झाल्यास लोकांमधील भिती कमी करता येऊ शकते, योग्य प्रतिबंधात्मक उपायांची तरतूद करता येते, आरोग्याशी निगडीत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळते. अर्थात अशा प्रकारचे धोके काही वेळेस मुद्दामहून किंवा काही वेळेस अपघाताने निर्माण होऊ शकतात.  

बायोसेक्युरिटी आणि माहिती प्रसारामध्ये नियमनाची भूमिका

जैविक धोक्यांशी निगडित आव्हाने कमी करण्यासाठी, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीला अडथळा न आणता सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी बायोसेक्युरिटी नियमांची रचना करण्यात आली आहे. या नियमांमध्ये राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि उद्योग-विशिष्ट नियामक क्षेत्रे समाविष्ट आहेत, याचा उद्देश बायोसेक्युरिटी आणि माहिती व्यवस्थापनाच्या विशिष्ट घटकांना संबोधित करणे हा आहे.

भारतात, जैविक धोक्यांशी संबंधित जनसंवादासाठी विद्यमान यंत्रणा कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा (नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी - एनडीएमए) ला अशा आपत्तींच्या व्यवस्थापनासाठी धोरणे, योजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम दिले गेले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन माहितीचे एकमेव पोर्टल असलेल्या सचेतचे कामही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाअंतर्गत चालते. हे पोर्टल जैविक धोक्यांपुरते मर्यादित नाही.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय हे कोविड १९ सारख्या आरोग्य आणीबाणीच्या काळात केंद्रीय प्राधिकरण म्हणून कार्यरत होते. भारतामधील साथीच्या व अन्य रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्याची मोठी जबाबदारी या मंत्रालयावर आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत, नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ही संस्था रोगांच्या प्रादुर्भावावर पाळत ठेवते तसेच पर्यावरणीय धोक्यांशी संबंधित देखरेख, तपासणी आणि प्रतिसादांमध्ये समन्वय साधते. यात साथीच्या रोगाच्या प्रसारावर लक्ष दिले जाते आणि नियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातात.

शहरी भागात लोकसंख्येची घनता अधिक असल्याने साथीच्या रोगांचा प्रसार जलद होऊ शकतो. त्यावर पाळत ठेवणे व नियंत्रण मिळवणे यासाठी मंत्रालयाद्वारे मेट्रोपॉलिटन सर्व्हिलन्स युनिट्ससाठी ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात. साथींच्या रोगांच्या प्रसारावर पाळत ठेवण्यासाठी या युनिट्सद्वारे एक प्रमाणित दृष्टीकोन अवलंबिला जातो. यात अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (जलद इशारा प्रणाली) आणि जोखीम मॅपिंग समाविष्ट असते. रुग्णालये, दवाखाने आणि इतर आरोग्य सुविधांमधून रियल टाईम डेटा हा इंटिग्रेटेड डिसीज सर्व्हेलंस प्रोग्राम (आयडीएसपी) सारख्या नॅशनल सर्व्हेलंस सिस्टीम्समध्ये एकत्र केला जातो. या दृष्टीकोनामध्ये मोबाईल ऍप्लिकेशन्स, जिओस्पेशिअल इंटेलिजेंस सिस्टीम्स (जीओइंट) आणि एआयच्या वापराद्वारे रोगांचा प्रसार समजून घेणे, त्यातील ट्रेंड्स, आणि उपलब्ध संसाधनांचा वापर याबाबत मोठ्या प्रमाणात माहिती मिळवता येते.

जेव्हा माहिती स्पष्ट किंवा कारवाई करण्यायोग्य नसते, तेव्हा जनतेला आश्वस्त करण्याऐवजी किंवा योग्य प्रतिसादांचे मार्गदर्शन करण्याऐवजी सार्वजनिक अनिश्चितता आणि अविश्वास वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.

असे असले तरी, आजही माहितीची उपलब्धता आणि अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम व त्याबाबत लोकांमधील जागृकता यांच्यामध्ये मोठी दरी आहे.

सचेतसारख्या विद्यमान व्यवस्थेने लास्ट माईल कनेक्टिव्हीटीमध्ये महत्त्वाची भुमिका बजावली असली तरी, माहितीतील विलंब आणि अस्पष्टता यामुळे माहितीचे केंद्रीकरण विश्वसनीयरित्या होऊ शकत नाही. गावाच्या पातळीवर इंटरनेट, स्मार्टफोन्स आणि इतर तंत्रज्ञानाचा तसेच सुविधांचा अभाव असल्याने अशा पोर्टल्सच्या वापरात अडथळे येतात. यातूनच पुढे चुकीच्या माहितीचे प्रसारण, माहितीचा गैरवापर आणि समाजात घबराट पसरण्याचा धोका अधिक जाणवतो. म्हणून, बरेच लोक पडताळणी न केलेल्या किंवा अस्पष्टपणे संप्रेषित केलेल्या माहितीवर अवलंबून असतात. जेव्हा माहिती स्पष्ट किंवा कारवाई करण्यायोग्य नसते, तेव्हा जनतेला आश्वस्त करण्याऐवजी किंवा योग्य प्रतिसादांचे मार्गदर्शन करण्याऐवजी सार्वजनिक अनिश्चितता आणि अविश्वास वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.

सरकार आणि आरोग्य सेवा यांच्या विविध स्तरांमधील समन्वयातील अंतर हे चिंतेची बाब आहे. उदाहरणार्थ, एनडीएमए आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आरोग्य आणिबाणी आणि साथीच्या आजारांच्या काळात महत्त्वाची भुमिका बजावत असले तरी आशा सेविका, परिचारिका आणि सुईणी यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांशी योग्य समन्वय नसल्यास माहितीच्या सुरळीत आणि कार्यक्षम प्रसारास अडथळा येऊ शकतो. जेव्हा रोगाचा प्रादुर्भाव प्रादेशिक सीमांपलीकडे जातो किंवा त्यासाठी देशव्यापी प्रतिसाद आवश्यक असतो तेव्हा ही समस्या अधिक जटील बनते. विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांकडून येणारी माहिती व सुचनांमुळे लोकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण होण्याचा धोका अधिक संभवतो.

याव्यतिरिक्त,  सार्वजनिक संप्रषणातील त्रुटींचा थेट परिणाम अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम्सवर होतो. उदाहरणार्थ, कोविड १९ च्या काळात माहितीची उपलब्धता आणि संवादाचा अभाव यामुळे लोकांमध्ये भितीचे वातावरण होते. व्हायरसबद्दल अफवा आणि चुकीची माहिती देशाच्या अनेक भागांमध्ये वेगाने पसरल्यामुळे लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा कमकुवत असलेल्या ग्रामीण भागात विश्वसनीय माहितीचा प्रवाह तुलनेने कमी राहिला. उपचार पद्धती, रुग्णालयांमध्ये बेडची उपलब्धता आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने अनेकांनी असत्यापित उपचार आणि संरक्षण पद्धतींचा अवलंब केला.

बायोटेक्नॉलॉजी विकसित होत असल्याने, जैवसुरक्षेशीसंबंधित नियम आणि माहितीचा प्रसार व पद्धती समजून घेणे आवश्यक आहेत. आयएचआरचा स्वीकार आणि सीडीसी व डब्ल्यूएचओसह समन्वित प्रशासन यांतून आंतरराष्ट्रीय सहयोगाद्वारे बायोटेक्नॉलॉजीतील नवकल्पना आणि प्रशासनाचा विकास साधण्याचा भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे.

बायोटेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन, बायोसेक्युरिटी आणि बायोसेफ्टी यांच्यातील अंतर तीन मुख्य मार्गांनी भरून काढले जाऊ शकते.

१.     आंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क - जागतिक स्तरावर, इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स (आयएचआर) सारखे करार जैविक जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संरचना प्रदान करतात. आरोग्य आणिबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्तरावर या धोक्याशी लढण्यासाठीची तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी माहितीची खुली, कार्यक्षम आणि वेळेवर देवाणघेवाण आयएचआरसाठी महत्त्वाची आहे. आयएचआरवर भारताने याआधीच स्वाक्षरी केली आहे. माहितीच्या प्रसारासाठी आयएचआरने शिफारस केलेल्या उपायांचा अवलंब करणे आणि इतर आयएचआर सदस्यांकडून नवीन पद्धती शिकणे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. उदाहरणार्थ, युनायटेड स्टेट्स मध्ये धोक्यांबाबतची अचूक माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इंटिग्रेटेड पब्लिक अलर्ट अँड वॉर्निंग सिस्टम (आयपीएडब्ल्यूएस) अंतर्गत पुश मेसेजेसचा वापर करण्यात येतो. ही बाब भारतालाही उपयोगी ठरू शकते.

२.     राष्ट्रीय नियमन आणि आणि बायोटेक्नॉलॉजी निरीक्षण - राष्ट्रीय स्तरावर, सरकारे त्यांच्या देशांतील जैवसुरक्षेसंबंधीच्या बाबींवर देखरेख करण्यासाठी लक्ष्यित कायदे करतात. प्रयोगशाळेतील बायोसेक्युरिटी, बायोटेक्नॉलॉजी क्रियाकलाप आणि सार्वजनिक आरोग्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देखील सरकारांची असते. उदाहरणार्थ, भारतामध्ये आपत्तींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी एनडीएमएवर आहे. याव्यतिरिक्त, बायोटेक्नॉलॉजी विभाग सध्या बायोटेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन आणि बायोसेफ्टी लॅब्सवर देखरेख ठेवतो. तसेच, युनायटेड स्टेट्समध्ये, फेडरल सिलेक्ट एजंट प्रोग्राम धोकादायक घटकांचे सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित करतो. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रेव्हेन्शन (सीडीसी) सारख्या एजंसीजद्वारे सार्वजनिक आरोग्याविषयी माहितीचा प्रसार आणि रोगांच्या उद्रेकासंबंधी अहवाल तयार केले जातात. सीडीसी ही अमेरिकन सरकारमधील एजन्सी असली तरी तिला जागतिक स्तरावर महत्त्व आहे.

३.     संशोधनाच्या दुहेरी वापरावर पाळत ठेवण्याची गरज - सरकारांनी संशोधनाच्या दुहेरी-वापरावर नजर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. क्लस्टरड रेग्युलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॅलिंड्रोमिक रिपीट्स आणि जीन सिन्थेसिस तसेच एमआयटीच्या अभ्यासात समोर आलेले धोके लक्षात घेता, अशा धोक्यांबाबत योग्य संवाद होणे गरजेचे आहे. कोणत्या प्रकारचे संशोधन वेळीच थांबवण्याची गरज आहे किंवा कोणता धोका टाळण्यासाठी संशोधनामध्ये बदल आवश्यक आहेत या बाबींवर नॅशनल सायन्स ॲडव्हायझरी बोर्ड फॉर बायोसेक्युरिटी (एनएसएबीबी) सारख्या नियामक संस्था जोखीम टाळण्यासाठी देखरेख करतात. बायोटेक्नॉलॉजी विभागावर अनियंत्रितपणे अधिक भार टाकण्याऐवजी, भारताने एनएसएबीबीसोबत काम करणारी आणि संशोधनाचा दुहेरी वापर व विकास यावर देखरेख करणारी एक समिती स्थापन केली पाहिजे. अशी समिती डिबीटी किंवा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत स्थापन केली जाऊ शकते. अशा समितीमुळे आपत्तीच्या काळातही, उद्योग मानकांची सुनिश्चिती तसेच त्याबाबत लोकांना माहिती पुरवणे व या प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास वृद्धिंगत करणे सुनिश्चित करता येऊ शकते.

४.     नैतिकता आणि लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास – बायोटेक्नॉलॉजीामध्ये जैवसुरक्षेचा विचार करता नैतिकतेला अधिक महत्त्व आहे. एमआयटीच्या अभ्यासाला उत्तर देताने आयजीएससीने अधोरेखित केल्याप्रमाणे, करण्यात येणाऱ्या संशोधनातून औद्योगिक वाढ आणि सार्वजनिक फायदा यांची सुनिश्चिती नैतिक मानकांद्वारे होणे गरजेचे आहे. याबाबतची माहितीही लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी. या प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवताना सार्वजनिक विश्वासार्हता जपणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती, किंवा बायोसेक्युरिटी स्क्रीनिंगचा चुकीचा अहवाल यामुळे लोकांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो आणि वैज्ञानिक प्रगतीला विलंब होण्याचा धोका संभवतो. डीबीटी किंवा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली समिती मानके सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच त्यावर देखरेख करण्यासाठी नियमितपणे नैतिक पुनरावलोकन करू शकते.

बायोटेक्नॉलॉजी विकसित होत असल्याने, जैवसुरक्षेशीसंबंधित नियम आणि माहितीचा प्रसार व पद्धती समजून घेणे आवश्यक आहेत. आयएचआरचा स्वीकार आणि सीडीसी व डब्ल्यूएचओसह समन्वित प्रशासन यांतून आंतरराष्ट्रीय सहयोगाद्वारे बायोटेक्नॉलॉजीातील नवकल्पना आणि प्रशासनाचा विकास साधण्याचा भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. नवनवीन धोक्यांचा सामना करण्यासाठी मजबूत बायोसेक्युरिटी फ्रेमवर्क डिझाइनमध्ये खाजगी क्षेत्राचा समावेश करणे गरजेचे आहे. या प्रणालींवरील लोकांचा विश्वास हा पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिक प्रशासन यावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षा व्यवस्थापनामध्ये बायोटेक्नॉलॉजी क्षमता वापरण्यासाठी पारदर्शकता आणि योग्य संवाद साधणे अत्यावश्यक आहे.


श्रविष्ठा अजयकुमार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीचे असोसिएट फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Shravishtha Ajaykumar

Shravishtha Ajaykumar

Shravishtha Ajaykumar is Associate Fellow at the Centre for Security, Strategy and Technology. Her fields of research include geospatial technology, data privacy, cybersecurity, and strategic ...

Read More +