फुटपाथ फक्त चालण्यासाठी नव्हे - फेरीवाल्यांसाठीही!

शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs), विशेषतः SDG 11 जी शहरे आणि मानवी वसाहती सर्वसमावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत बनवण्याचा प्रयत्न करते, या दिशेने वाटचाल करताना भारतातील शहरे वाढत्या प्रमाणात ‘चालण्यायोग्यता’ (walkability), ‘नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट’ (NMT) आणि ‘ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ (TOD) यांसारख्या संकल्पनांचा शहरी विकासात विचार करत आहेत. ‘माणसं चालली पाहिजेत, गाड्या नव्हे’ या मूलतत्त्वाशी सुसंगत असलेल्या या धोरणांमध्ये पादचाऱ्यांना आणि सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवले जात आहे. स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) सारख्या सरकारी योजनांमधून, तसेच Streets for People Challenge, Cycles4Change, Transport4All यांसारख्या नवोन्मेषी व सहभागी उपक्रमांद्वारे या संकल्पनांना बळ दिलं जात आहे, ज्याचा प्रमुख उद्देश म्हणजे शाश्वत, हरित आणि सर्वसमावेशक शहरी गतिशीलतेला चालना देणे.

पादचारी आणि विक्रेत्यांमधील संघर्ष

चालण्यायोग्य शहरे घडवण्यासाठी सखोल नियोजन, समर्पक रचना आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. यामध्ये अतिक्रमणमुक्त, सुरळीत फूटपाथ तयार करून पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सुलभ गतिशीलतेला प्रोत्साहन दिले जाते. अशा उपक्रमांतून पादचारी मार्गांचे नूतनीकरण घडते, तसेच सार्वजनिक वाहतुकीच्या केंद्रांशी जोडणाऱ्या प्रारंभिक व अंतिम टप्प्यांसाठी ‘नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट’ (NMT) कॉरिडॉर विकसित केले जातात. महापालिकांबरोबरच विशेष उद्देशासाठी स्थापन केलेल्या संस्था (SPVs) रस्त्यांचे सुयोग्य आराखडे तयार करतात, चौकांची पुनर्रचना करतात आणि रस्त्याच्या कडेला चालणे व सायकलिंगसाठी पुनर्वापर करता येईल अशा जागांचा विकास करतात. यामुळे पादचारी आणि विक्रेत्यांमधील संघर्ष कमी होऊन दोघांनाही समावेशक जागा उपलब्ध होतात.

जरी ‘नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट’ (NMT) उपक्रम पर्यावरणपूरक गतिशीलता, सुरक्षितता आणि अपघातमुक्त रस्त्यांना प्रोत्साहन देत असले, तरी अनेक वेळा हे उपक्रम शहरी गरीबांचे उपजीविकेचा हक्क आणि त्यांच्या शहरी जागेतील अस्तित्वाशी थेट संघर्ष करतात. परिणामी, भारतीय रस्त्यांशी अनेक दशके समरस झालेले फेरीवाले आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील मजूर हळूहळू सार्वजनिक दृष्टीआड होण्याच्या स्थितीत येतात. या प्रक्रियेमुळे शहरी नियोजन अधिक सौंदर्यप्रधान व अभिजनधार्जिणं होतं, परंतु शहराचा खरा गाभा असलेली ही लोकशक्ती त्यातून हद्दपार होते.

जरी NMT (नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट) उपक्रम पर्यावरणपूरक गतिशीलता, सुरक्षितता आणि वाहतुकीचा मोकळेपणा यांना प्रोत्साहन देत असले, तरी अनेकदा हे उपक्रम शहरी गरीबांच्या उपजीविकेच्या हक्कांशी आणि त्यांच्या सार्वजनिक अवकाशातील अस्तित्वाशी थेट संघर्ष करतात. परिणामी, रस्त्यावरचे फेरीवाले आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, जे भारतीय रस्त्यांच्या दृश्याचा दशकानुदशके अविभाज्य भाग राहिले आहेत, यांचं ‘अदृश्यीकरण’ घडतं. उदाहरणार्थ, भारतातील अनेक शहरांमध्ये NMT उपक्रमांसाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या Institute of Transportation and Development Policy (ITDP) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पादचाऱ्यांना कोणताही अडथळा न येता एका टोकावरून दुसऱ्या टोकापर्यंत सहज चालता यावं, अशी अट असते. त्यामुळे ‘पादचारी-प्रथम’ या दृष्टिकोनातून राबवले जाणारे उपक्रम रस्त्यांवरील विक्रेत्यांना आणि त्यांच्या अनौपचारिक उपजीविकेला “अवांछित घटक” मानतात आणि त्यांच्या तात्काळ विस्थापनाला प्राधान्य दिलं जातं.

अशा हस्तक्षेपांमुळे शहरांच्या कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेमध्ये फेरीवाल्यांचा मोलाचा सहभाग दुर्लक्षित राहतो. विक्री हे लाखो लोकांसाठी विशेषतः मर्यादित औपचारिक शिक्षण व कौशल्य असणाऱ्यांसाठी स्वयंरोजगाराचं एकमेव माध्यम आहे. रस्त्यावरील फेरीवाले मोटारयुक्त वाहतुकीचा वापर करत नाहीत, अत्यल्प ऊर्जा वापरतात, कमी कचरा निर्माण करतात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गतिमानता, स्पर्धा आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देतात.

त्यांच्या महत्त्वाची दखल घेत, ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स (उपजीविकेचे संरक्षण व रस्ताविक्रीचे नियमन) कायदा, 2014’ अंतर्गत फेरीवाल्यांची कामकाज अधिकृत करण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्यांना फेरीवाला अशी संज्ञा देत हा कायदा स्थापन झाला असून, संबंधित भागात सर्व भागधारकांचा सहभाग असलेली ‘टाऊन व्हेंडिंग कमिटी’ (TVC) स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. या कायद्याला पूरक ठरत, ‘पीएम स्वनिधी’ योजनेद्वारे कोविड काळात प्रभावित झालेल्या फेरीवाल्यांना मायक्रोक्रेडिट व डिजिटल ओळख पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनेत संपूर्ण शहरभर फेरीवाला सर्वेक्षण करण्याची शिफारसही आहे. मात्र, बहुतेक शहरांनी अद्याप ही सर्वेक्षणे पूर्ण केलेली नाहीत आणि बरीच TVC समित्या निष्क्रिय आहेत. कायद्यात "होल्डिंग कॅपॅसिटी" ही संकल्पना मान्य करून प्रत्येक फेरीविक्री झोनमध्ये मर्यादित फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याची तरतूद आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यास, अतिरिक्त फेरीवाल्यांना ‘नो-व्हेंडिंग झोन’ वगळता शहरातील अन्य भागांमध्ये हलवण्याची परवानगी कायदा देतो.

भारतीय रस्ते काँग्रेसनेही रस्त्यांची बहुउद्देशीय भूमिका मान्य केली आहे आणि फेरीवाल्यांना पादचारी मार्गाच्या नियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे. स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) च्या प्रकल्प दस्तऐवजांतही फेरीविक्रीचे महत्त्व मान्य करण्यात आले असून, साठवणुकीची जागा, सावली आणि पाण्याची सुविधा असलेल्या स्पष्टपणे चिन्हांकित फेरीविक्री झोन विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

कायदेशीर आणि धोरणात्मक विसंगती आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, गर्भवती महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ आणि सुरक्षित हालचाल सुनिश्चित करणारी वॉकएबिलिटी ही आरोग्यदायी शहरांसाठी अत्यावश्यक गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत चालण्याचा आणि नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट (NMT) पायाभूत सुविधांचा हक्क हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. मात्र, भारतात पादचारी मार्गांवर वाहनतळे किंवा फेरीवाल्यांकडून होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे चालणे ही एक धोकादायक गोष्ट बनली आहे. उदाहरणार्थ, 2019 ते 2023 या काळात सुमारे 1.5 लाख पादचाऱ्यांचे रस्ते अपघातांमध्ये निधन झाले, जे या कालावधीत एकूण रस्ते मृत्यूंपैकी सुमारे 20 टक्के आहेत.

या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू, गुजरात, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांनी रस्त्यांना लोकांसाठीच्या जागा मानून, मोटारविरहित वाहतुकीला (NMT) आपल्या शहरांच्या वाहतूक नियोजनात महत्त्व दिलं आहे. पण या उपक्रमांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना दिलेला हक्क दुर्लक्षित केला जातो. कोर्टाने फेरीविक्री हा घटनात्मक आणि कायदेशीर व्यवसाय मान्य केला आहे. तरीही अनेक ठिकाणी श्रीमंत वर्गाच्या सोयीने निर्णय घेतले जातात. रस्त्यांचं सौंदर्य जपण्याच्या नावाखाली फेरीवाल्यांना अडथळा समजून हटवण्याची भूमिका घेतली जाते, त्यांचं जगणं आणि उपजीविकेच्या हक्कांकडे  दुर्लक्षित केलं जातं.

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM) फेरीवाल्यांना मदत करणारी सरकारी योजना आहे. पण 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी काहीही नवीन निधी दिला नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांची नोंदणी, शहरात त्यांना जागा देणं, आणि टाउन वेंडिंग कमिट्यांचं (TVCs) कामकाज यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

त्याच वेळी, फेरीवाल्यांच्या हक्कांबाबत न्यायालयांचे निर्णय एकमेकांशी विरोधात असतात, ज्यामुळे गोंधळ वाढतो. एप्रिल 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवलं की “बेकायदेशीर फेरीवाले फूटपाथ किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर कायमचं थांबू शकत नाहीत.” कोर्टाने पादचाऱ्यांचे हक्क जपले पाहिजेत असं सांगत, “मोबाईल पॉप-अप मार्केट्स” ची कल्पना दिली, म्हणजे अशी छोटी दुकाने जी वेळोवेळी जागा बदलतील. पण अशा मार्केट्ससाठी पाणी, वीज, ग्राहक, नियमित कमाई, उन्हा-पावसापासून संरक्षण याविषयी कोणतंही स्पष्ट मार्गदर्शन दिलं नाही.

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM) फेरीवाल्यांना मदत करणारी सरकारी योजना आहे. पण 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी काहीही नवीन निधी दिला नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांची नोंदणी, शहरात त्यांना जागा देणं, आणि टाउन वेंडिंग कमिट्यांचं (TVCs) कामकाज यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

स्मार्ट सिटी मिशन राबवताना अनेक ठिकाणी फेरीवाल्यांना शहराचा भाग मानण्याऐवजी अडथळा समजलं जातं. उदाहरणार्थ, तिरुवनंतपुरममध्ये फेरीवाल्यांसाठी विक्रीसाठी अशा जागा ठरवल्या गेल्या जिथे फारशी लोकांची वर्दळच नाही, त्यामुळे त्यांचा व्यवसायच होऊ शकत नाही. मुंबईतही अनेक वर्षांपासून बाजारात काम करणारे फेरीवाले वेळोवेळी हटवले जातात. त्यांचं स्थानिक ग्राहकांशी असलेलं नातं, अनुभव, आणि विश्वास याकडे लक्ष दिलं जात नाही.

याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कायदे जसं की मुंबई महानगरपालिका कायदा, 1088 मधील कलम 314(क), दिल्ली महापालिका कायदा, 1957 मधील कलम 322, आणि कर्नाटक महापालिका कायदा, 1976 यांमधून महानगर आयुक्तांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता फेरीवाल्यांना हटवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 2014 च्या फेरीविक्रेता कायद्याची निवडक आणि पक्षपाती अंमलबजावणी या कारवायांना न्याय्य ठरवण्यासाठी वापरली जाते. अनेक शहरांमध्ये जुन्या कायद्यांमुळे महापालिका अधिकारी कोणतीही सूचना न देता फेरीवाल्यांना हटवू शकतात. 2014 साली आलेल्या फेरीविक्रेता कायद्याचाही योग्य वापर न होता, निवडक अंमलबजावणी होते. जून 2025 मध्ये, या कायद्याला 10 वर्षं पूर्ण झाली तेव्हा दिल्लीतील शेकडो फेरीवाल्यांनी निषेध केला. त्यांनी पारदर्शक सर्वेक्षण, बेकायदेशीर हटवणूक थांबवणं आणि ओळखपत्रं देणं यासाठी मागण्या केल्या. बंगळुरूमध्येही अशा प्रकारच्या हटवणुकीविरोधात आंदोलन झालं.

फेरीवाल्यांच्या हक्कांसाठी कायदे आणि सरकारी योजना जरी कागदावर असल्या, तरी अनेक शहरांमध्ये प्रशासन त्यांना सरळ हटवणं हाच सोपा उपाय मानतं. त्याऐवजी, उन्हापासून बचाव करणारे रस्ते, सावली असलेले पादचारी मार्ग किंवा बसायला जागा अशा उपाययोजना करायला हव्या होत्या, पण त्याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही.

फेरीवाल्यांच्या हक्कांसाठी कायदे आणि सरकारी योजना जरी कागदावर असल्या, तरी अनेक शहरांमध्ये प्रशासन त्यांना सरळ हटवणं हाच सोपा उपाय मानतं. त्याऐवजी, उन्हापासून बचाव करणारे रस्ते, सावली असलेले पादचारी मार्ग किंवा बसायला जागा अशा उपाययोजना करायला हव्या होत्या, पण त्याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. या दुर्लक्षामुळे फेरीवाल्यांना उन्हाची तीव्रता, धूळ, आणि थांबायला कुठेही नीट जागा नसल्यासारख्या अडचणींना रोज सामोरे जावं लागतं. त्यामुळे त्यांचं जगणं अजून कठीण होतं.

रस्त्यांचे सहवापरकर्ते म्हणून फेरीवाल्यांचा पुनर्विचार (Reimagining Vendors as Co-Users of Roads) 

चालण्यासाठी सुलभ आणि लोकांसाठी योग्य शहरं बनवताना फेरीवाल्यांना दुर्लक्षित करता कामा नये. अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे फेरीवाले हे शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांना अडथळा समजून न काढता, त्यांनी देखील शहराच्या रचनेत समाविष्ट व्हावं. फक्त वेंडिंग झोन किंवा परवाने देऊन भागत नाही. फेरीवाल्यांसाठी उत्पन्न स्थिर राहील अशी जागा, सावली, पाणी, निवारा अशा सोयी असलेल्या पायाभूत सुविधा देणंही तितकंच गरजेचं आहे. ही समस्या कायद्यापुरती मर्यादित नाही. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, चांगली शहरी रचना आणि स्थानिक पातळीवरचा पाठिंबाही आवश्यक आहे.

1) फुटपाथ म्हणजे फक्त चालण्यासाठीची जागा नाही, ती फेरीवाल्यांसाठीही उपयोगी असते. त्यामुळे शहर रचताना ही जागा दोघांसाठी उपयोगी ठरेल, याची काळजी घ्यायला हवी.

2) फुटपाथवर टाकावू कचरा टाकण्यासाठी कुंड्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि उन्हापावसापासून बचाव करणाऱ्या छोट्या सुविधा असाव्यात.

3) फेरीवाल्यांची अचूक माहिती घेण्यासाठी सर्वेक्षण करावं आणि त्यांच्या कामकाजाची पद्धत समजून घेऊन योजना आखाव्यात.

4) टाऊन वेंडिंग कमिटी (TVC) नावाची समिती प्रत्येक शहरात तयार करून फेरीवाल्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ती सक्रिय असावी.

शहर चालणाऱ्यांसाठी सुलभ असावं हे खरं आहे, पण रस्त्यांना सगळ्यांसाठी चालणारे आणि फेरीवाले दोघांसाठी उपयोगी अशी सार्वजनिक जागा मानणंही तितकंच गरजेचं आहे. चालण्याचा हक्क आणि काम करण्याचा हक्क हे एकमेकांचे विरोधी नसून, एकमेकांना पूरक आहेत. जेव्हा सर्वसामान्य लोकांना जगण्यासाठी मार्ग मिळतो, तेव्हाच शहर शाश्वत आणि सगळ्यांसाठी योग्य ठरतं.

धवल देसाई हे मुंबई येथील ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आणि व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.

दुर्गा नारायण या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन मध्ये इंटर्न आहेत.

• Urbanisation
• India
• India
• nmt corridors
• pedestrian friendly mobility
• street vendors act
• Sustainable Development Goals
• Urbanisation
• walkable urbanism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT