उत्तर कोरियाचे शासक किम जोंग उन यांनी आता आपला देश दक्षिण कोरियासोबत कधीही सलोख्याचा प्रयत्न करणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. किम जोंग उन यांच्या या घोषणेमुळे केवळ कोरियन द्वीपकल्पासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक समुदायासाठी गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
उत्तर कोरिया हा दक्षिण कोरियाशी एकत्रिकरणाबाबतची आपली वचनबद्धता रद्द करत आहे, तसेच त्यासंबंधी देशाच्या घटनेमध्ये असलेले कलमही रद्द करण्यात येणार आहे. या सोबतच उत्तर कोरिया हा दक्षिण कोरियाला आपला प्रमुख शत्रू म्हणून पाहेल व त्यासोबत एकत्रिकरणासाठी उभारण्यात आलेल्या सर्व सरकारी संस्था बंद करण्यात येतील असा आदेश देण्यात आल्याचे किम जाँग उन यांनी १५ जानेवारी रोजी घोषित केले आहे. ही घोषणा प्योंगयांगच्या वाढलेल्या सेबर रॅटलिंगच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. परिणामी, ईशान्य आशियाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने २०२४ या वर्षाची सुरूवात अत्यंत खडतर झाली आहे. ५ ते ७ जानेवारी दरम्यान कोरियाच्या विवादित पश्चिम सागरी सीमेजवळ तोफखान्याच्या अनेक फेऱ्या झाडल्यानंतर, १४ जानेवारी रोजी प्योंगयांगने सॉलिड फ्युएल हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित केले होते. तसेच ९ जानेवारी रोजी त्यांनी पाण्याखालील आण्विक शस्त्र प्रणालीची चाचणी केल्याचे घोषित केले आहे.
दक्षिण कोरियासोबत एकत्रिकरणाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट रद्द करत असल्याचे उत्तर कोरियाने जाहीर केल्यामुळे याचा थेट आणि महत्त्वपूर्ण परिणाम कोरियन द्वीपकल्पावर होणार आहे. उत्तर कोरियाच्या भूमिकेतील हा बदल, तसेच देश स्वतःहून युद्ध सुरू करणार नाही परंतु जर युद्ध सुरू झाले तर ते टाळणार नाही अशा प्रकारची विधाने उत्तर कोरियाकडून करण्यात येत असल्याने याबाबतची चिंता आणि अडचण यात वाढ होणार आहे. एकत्रिकरणाच्या उद्दिष्टाचा त्याग म्हणजे दोन्ही कोरियांना एकाच सरकारच्या अंतर्गत एकत्र आणण्याच्या दशकभराच्या आकांक्षेपासून दूर जाणे आहे हे याद्वारे सूचित करण्यात आले आहे. उत्तर कोरियाने युद्धाबाबतची आपली भूमिका अस्पष्ट ठेवल्याने एक प्रकारे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे कोरियन द्वीपकल्पात तणाव वाढलेला आहे. खरेतर प्योंगयांगच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा आणि प्रगतीबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून दीर्घकाळ मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. संघर्षात सहभागी होण्याच्या इच्छेचा कोणताही इशारा, जरी तो सक्रिय सहभागाच्यादृष्टीने नसला तरी लष्करी धोके वाढवणारा आहे.
उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियाशी भविष्यातील कोणत्याही एकतेची शक्यता पूर्णपणे नाकारण्याची केलेली घोषणा कोरियन द्वीपकल्पासाठी अतिशय महत्त्वाची आणि चिंताजनक आहे.
या घोषणेमुळे शेजारील देश आणि युनायटेड स्टेट्स (यूएस) यांच्यासाठी एक राजनैतिक आव्हान निर्माण झाले आहे. दक्षिण कोरिया, चीन, जपान आणि रशिया या सर्व राष्ट्रांनी या प्रदेशात स्थिरता राखण्यासाठी आणि उत्तर कोरियासोबत अण्वस्त्रमुक्तीच्या चर्चेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत. उत्तर कोरियाच्या उद्दिष्टांमध्ये अचानक झालेल्या बदलामुळे येणाऱ्या काळात प्रादेशिक रणनीती आणि राजनैतिक पुढाकारांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक ठरणार आहे. सर्वात जवळचा आणि थेट प्रभावित होणारा शेजारी असलेल्या दक्षिण कोरियाला जटील राजनैतिक संबंध राखण्यासाठी प्रयत्न करावा लागणार आहे. अनेक दशकांपासून, दक्षिण कोरियाच्या सरकारने उत्तर कोरियाशी शांततापूर्ण प्रतिबद्धता आणि अंतिमतः एकत्रिकरणाच्या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या धोरणांचा पाठपुरावा केला आहे. असे असले तरी उत्तर कोरियाने एकत्रिकरणाच्या उद्दिष्टाचा त्याग केल्याने दक्षिण कोरियाला अधिक मजबूत सुरक्षा उपायांकडे वळणे, टोकियो आणि वॉशिंग्टनसोबतच्या त्याच्या राजनैतिक प्रयत्नांमध्ये वैविध्य आणणे आणि त्याचा सक्रियपणे पाठपुरावा करणे पुढील काळात आवश्यक ठरणार आहे. जानेवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात प्योंगयांगने केलेल्या गोळीबारानंतर तिन्ही देशांनी त्रिपक्षीय नौदल सराव देखील केला आहे. एकत्रिकरणाबाबतच्या किम यांच्या घोषणेला प्रतिसाद म्हणून दक्षिण कोरियाने आपण आपले प्रयत्न चालू ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच कोरिया संबंधांमधील बदलांदरम्यान एकीकरणाच्या ब्लूप्रिंटमध्ये सुधारणांसह एकीकरणासंबंधी पुढाकार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. उत्तर कोरियाची आण्विक क्षमता आणि प्रादेशिक अस्थिरतेबद्दल जपान दीर्घकाळ चिंतेत असल्याचे चित्र आहे. यातच उत्तर कोरियाने केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर जपान अधिक तणावाखाली राहण्याची शक्यता आहे. उत्तर कोरियाच्या उद्दिष्टांमध्ये झालेल्या बदलामुळे जपानच्या सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. या प्रदेशात लक्षणीय लष्करी उपस्थिती असलेल्या आणि उत्तर कोरियाच्या निःशस्त्रीकरण चर्चेतील प्रमुख खेळाडू असलेल्या अमेरिकेने या नवीन राजनैतिक परिदृश्याशी लवकरात लवकर जुळवून घेणे गरजेचे आहे. वॉशिंग्टनला उत्तर कोरियाशी वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टिकोनाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आणि प्रादेशिक भागीदारांशी जवळून सहकार्य करण्याची आवश्यकता यापुढील काळात भासणार आहे.
ही घोषणा करण्यामागे देशांतर्गत परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेला प्रयत्न असू शकतो. खरेतर ही घोषणा करताना किम यांच्या भाषणामध्ये देशांतर्गत जीवनमान सुधारणे आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करणे यावर विशेष भर देण्यात आला होता. तसेच या विधानामुळे उत्तर कोरियामध्ये वारंवार निर्माण होणाऱ्या अन्न आणि उर्जा टंचाईसह आधीच सुरू असलेला संघर्ष विकोपाला जाऊन अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढण्याची चिन्हे अधिक आहेत. खरेतर २०२३ मध्ये उत्तर कोरियामधून दक्षिण कोरियाकडे देशांतर करणाऱ्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे. उत्तर कोरियामधील आण्विक व क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांना लक्ष्य करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. या निर्बंधांमुळे परदेशी चलन, तंत्रज्ञान आणि वस्तूंबाबत देशाचा अॅक्सेस मर्यादित राहिलेला आहे. उत्तर कोरियाने आपल्या उद्दिष्टांची पुनर्रचना केल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हे निर्बंध चालू ठेवावेत की समायोजित करावे याबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. खरेतर, सेऊलने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे (युएनएससी) ला प्योंगयांगच्या विस्तारित आण्विक कार्यक्रमाबद्दल मौन सोडण्याची विनंती केली आहे. २००६ मध्ये प्योंगयांगच्या पहिल्या अणुचाचणीनंतर, त्यांच्यावर निर्बंध लादून आणि वर्षानुवर्षे हे निर्बंध कडक करूनही, उत्तर कोरियाच्या आण्विक आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना रोखण्यात युएनएससीला अपयश आलेले आहे.
उत्तर कोरियामधील आण्विक व क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्यावर अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत.
ही भूराजकीय परिस्थिती पाहता, प्योंगयांगचे हे वर्तन वरवरचे आहे. प्योंगयांग ते करत असलेल्या चाचण्या आणि गोळीबार पुढील काळात असेच सुरू ठेवण्याची शक्यता दाट आहे. त्यासोबतच एकत्रिकरणाशी संबंधित सर्व क्रियाकलाप रद्द करण्यात आले असले तरी ते स्वतःहून दक्षिण कोरियावर आक्रमण करण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. उत्तर कोरियाच्या कोणत्याही आक्रमणाला रोखण्यासाठी वॉशिंग्टनला या प्रकरणात अपरिहार्यपणे सहभागी व्हावे लागेल आणि असे झाले तर अमेरिकेला रोखण्याची ताकद सध्या तरी उत्तर कोरियाकडे नाही हे स्पष्टच आहे. असे असले तरी, युद्धाच्या शक्यतेपासून दूर न जाणारी भूमिका कायम ठेवत दक्षिण कोरियाबरोबर पुन्हा एकत्र येण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट सोडण्याचा उत्तर कोरियाचा हा निर्णय कोरियन द्वीपकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी एक जटिल समस्या निर्माण करणारा आहे. त्यासाठी विकसित भू-राजकीय गतिशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर, काळजीपूर्वक व विचारपुर्वक परिस्थिती हाताळणे, राजनैतिक प्रतिबद्धता आणि या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता राखण्यासाठी बांधिलकी असणे आवश्यक आहे. उत्तर कोरियाचा आतापर्यंतचा अनिश्चिततेचा इतिहास पाहता, या प्रदेशात शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी सतर्क राहण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
प्रत्नाश्री बसू ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pratnashree Basu is an Associate Fellow, Indo-Pacific at Observer Research Foundation, Kolkata, with the Strategic Studies Programme and the Centre for New Economic Diplomacy. She ...
Read More +
PREV
